पंतप्रधानांचे संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर भारत विषयावरील चर्चासत्रातील भाषण

मला या बाबीचा आनंद आहे की, संरक्षणमंत्री राजनाथजी या कामी मिशन मोडवर पूर्णपणे झोकून काम करत आहेत. मला विश्वास आहे की, त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना नक्कीच चांगले यश मिळेल.

सहकाऱ्यांनो, हे काही लपून राहिले नाही की, भारत कित्येक वर्षांपासून संरक्षण सामग्री आयात करणारा जगातील सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी संरक्षण उत्पादनासाठी भारताकडे मोठे सामर्थ्य होते. त्याकाळी भारताकडे 100 वर्षांपासून स्थापन केलेले संरक्षण उत्पादनाची इको सिस्टीम होती. भारतासारखे सामर्थ्य आणि संभाव्यता फार कमी देशांकडे होती. मात्र, भारताचे दुर्दैव राहिले की, कित्येक दशके या विषयाकडे जेवढे लक्ष द्यायला पाहिजे होते तेवढे दिले नाही. एक प्रकारे ही नियमित बाब बनली, कोणतेही गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. आपल्यानंतर सुरुवात केलेले देश 50 वर्षात आपल्या फार पुढे गेले आहे. पण, आता परिस्थिती बदलत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये तुम्हाला अनुभव आला असले की, आमचा प्रयत्न या क्षेत्राशी संबंधित सर्व अडथळे दूर करण्यासाठीचा निरंतर प्रयत्न आहे. आमचा उद्देश आहे की, उत्पादन वाढावे, नवे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित व्हावे आणि या विशेष क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा अधिक विस्तार झाला पाहिजे. यासाठी परवाना प्रक्रियेत सुधारणा, सर्वांना समान निर्मितीचे वातावरण, निर्यात प्रक्रियेचे सुलभीकरण, ऑफसेट प्रक्रियेत सुधारणा असे अनेक पावले उचलली आहेत.

सहकाऱ्यांनो, या सर्व पावलांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे ते संरक्षणक्षेत्रात देशात एक नवीन मानसिकता, जी आपण सर्वजण अनुभवत आहोत, एका नव्या मानसिकतेचा जन्म झाला आहे. आधुनिक आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी संरक्षणक्षेत्रात आत्मविश्वासाची भावना अत्यावश्यक आहे. बऱ्याच काळापासून देशात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्तीवर विचार केला जात होता, मात्र त्यावर निर्णय होत नव्हता. हा निर्णय नवभारताच्या आत्मविश्वासाचे प्रतिक आहे.

बऱ्याच काळापासून संरक्षण उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणूकीला परवानगी नव्हती. श्रद्धेय अटलजी यांच्या सरकारच्या काळात या नवीन योजनेची सुरुवात झाली. आमचे सरकार आल्यानंतर यात आम्ही आणखी सुधारणा केल्या आणि आता प्रथमच या क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक स्वंयचलन (ऑटोमेटिक) पद्धतीने येण्याचा मार्ग निर्माण करण्यात येत आहे. हा नव्या भारताच्या आत्मविश्वासाचा परिणाम आहे.

दशकांपासून, आयुध कारखाने शासकीय विभागाप्रमाणे चालवले जात होते. एका संकुचित दृष्टीमुळे देशाचे नुकसान तर झाले, त्याठिकाणी काम करणाऱ्या ज्या व्यक्ती होत्या, जे प्रतिभावान होते, ज्यांची वचनबद्धता होती, कष्ट करणारे होते, हा आमचा जो अनुभवसंपन्न श्रमिक वर्ग जो आहे, त्याचे तर फार नुकसान झाले.

ज्या क्षेत्रात कोट्यवधी लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता होती, त्याची इकोसिस्टीम फारच मर्यादीत राहिली. आता आयुध कारखान्यांचे पूर्णपणे निगमीकरण (कॉर्पोरेटायजेशन) करण्याच्या दिशेने आम्ही मार्गक्रमण करत आहोत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर श्रमिक आणि सेना, दोघांना बळ मिळेल. हा नव्या भारताच्या आत्मविश्वासाचे उदाहरण आहे.

सहकाऱ्यांनो, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी आमची वचनबद्धता केवळ चर्चा आणि कागदपत्रांपुरती मर्यादीत नाही. याच्या संचालनासाठी एकानंतर एक ठोस पावलं उचलण्यात येत आहेत. सीडीएस निर्मितीनंतर तिन्ही सेना दलांमध्ये खरेदीसंदर्भात फारच चांगला समन्वय झाला आहे, यामुळे संरक्षण उत्पादनांची अधिकाधिक खरेदी करायला मदत होत आहे. आगामी दिवसांमध्ये, स्थानिक उद्योगांच्या ऑर्डर्सचा आकार वाढेल. हे सुनिश्चित करण्यासाठी आता संरक्षण मंत्रालयाच्या भांडवली खर्चाचा एक भाग आता देशात तयार होणाऱ्या उपकरणांसाठी स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आला आहे.

नुकतेच तुम्ही पाहिले असेल की, 101 संरक्षण उत्पादनांना पूर्णपणे स्थानिक खरेदीसाठी सुरक्षित करण्यात आले आहे. आगामी काळात, ही यादी आणखी व्यापक बनवली जाईल आणि यात अनेक उत्पादनांचा समावेश होईल. या यादीचा उद्देश केवळ आयात रोखणे असा नाही तर, भारतातील उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे तुम्हा सर्वांना, मग तो खासगी क्षेत्रातील असो, सार्वजनिक क्षेत्रातील असो, एमएसएमई क्षेत्रातील असो, स्टार्टअप असेल, सर्वांसाठी सरकारची भावना आणि भविष्यातील संधी तुमच्यासमोर अगदी स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर आम्ही खरेदी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, चाचणी व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी आणि गुणवत्ता गरज तर्कसंगत बनवण्यासाठी देखील सातत्याने काम करत आहोंत. आणि मला आनंद आहे कि या सर्व प्रयत्नांना सैन्यदलाच्या तिन्ही सेवांकडून समन्वित स्वरूपात सहकार्य मिळत आहे, एक प्रकारे सक्रिय भूमिका पार पाडत आहे.

मित्रानो, आधुनिक उपकरणांमध्ये आत्‍मनिर्भरतेसाठी तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण आवश्यक आहे. जी उपकरणे आज तयार होत आहेत त्यांची भविष्यातील आवृत्ती बनवण्यावर देखील काम करणे गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच डीआरडीओ व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रात आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन आणि अभिनवतेला प्रोत्‍साहित केले जात आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुविधे व्यतिरिक्त परदेशी भागीदारांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून सहनिर्मितीच्या मॉडेलवर देखील भर दिला जात आहे. भारताच्या बाजारपेठेचा आकार लक्षात घेऊन आपल्या परदेशी भागीदारांसाठी आता भारतातच उत्पादन करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

मित्रांनो, आमच्या सरकारने सुरुवातीपासूनच सुधारणा , कामगिरी आणि परिवर्तन हा मंत्र घेऊन कार्य केले आहे. लाल फितीचा कारभार कमी करणे आणि रेड कार्पेट घालणे हा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. व्यवसाय सुलभतेबद्दल 2014 पासून आतापर्यन्त करण्यात आलेल्या सुधारणांचे परिणाम संपूर्ण जगाने पाहिले आहेत. बौद्धिक सम्पदा, कर आकारणी, दिवाळखोरी आणि नादारी तसेच अंतराळ आणि अणु उर्जा यासारख्या अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीच्या मानल्या जाणार्‍या विषयांमध्येही आम्ही सुधारणा करून दाखवल्या आहेत. आणि आपल्याला आता हे चांगले ठाऊक आहे की कामगार कायद्यांमधील सुधारणांची मालिका देखील निरंतर सुरू आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अशा प्रकारच्या विषयांवर विचार देखील केला जात नव्हता. आणि आज या सुधारणा वास्तवात साकारल्या आहेत. सुधारणांची ही मालिका थांबणारी नाही, आपण पुढेच जाणार आहोत. म्हणूनच थांबायचे ही नाही आणि थकायचे देखील नाही. मी थकणार नाही, तुम्ही देखील थकायचे नाही . आपल्याला पुढेच वाटचाल करायची आहे. आणि आमच्याकडून मी तुम्हाला सांगतो कि ही आमची कटिबद्धता आहे.

मित्रांनो, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत बोलायचे तर, ज्या संरक्षण मार्गिकेवर वेगाने काम सुरु आहे, उत्‍तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सरकारांबरोबर एकत्रितपणे अद्ययावत पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. यासाठी आगामी पाच वर्षात 20 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सशी संबंधित उद्योजकांना प्रोत्‍साहित करण्यासाठी IDEX चा जो उपक्रम होता, त्याचेही उत्तम परिणाम मिळत आहेत. या मंचाच्या माध्यमातून 50 पेक्षा अधिक स्टार्टअप्सनी लष्करी वापरासाठी तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित केली आहेत.

मित्रांनो, मला आणखी एक गोष्ट तुमच्यासमोर मोकळेपणाने मांडायची आहे. आत्‍मनिर्भर भारताचा आपला संकल्प अंतर्गत दृष्टिकोन नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेला अधिक लवचिक , अधिक स्थिर बनवण्यासाठी , जगात शांतता नांदावी यासाठी एक सक्षम भारताची निर्मिती हेच याचे उद्दिष्ट आहे. हीच भावना संरक्षण उत्पादन निर्मितीतील आत्मनिर्भरतेसाठी देखील आहे. भारतात आपल्या अनेक मित्र देशांसाठी संरक्षण उत्पादनांचा एक विश्वासार्ह पुरवठादार बनण्याची क्षमता आहे. यामुळे भारताच्या धोरणात्मक भागीदारीला अधिक बळ मिळेल आणि हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची सुरक्षा पुरवठादाराची भूमिका अधिक मजबूत होईल.

मित्रांनो, सरकारचे प्रयत्न आणि कटिबद्धता तुमच्यासमोर आहे. आता आत्‍मनिर्भर भारताचा संकल्‍प आपण सर्वानी मिळून सिद्धीला न्यायचा आहे. खासगी क्षेत्र असो किंवा सरकारी क्षेत्र, किंवा आपले परदेशी भागीदार, आत्‍मनिर्भर भारत सर्वांसाठी समान संधी देणारा संकल्प आहे. यासाठी तुम्हाला एक उत्तम परिसंस्था देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.

इथे तुमच्याकडून जे प्रस्ताव आले आहेत, ते खूपच उपयुक्त सिद्ध होणारे आहेत. आणि मला सांगण्यात आले आहे कि संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरणाचा मसुदा सर्व हितधारकांना सामायिक करण्यात आला आहे. तुमच्या प्रतिसादामुळे हे धोरण लवकरात लवकर लागू करायला मदत मिळेल. हे देखील आवश्यक आहे कि आजचे हे चर्चासत्र एक दिवसाचा कार्यक्रम ठरू नये तर भविष्यात देखील असे कार्यक्रम व्हावेत. उद्योग आणि सरकार यांच्यात सातत्याने विचार विनिमय आणि प्रतिसादाची नैसर्गिक संस्कृती निर्माण व्हायला हवी.

मला विश्‍वास आहे कि अशा सामूहिक प्रयत्नांमधून आपले संकल्‍प सिद्धीला जातील. मी पुन्हा एकदा , तुम्ही सर्वानी मिळून वेळ काढला , आत्‍मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी आत्‍मविश्‍वासाने सहभागी झालात, मला खात्री आहे कि आज जो संकल्‍प आपण करत आहोत, तो पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वजण आपली जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडू.

मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा देतो. खूप-खूप धन्‍यवाद