भारत सरकारमध्ये कार्यरत असणाऱ्या 70 पेक्षा जास्त अतिरिक्त सचिव आणि सहसचिवांच्या समुहाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संवाद साधला. अशाप्रकारे पाच संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात येणार असून, या मालिकेतले पहिले सत्र काल पार पडले.
डिजिटल भारत, स्मार्ट प्रशासन, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि दायित्व, पारदर्शकता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कौशल्य विकास, स्वच्छ भारत, ग्राहकांचे अधिकार, पर्यावरण संरक्षण आणि सन 2022 पर्यंत नवभारताची निर्मिती या विषयावर सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला आणि आपले विचार तसेच अनुभव सांगितले.
नागरिकांच्या कल्याणासाठी तसेच समाधानासाठी चांगले प्रशासन आणि विकास कामे यांचा योग्य ताळमेळ बसला पाहिजे. अधिकाऱ्यांची उत्तम प्रशासनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. सगळयांशी सुसंवाद साधून कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेताना गरीब आणि सामान्य जनतेचा सर्वप्रथम विचार करावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केले.
संपूर्ण जग भारताकडे सकारात्मक दृष्टीने, मोठया अपेक्षेने पाहत आहे. देशातल्या सामान्य नागरिकाला सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या युवकांच्या मनातही सरकारबद्दल खूप अपेक्षा आहेत. अगदी साध्या कुटुंबातून आलेल्या तरुणाला आपणही स्पर्धात्मक परिक्षेत आणि क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करु शकतो असा विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याचे काम सरकारचे आहे हे लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवेच्या प्रारंभीच्या तीन वर्षातला उत्साह आठवावा आणि त्याच जोशाने कार्य करावे, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
देशासाठी काहीतरी वेगळे करुन दाखवण्याची संधी अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे. सरकारच्या वेगवेगळया विभागांमध्ये विशिष्ट प्रकारची कोंडी दिसून येते. ही कोंडी फोडून अंतर्गंत संवाद साधण्यावर भर दिला तर कामाचा वेग वाढेल, निर्णय घेण्यातला विलंब कमी होईल आणि चांगले सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. देशभरातले सर्वात जास्त मागासलेल्या 100 जिल्हयांची सूची अधिकाऱ्यांनी बनवावी, आणि त्या जिल्हयांमध्ये विकास कामे घडवून त्यांना देशाच्या इतर जिल्हयांच्याबरोबर आणावे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
