भारताची सफल कामगिरी आणि यशामुळे जगभरात आशेची एक नवी लाट निर्माण झाली आहे: पंतप्रधान
भारत आज जगाच्या वृद्धीचा चालक ठरला आहे: पंतप्रधान
आजचा भारत व्यापक विचार करतो, महत्त्वाकांक्षी ध्येये निश्चित करतो आणि उल्लेखनीय परिणाम साध्य करतो: पंतप्रधान
भारताच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मालमत्तेचे हक्क देण्यासाठी आम्ही स्वामित्व योजना सुरु केली: पंतप्रधान
युवावर्ग हा आजच्या भारताचा एक्स फ़ॅक्टर आहे आणि एक्स म्हणजे एक्स्परीमेंटेशन, एक्स्केलेंस, आणि एक्स्पान्शन अर्थात प्रयोगशीलता, उत्कृष्टता आणि विस्तार होय: पंतप्रधान
गेल्या दशकात आम्ही प्रभाव-शून्य प्रशासनाकडून प्रभावपूर्ण शासनात रुपांतरीत झालो आहोत: पंतप्रधान
पूर्वीच्या काळात, घरांची उभारणी सरकारतर्फे होत असे मात्र आम्ही त्यात बदल घडवून मालक-प्रेरित दृष्टीकोन स्वीकारला आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीमधील भारत मंडपम येथे आयोजित रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 मध्ये भाग घेतला. उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी मुलभूत पातळीवर युवकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आणि महत्त्वाची हॅकेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी रिपब्लिक टीव्ही या वाहिनीने स्वीकारलेल्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाबद्दल वाहिनीच्या संचालकांचे अभिनंदन केले. जेव्हा देशातील तरुण राष्ट्रीय चर्चांमध्ये सहभागी होतात तेव्हा त्यातून संकल्पनांमध्ये नाविन्य निर्माण होते आणि संपूर्ण वातावरण तरुणांच्या उर्जेने भरून जाते, असे मत त्यांनी नोंदवले. ही उर्जा आत्ता या कार्यक्रमात जाणवते आहे हे सांगण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, तरुणांचा सहभाग सर्व प्रकारचे अडथळे पार करण्यात आणि बंधनांच्या पलीकडचा विचार करण्यात सहाय्यक ठरतो आणि त्यामुळे प्रत्येक ध्येय साध्य करण्याजोगे आणि प्रत्येक इच्छित लक्ष्य गाठ्ण्याजोगे होऊन जाते. अशा पद्धतीच्या परिषदेची नवी संकल्पना राबवल्याबद्दल त्यांनी रिपब्लिक टीव्ही वाहिनीची प्रशंसा केली आणि या उपक्रमाच्या यशासाठी शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या एक लाख युवकांना भारताच्या राजकारणात आणण्याच्या त्यांच्या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला.

“हे दशक आता भारताचे दशक असल्याचे जग मान्य करत आहे आणि भारताची सफल कामगिरी आणि यशामुळे जगभरात एक नवी आशा निर्माण झाली आहे,” मोदी यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की एकेकाळी स्वतःला आणि सोबत दुसऱ्या देशांनाही बुडवायला निघालेला देश अशी प्रतिमा असलेला भारत आता जागतिक वृद्धीचा चालक झाला आहे. स्वातंत्र्याला 65 वर्षे पूर्ण झाली तेव्हाही भारताची अर्थव्यवस्था जगात अकराव्या स्थानावर होती याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत ते पुढे म्हणाले की आज भारताने उभारलेले कार्य आणि यशस्वी कामगिरी यातून देशाचे भविष्य स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, गेल्या दशकात भारताने जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान मिळवले आहे आणि आता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान पटकावण्यासाठी भारताची घोडदौड सुरु आहे असे त्यांनी सांगितले.

 

आजपासून 18 वर्षांपूर्वी म्हणजे वर्ष 2007 मध्ये जेव्हा भारताच्या वार्षिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाने 1 ट्रिलीयन डॉलर्सचा टप्पा गाठला तेव्हाच्या स्थितीचे स्मरण करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की त्या वेळी भारतातील एका संपूर्ण वर्षाची आर्थिक उलाढाल 1 ट्रिलीयन डॉलर्स होती. ते पुढे म्हणाले की आज मात्र देशात इतक्याच रकमेची आर्थिक उलाढाल केवळ एका तिमाहीत होत आहे, यावरून भारत आता किती वेगवान प्रगती करत आहे याचेच दर्शन घडते. गेल्या दशकभरात झालेले लक्षणीय बदल आणि साध्य झालेले परिणाम लक्षात घेण्यासाठी त्यांनी काही उदाहरणे दिली.गेल्या 10 वर्षांच्या काळात देशातील 25 कोटी जनता यशस्वीरित्या दारिद्यरेषेच्या बाहेर पडली आहे हे अधोरेखित करत ते म्हणाले की ही संख्या जगातील कित्येक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी उपस्थितांना त्या काळाची देखील आठवण करून दिली जेव्हा सरकारने गरिबाला पाठवलेल्या 1 रुपयांपैकी केवळ 15 पैसे त्याच्यापर्यंत पोहोचत असत आणि 85 पैसे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत गहाळ होत असत.  त्याउलट, गेल्या दशकभरात, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातून, संपूर्ण रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची सुनिश्चिती करून घेत 42 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गरिबांच्या खात्यांमध्ये थेट पोहोचवण्यात आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

10 वर्षांपूर्वी भारत सौर उर्जेच्या क्षेत्रात खूप मागे होता ही बाब अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले, “भारताने आज सौर उर्जा क्षमतेच्या बाबतीत जगातील 5 प्रमुख देशांमध्ये स्थान मिळवले असून भारताची सौर उर्जा निर्मिती क्षमता 30 पट झाली आहे तर सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता देखील 30 पटींनी वाढली आहे.” दहा वर्षांपूर्वी देशातील प्रत्येक मुलाच्या हातात दिसणारी होळीच्या पिचकारीसारखी खेळणी देखील आयात केलेली असत, मात्र आता भारतात निर्मित खेळण्यांची निर्यात तिप्पट झाली आहे असे देखील त्यांनी सांगितले. भारताला10 वर्षांपूर्वी स्वतःच्या लष्करासाठी रायफल्स आयात कराव्या लागत असत मात्र गेल्या दशकात भारताची संरक्षण सामग्री निर्यात 20 पट वाढली आहे या मुद्द्याकडे देखील त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले

 

गेल्या 10  वर्षांत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पोलाद  उत्पादक, दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनला आहे, असे  पंतप्रधानांनी सांगितले . याच काळात, भारताचा पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च पाच पटीने वाढला आहे आणि देशातील विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि कार्यरत एम्सची संख्या तिप्पट झाली आहे असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या दशकात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय जागांची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे असे टे म्हणाले

"आजचा भारत मोठा विचार करतो, महत्त्वाकांक्षी ध्येये ठेवतो आणि लक्षणीय निकाल साध्य करतो", असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशाची मानसिकता बदलली आहे आणि भारत मोठ्या आकांक्षांसह पुढे जात आहे, असे ते पुढे म्हणाले. पूर्वी मानसिकता ही यथास्थिती स्वीकारण्याची होती, परंतु आता लोकांना माहित आहे की कोण चांगले परिणाम देऊ शकते ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. दुष्काळ निवारण कार्याची विनंती करण्यापासून ते वंदे भारत कनेक्टिव्हिटी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची मागणी करण्यापर्यंत लोकांच्या आकांक्षा कशा विकसित झाल्या आहेत याची उदाहरणे त्यांनी दिली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की मागील सरकारांनी लोकांच्या आकांक्षा चिरडून टाकल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा कमी झाल्या होत्या. तथापि, आज परिस्थिती आणि मानसिकता वेगाने बदलली आहे आणि लोक आता विकसित भारताच्या ध्येयाने प्रेरित झाले आहेत.

 

कोणत्याही समाजाची किंवा राष्ट्राची ताकद तेव्हा वाढते जेव्हा नागरिकांसाठी असलेले अडथळे दूर केले जातात हे अधोरेखित करून  मोदी म्हणाले की यामुळे नागरिकांच्या क्षमता वाढतात, ज्यामुळे त्यांना आकाशही ठेंगणे वाटते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सरकार मागील प्रशासनांनी आणलेले अडथळे सतत दूर करत आहे. अंतराळ क्षेत्राचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले की पूर्वी सर्व काही इस्रोच्या अखत्यारीत होते. इस्रोने प्रशंसनीय काम केले असले तरी, देशातील अवकाश विज्ञान आणि उद्योजकतेच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर त्यामुळे होऊ शकला नाही. त्यांनी सांगितले की, अवकाश क्षेत्र आता तरुण नवोन्मेषकांसाठी खुले झाले आहे, ज्यामुळे देशात 250 हून अधिक अवकाश स्टार्टअप्सची निर्मिती झाली आहे. हे स्टार्टअप्स आता विक्रम-एस आणि अग्निबान सारखे रॉकेट विकसित करत आहेत, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी मॅपिंग क्षेत्राचाही उल्लेख केला,  पूर्वी भारतात नकाशे तयार करण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक होती. हे निर्बंध काढून टाकण्यात आले आहेत आणि आज, भू-स्थानिक मॅपिंग डेटा क्षेत्र नवीन स्टार्टअप्ससाठी मोकळे करून देण्यात आले आहे. अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्वी विविध निर्बंधांसह सरकारी नियंत्रणाखाली होते याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात हे क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे 2047  पर्यंत 100  गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता जोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारतातील गावांमध्ये 100 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक क्षमता आहे आणि ही क्षमता गावांमधील घरांच्या स्वरूपात आहे. या घरांमध्ये   कायदेशीर कागदपत्रे आणि योग्य मॅपिंगचा अभाव असल्याने ग्रामस्थांना बँक कर्ज घेण्यास अडचण येत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, कारण अनेक मोठ्या देशांमध्ये त्यांच्या नागरिकांना मालमत्ता हक्कांची उणीव आहे हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे म्हणणे आहे की जे देश त्यांच्या नागरिकांना मालमत्ता हक्क प्रदान करतात त्यांना जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते, असेही त्यांनी सांगितले. "भारतातील गावातील घरांना मालमत्ता हक्क देण्यासाठी स्वामित्व योजना सुरू करण्यात आली आहे आणि गावातील प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण आणि नकाशा काढण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे", असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशभरात मालमत्ता कार्ड वितरित केले जात आहेत, ज्यामध्ये 2 कोटींहून अधिक मालमत्ता कार्ड आधीच जारी केले गेले आहेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

पूर्वी प्रॉपर्टी कार्ड नसल्यामुळे गावांमध्ये असंख्य वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे होत असत, जी आता सोडवण्यात आली आहेत असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, गावकरी आता या प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करून बँक कर्ज मिळवू शकतात, ज्यामुळे ते व्यवसाय सुरू करू शकतात आणि स्वयंरोजगार देखील करू शकतात.

त्यांनी दिलेल्या उदाहरणांचे सर्वात मोठे लाभार्थी देशातील तरुण होते असे सांगून, मोदी म्हणाले, "विकसित भारतमध्ये तरुण हे सर्वात मोठे भागधारक आहेत आणि आजच्या भारताचा एक्स-फॅक्टर आहेत. यात  एक्स(EX) म्हणजे Experimentation, Excellence, आणि  Expansion". त्यांनी स्पष्ट केले की तरुणांनी जुन्या पद्धतींना फाटा देत नवीन मार्ग तयार केले आहेत, जागतिक मानके  स्थापित केले आहेत आणि 140 कोटी भारतीयांसाठी नवोपक्रम वाढवले आहेत. भारतील युवक हे कायमच देशाच्या प्रमुख समस्यांवर उपाय देऊ शकतात, परंतु या क्षमतेचा वापर पूर्वी केला गेला नव्हता, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 

पंतप्रधानांनी नमूद केले की सरकार आता दरवर्षी स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचे आयोजन करते, ज्यामध्ये आतापर्यंत 10  लाख तरुण सहभागी झाले आहेत. विविध मंत्रालये आणि विभागांनी या तरुण सहभागींना प्रशासनाशी संबंधित असंख्य समस्या विधाने सादर केली आहेत आणि तरुणांनी सुमारे 2500 उपाय विकसित केले आहेत असे त्यांनी नमूद केले. 

हॅकाथॉन संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला आणि रिपब्लिक टीव्ही देखील या उपक्रमाला पुढे नेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  

“गेल्या दशकात देशाने नव्या युगातील प्रशासन अनुभवले आहे, जिथे निष्प्रभ आणि अप्रभावी प्रणालीला परिणामकारक आणि सक्षम प्रशासनात परिवर्तित करण्यात आले आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, या योजना पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या तरीही, अनेक नागरिक पहिल्यांदाच सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळत असल्याचे सांगतात. मात्र, या वेळी खरा बदल म्हणजे या योजनांची अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचणारी अंमलबजावणी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.  

पूर्वी गरीबांसाठी घरे फक्त कागदोपत्री मंजूर केली जात होती, पण आता त्या घरे प्रत्यक्ष बांधली जात आहेत, असे मोदी म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की यापूर्वी घरबांधणीची संपूर्ण प्रक्रिया सरकारच्या नियंत्रणाखाली होती—घराचे आरेखंन आणि वापरले जाणारे साहित्य सरकार ठरवत असे. मात्र, आता ही प्रक्रिया लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे, जिथे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाते आणि त्यामुळे त्यांना आपल्या गरजेनुसार घराची रचना करण्याची संधी मिळते.  

 

पंतप्रधानांनी सांगितले की देशभरात घरांच्या आरेखनासाठी स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांचा सक्रीय सहभाग वाढला आणि परिणामी घरबांधणीची गुणवत्ता तसेच वेग या दोन्हींमध्ये सुधारणा झाली. पूर्वी अपूर्ण घरे लोकांच्या हवाली केली जात होती, पण आता सरकार गरीबांसाठी स्वप्नवत घरे उभारत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही घरे केवळ चार भिंती नसून त्यामध्ये जीवनाचा प्रत्येक मूलभूत घटकांचा अंतर्भाव केला गेला आहे—स्वच्छ पाण्याची सोय, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी, आणि सौभाग्य योजनेअंतर्गत वीज जोडणी. “आम्ही केवळ घरे बांधली नाहीत, तर या घरांमध्ये जीव ओतले आहे,” असे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.  

देशाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी गेल्या दशकात देशाच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या भरीव प्रयत्नांची माहिती दिली . त्यांनी आठवण करून दिली की पूर्वी वारंवार झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या बातम्या आणि स्लीपर सेल नेटवर्कवरील विशेष कार्यक्रम हे भारतीय माध्यमांमध्ये नियमितपणे दिसत असत. मात्र, आज अशा घटना ना भारतीय टीव्ही स्क्रीनवर दिसतात, ना भारतीय भूमीवर घडतात.  

नक्षलवाद आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे आणि यापूर्वी 100 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये त्याचा प्रभाव होता, जो आता केवळ दोन डझन जिल्ह्यांपुरता सीमित राहिला आहे असे त्यांनी नमूद केले . हे राष्ट्रहित सर्वोच्च ठेऊन काम केल्यामुळे आणि या भागांमध्ये प्रशासन पोहोचविल्यामुळे शक्य झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांनी यासंदर्भात हजारो किलोमीटर रस्त्यांचे बांधकाम, शाळा, रुग्णालये, तसेच फोर  जी मोबाईल नेटवर्कचा विस्तार या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आल्याचे सांगितले. या सर्व प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम संपूर्ण देशासमोर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.  

मोदी यांनी पुढे सांगितले की निर्णायक सरकारी कारवाईमुळे नक्षलवाद जंगलातून संपुष्टात आला असला तरी तो आता शहरी भागांमध्ये शिरकाव करत आहे. त्यांनी इशारा दिला की शहरी नक्षलवाद्यांनी वेगाने राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश मिळवला आहे. हे तेच पक्ष आहेत जे पूर्वी त्यांच्या विरोधात होते आणि भारताच्या सांस्कृतिक वारशाशी जोडलेल्या गांधीवादी विचारसरणीने प्रेरित होते.  

त्यांनी नमूद केले की शहरी नक्षलवाद्यांची भाषा आणि विचारधारा आता या राजकीय पक्षांमध्ये थेट जाणवते, ज्यामुळे त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचे स्पष्ट संकेत मिळतात. तसेच, शहरी नक्षलवादी भारताच्या विकासाचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे कट्टर विरोधक आहेत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.  

अर्णब गोस्वामी यांनी शहरी नक्षलवाद उघडकीस आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच, देशाच्या विकासासोबतच आपल्या समृद्ध वारशाचे जतन आणि मजबुतीकरण करणे हे विकसित भारताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी नागरिकांना शहरी नक्षलवाद्यांच्या धोक्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले.  

“आजचा भारत प्रत्येक आव्हानाचा निर्धारपूर्वक सामना करत नवी उंची गाठत आहे,” असे मोदी म्हणाले. त्यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला की रिपब्लिक टीव्ही नेटवर्क पत्रकारितेत "प्रथम राष्ट्र" ही भावना कायम ठेवत पुढे वाटचाल करत राहील. त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सांगितले की रिपब्लिक टीव्हीची पत्रकारिता विकसित भारताच्या आकांक्षांना पुढे नेण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहील.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves integration and continuation of two schemes under umbrella scheme SARTHAK-PDS
May 27, 2026
Centre to spend Rs. 25,530 crore in next 5 years for SARTHAK PDS
Continuation of schemes to ensure last-mile delivery of Food grains with higher FPS Dealers’ commission
Government strive for intelligently optimized PDS operations through advanced technologies to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme, in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of Rs. 25,530 crore as Central share.

The CCEA has also decided to revise the norms of Central assistance for meeting expenditure incurred by States/UTs intra-state movement & handling of foodgrains and FPS dealers’ margin and continuation of the existing funding pattern of Central Assistance.

The Scheme is conceived as an umbrella scheme integrating the ongoing schemes: (i) “Assistance to State Agencies for intra-State movement of foodgrains and FPS dealers’ margin under NFSA” and (ii) “Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART PDS)” to comprehensively strengthen implementation of the National Food Security Act, 2013 (NFSA).

SARTHAK-PDS Scheme aims to provide (a) assured financial support for intra-State movement, handling and FPS dealer’s margin, and (b) a unified, citizen-centric, intelligent and interoperable PDS architecture that ensures last-mile service delivery, minimizes leakages and strengthens the nation’s commitment to food security under NFSA, with the merged scheme to operate up to 31.03.2031.

SARTHAK-PDS Scheme seeks to modernize, integrate and intelligently optimize PDS operations through advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP) and Blockchain, by creating standardized architectures and unified databases for real-time monitoring, AI-driven grievance and analytics systems, State Command Control Centres for data-driven oversight, and ISO-certified process frameworks to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations.

Government of India has a social & legal commitment to the people of the nation - a dignified life by ensuring them access to food and nutritional security through the availability of adequate quantities of quality food grains. The Scheme will work towards fulfilling the Government of India's commitment to 81.35 crore persons covered under NFSA. Building on the statutory and policy framework, SARTHAK-PDS retains and streamlines the financial assistance component while simultaneously embedding it within a modern, technology-driven PDS ecosystem.

Over the past decade, the Government has implemented multiple digitization initiatives such as End-to-End Computerization of TPDS, Integrated Management of PDS (IM-PDS) and SMART PDS, along with citizen-facing applications like Mera Ration, Anna Mitra, Rightful Targeting Dashboard and Anna Sahayata, and since 1st April 2023, the SMART PDS scheme has acted as the cornerstone of technology-led reforms by enabling complete digitization of ration cards, Aadhaar seeding, FPS automation through e-PoS, online allocation and computerized supply-chain management across 36 States/UTs.