पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जोधपूरमधील राजस्थान येथे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याच्या समारोप कार्यक्रमाला संबोधित केले. त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या संग्रहालयाचे देखील उद्घाटन केले.
महाराष्ट्रातून निघताना खराब हवामानामुळे कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यास उशीर झाल्यामुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त करून पंतप्रधानांनी भाषणाला सुरुवात केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याचा भाग बनता आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना राजस्थान उच्च न्यायालय 75 वर्षे पूर्ण करत आहे. म्हणूनच अनेक महान व्यक्तींच्या न्याय, निष्ठा आणि समर्पणाचा उत्सव साजरा करण्याचा हा प्रसंग आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. “आजचा कार्यक्रम हा राज्यघटनेप्रति देशाच्या विश्वासाचे देखील उदाहरण आहे” असे सांगत, पंतप्रधानांनी या प्रसंगी कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेले सर्व कायदेपंडित आणि राजस्थानच्या जनतेचे अभिनंदन केले.
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे अस्तित्व हे भारताच्या एकतेच्या इतिहासाशी निगडित आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 500 हून अधिक संस्थानांना एकत्र आणून भारताची निर्मिती करण्यासाठी त्यांना एकतेच्या एकाच सूत्रात गुंफण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलेल्या प्रयत्नांची आठवण त्यांनी करून दिली आणि जयपूर, उदयपूर आणि कोटा या राजस्थानातील विविध संस्थानांची स्वतःची न्यायालये होती जी राजस्थान उच्च न्यायालय अस्तित्वात आणण्यासाठी एकत्रित करण्यात आली होती याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. “राष्ट्रीय एकता हा भारताच्या न्याय व्यवस्थेचा पाया आहे आणि तो जितका बळकट होईल तितकाच देश आणि तिची व्यवस्था आणखी बळकट होईल”, असे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की न्याय नेहमी सरळ आणि सुस्पष्ट असतो, मात्र अनेकदा प्रक्रिया त्यांना जटिल बनवतात. मोदी पुढे म्हणाले की, न्याय जास्तीत जास्त सोपा आणि स्पष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. भारताने या दिशेने अनेक ऐतिहासिक आणि निर्णायक पावले उचलली आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की सरकारने कालबाह्य झालेले अनेक वसाहतवादी कायदे रद्द केले आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांनंतर वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडून भारताने भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता स्वीकारली असल्याचे मोदींनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की भारतीय न्याय संहिता ‘दंडाच्या जागी न्याय’ या आदर्शांवर आधारित आहे, जो भारतीय विचारांचाही आधार आहे. भारतीय न्याय संहिता मानवतावादी विचारांना पुढे आणेल आणि वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त करेल असा विश्वास मोदीयांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले, "भारतीय न्याय संहितेची मूळ भावना शक्य तितकी प्रभावी करणे ही आता आपली जबाबदारी आहे."
गेल्या एका दशकात देशात झपाट्याने परिवर्तन झाले असून भारत 10 व्या स्थानावरून जगातील 5व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आज भारताची स्वप्ने देखील मोठी आहेत आणि नागरिकांच्या आकांक्षा देखील मोठ्या आहेत”, असे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी नवीन भारताच्या गरजेनुसार नवीन संशोधन करण्याची आणि व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते पुढे म्हणाले की, ‘सर्वांसाठी न्याय’ साध्य करण्यासाठी हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत क्रांती घडवण्यात तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित करताना त्यांनी ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पाचे उदाहरण दिले. आतापर्यंत देशातील 18,000 हून अधिक न्यायालये संगणकीकृत करण्यात आली आहेत आणि 26 कोटींहून अधिक न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या माध्यमातून केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 3000 हून अधिक न्यायालयीन संकुले आणि 1200 हून अधिक कारागृहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांशी जोडण्यात आल्याची माहिती मोदी यांनी दिली. राजस्थान या दिशेने वेगाने काम करत आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला . राजस्थानमध्ये शेकडो न्यायालये संगणकीकृत करण्यात आली असून कागदविरहित न्यायालये, ई-फायलिंग, इलेक्ट्रॉनिक समन्स सेवा आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भूतकाळातील न्यायालयांच्या संथ गतीने चालणाऱ्या प्रक्रियेकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, सामान्य नागरिकांवरील भार कमी करण्यासाठी देशाने उचललेल्या प्रभावी पावलांमुळे भारतात न्यायाबाबत नवी आशा निर्माण झाली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करून ही नवी आशा कायम राखण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आपल्या मध्यस्थी प्रक्रियेच्या शतकानुशतके जुन्या पद्धतीचा उल्लेख भूतकाळात त्यांनी अनेक प्रसंगी सातत्याने केला आहे, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. "पर्यायी विवाद निराकरण" यंत्रणा आज देशात किफायतशीर आणि जलद निर्णय घेण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची ही प्रणाली देशात जीवन सुलभतेला तसेच न्याय सुलभतेला प्रोत्साहन देईल, असे ते म्हणाले. कायद्यात सुधारणा करून आणि नवीन तरतुदी जोडून सरकारने या दिशेने अनेक पावले उचलली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. न्यायव्यवस्थेच्या पाठिंब्याने या यंत्रणा अधिक बळकट होतील, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
“न्यायपालिकेने राष्ट्रीय मुद्द्यांवर सतत जागरुक आणि सक्रीय राहण्याची नैतिक जबाबदारी पार पाडली आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणे हे भारताच्या एकात्मतेचे उत्तम उदाहरण आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा या मानवतावादी कायद्याचाही उल्लेख केला. नैसर्गिक न्यायाबद्दलची त्यांची भूमिका न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाली आहे, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी ‘राष्ट्र प्रथम’ या संकल्पाला बळकटी दिल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने हा मुद्दा उपस्थित केला असला तरी, भारताच्या न्यायव्यवस्थेने नेहमीच त्यांच्या बाजूची वकिली केली आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेबाबत न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.
21व्या शतकातील भारतात ‘एकात्मीकरण’ हा शब्द महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “वाहतूक, डेटा, आरोग्य व्यवस्थेच्या पद्धतींचे एकात्मीकरण - देशातील स्वतंत्रपणे काम करत असलेली सर्व माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली यांचे एकात्मीकरण केले जावे, असा आमचा दृष्टीकोन आहे. पोलीस, न्यायवैद्यक, प्रक्रिया सेवा यंत्रणा. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते जिल्हा न्यायालयापर्यंत, सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे,” असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. राजस्थानच्या सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये आजपासून सुरू झालेल्या एकीकरण प्रकल्पासाठी त्यांनी शुभेच्छाही दिल्या.
आजच्या भारतात गरिबांच्या सक्षमीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर हे अनुभवसिद्ध आणि चाचणी झालेले सूत्र बनत चालले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केली. गेल्या 10 वर्षांत भारताला अनेक जागतिक संस्थांकडून प्रशंसा मिळाली आहे. अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यापासून (DBT) ते यूपीआय पर्यंत अनेक क्षेत्रात भारत ज्याप्रकारे काम करत आहे यावर आणि त्यातून देश कसा जागतिक आदर्श म्हणून उदयास आला आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तोच अनुभव न्याय व्यवस्थेतही राबवायला हवा, असेही ते म्हणाले. या दिशेने, तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर कागदपत्रे स्वत:च्या भाषेत उपलब्ध करून देणे हे गरिबांना सक्षम बनवण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम ठरेल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. सरकार दिशा नावाच्या नवोन्मेषी उपायाचा प्रचार करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि या मोहिमेत मदत करण्यासाठी कायद्याचे विद्यार्थी आणि इतर कायदेतज्ञांनी पुढे यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. कायदेशीर कागदपत्रे आणि न्यायनिवाडे लोकांना स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे काम केले पाहिजे यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच हे काम एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीने सुरू केले आहे. या सॉफ्टवेअरद्वारे न्यायिक दस्तऐवज 18 भाषांमध्ये अनुवादित केले जाऊ शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. न्यायव्यवस्थेने केलेल्या सर्व अनोख्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
राष्ट्रीय एकता हमारे judicial system का founding stone है। pic.twitter.com/OF6QcNrl1u
— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024
हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों colonial क़ानूनों को रद्द किया है। pic.twitter.com/RNmK4V9Oc7
— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024
भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतन्त्र को colonial mindset से आज़ाद करती है। pic.twitter.com/AoZxrC9GC9
— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024
आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएँ भी बड़ी हैं। pic.twitter.com/Dqqqdtiy4n
— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024
हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक ज़िम्मेदारी निभाई है। pic.twitter.com/78d4DkhKdj
— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024
