तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीच्या प्रगती या बहूआयामी मंचाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या 21व्या बैठकीत 8.79 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 183 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. 17 विभागातल्या सार्वजनिक तक्रारीच्या निवारणाचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या तक्रारीच्या निवारणाचा आढावा आज घेण्यात आला. कामगिरीतल्या सुधारणेची दखल घेतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या अर्जाचा आणखी वेगाने निपटारा करावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या मंजुरीला गती देण्यासाठी उचलेल्या पावलांविषयी अधिकाऱ्यांनी, पंतप्रधानांना माहिती दिली, तसेच मनुष्यबळ वृद्धीबाबतही सांगितले. ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व्हावी आणि जागतिक तोडीची व्हावी, यासाठी उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगणा, केरळ यासह आणखी काही राज्यातल्या रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, तेल वाहिन्या आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या 56000 कोटी रुपयांच्या प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, आंध्र प्रदेशातल्या मंगलगिरी, पश्चिम बंगालमधल्या कल्याणी, महाराष्ट्रातल्या नागपूर, उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर इथल्या चार नव्या एम्स उभारणीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.
स्मार्ट सिटी अभियानाचा त्यांनी आढावा घेतला. आव्हानात्मक कार्यात शहरांनी घेतलेल्या सहभागाबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. निश्चित करण्यात आलेल्या 90 शहरात, उत्तम दर्जा राखतानाच या कामाची जलदगतीने अंमलबजावणी करून ते पूर्णत्वाला नेणे हे प्रत्येकासमोर आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. वन हक्क कायद्यासंदर्भात प्रगतीचा आढावा घेताना, आदिवासींचे हक्क निश्चित करताना आणि त्यासंदर्भातल्या दाव्याचा वेगाने निपटारा करताना अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.
वस्तू आणि सेवा कराबाबत निर्माण करण्यात आलेल्या शंका निराधार ठरल्याचे सिद्ध झाले असून, या वस्तू आणि सेवा कराची सुरळीत अंमलबजावणी झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत नोंदणी वाढावी आणि महिन्याभरात यासंदर्भात मोठी झेप घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी प्रयत्नांना आणखी वेग देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
ई मार्केट प्लेस संदर्भात, या पोर्टलमुळे पारदर्शकता वाढली असून निरर्थक खर्च कमी झाला आहे. सरकारी खरेदीत, या ई मार्केट प्लेसना प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्य सचिवांना केले.
