पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड – 19 च्या लसीचे वितरण, वाटप आणि व्यवस्थापन याबाबतच्या तयारीचा आढावा घेतला. लस विकसित करण्यासाठी संशोधन, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक आणि औषध कंपन्यांनी घेतलेल्या कष्टाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि लसीचे संशोधन, विकास आणि उत्पादन सुलभ करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत असे निर्देश दिले आहेत.
भारतात पाच लसी विकासाच्या प्रगत अवस्थेत आहेत, त्यापैकी 4 या टप्पा II / III मध्ये आहेत आणि एक लस I / II या टप्प्यात आहे. बांग्लादेश, म्यानमार, कतार, भूतान, स्वित्झर्लंड, बाहरिन, ऑस्ट्रिया आणि दक्षिण कोरिया आदी देशांनी भारतातून तयार होणाऱ्या लसीला विकसित करणे आणि त्यांचा वापर करणे यासंदर्भातील सहकार्यासाठी उत्सुकता दर्शविली आहे.
प्रथम उपलब्ध होणाऱ्या लसीचे प्रशासकीकरण, करण्याच्या उद्देशांर आरोग्य कर्मचाचाऱ्यांची आणि अग्रभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलन, कोल्डचेनमध्ये वाढ करणे आणि सिरिंज, सुया इत्यादींची खरेदी करणे प्रगतीपथावर आहे.
लसीकरण पुरवठा साखळी सुधारित केली जात आहे. लसीकरण उपक्रमाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आणि त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वैद्यकीय आणि नर्सिंगचे विद्यार्थी आणि शिक्षक देखील सहभागी होणार आहेत. प्राधान्यक्रमाच्या तत्त्वानुसार प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक ठिकाणापर्यंत ही लस पोहोचेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर काळजीपूर्वक पावले टाकली जात आहेत.
पंतप्रधानांनी सर्व नामांकित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नियामकांना एकत्रितपणे काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरून भारतीय संशोधन आणि उत्पादनातील सर्वोच्च जागतिक मानकांचे काटेकोर पालन केले जाईल.
कोविड–19 साठी असलेल्या नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अडमिनिस्ट्रेशन (NEGVAC) (लसीच्या व्यवस्थापनाचा राष्ट्रीय पारंगत समूह) हे पहिल्या टप्प्यातील प्राधान्य क्रमात असणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत लसीचा अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यासंदर्भात राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधित भागधारकांशी सल्लामलत करीत आहे.
लसीच्या व्यवस्थापन आणि वितरणासाठी असलेले डिजिटल व्यासपीठ सज्ज आहे आणि राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील भागधारकांसह असलेल्या भागीदारीमध्ये याच्या चाचण्या केल्या जात आहेत.
पंतप्रधानांनी आपत्कालीन वापराच्या अधिकृततेच्या आणि औषधांच्या निर्मिती व खरेदीसाठीच्या पैलूंचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लसीवरील या टप्प्यातील तिसऱ्या चाचणीचा निकाल येताच आपले स्वतंत्र नियामक लसीच्या वापरण्याच्या अधिकृततेनुसार या गोष्टींचे वेगवान आणि कठोरपणे परीक्षण करतील.
कोविड–19 च्या लसीचे संशोधन आणि विकास यासाठी कोविड सुरक्षा मोहीम अंतर्गत पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने 900 कोटींचे अर्थसहाय्य पुरविले आहे.
लसीकरण मोहिमेची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवान नियामक मंजुरी आणि वेळेवर खरेदीसाठी कालबद्ध योजना तयार करावी, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
लसीच्या विकासाच्या सर्व प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आहे. मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे आणि स्वच्छता सुनिश्चित करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये कोणतीही शिथीलता आणून चालणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव, मंत्रिमंडळ सचिव, निति आयोग (आरोग्य) सदस्य, प्रमुख शास्त्रीय सल्लागार, आरोग्य सचिव, आयसीएमआरचे महासंचालक, पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी आणि भारत सरकारच्या संबंधित विभागांचे सचिव या बैठकीस उपस्थित होते.
Reviewed various issues like prioritisation of population groups, reaching out to HCWs, cold-chain Infrastructure augmentation, adding vaccinators and tech platform for vaccine roll-out.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2020
Held a meeting to review India’s vaccination strategy and the way forward. Important issues related to progress of vaccine development, regulatory approvals and procurement were discussed. pic.twitter.com/nwZuoMFA0N
— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2020
