कृतीशील प्रशासन आणि सुनियोजित अंमलबजावणीसाठीच्या ‘प्रगती’ या बहुपर्यायी मंचाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला. या मंचाच्या माध्यमातून झालेला आजचा हा 20वा संवाद होता.
ईशान्येकडील राज्यांमधे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती आणि पूरपरिस्थितीचा पंतप्रधानांनी बैठकीच्या सुरुवातीला आढावा घेतला. पूरग्रस्त राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
वस्तू आणि सेवा कर यंत्रणे अंतर्गत सर्व व्यापाऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी अथक प्रयत्न करावे, असे आवाहन करीत हे काम 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करावे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सीपीडब्ल्यूडी आणि मालमत्ता संचालनालयाशी संबंधित तक्रारींची हाताळणी आणि निवारणाच्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. शहर विकास मंत्रालयाने संवेदनशीलपणे यावर देखरेख ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले. सीपीडब्ल्यूडीने सर्व भागधारकांना गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस या मंचावर येण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश मधील रेल्वे, रस्ते आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विषयक प्रलंबित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. यात चेन्नई बीच-कोरुकुपेट तिसरा मार्ग आणि चेन्नई बीच-अट्टीपट्टू चौथा मार्ग, हावरा-आमटा-चंपाडंगा नवीन ब्रॉडगेज मार्ग, वाराणसी मार्गाचे चौपदरीकरण तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वर मुजफ्फरनगर-हरिद्वार मार्गाचे चौपदरीकरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे. आज आढावा घेण्यात आलेले अनेक प्रकल्प दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत, त्यापैकी एक तर चार दशकांपासून प्रलंबित आहेत. हे निदर्शनाला आणून देत, पंतप्रधानांनी अशा प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी आणि वाढीव खर्च टाळण्यासाठी सर्व मुख्य सचिवांनी शक्य ती सर्व पावले उचलावित, असे आवाहन त्यांनी केले. अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेच्या प्रगतीचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. संबंधित विभागांनी बांधकाम विषयक नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
