पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील सुषमा स्वराज भवनात आयोजित कार्यक्रमात सहाय्यक सचिव अभ्यासक्रम 2022 च्या समारोप सत्रादरम्यान भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2020 च्या तुकडीला संबोधित केले.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की या अधिकाऱ्यांना अमृत काळात देशाची सेवा करण्याची आणि पंच-प्रण अर्थात पाच निर्धार प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मदत करण्याची संधी लाभली आहे. ते म्हणाले की, अमृत काळात विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्याची सुनिश्चिती करण्यात या अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यात चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याचे, समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याचे तसेच लोक सहभागाच्या प्रेरणेचे महत्त्व ठळकपणे नमूद केले. अशा समग्र दृष्टिकोनाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी पंतप्रधान गतिशक्ती महा योजनेचे उदाहरण दिले.
पंतप्रधानांनी यावेळी अभिनव संशोधनाच्या महत्त्वाबाबत चर्चा केली. अभिनव संशोधन हा कशा प्रकारे सामूहिक प्रयत्नांचा उपक्रम तसेच देशाच्या संस्कृतीचा एक भाग झाला आहे याबद्दल देखील त्यांनी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी स्टार्ट-अप इंडिया योजनेबाबत चर्चा केली आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील स्टार्ट-अप उद्योगांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याची माहिती दिली. ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून विविध मंत्रालयांनी एकत्र येऊन एका संघाच्या स्वरुपात काम केल्याने हे शक्य झाले आहे याकडे त्यांनी निर्देश केला.
प्रशासनाचे लक्ष दिल्लीच्या बाहेरही देशातील सर्व प्रदेशांकडे कशाप्रकारे केंद्रित झाले आहे , ही बाब पंतप्रधानांनी नमूद केली. दिल्लीच्या बाहेरील अन्य ठिकाणांहून आता महत्त्वाच्या योजना कशा प्रकारे सुरू झाल्या आहेत, याची उदाहरणे त्यांनी दिली. कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी असलेल्या स्थानिक संस्कृतीसंदर्भात आपली आकलनक्षमता विकसित करून तळागाळातील स्थानिक लोकांशी संबंध बळकट करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना एक जिल्हा एक उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करायला आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील उत्पादनांच्या निर्यातीच्या संधी शोधायला सांगितले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमासाठी कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले. मनरेगाविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी, ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना केल्या. जन भागीदारीच्या भावनेचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले आणि हा दृष्टिकोन कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
जनधन योजनेचे यापूर्वीचे यश अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे महत्व विशद केले आणि खेड्यापाड्यातील लोकांना डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि यूपीआयने जोडण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.‘राजपथ’ची मानसिकता आता ‘कर्तव्यपथ’च्या भावनेत बदलली आहे असे सांगत राष्ट्रसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी कर्तव्य पार पाडण्याचे महत्त्व सांगितले.
या कार्यक्रमादरम्यान सहाय्यक सचिवांनी पंतप्रधानांसमोर आठ सादरीकरणे सादर केली. या सादरीकरणांच्या विषयांमध्ये, पोषण ट्रॅकर: पोषण अभियानाच्या सुधारित देखरेखीचे साधन; भाषिणीच्या माध्यमातून बहु-भाषिक आवाज आधारित डिजिटल प्रवेश; कॉर्पोरेट डेटा व्यवस्थापन; मातृभूमी जिओपोर्टल - इंटिग्रेटेड प्रशासनासाठी भारतीय एकात्मिक राष्ट्रीय जिओपोर्टल ; सीमा रस्ते संघटनेची (बीआरओ) पर्यटन क्षमता, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेद्वारे (आयपीपीबी) टपाल कार्यालयाचा चेहरामोहरा बदलणे, खडकांसारख्या कृत्रिम संरचनेद्वारे किनारपट्टीवरील मत्स्यपालनाचा विकास; आणि कम्प्रेस्ड बायोगॅस - भविष्यासाठी इंधन या विषयांचा समावेश होता. यावर्षी, 2020 तुकडीचे एकूण 175 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी 11.07.2022 ते 07.10.2022 या कालावधीसाठी भारत सरकारची 63 मंत्रालये/विभागांमध्ये सहाय्यक सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
