पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची 11 वी बैठक पार पडली. 'विकसित भारत @2047 साठी सर्वसमावेशक मानवी विकास' ही या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना होती. या बैठकीला 28 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि प्रशासक उपस्थित होते. नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीत प्रथमच सर्व 28 राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले.
जगभरातील अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था अनिश्चितता आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना भारताची प्रगतीची गाथा जगाला प्रेरणा देत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देशाचा संकल्प अधिक दृढ करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आणि विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब व अंमलबजावणी करण्याचे महत्व अधोरेखित केले.
सहकारी संघराज्याचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, 'विकसित भारता'चे स्वप्न साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. विकसित भारताचे स्वप्न हे प्रत्येक राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावाचे सामूहिक स्वप्न व्हायला हवे, यावर त्यांनी भर दिला..
भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय सामर्थ्यावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी नमूद केले की देशाची तरुण पिढी ही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे, ज्यात जवळपास 70 कोटी भारतीय 25 वर्षांखालील आहेत. याला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश संबोधून त्यांनी राज्यांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि क्षमता-बांधणीच्या उपक्रमांद्वारे याचे विकासात्मक लाभांशामध्ये रूपांतर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून तरुणांना भविष्यातील संधी आणि आव्हानांसाठी तयार करता येईल.
भारताने अनेक देशांसोबत नुकत्याच केलेल्या व्यापार करारांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी राज्यांना युवक तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी संधी निर्माण करण्यास आणि या करारांमधून मिळणाऱ्या लाभांचा प्रभावीपणे फायदा घेण्यासाठी संबंधित घटकांना सुसज्ज करण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांनी भागीदार देशांकडून सक्रियपणे गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आवाहनही राज्यांना केले.
महिला-नेतृत्वाखालील विकासावर भर देत, पंतप्रधानांनी राज्यांना लखपती दीदींची संख्या 3 कोटींवरून 6 कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आणि नारी शक्तीसाठी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
पंतप्रधानांनी राज्यांना 'एक जिल्हा एक उत्पादन' उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि या उपक्रमाभोवती केंद्रित निर्यातभिमुख धोरणे विकसित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी संरक्षण उत्पादन हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र असल्याचेही नमूद केले, या क्षेत्रात भारत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. या क्षेत्राच्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी धोरणे तयार करण्यास त्यांनी राज्यांना प्रोत्साहित केले.
अमली पदार्थांचे व्यसन आणि सायबर फसवणूक यांसारख्या सामाजिक आव्हानांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जनजागृती मोहीम आणि प्रभावी प्रशासनाच्या माध्यमातून समन्वित प्रयत्नांची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
पंतप्रधानांनी एल निनोच्या परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या चिंतेकडे लक्ष वेधले आणि राज्यांना पाणी वाचवण्याचे तसेच नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धतींना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले. चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी केलेली 11 लाख टन सेंद्रिय खताची खरेदी ही शाश्वत शेतीवरील वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी जिल्हास्तरावर प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याची गरज अधोरेखित करताना, विशेषतः आकांक्षी जिल्ह्यांच्या निकषांच्या आधारे त्याचे परीक्षण व्हावे, असे सांगितले. याच धर्तीवर सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी कृषी क्षेत्रातही 100 जिल्ह्यांची निवड करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. या उपक्रमात राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून आकांक्षी दृष्टिकोनातून अभूतपूर्व बदल साध्य करता येतील, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘विकसित भारत 2047’ या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी प्रभावी देखरेख व्यवस्था उभारण्याबरोबरच 100 दिवसांचे आणि पाच वर्षांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सुशासन, पारदर्शकता आणि पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी राज्यांना स्वतःची प्रभावी प्रतिमा निर्माण करण्यावर, व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यावर तसेच डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांतील संधींचा लाभ घेण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे संधी म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त करत, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक कौशल्यांनी नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
बैठकीत सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि प्रशासक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदावरील 12 वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताची क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि देशाच्या विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत खंबीरपणे उभे राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
बैठकीतील चर्चा सकारात्मक आणि फलदायी झाल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी या चर्चांमधून राज्यांच्या आकांक्षा, अपेक्षा, अनुभव, सर्वोत्तम कार्यपद्धती आणि आव्हानांचे प्रतिबिंब उमटल्याचे सांगितले. बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि प्रशासक यांचे त्यांनी आभार मानले. सहकार्य, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विकासासाठीची सामूहिक बांधिलकी यांच्या बळावर भारत 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने आपला प्रवास अधिक वेगाने पूर्ण करेल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
Chaired the 11th NITI Aayog Governing Council meeting on the theme of ‘Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047.’
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
Talked about a wide range of issues, including emphasising on self-reliance, adopting global best practices and strengthening the journey of reforms.… pic.twitter.com/wKPzgVKuFs
Talked about how the Centre and states can focus on youth empowerment. There is great scope in areas such as education, skill development and capacity building.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
Urged the states to take advantage of the various trade deals signed by India, particularly in MSME sector. These…
Called upon the states to work towards increasing the number of Lakhpati Didis from 3 crore to 6 crore, which will further strengthen our collective endeavour of women-led development.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
Also urged the states to focus on ODOP initiatives, which provide opportunities to the local…
It is important that there be coordinated efforts to tackle social challenges such as drug abuse and cyber fraud that are negatively impacting numerous lives.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
The states have a paramount role in realising the dream of a Viksit Bharat.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
In this context, highlighted the need for a monitoring framework and the states to set targeted 100-day, five-year, ten-year goals that will help achieve the vision of Viksit Bharat.
