पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांच्यासोबत संयुक्तपणे श्रीलंका आणि मॉरिशसमध्ये यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) सेवांचे आणि मॉरिशसमधील रुपे कार्ड सेवांचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केले.
को-ब्रँडेड रुपे कार्ड हे मॉरिशसमध्ये स्थानिक कार्ड म्हणून निर्देशित केले जाईल, असे मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांनी सांगितले. आजच्या शुभारंभामुळे दोन्ही देशांच्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. अयोध्या धाममध्ये श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठेबद्दल श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी अनेक शतके जुन्या आर्थिक संबंधांवर देखील भर दिला. संपर्कव्यवस्थेला मिळालेली चालना कायम राहील आणि दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध अधिक दृढ होतील अशी आशा श्रीलंकेच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केली.
याप्रसंगी संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत, श्रीलंका आणि मॉरिशस या तीन मित्र राष्ट्रांसाठी आजचा दिवस विशेष आहे ज्यावेळी त्यांचे ऐतिहासिक संबंध आधुनिक डिजिटल संबंधांचे रूप घेत आहेत. लोकांच्या विकासाप्रति असलेल्या सरकारच्या बांधिलकीचा हा पुरावा आहे, असे त्यांनी सांगितले. फिनटेक संपर्कव्यवस्था सीमेपलीकडील व्यवहार आणि संबंधाना अधिक बळकटी देईल असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताचे यूनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय आता एक नवी जबाबदारी पार पाडत आहे- भारतासोबत भागीदार जोडत आहे” यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
डिजिटल सरकारी पायाभूत सुविधांनी भारतात क्रांतिकारक बदल घडवून आणला असून अगदी दुर्गम भागातील गावांमध्ये छोट्यात छोटा विक्रेता देखील युपीआयच्या माध्यमातून देवाणघेवाण करत आहे आणि डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करतो आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. युपीआय व्यवहारांची सोय आणि वेग याबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की युपीआयचा वापर करून गेल्या वर्षभरात 2 लाख कोटी रुपये मूल्याचे म्हणजेच श्रीलंकेचे 8 ट्रिलीयन रुपये किंवा मॉरीशसचे 1 ट्रिलीयन रुपये इतक्या मूल्याचे 100 दशलक्षांहून अधिक व्यवहार करण्यात आले.बँक खाती, आधार कार्ड आणि मोबाईल फोन यांच्या जेम त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक माणसापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवल्याचा उल्लेख करत लाभार्थ्यांच्या खात्यात 34 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 400 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स हस्तांतरित केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. पंतप्रधान म्हणाले की भारताच्या को-विन मंचावरून जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम राबवण्यात आला. “तंत्रज्ञानाचा वापर पारदर्शकता, भष्टाचार कमी करणे आणि समाजात समावेशकता वाढवणे यांना प्रोत्साहन देत आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.
“शेजारधर्माला प्राधान्य हे भारताचे धोरण आहे” यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. ते म्हणाले, “सागर म्हणजेच प्रदेशातील प्रत्येक देशासाठी सुरक्षितता आणि वृद्धी ही आमची सागरी संकल्पना आहे. भारत त्याच्या शेजारी देशांपासून वेगळा राहून विकास साधण्याचा विचार करत नाही.”
श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या गेल्या भारतभेटी दरम्यान स्विकारण्यात आलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक संपर्कात मजबुती आणणे हा यात महत्त्वाचा घटक आहे यावर अधिक भर दिला. जी20 शिखर परिषदेदरम्यान विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांच्याशी देखील चर्चा केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
श्रीलंका आणि मॉरीशस या देशांनी युपीआय व्यवस्थेशी जोडून घेतल्यामुळे त्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या डिजिटल कायापालटाला चालना मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्थांमध्ये सकारात्मक बदल घडून येतील तसेच पर्यटनाला चालना मिळेल याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी विश्वास व्यक्त केला. “युपीआय सुविधा असलेल्या पर्यटनस्थळांना भारतीय पर्यटक प्राधान्य देतील असा मला विश्वास वाटतो. श्रीलंका आणि मॉरीशस मध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना तसेच तेथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या प्रणालीचा विशेष लाभ होईल,” ते पुढे म्हणाले.नेपाळ, भूतान, सिंगापूर, आणि आखाती देशांपैकी संयुक्त अरब अमिरात या देशानंतर आता आफ्रिकेत मॉरीशस रुपे कार्डाचे परिचालन सुरु होत असल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. यामुळे भारतातून मॉरीशसला येणाऱ्या लोकांची चांगली सोय होईल.स्थानिक चलनातील नोटा तसेच नाणी विकत घेण्याची गरज कमी होईल. युपीआय तसेच रूपे कार्ड या प्रणालींमुळे वास्तव वेळेत, किफायतशीर आणि अत्यंत सुलभतेने आपल्या स्वतःच्या चलनात आपल्याला पैसे भरता येतील. येत्या काळात आपण सीमापार पैसे पाठवण्याचे व्यवहार पी2पी म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये थेट व्यवहार सुविधेच्या स्वरुपात करण्याच्या दिशेने लवकरच वाटचाल करू.
आजचे उदघाटन हे ग्लोबल साऊथ सहकार्याच्या यशाचे प्रतीक असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. तिन्ही राष्ट्रांमधील लोकांच्या परस्पर संबंधांच्या ताकदीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी “आमचे संबंध केवळ व्यवहारापुरते सीमित नसून तो ऐतिहासिक ऋणानुबंध आहे” यावर भर दिला. गेल्या दहा वर्षांत भारताने आपल्या शेजारी मित्रराष्ट्रांना सदैव सहकार्याचा हात दिल्याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती असो, आरोग्याशी संबंधित समस्या असो, आर्थिक असो किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समर्थन असो, संकटाच्या प्रत्येक वेळी भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या पाठीशी उभा राहतो. “भारत हा पहिला प्रतिसादकर्ता आहे आणि यापुढेही तसाच राहील” हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळातही पंतप्रधान मोदींनी ग्लोबल साऊथच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष वेधले. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे फायदे ग्लोबल साउथमधील देशांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी सोशल इम्पॅक्ट फंड अर्थात सामाजिक प्रतिसाद निधी स्थापन करण्याचा उल्लेख केला.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे आणि पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांचे आजच्या या उद्घाटनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार मानले. हे उद्घाटन यशस्वी केल्याबद्दल त्यांनी तिन्ही देशांच्या सेंट्रल बँका आणि एजन्सींचे आभार मानले.
पार्श्वभूमी
फिनटेक नवोन्मेष आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये भारत नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहे. भागीदार देशांसोबत आपले विकास अनुभव आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टी सामायिक करण्यावर पंतप्रधानांनी प्रामुख्याने भर दिला. श्रीलंका आणि मॉरिशस यांच्याशी भारताचे मजबूत सांस्कृतिक आणि लोकांशी असलेले घनिष्ट संबंध लक्षात घेता, या उदघाटनामुळे जलद आणि अखंड डिजिटल व्यवहाराच्या अनुभवाद्वारे आणि देशांमधील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याद्वारे अधिकाधिक त्याचा फायदा होईल.
या उद्घाटनामुळे श्रीलंका आणि मॉरिशसमध्ये प्रवास करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी तसेच भारतात येणाऱ्या मॉरिशसच्या नागरिकांसाठी युपीआय व्यवहार सेवांची उपलब्धता सक्षम होईल. मॉरिशसमधील रूपे कार्ड सेवांचा विस्तार मॉरिशसमधील रूपे यंत्रणेवर आधारित कार्ड जारी करण्यास मॉरिशसच्या बँकांना सक्षम करेल आणि भारत आणि मॉरिशसमधील व्यवहारांसाठी रूपे कार्डचा वापर सुलभ करेल.
A special day for digital connectivity between India, Sri Lanka and Mauritius. pic.twitter.com/Ra0FPTN4qy
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
भारत का Unified Payments Interface, यानि UPI, अब नया दायित्व निभा रहा है – Uniting Partners with India: PM @narendramodi pic.twitter.com/Xj9OOJOJIp
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
भारत में Digital Public Infrastructure से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है: PM @narendramodi pic.twitter.com/q5LfOBlvLm
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
भारत की नीति है Neighbourhood First: PM @narendramodi pic.twitter.com/vcqS8e0DoC
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरीशस का UPI प्रणाली से
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
जुड़ने से, दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा: PM pic.twitter.com/ZT6A98EAg5
चाहे आपदा प्राकृतिक हो, हेल्थ संबंधी हो, economic हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साथ देने की बात हो, भारत first responder रहा है, और आगे भी रहेगा: PM @narendramodi pic.twitter.com/FMr92Zj9zG
— PMO India (@PMOIndia) February 12, 2024
