नवी दिल्ली येथील लोक कल्याण मार्ग येथे आयोजित कार्यक्रमात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ”व्यवसाय सुलभीकरण -एक आव्हान” चे उदघाटन केले.
सरकारी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, डेटा विश्लेषण, ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञान युगावर आधारीत नाविन्यपूर्ण कल्पनांना आमंत्रित करणे हा या आव्हानाचा उद्देश आहे. ग्रँड चॅलेंजसाठी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल आहे.
”या प्रसंगी संमेलनास संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी उद्योजक प्रतिनिधी आणि इतर सर्व उपस्थित मंडळींचे, "व्यवसाय सुलभिकारणा च्या हेतूने(ईओडीबी), जागतिक पातळीवरील मानांकनात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांसाठी कौतुक केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, जागतिक पातळीवरील सर्वोच्च ५० च्या मानांकनात भारताला स्थान मिळावे यासाठी सर्व प्रथम जेंव्हा त्यांनी व्यवसायातील सुलभीकरणाचा दृष्टिकोन लोकांसमोर ठेवला तेंव्हा त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही परंतु फक्त गेल्या चार वर्षातील प्रगती आता लोक बघू शकत आहेत. त्यांनी भारताने एकदम ६५ अंकांची झेप घेतल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले की, दक्षिण आशियामध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि पहिल्या ५० मध्ये येण्यासाठीकाही टप्पेच दूर आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, व्यवसाय सुलभीकरणातील यशासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सहकारिता , स्पर्धात्मकतेच्या भावनेने एकत्रित काम केले आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की केंद्र सरकारने धोरण संचालित शासन आणि अंदाजयोग्य पारदर्शक धोरणांवरील ताण कमी केला आहे .
पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा प्रकल्पांचा उद्देश हा सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान सुधारावे असाहि आहे.ते म्हणाले, आज लहान उद्योजक व्यवसाय अधिक सुलभतेने करू शकतात.वीज जोडण्यासारखे साधे काम सोपे झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत 1400 पुरातन कायद्यांची विल्हेवाट लावली गेली आहे. व्यावसायिक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि आयात केलेल्या वस्तूसाठी लागणारा वेळ यासारख्या क्षेत्रात नाट्यमय कपात केली गेली आहे. त्यांनी इतर अनेक क्षेत्र सूचीबद्ध केले जात असून यात मोठ्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत असे सांगितले. ५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी रुपयांचे कर्ज एम.एसएमई सेक्टरसाठी मंजूर करण्याच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की आयएमएफ आणि मूडीजसारख्या संस्था आज भारताच्या भविष्याबद्दल आत्मविश्वास आणि आशावादी आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितले की, शक्य तितक्या कमी वेळात भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा हेतू आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक असून, केंद्र सरकार एका औद्योगिक धोरणावर काम करीत आहे, जे सध्याच्या वास्तविक परिस्थितीवर नवीन भारताच्या उद्योजकांच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनातून प्रतिबिंबित होईल. ईओडीबी रँकिंगमधील सर्वोच्च 50 स्थानांच्या उद्दीष्टांच्या प्राप्तीसाठी एकाच दिशेने काम करण्यास एकत्रित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, कार्य प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व डिजिटल तंत्रज्ञान अंगीकारणे अपेक्षित आहे . यानंतर पुढे सरकारतर्फे अशा प्रकारच्या आधुनिक डिजिटल, तंत्रज्ञानात्मक कार्य संस्कृतीला धोरणात्मक प्रोत्साहन देण्यात येईल. असेही पंतप्रधान म्हणाले.
