पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) 28 व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की भारताची स्वातंत्र्य चळवळ आणि तिचा इतिहास मानवी हक्कांसाठी आणि भारताच्या मानवी हक्कांच्या मूल्यांसाठी मोठा प्रेरणादायी स्त्रोत आहे. “एक राष्ट्र म्हणून, एक समाज म्हणून आपण अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार केला, अनेक शतके आपण आपल्या हक्कांसाठी लढलो. ज्या वेळी संपूर्ण जग पहिल्या महायुद्धाच्या हिंसाचाराने घेरले होते, तेव्हा भारताने संपूर्ण जगाला 'हक्क आणि अहिंसा' चा मार्ग सुचवला. केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जग आपल्या बापूंकडे मानवाधिकारांचे आणि मानवी मूल्यांचे प्रतीक म्हणून पाहते”, असे सांगत पंतप्रधानांनी महात्मा गांधींचे स्मरण केले. अनेकदा जेव्हा जगाचा भ्रमनिरास झाला आणि गोंधळ उडाला, तरीही भारत स्थिर राहिला आणि मानवी हक्कांप्रति संवेदनशील राहिला, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की मानवी हक्कांची संकल्पना गरीबांच्या प्रतिष्ठेशी अधिक निगडित आहे. ते म्हणाले की जेव्हा सर्वात गरीब व्यक्तीला सरकारी योजनांमध्ये समान वाटा मिळत नाही तेव्हा अधिकारांचा प्रश्न उद्भवतो. पंतप्रधानांनी गरीबांचा सन्मान सुनिश्चित करणाऱ्या सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या गरीब व्यक्तीला उघड्यावर शौचापासून मुक्ती मिळून शौचालय मिळते, तेव्हा त्याला प्रतिष्ठा मिळते, तसेच गरीब माणूस जो बँकेत प्रवेश करायला कचरत होता, त्याला जनधन खाते मिळते, ते त्याचा सन्मान सुनिश्चित करते असेही ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे, रुपे कार्ड, उज्ज्वला गॅस जोडणी आणि महिलांसाठी पक्क्या घरांचे मालमत्ता हक्क यासारख्या उपाययोजना त्या दिशेने प्रमुख पावले आहेत.
गेल्या काही वर्षांतल्या उपाययोजनांची यादी सादर करत , पंतप्रधान म्हणाले की, देशाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक दशकांपासून मुस्लिम महिला तिहेरी तलाकविरुद्ध कायद्याची मागणी करत होत्या. आम्ही तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करून मुस्लिम महिलांना नवीन अधिकार दिले आहेत. ” महिलांसाठी अनेक क्षेत्रे खुली करण्यात आली आहेत आणि त्या चोवीस तास सुरक्षिततेसह काम करू शकतील याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, भारताने नोकरदार महिलांसाठी 26 आठवड्यांची वेतनासह प्रसूती रजा सुनिश्चित केली आहे, जे अनेक विकसित राष्ट्रेही अद्याप करू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे, तृतीयपंथीय , लहान मुले आणि भटक्या आणि अर्ध-भटक्या समुदायासाठी सरकारने केलेल्या उपायांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
नुकतेच पॅरालिम्पिकमधील पॅराऍथलिटसच्या प्रेरणादायी कामगिरीची आठवण करून देत पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत दिव्यांग जनांसाठी कायदे बनवण्यात आले आहेत. ते नवीन सुविधांशी जोडले गेले आहेत. दिव्यांगस्नेही इमारती बांधल्या जात असून दिव्यांगांसाठी भाषा प्रमाणित केली जात आहे.
मोदी म्हणाले की महामारीच्या काळात गरीब, असहाय आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. एक राष्ट्र -एक शिधापत्रिका च्या अंमलबजावणीमुळे स्थलांतरित मजुरांना दिलासा मिळाला.
मानवी हक्कांची आपापल्या परीने आपल्या हितासाठी निवडक व्याख्या करणाऱ्यांविरुद्ध आणि देशाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी मानवी हक्कांचा वापर करण्याविरुद्ध पंतप्रधानांनी सावध केले. ते म्हणाले, काही लोकांनी त्यांच्या स्वार्थाप्रमाणे मानवी हक्कांचा अर्थ त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टिकोनातून लावायला सुरुवात केली. एकाच प्रकारच्या घटनेत काही लोकांना मानवाधिकारांचे उल्लन्घन झालेले दिसते तर दुसऱ्या घटनेत मानवाधिकारांचे उल्लन्घन झालेले दिसत नाही . अशा प्रकारच्या मानसिकतेमुळे मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असे ते म्हणाले. मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे उल्लंघन तेव्हा होते जेव्हा राजकारणाच्या लोलकातून आणि राजकीय फायदा –तोट्याच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले जाते . "हे सोयीचे ,निवडक वर्तन लोकशाहीसाठी तितकेच हानिकारक आहे",अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की मानवी हक्क केवळ अधिकारांशी संबंधित नाही तर तो आपल्या कर्तव्यांचाही विषय आहे. "हक्क आणि कर्तव्ये हे दोन मार्ग आहेत ज्यावर मानवी विकास आणि मानवी प्रतिष्ठेचा प्रवास सुरु राहतो. कर्तव्ये हक्कांइतकीच महत्वाची आहेत आणि ती एकमेकांना पूरक असल्याने त्यांची स्वतंत्रपणे चर्चा केली जाऊ नये यावरही त्यांनी भर दिला. .
भावी पिढ्यांच्या मानवी हक्कांचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टे आणि हायड्रोजन मिशन सारख्या उपाययोजनांसह भारत वेगाने शाश्वत जीवन आणि पर्यावरण स्नेही विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे यावर त्यांनी भर दिला .
एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को ‘अधिकार और अहिंसा’ का मार्ग सुझाया।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
हमारे बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है: PM @narendramodi
भारत के लिए मानवाधिकारों की प्रेरणा का, मानवाधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध किया: PM @narendramodi
बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं, जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है: PM @narendramodi
जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उब गरीब को जब शौचालय मिलता है, तो उसे Dignity भी मिलती है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है, तो उसमें हौसला आता है, उसकी Dignity बढ़ती है: PM @narendramodi
बीते वर्षों में देश ने अलग-अलग वर्गों में, अलग-अलग स्तर पर हो रहे Injustice को भी दूर करने का प्रयास किया है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं।
हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है: PM @narendramodi
आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
दुनिया के बड़े-बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे लेकिन भारत आज career women को 26 हफ्ते की paid maternity leave दे रहा है: PM @narendramodi
हमारे दिव्यांग भाई-बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है: PM @narendramodi
भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता दी है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
प्रवासी श्रमिकों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि वो देश में कहीं भी जाएँ, उन्हें राशन के लिए भटकना न पड़े: PM @narendramodi
एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है: PM @narendramodi
मानवाधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है, जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हितों को देखकर करने लगे हैं: PM @narendramodi
मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2021
इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है: PM @narendramodi
