तत्पर प्रशासन आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या बहुआयामी ‘प्रगती’ मंचाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला.
प्रगतीच्या याआधीच्या 22 बैठकांमधे 9.31 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 200 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. 17 विभागातल्या जनतक्रारींच्या निवारणाचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
आजच्या तेवीसाव्या बैठकीत पंतप्रधानांनी ग्राहक विषयक तक्रार निवारणाचा आढावा घेतला. या तक्रारींचे जलदगतीने आणि प्रभावी निवारण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांविषयी पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. या तक्रारींच्या मोठ्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करतांनाच, ग्राहकांच्या लाभासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
उत्तराखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, नागालँड, आसाम, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश या राज्यातल्या रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा यासह नऊ पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. 30 हजार कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाऊंडेशनच्या वाढीव निधीचा या जिल्ह्यांना सध्या भासणारी तूट दूर करण्यासाठी आणि धोरणात्मक दृष्ट्या लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी करावा, असे त्यांनी सुचवले. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी म्हणजे 2022 या वर्षापर्यंत याचे सुपरिणाम दिसतील. हे उद्दिष्ट ठेवून हे काम सुनियोजनपूर्वक करायला हवे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
