पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे न्यूज18 रायझिंग भारत शिखर परिषदेला संबोधित केले. या परिषदेच्या माध्यमातून भारत आणि जगभरातील आदरणीय अतिथींशी संवाद साधण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांनी नेटवर्क18 चे आभार मानले. या वर्षीची शिखर परिषद भारताच्या युवकांच्या आकांक्षांवर केंद्रित असल्याचे त्यांनी कौतुक केले. या वर्षीच्या सुरुवातीला स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त भारत मंडपम येथे आयोजित 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 'चे महत्त्व अधोरेखित करताना, त्यांनी भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी युवकांची स्वप्ने , दृढनिश्चय आणि आवड यांचा उल्लेख केला. त्यांनी 2047 पर्यंत भारताच्या प्रगतीच्या रुपरेषेबाबतवर भर देत सांगितले की प्रत्येक टप्प्यावर निरंतर विचारमंथन केल्याने मौल्यवान विचार अभ्यासपूर्ण माहिती मिळेल. ही माहिती अमृत काळातील पिढीला ऊर्जा देईल , मार्गदर्शन करेल आणि गतिमान करेल असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी शिखर परिषदेच्या यशासाठी अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.
"जगाच्या नजरा भारतावर आहेत आणि अपेक्षा देखील भारताकडूनच आहेत ", असे मोदी म्हणाले. काही वर्षांच्या कालावधीतच भारत 11 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे यावर त्यांनी भर दिला. "अनेक जागतिक आव्हानांना सामोरे जाऊनही , भारत दुप्पट वेगाने पुढे गेला आहे, अवघ्या एका दशकात त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट झाला आहे". ते म्हणाले की, ज्यांना एकेकाळी भारत हळूहळू आणि सात्यत्यपूर्ण प्रगती करेल असे वाटत होते ते आता 'वेगवान आणि निर्भय भारत' पाहत आहेत. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "ही अभूतपूर्व वाढ भारताच्या युवकांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षांनी प्रेरित आहे", असे त्यांनी सांगितले आणि या महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करणे हे आता राष्ट्रीय प्राधान्य आहे यावर त्यांनी भर दिला.
आज, 8 एप्रिल 2025 , वर्षाचे सुरुवातीचे 100 दिवस लवकरच पूर्ण होतील हे लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की या काळात घेतलेले निर्णय भारतातील युवकांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करतात. "हे 100 दिवस केवळ निर्णय घेण्याचे नव्हते तर भविष्याचा पाया रचण्याचे होते", असे त्यांनी अधोरेखित केले. धोरणे संधींच्या मार्गात रूपांतरित झाली आहेत असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी तरुण व्यावसायिक आणि उद्योजकांना लाभदायक ठरणाऱ्या 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर यासह प्रमुख उपक्रमांचा उल्लेख केला. 10,000 नवीन वैद्यकीय जागा आणि 6,500 नवीन आयआयटी जागांची भर पडल्याचे त्यांनी नमूद केले, जो शिक्षणाचा विस्तार आणि नवोन्मेषाची गती दर्शवतो असे ते म्हणले. मोदी यांनी 50,000 नवीन अटल टिंकरिंग लॅब्सच्या स्थापनेचाही उल्लेख केला, ज्यामुळे देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात नवोन्मेष पोहोचेल हे सुनिश्चित होईल. या प्रयोगशाळा नवोन्मेषाची साखळी निर्माण करतील असे त्यांनी नमूद केले . एआय आणि कौशल्य विकासासाठी उत्कृष्टता केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत हे त्यांनी अधोरेखित केले, जी युवकांना भविष्यासाठी तयार होण्यासाठी संधी देतील असे सांगत मोदी यांनी कल्पनेपासून प्रभावापर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी 10,000 नवीन पीएम रिसर्च फेलोशिपची घोषणा केली. ते म्हणाले की ज्याप्रमाणे अंतराळ क्षेत्र खुले केले गेले, त्याचप्रमाणे अणुऊर्जा क्षेत्र देखील आता खुले केले जाईल, ज्यामुळे सीमा दूर होऊन नवोन्मेषाला चालना मिळेल. त्यांनी गिग (कंत्राटी कामगार ) अर्थव्यवस्थेत कार्यरत युवकांसाठी सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचा उल्लेख केला, जेणेकरून पूर्वी दुर्लक्षित असलेले लोक आता धोरणांच्या केंद्रस्थानी असतील हे सुनिश्चित होईल. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जांचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि समावेशकता आता केवळ आश्वासन नसून एक धोरण आहे यावर भर दिला. या निर्णयांचा थेट फायदा भारताच्या युवकांना होईल, कारण देशाची प्रगती त्याच्या युवकांच्या प्रगतीशी जोडलेली आहे असे ते म्हणाले.
"गेल्या 100 दिवसांमधील कामगिरी दर्शवते की भारत आपल्या प्रगतीत अजेय , अटळ आणि अविचल आहे", असे सांगून मोदी म्हणाले की, या काळात भारत उपग्रह डॉकिंग आणि अनडॉकिंग क्षमता प्राप्त करणारा जगातील चौथा देश बनला आहे. त्यांनी सेमी-क्रायोजेनिक इंजिनची यशस्वी चाचणी आणि 100 गिगावॅट सौर क्षमतेचा टप्पा ओलांडल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी 1,000 दशलक्ष टन विक्रमी कोळसा उत्पादन आणि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज अभियानाच्या शुभारंभाचा देखील उल्लेख केला.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय आणि शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानात वाढ करण्याचा मोदी यांनी उल्लेख करत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारचे प्राधान्य अधोरेखित केले. छत्तीसगडमधील 3 लाखांहून अधिक कुटुंबांसाठी सामूहिक गृहनिर्माणाची सुरुवात आणि स्वामित्व योजनेअंतर्गत 65 लाखांहून अधिक मालमत्ता कार्डांच्या वितरण याविषयी त्यांनी सांगितले . या 100 दिवसांत जगातील सर्वात उंच बोगद्यांपैकी एक, सोनमर्ग बोगदा राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. भारतीय नौदलाच्या ताकदीत आयएनएस सुरत, आयएनएस नीलगिरी आणि आयएनएस वागशीर यांचा समावेश झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. लष्करासाठी 'मेड इन इंडिया' हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यास मंजुरी मिळाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर होणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. हे 100 दिवस केवळ 100 निर्णयच नव्हे तर 100 संकल्पांची पूर्तता दर्शवतात.
"कामगिरीचा हा मंत्रच उदयोन्मुख भारतामागील खरी ऊर्जा आहे", असे उद्गार पंतप्रधानांनी रामेश्वरमला दिलेल्या त्यांच्या अलिकडच्या भेटीबद्दल बोलताना काढले. ऐतिहासिक पंबन पुलाचे उद्घाटन करण्याची त्यांना संधी मिळाली. त्यांच्या सरकारच्या काळातच नवीन पंबन पुलाचे काम सुरू झाले आणि आता देशाचा पहिला उर्ध्व रेल्वे-समुद्र पूल आहे, असे त्यांनी अधोरिखित केले. 125 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी तेथे एक पूल बांधला होता, जो इतिहासाचा साक्षीदार होता, वादळे सहन करत होता आणि चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले होते, असे अधोरेखित करत वर्षानुवर्षे जनतेची मागणी असूनही, मागील सरकारे अशी कार्य करण्यात अपयशी ठरली, असे त्यांनी नमुद केले. "विलंब हा विकासाचा शत्रू आहे आणि आमचे सरकार या शत्रूला पराभूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. असे अधोरेखित करत प्रकल्पांना विलंब केल्याने देशाच्या प्रगतीत अडथळा येतो, कामगिरी आणि जलद कृतीमुळे विकास होतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी आसामच्या बोगीबील पुलाचे यावेळी उदाहरण दिले, ज्याची पायाभरणी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी 1997 मध्ये केली होती आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुरूवात केली होती. तथापि, त्यानंतरच्या सरकारांच्या काळात हा प्रकल्प रखडला, ज्यामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील लाखो लोकांना त्रास सहन करावा लागला, असे ते म्हणाले. त्यांच्या सरकारने 2014 मध्ये हा प्रकल्प पुन्हा सुरू केला आणि २०१८ मध्ये चार वर्षांत तो पूर्ण केला, असे त्यांनी नमुद केले. त्यांनी केरळच्या कोल्लम वळणरस्ता प्रकल्पाचाही उल्लेख केला, जो 1972 पासून म्हणजेच 50 वर्षांपासून मागील सरकारमुळे प्रलंबित होता. आपल्या सरकारच्या काळात पाच वर्षांत पूर्ण झाला, हे त्यांनी नमुद केला.
नवी मुंबई विमानतळाची चर्चा 1997 मध्ये सुरू झाली आणि 2007 मध्ये त्याला मंजुरी मिळाली, काँग्रेस सरकारने या प्रकल्पावर कोणतीही कारवाई केली नाही, असे मोदी यांनी नमूद केले. त्यांच्या सरकारने या प्रकल्पाला गती दिली असून लवकरच नवी मुंबई विमानतळावरून व्यावसायिक उड्डाणे सुरू होतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
पूर्वी, हमीदाराशिवाय बँक खाते उघडणे देखील एक आव्हान होते आणि बँक कर्ज हे सामान्य कुटुंबांसाठी एक दूरचे स्वप्न होते, असा उल्लेख करत त्यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या 10 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 8 एप्रिलचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुद्रा योजनेने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, भूमिहीन कामगार आणि महिलांसह उपेक्षित गटांच्या आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्यांच्याकडे कठोर परिश्रमाशिवाय काहीही देण्याचे वचन नव्हते. त्यांची स्वप्ने, आकांक्षा आणि प्रयत्न कमी मौल्यवान आहेत का असा प्रश्न उपस्थित करत मोदी यांनी गेल्या दशकात मुद्रा योजनेअंतर्गत कोणत्याही हमीशिवाय 52 कोटी कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत, असे अधोरेखित केले. या योजनेचे उल्लेखनीय प्रमाण आणि गती त्यांनी लक्षात घेतली, असे सांगून की ट्रॅफिक लाईट हिरवा होण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत 100 मुद्रा कर्जे मंजूर होतात, दात घासतांना लागणाऱ्या वेळेत 200 कर्जे मंजूर होतात आणि रेडिओवर आवडते गाणे सुरू असताना 400 कर्जे मंजूर होतात, असे नमुद केले. इन्स्टंट डिलिव्हरी अॅपची ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत 1 हजार मुद्रा कर्जे मंजूर होतात तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एखादा एपिसोड पूर्ण होईपर्यंत 5 हजार मुद्रा व्यवसाय पुर्ण होतात, असे त्यांनी सांगितले आहे. "मुद्रा योजनेने हमी मागितली नाही तर लोकांवर विश्वास ठेवला", असे मोदी म्हणाले. या योजनेमुळे 11 कोटी व्यक्तींना पहिल्यांदाच स्वयंरोजगारासाठी कर्ज मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांना पहिल्यांदाच उद्योजक होता आले आहे. गेल्या दशकात मुद्रा योजनेद्वारे 11 कोटी स्वप्नांना पंख मिळाले आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. या योजनेअंतर्गत सुमारे 33 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, जे गावे आणि लहान शहरांपर्यंत पोहोचले आहेत. हा आकडा अनेक देशांच्या सकल राष्ट्रिय उत्पन्न जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. हे केवळ सूक्ष्म वित्त नाही तर तळागाळातील एक मोठे परिवर्तन आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
आकांक्षी जिल्हे आणि तालुक्यांचे परिवर्तनकारी उदाहरण अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी उद्धृत केले की, यापूर्वीच्या सरकारांनी 100 हून अधिक जिल्हे मागास घोषित करून त्यांना दुर्लक्षित ठेवले होते, त्यापैकी बरेच ईशान्य आणि आदिवासी पट्ट्यांमध्ये होते. या जिल्ह्यांमध्ये सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्ती तैनात करण्याऐवजी, अधिकाऱ्यांना शिक्षा म्हणून तेथे पाठवण्यात आले, ज्यातून "मागास" प्रदेशांना कुंठित ठेवण्याची जुनी मानसिकता प्रतीत होते. तथापि त्यांच्या सरकारने या क्षेत्रांना आकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित करून हा दृष्टिकोन बदलला यावर त्यांनी भर दिला. या जिल्ह्यांमधील प्रशासनाला प्राधान्य देण्यात आले, पथदर्शी योजना मिशन मोडमध्ये राबविण्यात आल्या आणि विविध निकषांवर विकासाचे परीक्षण करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. हे आकांक्षी जिल्हे आता कामगिरीत अनेक राज्ये आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सरस ठरले असून त्याचा सर्वाधिक फायदा स्थानिक तरुणांना होत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "आपणही साध्य करू शकतो, आपणही प्रगती करू शकतो" असे या जिल्ह्यातील तरुण आत्मविश्वासाने सांगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाला प्रतिष्ठित संस्था आणि जर्नल्सकडून जागतिक मान्यता मिळाली आहे असा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की त्याच्या यशाने प्रेरित होऊन, सरकार आता 500 आकांक्षी तालुक्यांवर काम करत आहे. "आकांक्षांनी चालणारा विकास सर्वसमावेशक आणि शाश्वत असतो", यावर त्यांनी भर दिला.
राष्ट्राच्या जलद विकासासाठी शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षिततेची भावना गरजेची आहे यावर भर देत, पंतप्रधानांनी "जिथे मन भयमुक्त असते आणि ताठ मानेने जगता येते" हा गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचा निर्भय आणि निःशंक मनाचा दृष्टिकोन उलगडला. त्यांनी सांगितले की, अनेक दशकांपासून भारताने भय, दहशत आणि हिंसाचाराच्या वातावरणाचा सामना केला, ज्याची झळ सर्वात जास्त तरुणांना बसली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बॉम्बस्फोट, गोळीबार आणि दगडफेकीत अनेक तरुण पिढ्या बळी पडल्या, मात्र हे तांडव शमवण्याचे धाडस मागील सरकारांमध्ये नव्हते असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या सरकारच्या दृढ राजकीय इच्छाशक्ती आणि संवेदनशीलतेमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती बदलली आहे यावर भर देताना त्यांनी आज जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुण विकासात सक्रियपणे सहभागी आहेत याकडे लक्ष वेधले.
नक्षलवादाशी लढण्यात आणि ईशान्येकडील शांतता प्रस्थापित करण्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीवर भर देताना, पंतप्रधानांनी उद्धृत केले की, 125 हून अधिक जिल्हे एकेकाळी हिंसाचारग्रस्त होते, जिथे नक्षलवाद सुरू झाल्याने सरकारी सीमा निष्प्रभ ठरल्या होत्या. मोठ्या संख्येने तरुण नक्षलवादाचे बळी ठरले असे नमूद करताना त्यांनी या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर भर दिला. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या आता 20 पेक्षा कमी झाली आहे हे अधोरेखित करताना गेल्या दशकात, 8,000 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे आणि हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. ईशान्येकडील भागातही अनेक दशकांपासून फुटीरतावाद आणि हिंसाचार सहन करावा लागला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या 10 वर्षांत, त्यांच्या सरकारने 10 शांतता करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे 10,000 हून अधिक तरुण शस्त्रांचा त्याग करून विकासाच्या मार्गावर सामील झाले आहेत. हे यश केवळ हजारो तरुणांनी शस्त्रे त्यागण्यात नसून त्यांचे वर्तमान आणि भविष्य वाचवण्यातही आहे यावर त्यांनी भर दिला.
मोदी यांनी नमूद केले की दशकांपासून, राष्ट्रीय आव्हाने सोडवण्याऐवजी राजकीय कवचाखाली दडपली गेली. अशा समस्यांना तोंड देण्याची आणि 21 व्या शतकातील पिढ्यांवर 20 व्या शतकातील राजकीय चुकांचे ओझे टाकण्याची वेळ आली आहे यावर त्यांनी भर दिला. तुष्टीकरणाचे राजकारण हे भारताच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. वक्फशी संबंधित कायद्यांमध्ये अलिकडेच झालेल्या दुरुस्तीचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की वक्फभोवतीचा वाद तुष्टीकरणाच्या राजकारणातून उद्भवतो, जो काही नवीन नाही. "तुष्टीकरणाची बीजे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान पेरली गेली होती", असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. स्वातंत्र्य मिळविणाऱ्या इतर राष्ट्रांपेक्षा भारताला स्वातंत्र्याची अट म्हणून फाळणीचा सामना का करावा लागला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रीय हितापेक्षा सत्तेला प्राधान्य देण्याला त्यांनी हे कारणीभूत मानले. वेगळ्या राष्ट्राची कल्पना सामान्य मुस्लिम कुटुंबांच्या आकांक्षांमध्ये रुजलेली नव्हती तर काही अतिरेक्यांनी ती पसरवली होती, ज्यांना सत्तेवर एकमेव हक्क मिळवण्यासाठी काही काँग्रेस नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता अशी विषण्णता त्यांनी व्यक्त केली.
तुष्टीकरणाच्या राजकारणाने काँग्रेसला सत्ता आणि काही अतिरेकी नेत्यांना सामर्थ्य आणि संपत्ती मिळाली. तथापि, सामान्य मुस्लिमांना त्या बदल्यात काय मिळाले असा प्रश्न पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. त्यांनी अधोरेखित केले की गरीब आणि उपेक्षित मुस्लिमांना दुर्लक्ष, निरक्षरता आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. तुष्टीकरणासाठी संवैधानिक अधिकारांची पायमल्ली झालेल्या शहा बानो प्रकरणाचा उल्लेख करून मुस्लिम महिलांना अन्याय सहन करावा लागला यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. महिलांची मुस्कटदाबी करून प्रश्न न विचारण्यासाठी दबाव आणला जात होता आणि त्यांचे हक्क दडपण्यासाठी अतिरेक्यांना मोकळीक देण्यात आली होती असे त्यांनी नमूद केले.
"तुष्टीकरणाचे राजकारण हे भारतातील सामाजिक न्यायाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे", असे मोदी म्हणाले. काही पक्षांनी वक्फ कायद्याचा वापर मतपेढीच्या राजकारणासाठी केल्याची टीका त्यांनी केली. 2013 मध्ये वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती ही अतिरेकी घटकांना आणि भूमाफियांना खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी केली गेली, यावर त्यांनी भर दिला. या दुरुस्तीमुळे आपण संविधानापेक्षा वर असल्याचा भ्रम निर्माण केला आणि संविधानाने उघडलेल्या न्यायाच्या मार्गांवरच मर्यादा आणल्या. या दुरुस्तीच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे अतिरेकी आणि भूमाफियांना बळकटी मिळाली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी केरळमधील ख्रिश्चन समुदायाच्या जमिनींवरील वक्फ दावे, हरियाणामधील गुरुद्वाराच्या जमिनींवरील वाद आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील दावे अशी उदाहरणे दिली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की संपूर्ण गावे आणि राज्यांमधील हजारो हेक्टर जमीन आता एनओसी आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये अडकली आहे. पंतप्रधानांनी असे म्हटले की, मंदिरे, चर्च, गुरुद्वारा, शेतजमीन किंवा सरकारी जमिनी असोत, लोकांचा त्यांच्या मालमत्तेवरचा विश्वास उडून गेला आहे. एकाच नोटीशीमुळे व्यक्तींना त्यांच्या स्वतःच्या घरांची आणि शेतांची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांची मोठी जमवाजमव करावी लागते. अशा कायद्याच्या स्वरूपावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, जो न्याय देण्यासाठी होता परंतु त्याऐवजी भीतीचे कारण बनला.
मुस्लिम समुदायासह सर्व समुदायांच्या हितासाठी एक उल्लेखनीय कायदा केल्याबद्दल संसदेचे अभिनंदन करताना मोदी यांनी वक्फचे पावित्र्य आता जपले जाईल आणि उपेक्षित मुस्लिम, महिला आणि मुलांचे हक्क जपले जातील, याची ग्वाही दिली. वक्फ विधेयकावरील चर्चा ही भारताच्या संसदीय इतिहासातील दुसरी सर्वात मोठी चर्चा होती, ज्यामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये 16 तास चर्चा झाली, असे त्यांनी अधोरेखित केले. संयुक्त संसदीय समितीने 38 बैठका घेतल्या आणि 128 तास चर्चा केली, असे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, देशभरातून सुमारे एक कोटी ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या. “यावरून असे दिसून येते की भारतातील लोकशाही आता केवळ संसदेपुरती मर्यादित नाही तर ती लोकसहभागातून बळकट होत आहे”, असेही ते म्हणाले.
तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेत जग वेगाने प्रगती करत असताना कला, संगीत, संस्कृती आणि सर्जनशीलता हे मानवाला यंत्रांपासून वेगळे करणारे घटक असून यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले.मोदींनी अधोरेखित केले की मनोरंजन हा सर्वात मोठ्या जागतिक उद्योगांपैकी एक आहे आणि तो आणखी विस्तारण्यासाठी सज्ज आहे.
त्यांनी कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी जागतिक व्यासपीठ असलेल्या वेव्हज (वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट) ची स्थापना करण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की मे 2025 मध्ये मुंबईत वेव्हजसाठी एक मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. त्यांनी भारतातील चैतन्यशील आणि सर्जनशील उद्योगांबद्दल सांगितले, ज्यात चित्रपट, पॉडकास्ट, गेमिंग, संगीत, एआर आणि व्हीआर यांचा समावेश आहे. त्यांनी "क्रिएट इन इंडिया" उपक्रमावर प्रकाश टाकला, ज्याचा उद्देश या उद्योगांना पुढील स्तरावर नेणे, हा आहे. वेव्हज भारतीय कलाकारांना सामग्री तयार करण्यास आणि ती जागतिक बनविण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, तसेच जगभरातील कलाकारांना भारतात सहयोग करण्यासाठी आमंत्रित करेल, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी नेटवर्क 18 ला वेव्हज प्लॅटफॉर्म लोकप्रिय करण्याचे आवाहन केले आणि सर्जनशील क्षेत्रातील तरुण व्यावसायिकांना या चळवळीत सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. "वेव्हज प्रत्येक घर आणि प्रत्येक हृदयापर्यंत पोहोचला पाहिजे", असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिखर परिषदेद्वारे देशातील तरुणांची सर्जनशीलता, कल्पना आणि दृढनिश्चय दाखवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी नेटवर्क 18 चे कौतुक केले. तरुण मनांना गुंतवून ठेवण्यासाठी, त्यांना राष्ट्रीय आव्हानांबद्दल विचार करण्यास, सूचना देण्यास तसेच उपाय शोधण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांनी या व्यासपीठाचे कौतुक केले. या शिखर परिषदेने तरुणांना केवळ श्रोते बनून न राहता सक्रिय सहभागी बनवले, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांना या शिखर परिषदेतील सहभाग पुढे नेण्याचे आवाहन केले. शिखर परिषद हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता कायमस्वरूपी परिणाम होईल याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी अंतर्दृष्टी आणि सूचनांचे दस्तऐवजीकरण, अभ्यास आणि धोरणनिर्मितीमध्ये रूपांतर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या संकल्पामागे तरुणांचा उत्साह, कल्पना आणि सहभाग ही प्रेरक शक्ती आहे असे त्यांनी नमूद केले. शिखर परिषदेशी संबंधित सर्वांना, विशेषतः तरुण सहभागींना शुभेच्छा देऊन त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.
पंतप्रधानांनी 'समाधान' दस्तऐवजाचेही अनावरण केले, जो हवा प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, नद्यांची स्वच्छता, सर्वांसाठी शिक्षण आणि भारतातील रस्त्यांवरील गर्दी कमी करणे यासारख्या आव्हानांवर भारतातील निवडक तरुण आणि महाविद्यालयांनी विकसित केलेल्या उपायांचा आणि संकल्पनांचा पुरावा यांचा संग्रह आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
The world's eyes are on India. So are its expectations. pic.twitter.com/swrVsLVlJA
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
India has sprinted ahead at double the speed, doubling the size of its economy in just one decade. pic.twitter.com/WEFEAYJOD3
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
Fast and Fearless India. pic.twitter.com/apfvglfe8C
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
Delay is the enemy of development. pic.twitter.com/xfj3aFBexa
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
When growth is driven by aspirations, it becomes inclusive and sustainable. pic.twitter.com/XCsuLmH0eS
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
Ensuring dignity for all, especially the marginalised. pic.twitter.com/jSuaCwMZdB
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
WAVES will empower Indian artists to create and take their content to the global stage. pic.twitter.com/RzMfoKGUjZ
— PMO India (@PMOIndia) April 8, 2025
