पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत, 2025-26 च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमती (MSP) मंजूर करण्यात आल्या.
2025-26 हंगामासाठी, कच्च्या तागाची (TD-3 श्रेणी) किमान आधारभूत किमत 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहेत. यामुळे ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत 66.8 टक्के परतावा मिळेल. 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट किमान आधारभूत किमती निश्चित करण्याचे जाहीर केले होते . 2025-26 च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाची मंजूर केलेली किमान आधारभूत किमत ही याच तत्त्वाशी सुसंगत आहे.
2025-26 च्या विपणन हंगामात कच्च्या तागाची किमान आधारभूत किंमत 2024-25 च्या विपणन हंगामाच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 315 रुपयांनी वाढली आहे. भारत सरकारने 2014-15 मध्ये असलेल्या 2400 रुपयांवरून 2025-26 मध्ये कच्च्या तागाची किमान आधारभूत किंमत 5,650 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. म्हणजे एकंदरीत प्रति क्विंटल 3250 रुपयांची (2.35 पट) वाढ झाली आहे.
2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली किमान आधारभूत रक्कम 1300 कोटी रुपये होती, जी 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत 449 कोटी रुपये इतकी होती.
40 लाख शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ताग उद्योगावर अवलंबून आहे. सुमारे 4 लाख कामगारांना तागच्या मिलमध्ये आणि तागाच्या व्यापारात थेट रोजगार मिळतो. गेल्या वर्षी 1 लाख 70 हजार शेतकऱ्यांकडून तागाची खरेदी करण्यात आली होता. 82% ताग उत्पादक शेतकरी पश्चिम बंगालमध्ये आहेत तर उर्वरित ताग उत्पादनात आसाम आणि बिहारचा प्रत्येकी 9% वाटा आहे.
किंमत आधार परिचालन करण्यासाठी आणि ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआय) केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणून काम करत राहील. अशा परिचलनात जर काही नुकसान झाले असेल तर केंद्र सरकार त्याची पूर्णपणे भरपाई करेल.
