“जेव्हा लोकांना न्याय मिळतो आहे, असे दिसते, त्यावेळी देशवासियांचा घटनात्मक संस्थांवरचा विश्वास अधिक दृढ होतो.”
“देशातील लोकांना, सरकार नाही असेही वाटायला नको आणि सरकारचा त्यांच्यावर दबावही नको”
“गेल्या आठ वर्षांत भारताने पंधराशे पेक्षा अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आणि 32 हजारांपेक्षा अधिक अनुपालने कमी केलीत”
“राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर न्यायव्यवस्थेचाच भाग म्हणून, एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आपल्याला उभी करता येईल का, याचा विचार करायला हवा.”- पंतप्रधान
“आपला भर असे कायदे बनवण्यावर असला पाहिजे जे गरीबातल्या गरीब व्यक्तींनाही सहजपणे समजू शकतील”
“न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात, स्थानिक भाषेची भूमिका अधिक महत्वाची”
“कच्च्या कैद्यांच्या बाबतीत, राज्य सरकारांनी मानवी दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा, जेणेकरून न्यायव्यवस्था मानवी आदर्शांच्या आधारावर पुढे जाऊ शकेल”
“आपण राज्यघटनेचे मूळ तत्व लक्षात घेतले, तर त्यात न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ आणि न्यायालये यांची कार्ये भिन्न भिन्न असूनही, त्यांच्यात वादविवाद किंवा स्पर्धेला कुठेही वाव नाही”
“एका समर्थ राष्ट्रासाठी आणि सौहार्दपूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्यायव्यवस्था अत्यंत महत्वाची’ पंतप्रधान

देशभरातील विधिमंत्री आणि विधिसचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेची सुरुवात आज गुजरातमध्ये झाली. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. 

देशभरातले विधिमंत्री आणि विधिसचिवांची ही महत्वाची परिषद, गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ़ युनिटी च्या खाली होत आहे, हे विशेषत्वाने लक्षात घेत पंतप्रधान म्हणाले की, आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच, स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत महोत्सवी काळात, योग्य दिशेने वाटचाल करण्यासाठी  सरदार पटेल यांची प्रेरणा आपल्याला कायमच मार्गदर्शक ठरेल. 

भारतासारख्या विकसनशील देशांत, एका निकोप आणि आत्मविश्वासपूर्ण समाजाची उभारणी करायची असेल, तर आपण ज्यावर विसंबून राहू शकू, अशी जलद न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. न्यायव्यवस्था आणि प्रत्येक समाजात असलेल्या पद्धती तसेच परंपरा, त्या त्या काळातील गरजा लक्षात घेऊन निर्माण निर्माण होत असतात, असे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा आपल्याला न्याय मिळतो आहे, असे लोकांना दिसते, तेव्हा घटनात्मक संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होतो. आणि जेव्हा न्याय खरोखरच दिला जातो, तेव्हा हा विश्वासही अधिक वाढतो.” त्यामुळे, देशातील कायदे आणि नियमव्यवस्थेत काळानुरूप अधिकाधिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अशा परिषदा अतिशय महत्वाच्या ठरतात, असे त्यांनी पुढे सांगितले. 

भारतीय समाजाची विकास यात्रा, हजारो वर्षे जुनी आहे, असे सांगत, भारतावर अनेक गंभीर संकटे येऊनही आपली प्रगती सातत्याने होत राहिली, असे पंतप्रधान म्हणाले. “भारतीय समाजाचा एक सर्वात महत्वाचा पैलू म्हणजे, एकीकडे प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करत असतांन स्वतःमध्ये आंतरिक सुधारणा करण्याची प्रवृत्ती.” असे पंतप्रधान म्हणाले. समाजाला सतत सुधारणेची गरज असते, असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, कोणतीही व्यवस्था सुरळीतपणे चालण्यासाठी, त्यात सतत सुधारणा होत राहणे आवश्यक आहे. “आपला समाजात नेहमीच, अप्रासंगिक, कालबाह्य कायदे आणि जुनाट परांपरांचे जाळे तोडत आलेला आहे. जेव्हा एखादी परंपरा, कर्मठ रूढी बनते, तेव्हा ती समाजावरचे ओझे ठरते.” असे ते पुढे म्हणाले. “देशातील लोकांना सरकारचा अभाव आहे, असेही वाटू नये आणि त्यांच्यावर सरकारचा दबावही असता कामा नये” असे मोदी म्हणाले. 

देशातील नागरिकांच्या मनावर असलेला सरकारचा दबाव कमी करण्यासाठी, सरकारने केलेल्या विशेष उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली. गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने पंधराशे पेक्षा जास्त कालबाह्य, जूने  कायदे रद्द केले आणि 32 हजारांपेक्षा अधिक अनुपालन कमी करत, विकासाच्या, नवोन्मेशाच्या  प्रवासात येणारे कायद्याचे अडथळे दूर केले, आणि लोकांचे जीवनमानही सुखकर केले, असे मोदी यांनी सांगितले. यातील बहुतांश कायदे गुलामगिरीच्या काळापासूनच लागू होते. आजही अनेक राज्यात, ह्या पारतंत्र्याच्या काळातील कायदे लागू आहेत, असं सांगत, परिषदेत उपस्थित असलेल्या मान्यवरांनी हे कायदे रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. “स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत काळात, हे जूने गुलामीच्या काळातले कायदे रद्द करुन, नवे कायदे तयार केले पाहिजेत” असे ते पुढे म्हणाले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा आढावा राज्य सरकारांनी घ्यावा, आणि त्यात न्यायप्रक्रिया सुलभ करत लोकांचे जीवनमान सुखकर करण्यावर भर द्यावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

न्यायदानाला विलंब हे आपल्यासमोरचे अत्यंत मोठे आव्हान आणि यावर उपाय शोधण्यासाठी न्यायव्यवस्था या दिशेने अत्यंत गांभीर्याने काम करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणेवर भर देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतात ग्रामीण भागात गेली कित्येक वर्षे या यंत्रणेचा उत्तम उपयोग  होत  असून अशा प्रकारची पर्यायी न्यायव्यवस्था राज्यांमध्ये देखील राबवली गेली पाहिजे. राज्यांमध्ये स्थानिक पातळ्यांवर या यंत्रणेला  कायदेशीर व्यवस्थेचा एक भाग कसा बनवायचा हे आम्हाला समजून घ्यावे लागेल", असे ते  महणाले. 

आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सरकारने सायंकालीन न्यायालयांची  संकल्पना मांडली होती. जी प्रकरणे कलमांच्या दृष्टीने कमी गंभीर होती, त्यांचा निपटारा सायंकालीन न्यायालयात केला जात असे ज्यायोगे सुमारे गुजरातमध्ये अलिकडच्या वर्षांत 9 लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर लोक अदालत सुरु झाल्याने लाखो प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, ज्यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी झाला आहे. "ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना याचा खूप फायदा झाला आहे" असे ते म्हणाले. 

संसदेत कायदे तयार करण्याची मंत्र्यांची जबाबदारी लक्षात घेता कायद्यात कोणताही संभ्रम असता कामा नये, असे पंतप्रधान म्हणाले अन्यथा हेतुपुरस्सर तसे केले नसले तरी त्याचा त्रास सामान्य माणसाला सहन करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय  मिळवण्यासाठी  भरपूर पैसे खर्च करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी  धावपळ करावी लागते, जेव्हा कायदा सामान्य माणसाच्या लक्षात येण्यासारखा आकलनसुलभ असेल तेव्हा त्याचा परिणाम नक्कीच वाढतो, असे त्यांनी सांगितले. 

यासंदर्भात इतर देशांचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, ज्यावेळी संसदेत किंवा विधानसभेत कायदा बनवला जातो तेव्हा त्या कायद्याची विशिष्ट व्याख्या विस्तृतपणे स्पष्टीकरण देऊन समजावून सांगितली  असते आणि दुसरे म्हणजे सामान्य माणसाला सहज समजेल, अशा भाषेत कायद्याचा मसुदा तयार करावा लागतो. एवढेच नाही तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा देखील निश्चित केली जाते आणि नव्या परिस्थितीनुसार  कायद्याचे पुन्हा पुनरावलोकन केले जाते. “न्याय सुलभतेसाठी कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये स्थानिक भाषा मोठी भूमिका बजावत असते. युवावर्गासाठी शैक्षणिक परिसंस्थांची निर्मिती देखील मातृभाषेत केली पाहिजे. कायद्याचे अभ्यासक्रम आपल्या मातृभाषेत असावेत, कायद्याची भाषा सहजसोपी असावी, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची डिजिटल लायब्ररी स्थानिक भाषेत असावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

जेव्हा न्यायव्यवस्थेची वाढ समाजाबरोबर होते, तेव्हा त्यामध्ये तेव्हा आधुनिकतेचा अंगीकार करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. परिणामी समाजात दिसणारे बदल न्यायव्यवस्थेत देखील दिसून येतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार याविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी ई-कोर्ट , आभासी सुनावणी, आणि ई-फायलिंग याविषयांकडे लक्ष वेधले. देशात 5G तंत्रज्ञानाच्या उदयाबरोबरच या बाबींचा अधिक चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “प्रत्येक राज्याला त्यांची प्रणाली अद्ययावत आणि आधुनिक  करावी लागेल. तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने तशी प्रणाली  तयार करणे हेही आपल्या कायदेशीर शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.

उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त बैठकीत पंतप्रधान सहभागी झाले असताना त्यावेळी त्यांनी मांडलेल्या एका मुद्द्याचे त्यांनी  स्मरण केले. कच्च्या कैद्यांच्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगतीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी संबंधितांना केले. कच्च्या  कैद्यांकडे राज्य सरकारांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून बघितल्यास न्यायव्यवस्था मानवी आदर्शांसह पुढे जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सक्षम राष्ट्र आणि सामंजस्यपूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्याय व्यवस्था आवश्यक आहे,” असे ते  पुढे म्हणाले.

संविधान हे न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांचे मूळ आहे, असे  संविधानाचे वर्चस्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले. सरकार असो, संसद असो किंवा न्यायालय असो, ही सर्व एकाच आईची लेकरे आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र वेगळे असले तरी आपण संविधानाच्या भूमिकेतून पहिले तर तिथे वाद विवाद किंवा स्पर्धेला वाव नाही, आईच्या मुलांप्रमाणे तिघांनाही मां भारतीची सेवा करायची आहे, सर्वांना  मिळून २१व्या शतकात भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जायचे आहे”, असे सांगून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

केंद्रीय कायदा आणि  न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू आणि केंद्रीय कायदा आणि  न्याय राज्यमंत्री श्री एस पी सिंह बघेल यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी 

केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने गुजरातमध्ये एकता नगर येथे या दोन  दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. धोरणकर्त्यांना भारताच्या कायदा  आणि न्यायिक प्रणालीबाबत संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करता यावी यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आणि अभिनव कल्पनांचे आदानप्रदान करता येईल तसेच परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची संधी मिळेल.

विधी सेवा जलद आणि सर्वांसाठी किफायतशीर उपलब्ध व्हावी यासाठी  लवाद आणि मध्यस्थीसारख्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा,  कायदेशीर पायाभूत सुविधा सुधारणे, अप्रचलित कायदे काढून टाकणे,  प्रत्येकाला न्याय मिळवण्यासाठी संधी,  प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि जलद निपटारा,  केंद्र-राज्य यांच्यातील उत्तम समन्वयासाठी राज्य विधेयकांशी संबंधित प्रस्तावांमध्ये एकसमानता आणणे; राज्य कायदेशीर यंत्रणा मजबूत करणे, या विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

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नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!