पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांनी मंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाची प्रशंसा केली आणि सांगितले की त्यांच्याकडून सातत्याने मिळालेला प्रतिसाद कोविड -19 चा सामना करण्यासंबंधी रणनीती आखण्यात प्रभावी ठरला आहे. ते म्हणाले की, नेत्यांनी राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाशी, विशेषत: ज्या जिल्ह्यांमध्ये महामारीचे रुग्ण अधिक आहेत , त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेणे आणि उद्भवणार्या समस्यांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शिधावाटप केंद्रांवर गर्दी होणार नाही याकडे लक्ष देणं , प्रभावी देखरेख यंत्रणा ठेवणे , तक्रारींवर कारवाई करणे , काळाबाजार आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतील वाढ रोखणे देखील आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे कल्याण अधिक महत्वाचे आहे. कापणीच्या हंगामात सरकार शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत पुरवेल असेही ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आणि अॅप आधारित कॅब सेवेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी ‘ट्रक अॅग्रीगेटर’ वापरण्यासारखे अभिनव उपाय शोधण्याला प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली देशातील आदिवासी समुदायाचा उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहण्यासाठी आदिवासी उत्पादनांची खरेदी सुनिश्चितकरण्याचे धोरण आखण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधानांनी सातत्यपूर्ण देखरेखीच्या महत्वावर भर दिला आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा लाभ विनाअडथळा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचेल याकडे लक्ष देण्यास सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, नियोजन करताना या विषाणूचा आणखी प्रसार होण्याची शक्यता विचारात घ्यावी. अत्यावश्यक औषधे आणि संरक्षक उपकरणांचे मुदतीत उत्पादन होत आहे ना यावर सतत देखरेख ठेवली पाहिजे. पुरवठा आणि अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी सूक्ष्म स्तरीय-नियोजन आवश्यक आहे.
लॉकडाऊन उपाययोजना आणि सामाजिक अंतर याचे तंतोतंत पालन व्हायला हवे असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीसाठी रणनिती आखणे आवश्यक आहे. त्यांनी मंत्र्यांना लॉकडाऊन संपल्यानंतर दहा प्रमुख निर्णय आणि दहा प्राधान्य क्षेत्रांची यादी तयार करायला सांगितले. तसेच मंत्रालयात प्रलंबित सुधारणा जाणून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. उद्भवलेल्या आव्हानांमुळे देशाला अन्य देशांवरील अवलंबत्व कमी करण्याची गरज असल्याचे नमूद करताना त्यांनी सर्व विभागांना त्यांचे काम मेक इन इंडियाला कशी चालना देईल हे लक्षात घेऊन यासाठी वस्तुनिष्ठ विचार करायला सांगितले.
कोविड -19 चा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, हा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर काम करायला हवे आणि मंत्रालयांनी व्यवसाय सातत्य आराखडा तयार केला पाहिजे. ते म्हणाले की, प्रादुर्भाव नसलेले विभाग हळूहळू उघडण्याची एक श्रेणीबद्ध योजना तयार केली जावी. या संकटामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भारताच्या निर्यातीवर होणारे दुष्परिणाम अधोरेखित करताना त्यांनी मंत्र्यांना उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्याबाबत कृतीयोग्य सूचना सुचवायला आणि भारताच्या निव्वळ निर्यातीत नवीन क्षेत्र आणि देश जोडले जातील हे पाहायला सांगितले. साथीच्या आजारांबद्दलची माहितीचा प्रसार आणि जनजागृती करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना ग्रामीण भागात आणि तळागाळातील संस्थांमध्ये आरोग्य सेतु अॅप लोकप्रिय करायला सांगितले.
मंत्र्यांनी #9pm9minute या उपक्रमाची प्रशंसा करताना सांगितले की देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक यामध्ये सहभागी झाले आणि महामारी विरोधातील लढाईत सर्वांना एकत्र आणले. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नांबाबत, भीती निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियाचा केला जाणारा गैरवापर रोखणे , अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे , सेवांमधील कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्यांचे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांबाबत पंतप्रधानांना माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येऊ घातलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
या संवादात केंद्रीय मंत्री, प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव आणि केंद्र सरकारचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
