शेअर करा
 
Comments
For decades, one party devoted all their energies to serving one family- PM Modi attacks Congress
India did not get democracy due to Pandit Nehru alone, as Congress wants us to believe: PM Modi
The NDA Government has changed the work culture in the nation. Projects are now executed in a timely manner: PM Modi
Our Government is giving wings to the aspirations of India's youth and middle class: PM Modi
Government's efforts to eliminate corruption & black money are hurting a select group of people, says PM Modi
The workings of previous government and nobody else are 100% responsible for the NPA mess: PM

आदरणीय अध्‍यक्ष महोदया, माननीय राष्‍ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्यासाठी मी या सदनात आपणा सर्वांसमोर आभार प्रस्‍तावाचे समर्थन करताना काही मुद्द्यांबाबत बोलू इच्छितो. काल सदनात राष्‍ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्‍तावावर अनेक मान्‍यवर सदस्‍यांनी आपले विचार व्यक्‍त केले. मल्लिका अुर्जनजी, मोहम्‍मद सलीम जी, विनोद कुमार जी,  नरसिंहन धोटा जी, तारिक अन्वर जी, प्रेम सिंह जी, अन्वर रजा जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, कल्‍याण बॅनर्जी, पी. वेणु गोपाल, आनंदराव अडसुळ जी, आर. के. भारती मोहन जी, अशा सुमारे 34 मान्‍यवर सदस्‍यांनी आपले विचार व्‍यक्‍त केले. सविस्तर चर्चा झाली. काहींनी समर्थनार्थ मत मांडले तर काहींनी विरोधी मत व्यक्त केले. चांगलीच साधक-बाधक चर्चा या सदनात झाली. राष्‍ट्रपतींचे भाषण हे कोणत्याही पक्षाचे नसते. त्यात देशाच्या आशा-आकांक्षांच्या अभिव्‍यक्तीचा आणि त्या दिशेने सुरू कार्याचा एक आलेख असतो. हे विचारात घेता राष्‍ट्रपतींच्या भाषणाचा यथोचित मान राखला गेला पाहिजे. फक्त विरोधासाठी विरोध करणे किती योग्य आहे?

सभापती महोदया, आपल्या देशातील राज्यांची रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सुद्धा केली होती. तीन नवी राज्ये निर्माण करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधून निर्माण झालेले उत्तराखंड असो, मध्य प्रदेशमधून निर्माण झालेले छत्तीसगढ असो किंवा बिहारमधून निर्माण झालेले झारखंड असो, तिथे विभागणीचा प्रश्न असो वा अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा, सर्व प्रश्न सुरळीतपणे मार्गी लागतील, अशी दूरदृष्टी बाळगून सरकारने काम केले. नेत्रुत्वाला दूरदृष्टी असली आणि राजकीय स्वार्थासाठी निर्णयाची विनाकारण घाई न करता  किती तरी चांगले निर्णय घेता येतात. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तीन राज्यांची ज्या प्रकारे निर्मिती केली, त्यावरून हे सहज लक्षात येते. तुम्ही मात्र जेव्हा देशाची फाळणी केली, देशाचे तुकडे केलेत आणि तेव्हा जे विष पेरले त्या पापाची शिक्षा स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या 70 वर्षानंतरही सव्वाशे कोटी भारतीयांना भोगावी लागते आहे.

 

तुम्ही तशाच प्रकारे देशाचे तुकडे केलेत. निवडणुका लक्षात घेतल्या. घाईघाईत संसदेचे दरवाजे बंद करून घेतले. कोणताही आदेश नव्हता. तेव्हा सुद्धा स्वतंत्र तेलंगणची निर्मिती व्हावी, अशी आमचीही धारणा होती. तेलंगणचा विकास व्हावा, असे आम्हाला आजही वाटते. तुम्ही मात्र तेव्हा आंध्रला जी वागणूक दिली, जी बिजे रूजवली, ते सर्व फक्त निवडणूक समोर ठेवून केले. परिणामी आज चार वर्षांनंतरही तिथल्या समस्या संपलेल्या नाहीत. अशा गोष्टी तुम्हाला शोभत नाहीत.

 

सभापती महोदया, काल मी कांग्रेस पक्षाचे नेते श्री. खडगे यांचे भाषण ऐकत होतो. ते कोषागार पीठाला संबोधित करत होते, कर्नाटकच्या नागरिकांना संबोधित करत होते की, आपल्याच पक्षातील धोरण निर्मात्यांना खुष करण्याचा प्रयत्न करत होते. काल त्यांनी बशीर बद्र यांच्या शायरीने सुरूवात केली. खडगेजींनी बशीर बद्र यांची शायरी ऐकवली. त्यांनी ऐकवलेली शायरी कर्नाटकच्या मुख्‍यमंत्री महोदयांनी निश्चितच ऐकली असेल, अशी आशा मी करतो. या शायरीत काल ते म्हणाले होते –

 

‘दुश्‍मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे                                                         जब कभी हम दोस्‍त हो जाएं, तो शर्मिंदा न हो’

 

कर्नाटकच्या मुख्‍यमंत्र्यांनी आपली विनंती ऐकली असेल, अशी आशा मला वाटते. मात्र खडगे जी, बशीर बद्र यांच्या ज्या शायरीचा तुम्ही उल्लेख केला, त्याच्या इतर दोन ओळी सुद्धा तुम्ही पाठ केल्या असत्या तर तुम्ही नेमके कुठे उभे आहात, ते देशालाही समजले असते. त्याच शायरीमध्ये बशीर बद्र यांनी म्हटले आहे –

‘जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले,

क्‍या करे हौसला नहीं होता।’

कर्नाटकमधल्या निवडणुकीनंतर खडगे जी त्या योग्य जागी असतील किंवा नाही, हे मला माहिती नाही आणि म्हणूनच कदाचित हे त्यांचे निरोपाचे भाषणही असू शकेल. आणि म्हणूनच शक्यतो सदनात जेव्हा एखादा सदस्य पहिल्यांदाच वक्तव्य करतो तेव्हा प्रत्येकजण त्याकडे आणि निरोपाचे भाषण करणाऱ्याच्या वक्तव्याकडेही सन्मानाने लक्ष देतो. काल काही सदस्यांनी संयम पाळला असता आणि आदरणीय खडगेजींचे भाषण अशाच प्रकारे आदराने ऐकले असते तर बरे झाले असते. हे लोकशाहीसाठी अतिशय आवश्यक आहे. विरोध करण्याचा अधिकार आहे परंतु सदनाला गृहित धरण्याचा हक्क मात्र नाही.

अध्‍यक्ष महोदया, आमच्या विरोधात आमचे विरोधक जेव्हा आमच्या कोणत्याही बाबीवर टिका करतात, तेव्हा त्यात तथ्य कमीच असते, हे माझ्या लक्षात आले आहे.  आमच्या काळात असे होते, आमच्या काळात तसे होते, हेच वारंवार ऐकवले जाते. मात्र एक गोष्ट विसरू नका. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जे देश स्वतंत्र झाले, ते आपल्यापेक्षा जास्त वेगाने विकसित झाले आहेत. आपल्याला त्यांच्या इतका झपाट्याने विकास करता आलेला नाही, हे मान्य करावे लागेल. तुम्ही या भारत मातेचे तुकडे केलेत आणि तरीसुद्धा या देशाने तुम्हाला साथ दिली. तुम्ही तेव्हा देशावर राज्य करत होता. सुरूवातीच्या तीन-चार दशकात तर विरोधक अगदी नावापुरते होते. तो असा काळ होता, जेव्हा प्रसारमाध्यमांच्या जाळ्याचाही विस्तार झालेला नव्हता. जी काही प्रसारमाध्यमे होती, ती सुद्धा, जे होईल ते देशहिताचे, या आशेने सरकारसोबतच राहणारी होती. आकाशवाणीवर सदैव तुमचे गुणगान गायले जायचे आणि तिथे इतर कोणताही सूर उमटत नसे. त्यानंतर दूरचित्रवाणी आली आणि ती सुद्धा पूर्णपणे तुम्हालाच समर्पित होती. त्या काळी न्यायव्यवस्थेत सुद्धा सर्वोच्च पदांची नियुक्ती काँग्रेसच करत असे. म्हणजे इतके अधिकार तुमच्याकडे होते. त्या वेळी न्यायालयात जनहित याचिकाही नव्हत्या आणि स्वयंसेवी संस्थाही नव्हत्या. तुमच्या विचारसरणीला पुरक असेच वातावरण तेव्हा देशात होते. विरोधकांचे अस्तित्वच नव्हते. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत सगळीकडे तुमचाच ध्वज होता, तुम्ही मात्र हा सर्व काळ स्वत:च्या कुटुंबियांचे गुणगान करण्यात व्यतीत केला. देशाचा इतिहास विसरून केवळ एका कुटुंबालाच देशाने स्मरणात ठेवावे, यासाठी तुम्ही आपली शक्ती खर्ची घातली. त्यावेळी जनमानसात देशभक्तीची भावना प्रखर होती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरचे दिवस होते. देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्याची भावना जनमानसात होती. तुम्ही जबाबदारीने काम केले असते तर देशातील जनतेच्या सामर्थ्याच्या जोरावर देशाला फार पुढे नेता आले असते. तुम्ही मात्र स्वत:चे कौतुक करण्यातच अडकून पडलात. तुम्ही योग्य दिशा राखली असती, योग्य धोरणांनुसार काम केले असते, तुमचे विचार स्वच्छ असते तर आज या देशाने आणखी चांगला विकास साधला असता. हे सत्य नाकारता येणार नाही. मात्र दुर्दैवाने काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना असे वाटते की भारत नावाचा देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जन्माला आला. जणू काही त्या पूर्वी हा देश अस्तित्वातच नव्हता. मला खरोखरच आश्चर्य वाटते. याला मी अहंकार म्हणावे, अजाणतेपण म्हणावे की आपली खुर्ची टिकविण्याचा अट्टाहास म्हणावे, हे मला समजत नाही. नेहरूंनी या देशाला लोकशाही दिली, देशाला काँग्रेसने लोकशाही दिली असे येथे म्हटले गेले. अहो खडगे साहेब, जरा तरी आवरा. मला तुम्हाला विचारावेसे वाटते की तुम्ही लोकशाहीच्या गोष्टी करता. तुम्हाला माहिती असेल की जेव्हा आपल्या देशात लिच्‍छवी साम्राज्‍य होते, प्राचिन परंपरा होत्या, तेव्हा सुद्धा आपल्या देशात लोकशाहीच होती. काँग्रेसने आणि नेहरूंनी देशाला लोकशाही दिली नाही.

 

बौद्ध संघ ही एक अशी व्यवस्था होती, जेथे चर्चा आणि विचार-विनिमयाच्या माध्यमातून तसेच मतदानाच्या आधारे निर्णय प्रक्रिया पार पाडली जात असे. खडगे जी, तुम्ही तर कर्नाटकमधून आले आहात. किमान एका परिवाराची आराधना करून कर्नाटकमधील निवडणुकांनंतर कदाचित येथे बसण्याची जागा आपण विकून टाकली असेल. पण जगद्गुरू  बसवेश्वराचा अपमान तरी करू नका. तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही कर्नाटकमधले आहात. जगद्गुरू  बसवेश्वर होते, जगद्गुरू  त्या काळात अुनभव मंडपम नावाची व्यवस्था प्रस्थापित केली होती. ही बाराव्या शतकातील गोष्ट आहे. गावातील सर्व निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतले जात असत. इतकेच नाही तर त्या सदनात महिला सक्षमीकरणाचेही काम झाले. त्या सभेत महिलांची उपस्थिती अनिवार्य असे. जगद्गुरू बसवेश्वराच्या कालखंडातच लोकशाही नांदत होती, बाराव्या शतकात. लोकशाही आमच्या रक्तातच आहे. बिहारमध्येही इतिहास साक्ष देईल. तिथे लिच्‍छवी साम्राज्‍य होते. आपण आपला प्राचिन इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की आपल्याकडे प्रजासत्ताक पद्धती होती. अडीच हजार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. लोकशाहीची परंपरा तेव्हाही होती. सहमती आणि असहमतीला मान्यता होती. आपण लोकशाहीच्या गोष्टी करता. तुम्ही मनमोहनजींच्या काळात मंत्री होता. तुमच्याच पक्षातील नेते, ज्यांनी नुकतेच निवडणुकीच्या काळात प्रसारमाध्यमांना काय सांगितले होते, आठवून बघा. ते म्हणाले होते की जहांगीरच्या जागी शाहजहां आले, शाहजहांच्या जागी औरंगजैब आले. तेथे निवडणुका झाल्या होत्या का? मग आमच्याकडेही हीच पद्धत आहे. तुम्ही लोकशाहीच्या गोष्टी करता. लोकशाहीच्या चर्चा करता. जेव्हा आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हैद्राबादच्या विमानतळावर उतरतात. आपल्याच पक्षाने निवडलेले मुख्यमंत्री, अनुसूचित जातीचे मुख्यमंत्री त्यांच्या स्वागताला सामोरे गेले आणि लोकशाहीमध्ये विश्वासाच्या बाता मारणारे असे लोक, ज्या नेहरूंच्या नावे आपण लोकशाहीचे सगळे श्रेय समर्पित करता, त्यांच्याच घराण्यातील राजीव गांधींनी हैद्राबादच्या विमानतळावर उतरून एका दलीत मुख्यमंत्र्याचा जाहीर अपमान केला होता. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा, मुख्यमंत्री टी अंजय्या यांचा अपमान केला होता. तुम्ही लोकशाहीची भाषा करता. जेव्हा तुम्ही लोकशाहीवर चर्चा करता, त्या प्रत्येक वेळी असे प्रश्न समोर येतात. तेलगू देसम पार्टी, एन टी रामाराव, यांचा त्याच अपमानाच्या आगीतून  उदय झाला. टी अंजय्या यांचा अपमान झाला आणि त्यांना मान मिळवून देण्यासाठी रामाराव यांना आपली चित्रपट क्षेत्रातील कारकिर्द सोडून आंध्रच्या जनतेच्या सेवेत रूजू व्हावे लागले.

लोकशाहीच्या गोष्टी आज तुम्ही सांगत आहात. या देशात ९० वेळा, ९० पेक्षा जास्त वेळा कलम – ३५६ चा दुरूपयोग करत राज्य सरकारांनी त्या-त्या राज्यात उदयाला येणारे राजकीय पक्ष नेस्तनाबूत केले. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी आपण कसे वागलात? तमीळनाडूमध्ये काय केलेत? केरळमध्ये काय केलेत? तुम्ही या देशात लोकशाही रूजू दिली नाहीत. तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील लोकशाहीला लोकशाही असे म्हणता आणि देशाची मात्र दिशाभूल करता. इतकेच नाही तर कॉँग्रेस पक्षाची ही लोकशाही, जेव्हा त्यांचे मन त्यांना पुकारते तेव्हा त्याचाही आवाज बंद केला जातो. कॉँग्रेस पक्षाने राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून नीलम संजीव रेड्डी यांना पसंती दिली होती. रातोरात त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यात आला. अधिकृत उमेदवाराला पराभूत करण्यात आले. आणि योगायोग बघा, ते सुद्धा आंध्र प्रदेशातीलच होते. तुम्ही टी अंजय्यांशी असे वागलात, संजीव रेड्डींशीही असेच वागलात. तुम्ही लोकशाहीच्या गोष्टी करता? इतकेच नाही, अलिकडचे  पंतप्रधान डॉक्‍टर मनमोहन सिंग याचे सरकार असो. या देशाचे पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनी मंत्रिमंडळ निर्णय घेतले, ही लोकशाहीतील, घटनेने रचना केलेली एक सर्वोच्च संस्था आहे. आपल्याच पक्षाचे सरकार आणि आपल्याच पक्षाचे एक पदाधिकारी वार्ताहर परिषद बोलावून मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या चिंध्या करतात. तुमच्या तोंडी लोकशाही शोभत नाही. आणि म्हणूनच कृपा करा आणि तुम्ही आम्हाला लोकशाहीचे धडे देऊ नका.

इतिहासातील आणखी एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. देशात काँग्रेसचे नेतृत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक झाली, हे खरे नाही का? 15 काँग्रेस समित्यांपैकी 12 समित्यांनी वल्लभभाई पटेल यांची निवड केली होती. तीन जणांनी नोटा चा अधिकार बजावला होता, कोणालाही मत न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तरीही वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे नेतृत्व सोपविले गेले नाही. ही कोणती लोकशाही होती? पंडित नेहरूंची निवड करण्यात आली. सरदार वल्‍लभ भाई पटेल जर देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले असते तर आज माझ्या कश्मीरचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात नसता.

नुकतीच डिसेंबर महिन्यात काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाची निवड करण्यात आली. ती निवडणूक होती की राज्याभिषेक होता? आपल्याच पक्षातील युवकाने या विरोधात मत मांडले, त्यालाही उमेदवारी अर्ज भरायचा होता. पण तुम्ही त्याला रोखले. तुम्ही लोकशाहीच्या गोष्टी करता. असे आवाज दाबून टाकण्यासाठी तुम्ही केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरतील, याची मला कल्पना आहे. ते ऐकण्यासाठी हिंमत लागते. म्हणूनच अध्यक्ष महोदया, एक विशिष्ट कार्यसंस्कृती रूजविण्याचा प्रयत्न आमचे सरकार करत आहे. केवळ घोषणा करून वर्तमानपत्रात बातम्या छापून आणणे, निव्वळ घोषणा करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणे, ही आमची संस्कृती नाही. ज्या गोष्टी, जी कामे आम्ही पूर्णत्वाला नेण्याचे प्रयत्न करू, त्याच आम्ही हाती घेतो. चांगल्या गोष्टी असतील, मग त्या कोणत्याही सरकारच्या असो, आम्ही त्या पूर्णत्वाला नेतो. जर त्यात काही समस्या उद्भवल्या, देशाचे काही नुकसान होत असेल तर त्या मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करतो. लोकशाहीमध्ये सरकारे बदलत राहतात, देश मात्र कायम राहतो, आम्ही हाच सिद्धांत मानतो. हे खरे नाही का? हीच नोकरदार माणसे, याच फाईल्स आणि हीच कार्यसंस्कृती. मग तेव्हा रोज केवळ  11 किलोमिटर लांबीचा  राष्ट्रीय महामार्ग का बांधला जात होता. आज दिवसाला 22 किलोमिटर  लांबीचा  राष्ट्रीय महामार्ग बांधला जातो. रस्ते तुम्हीही बांधले, आम्हीही बांधतो. मागच्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये सुमारे 1100 किलोमिटर लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्गाची निर्मिती झाली. सरकारने या तीन वर्षांत 2100 किलोमिटर पूर्ण केले. पूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या शेवटच्या तीन वर्षांत अडीच हजार किलोमिटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण केले. या सरकारने तीन वर्षांमध्ये चार हजार तीनशे किलोमिटरपेक्षा जास्त अंतराचे काम केले. 2011 पासून 2014 पर्यंतचा हा अवधी आहे. तुम्ही म्हणाल, ही तर आमची योजना होती, ही तर आमची कल्पना होती. याचे श्रेय तर आम्हाला जाते, असे गुणगान गायले जाईल. पण सत्य काय आहे? ऑप्टीकल  फायबर जाळ्याचे काम तुम्ही कशा प्रकारे केलेत? जोपर्यंत नातेवाईकांशी संबंध जोडता येत नाही, तोपर्यंत योजनेची गाडी पुढे सरकत नसे. 2011 नंतर 2014 पर्यंत आपण केवळ 59 पंचायतींमध्ये ऑप्टीकल फायबर पोहोचविले. 2011 ते 2014.  तीन वर्षे. आम्ही आल्यानंतर इतक्या कमी वेळेत किमान एक लाखाहून जास्त पंचायतींमध्ये ऑप्टीकल फायबर पोहोचविले. एकीकडे तीन वर्षांमध्ये 60 पेक्षा कमी गावे तर दुसरीकडे समान कालावधीत एक लाखाहून जास्त. यात तुलना होऊच शकत नाही. मागच्या सरकारने 939 शहरांमध्ये शहरी आवास योजना लागू केली होती. आज 4320 शहरांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. तुम्ही 1000 पेक्षा कमी तर आम्ही 4000 पेक्षा जास्त. मागच्या सरकारने शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये नवीकरणीय उर्जा क्षमतेत 12 हजार मेगावँट इतकी भर घातली. आमच्या सरकारने तीन वर्षांत 22 हजार मेगावँट पेक्षा जास्त भर घातली. तुमच्या काळात नौवहन उद्योगात मालवाहतुक हाताळणीची स्थिती निराशाजनक होती. या सरकारने तीन वर्षात 11 टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास नोंदवला आहे. तुम्ही जमिनीशी संबंधित असता तर आज ही परिस्थिती नसती. खडगेजींनी दोन गोष्टी सांगितल्या, ज्या मला आवडल्या. एक म्हणजे रेल्वे आणि दुसरी कर्नाटक. खडगे जी, तुमची छाती अभिमानाने रूंदावत असेल. आपण बिदर- कलबुर्गी रेल्वे लाईनचा उल्लेख केला. देशाला यातले सत्य समजले पाहिजे. काँग्रेसकडून याबद्दल कोणाला काही समजले नसेल, त्यांनी कधी सांगितलेही नसेल. उद्घाटन प्रसंगीही बोलले नसतील आणि कोनशिला समारंभातही बोलले नसतील. सत्य काय आहे, त्याचा स्वीकार करा. 110 किलोमिटर लांबीचा कलबुर्गी रेल्वेमार्ग प्रकल्प अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सत्ता काळात मंजूर झाला होता. 2013 पर्यंत आपले सरकार होते. आपण स्वत: रेल्वेमंत्री होता. हा आपल्याच मतदारसंघातील भाग आहे आणि तरीही इतक्या वर्षांमध्ये, अटलजींच्या सरकारनंतर किती काळ लोटला, विचार करा, केवळ 37 किलोमिटर अंतराचे काम झाले. ते सुद्धा कधी, तर येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी पुढाकार घेतला, तेव्हा ते काम झाले. भारत सरकारने जे मागितले, ते देण्याची मंजुरी त्यांनी दिली. तेव्हा कुठे आपल्या सरकारने अटलजींचे ते स्वप्नं साकार करण्याला वेग दिला. ते सुद्धा कधी, तर निवडणूका जवळ आल्या तेव्हा ही रेल्वे सुरू झाली, तर बरे, असा विचार तुमच्या मनात आला, तेव्हा. 110 किलोमिटर लांबीचा रेल्वेमार्ग नियोजित होता, तुम्ही साडे तीस किलोमिटर लांबीच्या तुकड्यावर हिरवा झेंडा दाखवून आलात. आम्ही आल्यानंतर उरलेले 72 किलोमीटर अंतराचे काम पूर्ण केले. हा विरोधकाचा मतदारसंघ आहे, याला अजून खड्ड्यात घालू या, असा विचार आम्ही केला नाही. असे पाप आम्ही करत नाही. तुमचा मतदारसंघ होता, पण काम देशाचे होते. ते देशाचे, या भावनेतून आम्ही पूर्ण केले. आता ही पूर्ण योजना आम्ही लोकार्पण केली तरी तुम्हाला त्रास होतो. या दुखण्यावर देशातील जनतेने बहुधा फार पूर्वीच उपचार केले आहेत.

 अध्यक्ष महोदया, दुसरी एक चर्चा सुरु आहे ती म्हणजे बाडमेरच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबद्दल. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी, निवडणुकीच्या आधी कोनशिलेवर आपलं नाव आलं, की काम होऊन जाईल. तुम्ही बाडमेर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कोनशिलेवर नाव तर लिहिलं, मात्र आम्ही जेव्हा त्या प्रकल्पाचे कागद तपासले, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की तिथे फक्त भूमीपूजन झालं होतं, सगळं काही फक्त कागदावर ! ना प्रकल्पासाठी जागा मिळाली होती, ना त्याची मंजुरी आणि ना त्याबाबत भारत सरकारशी काही कागदोपत्री करार झाला होता. मात्र फक्त निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तुम्ही जाऊन तिथे एक शिळा रचून आलात. तुमच्या चुका दुरुस्त करतांना आणि त्या योजनेला मूर्त स्वरूप देतांना भारत सरकारला आणि राजस्थान सरकारला इतका त्रास झाला, इतक्या किचकट गोष्टीं निस्तराव्या लागल्या, तेव्हा कुठे आम्ही त्या प्रकल्पाची योजना तयार करुन कामाला सुरुवात करु शकलो. 

 आसाममध्ये एक धोला सादिया पूल आहे, या धोला सादिया पुलाचे आम्ही उद्घाटन केलं तेव्हा अनेकांना त्रास झाला आणि त्यांनी सांगितलं की हा तर आमचाच प्रकल्प आहे, केवळ उद्घाटन करणं खूप सोपं आहे. मात्र हे कधीच नाही सांगितलं की आम्ही त्या पुलाचे काम पुन्हा सुरु केलं, आमच्या सरकारने ते काम पुढे नेलं. अनेकदा सभागृहात जेव्हा त्याविषयी प्रश्न विचारले गेले तेव्हा कधी हे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला नाही की हे काम करण्याचा निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने घेतला होता. भाजपाच्याच एका आमदाराने या प्रकल्पाविषयी सविस्तर अभ्यास करण्याची मागणी केली होती, अटलजींनी ती मागणी मान्य केली आणि त्यातून या पुलाचे काम सुरु झाले. 2014 साली आमचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर आम्ही ईशान्य भारताच्या विकासाला प्राधान्य दिलं आणि या प्रकल्पाचे काम जलदगतीने सुरु केलं, तेव्हा तो पूल तयार झाला. इतकेच नाही, तर मी अभिमानाने सांगू शकतो, की आज देशातला सर्वात लांब बोगदा, सर्वात लांब गैसवाहिनी, समुद्राच्या आतला सर्वात मोठा पूल, सर्वात जलद रेल्वेगाडी, हे सगळे निर्णय हेच सरकार घेऊ शकतं आणि निश्चित कालावधीत हे प्रकल्प पूर्णही करु शकतं. अवकाशात 104 उपग्रह सोडण्याचा विक्रमही याच सरकारच्या काळात होतो. 

राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात जे मुद्दे मांडले, त्या मुद्द्यांना तुम्ही नाकारु शकत नाही. आणि मी इथे सांगू इच्छितो की लोकशाही व्यवस्था कशी असते ? सरकारमधल्या प्रत्येक घटकाचा सन्मान कसा ठेवला जातो. लाल किल्ल्यावरून झालेली सर्व भाषणे काढून बघा, सर्व कांग्रेस नेत्यांची स्वातंत्र्यानंतरची लाल किल्यावरून झालेली भाषणं काढून बघा, एकाही भाषणात कोणत्या नेत्याने असं म्हंटलं नाही की देशात जी प्रगती झाली आहे, होते आहे त्यात आधीच्या सरकारचेही योगदान आहे. जरा इतिहासाची पाने उघडून बघा, कॉंग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने असे वाक्य म्हंटलेले तुम्हाला आवडणार नाही. मात्र मी लाल किल्यावरच्या भाषणात जाहीरपणे सांगितलं, की देश आज जिथे आहे, त्यात आधीच्या सर्व सरकारांचा सहभाग आहे. राज्य सरकारांचाही आहे आणि देशातल्या जनतेचेही देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान आहे. हे उघडपणे, मोकळ्या मनाने मान्य करण्याची आमच्यात हिंमतही आहे आणि आमचे तसे चारित्र्यही आहे.

मी आज इथे आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. मी जेव्हा गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा माझ्या कार्यकाळात गुजरातच्या निर्मितीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष होते. आम्ही त्या वर्षभरात अनेक कार्यक्रम केलेत. त्यापैकी एक म्हणजे, गुजरातच्या सुरुवातीपासूनच्या सर्व राज्यपालांच्या भाषणांचा संकलित ग्रंथ आम्ही प्रकाशित केला. राष्ट्रपतींचे भाषण जसे सरकारच्या कामाची माहिती देणारे असते, तसेच राज्यपालांचे भाषणही त्या त्या राज्यसरकारच्या कामगिरीविषयी माहिती सांगणारे असते. गुजरातची स्थापना झाल्यापासून सगळी सरकारे कॉंग्रेसची होती. मात्र तरीही आम्ही गुजरातच्या स्थापनेपासूनच्या ५० वर्षात राज्यपालांची ची जी भाषणे झालीत, ज्यात सरकारच्या कामांचा उल्लेख होता, त्या सगळ्या भाषणांचा संकलित ग्रंथ आम्ही प्रकाशित केला, आणि त्याला संग्राह्य ग्रंथ म्हणून स्थान दिले. याला लोकशाही म्हणतात. मात्र तुम्ही असा दावा करता की तुम्हीच सगळ  काही केले. एका कुटुंबानेच देशाचे भले केले.. अशा मानसिकतेमुळेच तुमच्यावर सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही देशाचा स्वीकारच केलेले नाही. आज दुप्पट वेगाने रस्ते बनवले जात आहेत. रेल्वेमार्ग अधिक वेगाने तयार होत आहेत. बंदरे विकसित होत आहेत, गैस पाइपलाइन तयार होते आहे. बंद पडलेले खतप्रकल्प सुरु झाले आहेत. कोट्यवधी घरांमध्ये शौचालये बांधली जात आहेत, रोजगाराच्या नवनव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

मी माझ्या कांग्रेसमधल्या मित्रांना विचारू इच्छितो, रोजगारी आणि बेरोजगारीचे आकडे देतात, तेंव्हा देशाला माहित असते, मला पण माहित असते की तुम्ही बेरोजगारीचे जे आकडे देता ते पूर्ण देशाचे असतात. जर बेरोजगारीचे आकडे पूर्ण देशाचे असतील, तर रोजगाराचे आकडे देखील पूर्ण देशाचे असायला हवेत. आता तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. मी तुम्हाला काही सांगू इच्छितो आणि ही माहिती तुम्ही तुमच्या जवळ ठेवा. पश्चिम बंगाल सरकार, कर्नाटक, ओडिशा  आणि  केरळ सरकार, इथे न आम्ही आहोत, न रालोआचे सरकार आहे. ह्या चार सरकारांनी स्वतः जी माहिती दिली आहे त्यानुसार गेल्या तीन चार वर्षात, ह्या सरकारांचा दावा आहे की तिथे जवळ जवळ एक कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. तुम्ही हे देखील नाकारणार आहात का? तुम्ही त्याला रोजगार समजणार आहात की नाही? बेरोजगारी पूर्ण देशाची, आणि देशभर रोजगार निर्मितीचं काम. इथे मी आर्थिक दृष्ट्या प्रगत राज्यांची चर्चा करत नाही. भाजपा आणि रालोआ शासित राज्यांची चर्चा करत नाही. मी त्या राज्यांबद्दल बोलतो आहे जिथे तुम्ही सत्तेत आहात. आणि रोजगार निर्मितीचे दावे ते लोक करत आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही सांगा की तुमचं कर्नाटक सरकार खोटे आकडे देत आहे, खोटं बोलत आहे. बोला.

म्हणून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. आणि देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने जे प्रयत्न केले, ज्या योजना आणल्या, आपल्याला माहित आहे की एक वर्षात इपीएफ मध्ये ७० लाख नवीन नाव नोंदणी झाली आहे. आणि हे सगळे १८ ते २५ वयोगटातले तरुण आहेत.

हा रोजगार नाही का? इतकंच नाही, जे डॉक्टर झाले, इंजिनीयर झाले, कोणी वकील तर कोणी लेखापाल झाले, या सगळ्यांनी आपापले व्यवसाय सुरु केले. आपल्या कंपन्यामध्ये त्यांनी लोकांना काम दिले आणि स्वत:चा रोजगारही वाढवला. या सगळ्यांची गणना करण्याची तुमची मात्र तयारी नाही. आणि तुम्हाला माहित आहे, अगदी नीट माहित आहे, की संघटीत क्षेत्रात केवळ १० टक्के रोजगार असतो तर असंघटीत क्षेत्रात ९० टक्के रोजगार असतो. असंघटीत क्षेत्राला संघटीत क्षेत्रात आणण्यासाठी आम्ही अनेक उपक्रम आणि योजना हाती घेतल्या आहेत, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. इतकेच नाही, तर देशातल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातला युवक आज नोकरीची अपेक्षा करत नाही, तर स्वतःच्या भरवशावर, सन्मानाचे आयुष्य जगू इच्छितो. मी असे अनेक सनदी अधिकारी पाहिलेत, ज्यांना मी विचारले की तुमची मुले काय करतात? मला वाटत होते की त्यांची मुलेही याच नोकरीत येणे पसंत करतील. मात्र ते अधिकारी मला सांगतात, सर, आता काळ बदलला आहे. आम्ही आमच्या वडलांच्या मार्गावर चालत सरकारी नोकरी शोधली. मात्र आम्ही जेव्हा आमच्या मुलांना सरकारी नोकरीत या असे म्हणतो तेव्हा ते नकार देतात आणि म्हणतात की मी तर स्टार्टअप सुरु करणार. ते परदेशात शिक्षण घेऊन आलेत आणि आता स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्याची त्यांची इच्छा आहे. देशभरातल्या युवकांमध्ये आज ही आकांक्षा जागृत झाली आहे. भारताचे नेतृत्व कोणत्याही पक्षाकडे असो, देशातल्या या कुशाग्र बुद्धीला, त्यांच्या आकांक्षांना शक्ती द्यायला हवी. त्याना निराश करण्याचे काम करायला नको. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौशल्य विकास योजना, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण या सगळ्या योजना ह्या सगळ्या गोष्टीतून सळसळत्या तरुणाईच्या आकांक्षांना भरारी आणि उर्जा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि याचाच परिणाम म्हणून पंतप्रधान मुद्रा योजनेत १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना कर्जवाटप झाले आहे. हा आकडा छोटा नाही. आजपर्यंत ह्या १० कोटी कर्ज प्रकरणात कुणी दलाली मागितली किंवा कुणाचं काम अडकलं आहे अशी एकही तक्रार नाही. आणि हा देखील याच सरकारच्या कार्यसंस्कृतीचा परिणाम आहे. एकाही प्रकरणात दलाल किंवा मध्यस्थ आला नाही, हा सुद्धा आमच्या कार्यसंस्कृतीचा  सकारात्मक  परिणाम आहे. आम्ही जी धोरणं आखली, जे नियम बनविले त्यामुळे, कुठल्याही तारणाशिवाय किंवा हमीदाराशिवाय बँकेत जाऊन तरुणांना अर्थसहाय्य मिळू शकते. आणि ही जी १० कोटी कर्जे मंजूर झाली आहेत, त्यापैकी चार लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. इतकंच नाही, तर, ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी तीन कोटी लाभार्थी नवे उद्यमशील युवक  आहेत. ज्यांच्या आयुष्यात कधीच अशा संधी आल्या नाहीत असे तरुण आहेत. हे रोजगार निर्मितीचं काम नाही का? पण तुम्ही लोकांनी याकडे डोळेझाक केली आहे. म्हणून तुम्ही स्वतःचे गोडवे गाण्याशिवाय दुसरं काही करत नाही. आणि ही मानसिकता तुम्हाला तिथेच ठेवेल. आणि अटलजींनी जे सांगितलं होतं तीच वस्तुस्थिती आहे कि तुम्ही कोत्या मनाचे आहात. अटलजी म्हणाले होते, ‘छोटे मन से कोई बडा नाही होता और टूटे मन से कोई खडा नाही होता, आणि म्हणून तुम्ही तिथेच राहाल, तिथेच आयुष्य काढायचं आहे तुम्हाला.

मला जरा एक गोष्ट सांगा, तुम्ही सगळे आमच्या काळात, आमच्या काळात, करत असता. ८० च्या दशकात आपल्या देशात एकच नारा दिला जात होता. एकविसावं शतक येत आहे, एकविसावं शतक येत आहे. आणि त्या काळात कॉंग्रेसचे नेते एकविसाव्या शतकाचं एक पत्रक दाखवायचे. तरुण नेतृत्व होतं, नवीन नेतृत्व होतं, आपल्या आजोबांपेक्षा देखील जास्त जागा निवडून आणल्या होत्या. देशाची जनता एकविसावं शतक, एकविसावं शतक करत होती. त्या काळी मी एक व्यंगचित्र बघितलं होतं. फारच मनोरंजक व्यंगचित्र होतं. एका रेल्वे फलाटावर एक युवक उभा असतो आणि समोरून एक रेल्वे गाडी येत असते. त्या गाडीवर लिहिले असते एकविसावं शतक, अणि हा तरुण त्या गाडीकडे पळू लागतो. तिथे एक वयस्कर माणूस उभा असतो, तो म्हणतो, इथेच उभा रहा, गाडी तर येणारच आहे, तुला काही करायची गरज नाही. ८०च्या दशकात एकविसाव्या शतकाची स्वप्न दाखवली जात असत. सदासर्वकाळ एकविसाव्या शतकाची स्वप्न दाखविणारी भाषणं दिली जायची. आणि एकविसाव्या शतकाच्या बाता मारणारे सरकार, या देशात साधे विमान वाहतूक धोरण आणू शकले नाही. जर एकविसाव्या शतकात विमान वाहतूक धोरण नसेल तर तुम्ही त्याचा काय विचार केला होता? एकविसावं शतक कसं असणार होतं? बैलगाडीचं? हेच करत होतात तुम्ही. 

अध्यक्ष महोदया, आम्ही एक विमान वाहतूक धोरण बनवले आणि छोट्या छोट्या शहरांत ज्या धावपट्ट्या होत्या, त्यांचा आम्ही उपयोग करून घेतला. आणि १६ नवीन धावपट्ट्या बनविल्या. या ठिकाणी आज नागरी विमान  वाहतूक सुरु झाली आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ८० पेक्षा जास्त संधी आहेत, आम्ही त्यावर काम करत आहोत. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्येसुध्दा विमान वाहतूक सेवा सुरु करण्यात येईल. आजच्या घडीला देशात जवळ जवळ साडेचारशे हवाई वाहतूक कंपन्या काम करत आहेत. जवळ जवळ साडेचारशे. आपल्याला ऐकून आनंद होईल, की ह्या वर्षी देशातून ९०० पेक्षा जास्त विमानांच्या खरेदीसाठी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही केवळ निर्णय घेतो म्हणून आम्हाला यश मिळत नाही, तर आम्ही तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करतो आणि आम्ही त्यावर नजर ठेऊन असतो. रस्ते आणि रेल्वेच्या कामांवर आम्ही ड्रोनच्या सहाय्याने लक्ष ठेऊन असतो. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आम्ही प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवत असतो. इतकंच नाही, तर बांधून झालेल्या शौचालयांचे छायाचित्र देखील आम्ही उपग्रहाच्या सहाय्याने काढून ठेवतो आणि त्या कामावर लक्ष ठेवतो. ह्यामुळे कामांची गती वाढली आहे. लक्ष ठेवल्यामुळे कामांत पारदर्शकता आली आहे.  

मला आश्चर्य वाटते, जर मला आधार बद्दल नीट आठवत असेल तर, जेंव्हा आम्ही निवडून आलो, तुम्हीच शंका उपस्थित केली होती की मोदी आधार योजना संपवणार. आमची ही योजना मोदी कचऱ्याच्या टोपलीत टाकणार आणि मोदी आधार कार्ड येऊ देणार नाही. तुम्ही हे ठरवून टाकलं होतं. म्हणूनच मोदीवर हल्ला करण्यासाठी आधार योजना वापरली. आणि असा प्रचार केला की मोदी आधार कार्ड आणणार नाही. तुम्ही अशी समजूत करून घेतली होती आणि म्हणूनच मोदीवर हल्ला करण्यासाठी तुम्ही आधारचा वापर केला, मोदी आधार रद्द करेल  असा प्रचार केला. मात्र जेव्हा मोदीने त्याला शास्त्रीय पद्धतीने आणले आणि शास्त्रीय पद्धतीनेच त्याचा वापर करण्याचे मार्ग शोधले,ज्याची तुम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती. मग आधार लागू झाले, अगदी योग्य पद्धतीने लागू झाले. गरीबातल्या गरीब व्यक्तीला त्याचा लाभ मिळू लागला, तेव्हा तुम्हाला आधारची अंमलबजावणी वाईट पद्धतीने होते आहे, असा साक्षात्कार झाला ! हे म्हणजे तबला पण माझा आणि डग्गा पण माझा, असे झाले. हा काय खेळ आहे का?

आज ११५ कोटीपेक्षा आधार कार्ड तयार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या चारशेपेक्षा अधिक योजनांचे पैसे थेट हस्तांतरण योजनेमार्फत गरिबांच्या खात्यात थेट जमा होत आहेत. ५७ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अरे, तुम्ही तर अस्तित्वातच नसलेल्या मुलीना कागदोपत्री विधवा दाखवून त्याना पेन्शन दिली आहे. वर्षानुवर्षे अशा खोट्या नावांवर पेन्शन जात राहिली, सरकारचे पैसे खर्च होत राहिले ते अशा मध्यस्थांच्या खिशात. गरिबांना काहीही मिळत नाही आणि मलई मात्र कोणीतरी दुसराच घेऊन जातो. विधवांच्या नावावर, वृद्ध लोकांच्या नावावर, दिव्यागांच्या नावावर सरकारी तिजोरीतून निघणारा निधी, कायम दलालांच्या खिशात जात राहिला आणि त्याचे राजकारण चालू राहिले. आज आधारामुळे थेट लाभ हस्तांतरण सुरु झाले याचे तुम्हाला दुखः आहे असे नाही, तर या दलालांना मिळणारा लाभ बंद झाला, त्याचे तुम्हाला दुख: आहे. हा रोजगार गेला, तो दलालांचा गेला, रोजगार गेला तो बेईमान लोकांचा गेला, देशाला लुटणाऱ्या लोकांचा गेला आहे.

अध्यक्ष महोदया,

चार कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाना मोफत वीज जोडणी देण्याचे भाग्य आमच्या सरकारला लाभले आहे. तुम्ही म्हणाल लोकांच्या घरी वीजपुरवठा करण्याची योजना तर आमच्याच सरकारच्या काळात सुरु झाली. हो, झाली, मात्र वीजपुरवठा होता का ? वीज पारेषणाची सोय होती का? १८ हजार गावांमध्ये तर विजेचे खांबही पोचले नव्हते. तिथले सगळे नागरिक अठराव्या शतकातले आयुष्य जगत होते. आणि तुम्ही म्हणता की तुमची योजना होती? आम्ही कुठल्याही विकासाकडे तुकड्यांमध्ये बघत नाही.आम्ही त्याकडे एका सर्वसमावेशक एकात्मिक दृष्टीने बघतो, दूरदृष्टीने आणि दीर्घकालीन परिणाम असणाऱ्या योजना तयार करून आम्ही त्यांची अंमलबजावणी करतो आहोत.

मी तुम्हाला फक्त एक विजेचा विषय सांगतो. त्यावरून आमच्या सरकारची काम करण्याची पद्धत कशी आहे याचा तुम्हाला अंदाज येऊ शकेल. आम्ही कशा पद्धतीने काम करतो, हे कळेल. वीजव्यवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही कार्यक्रम हाती घेतला. आज देशात सुमारे २५ कोटी कुटुंबे आहेत. चार कोटी घरांमध्ये आजही वीज नसणे याचा अर्थ सुमारे २० टक्के लोक आजही अंधारात आपले आयुष्य घालवत आहेत. ही काही अभिमानाची गोष्ट निश्चित नाही. तुम्ही आम्हाला हे वारशाने दिले आहे, ज्याला पूर्ण करण्याचा आम्ही संपूर्ण प्रयत्न करतो आहोत.मात्र कसा करतो आहोत? वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही चार वेगवगेळ्या टप्प्यात काम सुरु केले. एक वीज उत्पादन वाढवणे, पारेषण, वितरण आणि चौथे वीज जोडणी.. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही एकाच वेळी करतो आहोत.सर्वात आधी आम्ही विजेचे उत्पादन वाढण्यावर भर दिला. सौर उर्जा, जलविद्युत,औष्णिक उर्जा, अणुउर्जा, सगळ्या प्रकारची वीजनिर्मिती वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. वीजपारेषणाच्या कामांना आम्ही गती दिली . गेल्या तीन वर्षात, दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या प्रकल्पांचे काम  आम्ही सुरु केले. आधीच्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या तुलनेत हे काम ८३ टक्के जास्त आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात स्थापन झालेल्या एकून पारेषण लाईनपैकी ३१ टक्के लाईन्स २०१४ नंतर पूर्ण झाले आहे. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर जेवढे काम झाले, त्यातला ३१ टक्के भाग आम्ही या तीन वर्षात पूर्ण केला. गेल्या तीन वर्षात आम्ही रोहीत्रांची क्षमता ४९ टक्क्यांनी वाढवली आहे.

काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यत, कच्छपासून कामरोपर्यंत सर्वांना सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी आम्ही सगळ्या टप्प्यांवर काम सुरु केले आहे. वीजपुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही २०१५ साली उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्‍योरेंस योजना म्हणजेच उद्य योजना सुरु केली. राज्य सरकारांसोबत सामंजस्य करार करून आम्ही ही योजना पुढे नेली आहे. वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढावी आणि त्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन सुधारावे यावर आम्ही भर दिला. त्यानंतर घराघरात विजा जोडणी व्हावी यासाठी आम्ही सौभाग्य योजना सुरु केली. एकीकडे वीजपुरवठा करत असतानाच आम्ही दुसरीकडे वीजेची बचत करण्यासाठी काम सुरु केले.आम्ही २८ कोटी एलईडी बल्ब वाटले. मध्यमवर्गातल्या घरात, जिथे विजेचा वापर होतो तिथे आम्ही हे बल्ब वाटले. या २८ कोटी बल्बमुळे १५ हजार रुपये किमतीच्या विजेची बचत झाली आहे. हा पैसा या मध्यमवर्गाच्या खिशातून जात होता. देशाच्या मध्यमवर्गाला त्याचा लाभ मिळाला आहे. आम्ही वेळेचा अपव्ययही थांबवला आहे आणि पैशांचाही अपव्यय थांबवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आहेत.

अध्यक्ष महोदया, इथे शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करण्याचे भरपूर प्रयत्न सुरु आहेत आणि त्यांनाही मदत करणारे लोक मिळतात. हे सत्य आहे की स्वातंत्र्य मिळून 7० वर्षे उलटूनही आपले शेतकरी जे उत्पादन करतात, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या ह्या ज्या उत्पादित वस्तू आहेत, फळे असतील, फुले असतील, भाज्या असतील, धान्य असतील, त्या शेतातून दुकानापर्यंत आणि बाजारपेठे  बरोबरच जी पुरवठा साखळी हवी, तिच्या अभावामुळे ती संपत्ती नष्ट होते. आम्ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सुरु केली आणि आम्ही त्या पायाभूत विकासावर भर देत आहोत जेणेकरून शेतकरी जे पीक घेतो, त्याच्या देखभालीची व्यवस्था उपलब्ध होईल, कमी खर्चात मिळेल आणि त्याचे पीक वाया जाणार नाही याची हमी तयार आहे. 

सरकारने पुरवठा साखळीत नवीन पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि यानंतर जे एक लाख कोटी रुपये वाचतील ते देशातील शेतकऱ्यांना, अन्न प्रक्रियेशी संबंधित मध्यम वर्गातील तरुणांना, गावातच कृषी आधारित उद्योगांसाठी संधींची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात जेवढे शेतीचे महत्व आहे तेवढेच पशुपालनाला , ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत. आपल्या देशात पशु-पालन क्षेत्रात आवश्यक व्यवस्थापनाच्या कमतरतेमुळे वार्षिक 4० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. आम्ही कामधेनू योजनेद्वारे जनावरांच्या देखभालीसाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी एक मोठे आक्रमक काम सुरु केले आहे. आणि त्यामुळे कामधेनू योजनेचा लाभ देशातील पशु-पालनाला आणि जे शेतकरी पशु-पालन करतात त्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. 2022 पर्यंत उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याबाबत आम्ही बोलतो. 8० च्या दशकात २१ व्या शतकाबाबत बोलणे मंजूर होते मात्र मोदी जर आज 2018 मध्ये स्वातंत्र्याला  75 वर्षे पूर्ण होत असलेल्या २०२२ सालाबाबत बोलले तर तुम्हाला त्रास होतो, मोदी 2022 बाबत का बोलतात म्हणून ? तुम्ही 80  मध्ये 21 व्या शतकाची गाणी म्हणत होतात. देशाला दाखवत राहायचे. आणि जेव्हा माझे सरकार निर्धारित कामांसह 2022 स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, एक प्रेरणा, ती घेऊन काम करत आहे , तर त्याचाही तुम्हाला त्रास होतो. आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. तुम्ही शंकांमध्ये यासाठी जिंकलात कारण तुम्ही कधी मोठी स्वप्ने पाहिली नाहीत, छोट्या मनाने काही होत नाही,.आता  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणेच काय,आम्ही त्यांच्या खर्चात कपात करू शकत नाही. मृदा आरोग्य कार्डामुळे हे शक्य झाले आहे. सौर पंपांमुळे हे शक्य झाले आहे. युरिया नीम आच्छादनामुळे हे शक्य झाले आहे. या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या गोष्टी आहेत, अशा अनेक गोष्टी आम्ही पुढे आणल्या आहेत. त्याचप्रकारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीबरोबरच आम्ही बांबूचा निर्णय घेतला. जर त्यांनी त्यांच्या शेताच्या कडेला बांबू लावले, आणि आज त्या बांबूला हमखास बाजारपेठ आहे. आज देश हजारो कोटी रुपयांच्या बांबूची आयात करतो. तुमच्या एका चुकीच्या धोरणामुळे. तुम्ही बांबूला झाड म्हटले, वृक्ष म्हटले आणि त्यामुळे कुणी बांबू कापू शकत नव्हते. माझे ईशान्येकडचे लोक वैतागले. आमच्यात हिंमत आहे की आम्ही बांबूला गवताच्या श्रेणीत आणून ठेवले. तो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल. आपल्या शेताच्या कडेला जर त्याने बांबू लावले, तर त्याच्या सावलीमुळे शेतकऱ्याला त्रास होणार नाही. त्याचे अतिरिक्त उत्पन्न वाढेल. 

आम्हाला दुधाचे उत्पादन वाढवायचे आहे. प्रति जनावर आपल्याकडे दुधाचे उत्पादन होते, ते वाढवता येऊ शकते. आम्हाला मधमाशी पालनावर भर द्यायचा आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मधमाशी पालनात सुमारे 40 टक्के वाढ झाली आहे. मधाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे आणि खूप कमी लोकांना माहित असेल. आज जग एकात्मिक आरोग्यसेवा, आरामशीर जीवन यावर भर देत आहे आणि यासाठी त्यांना केमिकल वॅक्स ऐवजी बी वॅक्स हवे आहे. आज संपूर्ण जगात बी वॅक्सची खूप मोठी बाजारपेठ आहे. आणि आपला शेतकरी शेतीबरोबरच मधमाशी पालन देखील करेल. बी वॅक्स मुळे त्याच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. आपल्याला हे देखील माहित आहे की मधमाशी पीक वाढायला एक नवीन ताकद देते. अशी अनेक क्षेत्रे आहेत आणि ही सर्व कामे दूध उत्पादन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, बांबू, या सर्व मूल्य वर्धन करणाऱ्या गोष्टी आहेत ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतील. आपण सर्वजण जाणतो की जे लोक विचार करत होते कि आधार कधी येणार नाही- आले, त्यांना ही देखील समस्या होती कि जीएसटी येणार नाही आपण सरकारला झुलवत राहू. आता जीएसटी आला, आला तर काय करायचे, नवीन खेळ खेळू, हा खेळ सुरु आहे. कुठल्याही देशाचे राजकीय नेते देशाला निराश करण्याचे काम कधीही करत नाहीत. मात्र काही लोकांनी या कामाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आज केवळ जीएसटीमुळे लॉजिस्टीकचा फायदा झाला आहे. आपले ट्रक, पूर्वी किती वेळ वाया जायचा, वाहतूक कोंडीमुळे, टोल मुळे , आज तो वेळ वाचला आहे. आणि आपल्या वाहतूकीची क्षमता 60 टक्क्याने वाढली आहे. 

जे काम पाच सहा दिवसात एक ट्रक जाऊन करत होता ते आज अडीच-तीन दिवसात पूर्ण करत आहेत. हा देशाला खूप मोठा फायदा होत आहे. आपल्या देशात मध्यम वर्ग भारताला पुढे नेण्यात त्याची खूप मोठी भूमिका आहे. मध्यम वर्गाला निराश करण्यासाठी गैरसमज पसरवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आपल्या देशातील मध्यम वर्गातील व्यक्तीला सुशासन हवे आहे. उत्तम व्यवस्था हव्या आहेत. त्याने जर रेल्वेचे तिकीट काढले तर त्याला त्याला रेल्वेगाडीत त्याच्या हक्काच्या सुविधा हव्या आहेत. जर त्याला  महाविद्यालयात मुलाला शिकण्यासाठी पाठवायचे असेल तर त्याला चांगले शिक्षण मिळावे असे त्याला वाटते. मुलांना शाळेत पाठवायचे तर तिथे चांगले शिक्षण मिळावे अशी त्याची इच्छा आहे. खाद्यपदार्थ खरेदी करायला गेला तर त्याला उत्तम दर्जाचे खाद्यपदार्थ हवेत. आणि हे सरकारचे काम आहे की शिक्षणाच्या उत्तम संस्था हव्यात, योग्य दरात त्याला घर मिळावे, चांगले रस्ते मिळावेत, वाहतुकीच्या उत्तम सुविधा मिळाव्यात, आधुनिक शहरी पायाभूत सुविधा असाव्यात, मध्यम वर्गाच्या आशा -आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, जीवन सुसह्य करण्यासाठी हे सरकार दीड वर्षांपासून पावले उचलत आहे. आणि हे ऐकून हैराण होतील हे लोक कि सर्वात कमी  5 टक्के प्राप्तिकर जगात कुठे असेल तर तो भारतात हिंदुस्थानात आहे. जो गरीबांसाठी कुठल्याही समृद्ध देशात नाही तो आपल्या इथे आहे. 2००० पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा पन्नास हजार रुपये वाढवून अडीच लाख रुपये करण्यात आली होती.

यावर्षी अर्थसंकल्पात चाळीस हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट आम्ही मंजूर केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना करातून सवलत देण्याची देखील तरतूद आहे. मध्यम वर्गाला सुमारे 12  हजार कोटी रुपये वार्षिक नवीन लाभ मिळेल , हे काम आमच्या सरकारने केले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यात 31हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आम्ही केला आहे. या देशात प्रथमच लोकांना व्याजातून सवलत देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. नवीन एम्स, नवीन आयआयटी, नवीन आयआयएम, 11मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो 32 लाखांहून अधिक  एलईडी पथदिवे लावण्यात आले आहेत. आणि यासाठी नवीन उद्योग, एमएसएमई हे कुणी नकार देऊ शकत नाही. एमएसएमई क्षेत्राशी निगडित लोक हे मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्गातील आहेत. अडीचशे कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर आम्ही कराचे दर 3० टक्क्यांवरून कमी करून 25 टक्के करून मध्यम वर्गातील समाजाची खूप मोठी सेवा केली आहे.  5 टक्के दिले आहेत. 2  कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना जे बँकिंगच्या माध्यमातून व्यवहार करतात, सरकार त्यांचे उत्पन्न एकूण उलाढालीच्या  8  टक्के नाही तर  6 टक्के मानते. म्हणजे त्यांना करात  2 टक्के लाभ होतो. जीएसटीमध्ये दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना कंपोझिशन योजना दिली आणि उलाढालीच्या केवळ एक टक्के भरणा हे देखील जगात सर्वात कमी , भारतात करणारे हे सरकार आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनधन योजना, 31 कोटींहून अधिक गरीबांची बँक खाती उघडणे, १८ कोटींहून अधिक गरीबांना आरोग्य सुरक्षा देणारी विमा योजना असेल, 90  पैसे प्रतिदिन किंवा 1 रुपया प्रति महिना  इतके चांगले लाभ देणारा विमा आम्ही देशातील गरीबांना दिला आहे. आणि तुम्हाला हे ऐकून आनंद होईल की इतक्या कमी वेळात अशा गरीब कुटुंबांवर संकट कोसळले तर विमा योजनेमुळे अशा कुटुंबांना दोन हजार कोटी रुपये त्यांच्या घरी पोहचले. हे, हे असामान्य काम झाले आहे.

उज्वला योजनेअंतर्गत तीन कोटी तीस लाख माता-भगिनींना, गरीब माता-भगिनी, गॅस जोडणीसाठी एमपीओचे कुर्ते पकडून चालावे लागत होते. आम्ही समोरून ही गॅस जोडणी देत आहोत. आणि ही संख्या आता ८ कोटी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयुष्मान भारत योजना, मी हैराण आहे, देशातील गरीबाला आरोग्य सुविधा मिळायला हव्यात कि नकोत. गरीब पैशांअभावी उपचार करायला जात नाही, तो मृत्यूला पसंती देतो. मात्र मुलांसाठी तो कर्ज मागे ठेवून जाऊ इच्छित नाही. अशा गरीब निम्न वर्गातील कुटुंबाच्या रक्षणाचा निर्णय चुकीचा असू शकतो का? आणि तुम्हाला वाटत असेल की या योजनेत काही बदल करायला हवेत, तर चांगल्या  सकारात्मक सुधारणा घेऊन या. मी स्वतः वेळ द्यायला तयार आहे. देशातील गरीबांना  5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक खर्च करता येईल, त्यासाठी हे सरकार मदत करेल, मात्र तुम्ही त्यासाठी देखील अशा प्रकारची घोषणाबाजी करत आहात. चांगली योजना आहे, जरूर मला सुचवा, आपण एकत्र बसून निश्चित करू, ठरवू.

अध्यक्ष महोदयजी, आमच्या सरकारने जी पावले उचलली आहेत, सरकारच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत देखील बदल घडवून आणला आहे. जनधन योजनेने गरीबाचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. बँकेत पैसे जमा करत आहे. रूपे डेबिट कार्ड वापरत आहे. तो देखील स्वतःला समृद्ध कुटुंबांच्या बरोबरीने पाहायला लागला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाने महिलांमध्ये एक खूप मोठा आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे. अनेक प्रकारच्या त्रासांपासून तिला मुक्ती देण्याचे कारण बनले आहे.

उज्वला योजनेने गरीब मातांना धुरापासून मुक्ती देण्याचे काम केले आहे. यापूर्वी आपला कामगार चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी जुनी नोकरी सोडण्याची हिंमत करत नसे कारण जुने जमा पैसे बुडतील. आम्ही त्याचे दावा न केलेले 27 हजार कोटी रुपये सार्वत्रिक खाते क्रमांक देऊन त्यांच्या पर्यंत पोहचवण्याचे काम केले आहे. आणि यापुढे गरीब कामगार जिथे जाईल, त्याचे बँक खाते देखील बरोबरीने चालत राहील. हे काम केले आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा अजूनही तुम्हाला रात्री झोप येत नाही. मला माहित आहे तुमची बेचैनी, भ्रष्टाचारामुळे जामिनावर जगणारे लोक भ्रष्टाचाराच्या कामांपासून वाचणार नाहीत, कुणीही वाचणार नाही. प्रथमच घडले आहे देशात, चार-चार माजी मुख्यमंत्री भारताच्या न्यायपालिकेने त्यांना दोषी ठरवले आहे आणि तुरुंगात आयुष्य काढण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. ही आमची वचनबद्धता आहे. देशाला ज्यांनी लुटले आहे, त्यांना देशाला परत करावे लागेल आणि या कामात मी कधीही मागे हटणार नाही. मी लढणारा माणूस आहे, म्हणून देशात आज एक प्रामाणिकपणाचे वातावरण तयार झाले आहे. इमानदारीचा उत्सव आहे. जास्तीत जास्त लोक आज पुढे येत आहेत. प्राप्तिकर भरण्यासाठी येत आहेत. त्यांना खात्री आहे कि सरकारच्या तिजोरीत जो पैसा जाईल, पै-पैचा हिशोब मिळेल, योग्य वापर होईल. हे काम होत आहे.

आज मी एका विषयावर विस्ताराने बोलू इच्छितो. काही लोकांची खोटे बोलण्याची, मोठ्याने खोटे बोलण्याची, पुन्हा-पुन्हा खोटे बोलण्याची फॅशन झाली आहे. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी वारंवार ही गोष्ट सांगितली आहे, तरीही त्यांची करू इच्छिणारे लोक सत्य दाबून ठेवतात आणि खोटे बोलणारे लोक चौकात उभे राहून जोरजोरात खोटे बोलत राहतात. आणि तो मुद्दा आहे एनपीएचा.

 मी या सभागृहाच्या माध्यमातून , अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून आज देशालाही सांगू इच्छितो  की एनपीए हे काय प्रकरण आहे? देशाला माहित असायला हवे की एनपीएच्या मागे या जुन्या सरकारचे उद्योग आहेत. आणि शंभर टक्के जुने सरकार जबाबदार आहे, एक टक्का देखील कुणी इतर नाहीत. तुम्ही बघा , यांनी अशी बँकिंग धोरणे बनवली की ज्यात बँकांवर दबाव टाकण्यात आला, फोन जायचे, आपल्या वशिल्याला कर्ज मिळायचे. ते कर्ज फेडू शकत नव्हते. बँक, नेता, सरकार, दलाल, मिळून त्याची पुनर्र्चना करायचे. बँकेतून गेलेला पैसा पुन्हा बँकेत येत नव्हता. कागदावर येणे-जाणे सुरु असायचे आणि देशाला लुटले जात होते. त्यांनी अब्जावधी रुपये दिले. आम्ही नंतर आल्यावर, आमच्या लक्षात हा प्रकार आला, जर मला राजकारण करायचे असते तर मी पहिल्याच दिवशी देशासमोर ते सत्य मांडले असते, मात्र अशा वेळी बँकांच्या दुर्दशेची बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उध्वस्त करू शकली असती. देशात एक असे  संकटाचे वातावरण आले असते, त्यातून बाहेर पडणे कठीण झाले असते आणि म्हणूनच तुमची पापे दिसूनही, पुरावे असूनही मी मौन बाळगले, माझ्या देशाच्या कल्याणासाठी. तुमचे आरोप मी सहन करत राहिलो,  देशाच्या भल्यासाठी. मात्र आता बँकांना आम्ही आवश्यक ताकद दिली आहे. आता वेळ आली आहे की देशासमोर सत्य यायला हवे. हे एनपीए तुमचे पाप होते. आणि मी आज हे या पवित्र सदनात उभा राहून सांगत आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात उभा राहून मी हे सांगत आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही एकही कर्ज असे दिलेले नाही ज्यामुळे एनपीएचे समस्या आली असेल.  तुम्ही लपवलंत , तुम्ही काय केलंत , तुम्ही चुकीची आकडेवारी दिलीत, जोपर्यंत तुम्ही होतात,  तुम्ही सांगितलं एनपीए 36 % आहे. आम्ही जेव्हा पाहिले, आणि 2014  मध्ये आम्ही म्हणालो की खोटे चालणार नाही, खरे सांगा, जे होईल ते बघू नंतर आणि जेव्हा सगळ्या  कागदपत्रांची छाननी सुरु केली तेव्हा तुम्ही देशाला जो आकडा सांगितला होतात तो चुकीचा आकडा होता, ८२ टक्के एनपीए होते, 82 टक्के. मार्च 2008 मध्ये बँकांद्वारे देण्यात आले एकूण  ऍडव्हान्स 18 लाख कोटी रुपये  आणि सहा वर्षात तुम्ही बघा, काय स्थिती झाली. 2008मध्ये 18 लाख कोटी रुपये, आणि तुम्ही जोवर मार्च 2००० पर्यंत होतात,  हे 18 लाख कोटी रुपये पोचले 52  लाख कोटी रुपयांवर, जे देशातील गरीबांचे पैसे तुम्ही लुटले होते. आणि आम्ही कागदावर नियमितपणे पुनर्रचना करत राहिलो, कर्ज आले, कर्ज दिले. तुम्ही असेच त्यांना वाचवत राहिलात , कारण मध्ये दलाल होते ,कारण ते तुमचे जवळचे होते, कारण त्यात तुमचेही काही ना काही हित लपलेले होते. आणि म्हणून तुम्ही हे काम केले. आम्ही हे ठरवले की जो काही त्रास होईल, तो सहन करू, मात्र साफ-सफाई आणि माझे स्वच्छता अभियान केवळ चौकापर्यंतच नाही. माझे स्वच्छता अभियान या देशातील नागरिकांच्या हक्कासाठी या आचार-विचारांमध्ये देखील आहे. आणि म्हणूनच आम्ही हे काम केले आहे.

आम्ही योजना बनवली, चार वर्षे झटत राहिलो. आम्ही पुनर्भांडवलीकरणावर काम केले आहे. आम्ही जगभरातील अनुभवावर अभ्यास केला आहे आणि देशातील बँकिंग क्षेत्राला बळ दिले आहे. ताकद देण्याबाबत बोललो आज प्रथमच, चार वर्षे तुमचे खोटे बोलणे खपवून घेतले. आज मी देशासमोर प्रथमच ही माहिती देत आहे. 18 लाखांवरून  52 लाख, 18 लाख कोटी वरून 52 लाख कोटी रुपये आणि जे पैसे वाढत आहेत ते त्यावेळच्या तुमच्या पापाचे व्याज आहे. हे आमच्या सरकारने दिलेले पैसे नाहीत. हे जे आकडे बदलले आहेत, 52 लाख कोटींवर जे व्याज आकारले आहे त्याचे आहेत. आणि देश कधीही या पापासाठी तुम्हाला माफ करणार नाही. आणि कधी ना कधी या गोष्टी  याचा हिशेब तुम्हाला देशाला द्यावाच लागेल.

मी पाहत आहे हिट आणि रन वाले राजकारण सुरु आहे, चिखल फेका आणि पळून जा, जेवढा जास्त चिखल फेकाल , कमळ तेवढेच जास्त फुलणार आहे , आणखी उडवा, जेवढा फेकायचा आहे फेका, आणि म्हणूनच मला जरा सांगायचे आहे आता मला यात काही आरोप करायचे नाहीत.मात्र देश ठरवेल की काय आहे? तुम्ही कतारकडून गॅस घेण्याचा 2० वर्षांचा करार केला होता आणि ज्या नावाने कंत्राट केले होते, आम्ही आल्यानंतर कतारशी बोललो, आम्ही आमची बाजू  मांडली , भारत सरकार बांधील होते, तुम्ही जो सौदा करून गेला होतात तो आम्हाला पूर्ण करायचा होता. कारण देशाच्या सरकारची स्वतःची एक विवशता असते. मात्र आम्ही त्यांच्यासमोर सत्यस्थिती मांडली, आम्ही त्यांना विवश केले आणि माझ्या देशबांधवांना आनंद होईल अध्यक्ष महोदय, या पवित्र सभागृहात सांगताना मला आनंद होत आहे की आम्ही कतारशी नव्याने चर्चा केली आणि गॅसची जी आपण खरेदी करत होतो, देशाचे अंदाजे आठ हजार कोटी रुपये आम्ही वाचवले.

तुम्ही आठ हजार कोटी जास्त दिले होते. का दिले, कशासाठी दिले, कसे दिले यासाठी प्रश्न उपस्थित होऊ  शकतात.  ते देश ठरवेल, मला नाही बोलायचे. त्याचप्रमाणे मला हे देखील सांगायचे आहे कि ऑस्ट्रेलियाबरोबर गॅससाठी भारत सरकारचा एक करार झाला होता. त्यांच्याकडून गॅस खरेदी केला जात होता. आम्ही त्यांच्याशीही वाटाघाटी केल्या. दीर्घकाळ केल्या. आणि तुम्ही असे का नाही केले, आम्ही त्यातही चार हजार कोटी रुपये वाचवले. देशाच्या हक्काचे पैसे वाचवले. का दिले, कशासाठी दिले, कसे दिले, कधी दिले, कोणत्या हेतूने दिले या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला कधी ना कधी द्यावी लागतील ,देशाची  जनता जाब विचारणार आहे.

छोटासा विषय एलईडी दिवा, कुणी मला सांगेल काय कारण होते कि तुमच्या काळात हे दिवे तीनशे साडेतीनशे रुपयांत विकले जात होते. भारत सरकार तीनशे साडेतीनशे रुपयांत खरेदी करत होते. काय कारण आहे, हेच दिवे, तंत्रज्ञानात काही फरक नाही. दर्जात फरक नाही. देणारी कंपनी तीच, साडेतीनशेचा दिवा 4० रुपयात कसा यायला लागला. जरा सांगावे लागेल, तुम्हाला सांगावे लागेल, तुम्हाला उत्तर द्यावे लागेल. मला सांगा, सौर ऊर्जा, काय कारण आहे तुमच्या वेळी सौर ऊर्जा युनिट 12 रुपये,13रुपये, 14रुपये, 15रुपये , लुटा, ज्यांना लुटायचे आहे लुटा, फक्त आमचा विचार करा. हाच मंत्र घेऊन चाललात. आज तीच सौर ऊर्जा दोन रुपये तीन रूपये दरम्यान पडते. मात्र तरीही आम्ही तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत नाही. देशाला करायचे असतील ,करतील. मी त्यात स्वतःला संयमित ठेवू इच्छितो. मात्र वास्तव हे सांगत आहे कि काय होत होते आणि म्हणूनच, आणि आज जगात भारताचा मान -मरातब वाढला. आज भारताच्या पारपत्राची ताकद , संपूर्ण जगात भारतीय व्यक्ती भारताचे पारपत्र घेऊन जाते, समोर भेटणारा डोळे वर करून अभिमानाने पाहतो. तुम्हाला लाज वाटते, परदेशात जाऊन देशाची चूक चुकीच्या पद्धतीने मांडता? जेव्हा देश डोकलामची लढाई लढत होता, उभा होता, तुम्ही चीनच्या लोकांशी बोलत होतात. तुम्ही लक्षात घ्यायला हवे, संसदीय प्रणाली, लोकशाही, देश, विरोधी पक्ष, एक जबाबदार पक्ष काय असतो ते ? सिमला करार जेव्हा झाला, इंदिरा गांधी यांनी बेनझीर भुट्टो यांच्याबरोबर केला. आमच्या पक्षाचा निर्णय होता, मात्र इतिहास साक्षीदार आहे, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे वेळ मागितला, इंदिराजींना भेटायला गेले, आणि त्यांना सांगितले कि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हे चुकीचे होत आहे, आम्ही बाहेर येऊन त्यावेळी देशाचे नुकसान होऊ दिले नव्हते. देशाची आमची जबाबदारी असायची. जेव्हा आपल्या सैन्यातील जवान लक्ष्यभेदी कारवाई करतो,तुम्ही प्रश्न उपस्थित करता. मला आठवतंय, देशात एक राष्ट्रकुल स्पर्धा झाली होती, अजूनही कितीतरी  गोष्टी लोकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह बनून आहेत. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर 54 देशांची भारत आफ्रिका शिखर परिषद झाली. ब्रिक्स [परिषद झाली, फिफा 17 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धा झाली. एवढ्या मोठमोठ्या योजना झाल्या, आताच 26 जानेवारीला आसियानच्या दहा देशांचे राष्ट्रप्रमुख आले होते आणि माझा तिरंगा फडकत होता. तुम्ही कधी विचार केला नव्हता, अहो, ज्या दिवशी नवीन सरकारचा शपथविधी झाला आणि सार्क देशांचे प्रमुख येऊन बसले होते, तेव्हा तुमच्या मनात प्रश्न आला कि ७० वर्षात आमच्या  का नाही लक्षात आले, छोटे मन मोठ्या गोष्टी करू शकत नाही.

अध्यक्ष महोदय,  भारताचे स्वप्न,  देश पुढे जाऊ इच्छितो. महात्मा गांधी यांनी तरुण भारताबाबत म्हटले होते, स्वामी विवेकानंदजींनी नवीन भारताबाबत म्हटले होते.  राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी जेव्हा या पदावर होते, तेव्हाही त्यांनी नवीन भारताचे स्वप्न सगळ्यांसमोर मांडले होते. चला, आपण सर्वजण मिळून नवीन भारत घडवण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडू या. लोकशाहीत टीका लोकशाहीची ताकद असते. ती व्हायला हवी, तेव्हाच अमृत निघते, मात्र लोकशाही खोटे आरोप करण्याचा अधिकार देत नाही. आपली राजकीय भाकरी भाजण्यासाठी देशाला निराश करण्याचा अधिकार देत नाही. आणि म्हणूनच मी आशा करतो कि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलणारे बोलले, आता जरा आरामात ते वाचा. एकदा वाचून समजले नाही, तर पुन्हा वाचा. भाषा समजली नसेल तर कुणाची तरी मदत घ्या. मात्र काळ्या-पांढऱ्या अक्षरात सत्य लिहिले गेले आहे ते नाकारण्याचे काम करू नका. या एकाच अपेक्षेसह राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर ज्या ज्या मान्यवर सदस्यांनी आपले विचार व्यक्त केले, मी त्यांचे अभिनंदन करतो. आणि मी सर्वाना सांगतो कि सर्वसहमतीने राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आपण स्वीकारु या. याच अपेक्षेसह, तुम्ही जो वेळ दिलात, मी तुमचा खूप-खूप आभारी आहे, धन्यवाद.

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Prime Minister Modi lived up to the trust, the dream of making India a superpower is in safe hands: Rakesh Jhunjhunwala

Media Coverage

Prime Minister Modi lived up to the trust, the dream of making India a superpower is in safe hands: Rakesh Jhunjhunwala
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit UP on October 25 and launch Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana (PMASBY)
October 24, 2021
शेअर करा
 
Comments
PMASBY to be one of the largest pan-India scheme for strengthening healthcare infrastructure across the country
Objective of PMASBY is to fill critical gaps in public health infrastructure in both urban and rural areas
Critical care services will be available in all the districts with more than 5 lakh population
Integrated Public Health Labs to be set up in all districts
National Institution for One Health, 4 New National Institutes for Virology to be set up
IT enabled disease surveillance system to be developed
PM to also inaugurate nine medical colleges in UP
PM to inaugurate development projects worth more than Rs 5200 crores for Varanasi

Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Uttar Pradesh on 25th October, 2021. At around 10.30 AM in Siddharthnagar, Prime Minister will inaugurate nine medical colleges in Uttar Pradesh. Subsequently, at around 1.15 PM in Varanasi, Prime Minister will launch Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. He will also inaugurate various development projects worth more than Rs 5200 crore for Varanasi.

Prime Minister Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana (PMASBY) will be one of the largest pan-India scheme for strengthening healthcare infrastructure across the country. It will be in addition to the National Health Mission.

The objective of PMASBY is to fill critical gaps in public health infrastructure, especially in critical care facilities and primary care in both the urban and rural areas. It will provide support for 17,788 rural Health and Wellness Centres in 10 High Focus States. Further, 11,024 urban Health and Wellness Centres will be established in all the States.

Critical care services will be available in all the districts of the country with more than 5 lakh population, through Exclusive Critical Care Hospital Blocks, while the remaining districts will be covered through referral services.

People will have access to a full range of diagnostic services in the Public Healthcare system through Network of laboratories across the country. Integrated Public Health Labs will be set up in all the districts.

Under PMASBY, a National Institution for One Health, 4 New National Institutes for Virology, a Regional Research Platform for WHO South East Asia Region, 9 Biosafety Level III laboratories, 5 New Regional National Centre for Disease Control will be set up.

PMASBY targets to build an IT enabled disease surveillance system by developing a network of surveillance laboratories at block, district, regional and national levels, in Metropolitan areas. Integrated Health Information Portal will be expanded to all States/UTs to connect all public health labs.

PMASBY also aims at Operationalisation of 17 new Public Health Units and strengthening of 33 existing Public Health Units at Points of Entry, for effectively detecting, investigating, preventing, and combating Public Health Emergencies and Disease Outbreaks. It will also work towards building up trained frontline health workforce to respond to any public health emergency.

Nine medical colleges to be inaugurated are situated in the districts of Siddharthnagar, Etah, Hardoi, Pratapgarh, Fatehpur, Deoria, Ghazipur, Mirzapur and Jaunpur. 8 Medical Colleges have been sanctioned under the Centrally Sponsored Scheme for “Establishment of new medical colleges attached with district/ referral hospitals” and 1 Medical College at Jaunpur has been made functional by the State Government through its own resources.

Under the Centrally Sponsored Scheme, preference is given to underserved, backward and aspirational districts. The Scheme aims to increase the availability of health professionals, correct the existing geographical imbalance in the distribution of medical colleges and effectively utilize the existing infrastructure of district hospitals. Under three phases of the Scheme, 157 new medical colleges have been approved across the nation, out of which 63 medical colleges are already functional.

Governor and Chief Minister of UP and Union Health Minister will also be present during the event.