डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय अहवाल, डिजिटल न्यायालये -2.0 आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे संकेतस्थळ अशा बहुविध तंत्रज्ञान उपक्रमांचा शुभारंभ
“सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या चैतन्यमय लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट केले आहे”
“भारताची आजची आर्थिक धोरणे, उद्याच्या दैदीप्यमान भारताचा आधार ठरतील’
“भारतात आज तयार होत असलेले कायदे, उद्याच्या तेजस्वी भारताला अधिक मजबूत करतील”
“न्याय सुलभपणे मिळणे, हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार असून, सर्वोच्च न्यायालय त्याचे माध्यम आहे”
“देशात न्यायदानाची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्यासाठीचे सरन्यायाधीशांचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत”
“देशातील न्यायालयांमधील भौतिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, 2024 नंतर सरकारने 7000 कोटी रुपये वितरित केले आहेत”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या संकुलाच्या विस्तारीकरणासाठी, गेल्याच आठवड्यात 800 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आले”
“एक मजबूत न्यायपालिका हा विकसित भारताचा मुख्य पाया असेल”
“ई-न्यायालये अभियान प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यापेक्षा चौपट निधी दिला जाईल”
“आजची परिस्थिती आणि सर्वोत्तम पद्धती यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी, केंद्र सरकार कायद्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सक्रीय प्रयत्न करत आहे”
“जुन्या कायद्यांकडून नव्या कायद्यांकडे होणारे स्थित्यंतर सुलभ असले पाहिजे”
“न्यायमूर्ती फातीमा बिवी यांना पद्म पुरस्कार देणे ही आमच्यासाठी सन्मानाची बाब”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज (28 जानेवारी 2024) नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभागृहात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी, काही नागरी-केंद्रीत माहिती आणि तंत्रज्ञान उपक्रमांचेही उद्घाटन केले, यात सर्वोच्च न्यायालय अहवाल- (डिजी-एससीआर), डिजी न्यायालये-दुसरा टप्पा, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन यांचा समावेश आहे.

यावेळी बोलतांना, पंतप्रधानांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला, म्हणजेच संविधान लागू होण्याच्या दिवसाला, दोनच दिवसांपूर्वी 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, आज सर्वोच्च नायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत असतांना उपस्थित राहिलेल्या सर्वांप्रति त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

 

संविधान कर्त्यांनी मुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते. असा भारत, जो स्वातंत्र्य, समता, न्याय या तत्वावर आधारलेला असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ही तत्वे जतन करण्याचा प्रयत्न केला आहे,असे त्यांनी सांगितले. “मग ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असो किंवा सामाजिक स्वातंत्र्य असो, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या चैतन्यमय लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट करण्याचा कायमच प्रयत्न केला आहे” असे मोदी म्हणाले. व्यक्तिगत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांचे- ज्यांनी, देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा दिली आहे,अशा निकालांचे, त्यांनी दाखलेही दिले. 

पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारच्या प्रत्येक शाखेसाठी पुढील 25 वर्षांसाठीच्या उद्दिष्टांच्या मापदंडांचा पुनरुच्चार केला. आजची आर्थिक धोरणे उद्याच्या चैतन्यमय भारताचा पाया रचतील, असे पंतप्रधान म्हणाले . "आज जे कायदे केले जात आहेत ते भारताचे उज्ज्वल भविष्य मजबूत करतील", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

जागतिक भू-राजकारणाच्या बदलत्या परिस्थितीदरम्यान, जगाच्या नजरा भारताकडे आहेत आणि त्याचा भारताप्रती विश्वास सातत्याने वाढत आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आपल्या मार्गात येणाऱ्या सर्व संधींचा लाभ  घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. जीवन सुखकर करणे, व्यवसाय सुलभता त्यासोबतच, प्रवास, दळणवळण आणि न्याय सुलभता देण्याला देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. न्याय सुलभपणे मिळणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय हे त्याचे माध्यम आहे, असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.---

देशातील संपूर्ण न्याय व्यवस्था  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  दिशा -निर्देश  आणि मार्गदर्शनानुसार चालते असे नमूद करत पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालय दुर्गम भागांपर्यंत सुगम्य बनवण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्यावर भर दिला आणि ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिल्याचे नमूद केले. तिसऱ्या टप्प्यासाठी निधी वितरित करताना  दुसऱ्या टप्प्यापेक्षा चार पट अधिक निधी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशातील सर्व न्यायालयांच्या डिजिटायझेशनवर सरन्यायाधीश स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहेत याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी आनंद व्यक्त केला आणि त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

न्यायालयांच्या  पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, 2014 नंतर या कामांसाठी 7000 कोटींहून अधिक रक्कम  वितरित करण्यात आली आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाच्या  सध्याच्या इमारतीतील समस्यांची दखल घेत  गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या  विस्तारासाठी 800 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी उपस्थितांना दिली.

 

आज प्रारंभ करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिजिटल उपक्रमांबाबत बोलताना त्यांनी , निर्णय डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्याबद्दल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्थानिक भाषेत भाषांतर करण्याचा  प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. देशातील अन्य न्यायालयांमध्येही अशीच व्यवस्था केली जाईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आजचा हा कार्यक्रम न्याय सुलभतेमध्ये तंत्रज्ञान कसे उपयुक्त ठरू शकते याचे  उत्तम उदाहरण असल्याचे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने त्यांचे हे भाषण इंग्रजीमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि ते भाषिणी ॲपद्वारे देखील ऐकता येऊ शकते.  ते म्हणाले की सुरुवातीला काही समस्या उद्भवू शकतात मात्र  तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या कक्षा देखील यामुळे विस्तारत आहेत . आपल्या न्यायालयांमध्येही,  अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान अवलंबून सामान्य लोकांचे जीवन सुलभ करता येऊ  शकते असे  पंतप्रधान म्हणाले .  लोकांना चांगल्या प्रकारे समजावे यासाठी सोप्या भाषेत कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याच्या आपल्या सूचनांची आठवण करून देत मोदी यांनी न्यायालयाच्या निकालांचा आणि आदेशांचा मसुदा तयार करण्यासाठी असाच दृष्टिकोन अवलंबण्याची सूचना केली.

आपल्या कायदेशीर चौकटीत भारतीय मूल्ये आणि आधुनिकतेचे सार अधोरेखित करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या  कायद्यांमध्ये भारतीय नीतिमूल्ये आणि समकालीन पद्धती या दोन्ही बाबी प्रतिबिंबित होणे आवश्यक असल्यावर भर दिला. ते म्हणाले, "भारतीय मूल्ये आणि आधुनिकता यांचे अभिसरण आपल्या कायदेशीर नियमांमध्ये तितकेच आवश्यक आहे."  "सरकार सध्याची परिस्थिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुरूप  कायद्यांचे आधुनिकीकरण करण्यावर सक्रियपणे काम करत आहे" असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

 

कालबाह्य वसाहतवादी फौजदारी कायदे रद्द करण्यासाठी आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यांसारखे नवीन कायदे आणण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.  "या बदलांद्वारे, आपल्या कायदा , पोलिस आणि तपास यंत्रणांनी नवीन युगात प्रवेश केला आहे"  यावर त्यांनी भर दिला. शेकडो वर्षे जुन्या कायद्यांकडून नवीन कायद्यांकडे संक्रमित होण्याच्या महत्त्वावर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जुन्या कायद्यांकडून नवीन कायद्यांकडे संक्रमण सहज होणे  अत्यावश्यक आहे."  या संदर्भात, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती उपक्रम सुरू केल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांनी  सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व हितधारकांच्या  क्षमता-निर्मितीसाठी अशा प्रकारचा पुढाकार  घेण्याचे आवाहन केले.

विकसित भारताची कोनशिला म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी सशक्त न्याय व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका यावेळी स्पष्ट केली. विश्वासार्ह कायदेशीर आकृतीबंध निर्माण करण्यासाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न विषद करत त्यांनी जनविश्वास विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे आपण योग्य दिशेने पाऊल टाकले असून प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत कपात होत न्यायव्यवस्थेवरील अनावश्यक दबाव कमी झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मध्यस्थीच्या माध्यमातून पर्यायी वादविवाद सोडवण्याच्या तरतुदींचाही पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केला.  विशेषतः अधिनस्थ न्यायव्यवस्थेमुळे भार हलका होण्यास हातभार लागला आहे, असे ते म्हणाले.

 

2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्व नागरिकांच्या सामूहिक जबाबदारीचा पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. पुढील 25 वर्षांत देशाचे भवितव्य घडवण्यात सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचं कबूल करत त्यांनी 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त या संस्थेचे अभिनंदन केले. पंतप्रधानांनी एम. फातिमा बिवी यांना मरणोत्तर पद्मभूषण प्रदान करणार असल्याचा उल्लेख केला आणि ही संधी प्राप्त झाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला.

भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई, भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ आदिश सी अग्रवाल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंचाहत्तराव्या वर्ष कार्यक्रमाचा प्रारंभ करताना पंतप्रधानांनी नागरिक-केंद्रित माहिती आणि तंत्रज्ञान उपक्रम सुरू केले असून यात डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय अहवाल (Digi SCR), डिजिटल न्यायालय 2.0 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन संकेतस्थळाचा समावेश आहे.

 

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय अहवालामुळे (SCR) सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल देशातील नागरिकांना मोफत आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध होतील. 1950 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालांचे सर्व 519 खंड, 36,308 प्रकरणांचा समावेश डिजिटल रचनाबंधात, विशेष चिन्हांकित, वापरकर्ता अनुकूल आणि सहजसाध्य स्वरुपात उपलब्ध असतील.

जिल्हा न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात न्यायालयीन नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-कोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत डिजीटल कोर्ट्स 2.0 ॲप्लिकेशन हा नवीन उपक्रम आहे. भाषणाचे तिथल्या तिथे मजकुरात लिप्यंतरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरासह हे संलग्न केले आहे.

पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन संकेतस्थळाचेही उद्घाटन केले. नवीन संकेतस्थळ इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये द्विभाषिक स्वरूपात असून वापरकर्त्यासाठी अनुकूल अशी याची पुनर्रचना केली आहे.

 

 

 

 

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नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!