युरोपियन युनियन परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भारत-युरोपीय युनियन नेते यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. सर्व 27 युरोपीय युनियन सदस्य देशांचे नेते तसेच युरोपियन युनियन परिषद व युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष यांच्या दरम्यान मिश्र स्वरूपात ही बैठक पार पडली. युरोपियन युनियन + 27 अशा स्वरूपात युरोपियन युनियनने प्रथमच भारतासोबत बैठक आयोजित केली. युरोपियन युनियनच्या कौन्सिलच्या पोर्तुगीज अध्यक्षांच्या पुढाकाराने ही बैठक बोलावली होती.
या बैठकीत नेत्यांनी लोकशाही, मूलभूत स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य आणि बहुपक्षीयतेच्या सामायिक वचनबद्धतेवर आधारित भारत- युरोपियन युनियन धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तीन प्रमुख विषयांवर त्यांनी विचारांची देवाणघेवाण केली: i) परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा; ii) कोविड -19,, हवामान आणि वातावरण; आणि iii) व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञान. त्यांनी कोविड -19 महामारी रोखण्यात आणि अर्थ व्यवस्थेची पुन्हा उभारीसाठी , हवामानातील बदलाशी निगडीत आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या सुधारणांवर घनिष्ठ सहकार्य करण्याबाबत चर्चा केली. युरोपियन युनियन आणि त्याच्या सदस्यांनी दुसर्या कोविड लहरीचा सामना करण्यासाठी दिलेल्या तातडीच्या मदतीचे भारताने कौतुक केले.
संतुलित व सर्वसमावेशक अशा मुक्त व्यापार व गुंतवणूकीच्या करारासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याच्या निर्णयाचे सर्व नेत्यांनी स्वागत केले. दोन्ही करारांवर लवकर एकत्रित निष्कर्ष काढण्याच्या उद्देशाने समांतर पातळीवर व्यापार आणि गुंतवणूक या दोन्ही करारांवर वाटाघाटी होतील. हा एक मोठा परिणाम आहे ज्यामुळे दोन्ही बाजूंना आर्थिक भागीदारीची पूर्ण क्षमता जाणून घेता येईल. भारत आणि युरोपियन युनियनने जागतिक व्यापार संघटनेच्या मुद्द्यांवर, नियामक सहकार्याने, बाजारपेठेत प्रवेश करण्याच्या मुद्द्यांवरील आणि पुरवठा साखळीतील सुलभतेवर समर्पित संवादांची घोषणा केली, ज्यायोगे आर्थिक गुंतवणूकीला आणखी वेगळी आणि विविधता आणण्याची इच्छा दर्शविली गेली.
भारत आणि युरोपियन युनियनने एक महत्वाकांक्षी आणि सर्वसमावेशक ‘संपर्क भागीदारी’ सुरू केली जी डिजिटल, ऊर्जा, वाहतूक आणि व्यक्तींमधील संपर्क वाढविण्यावर केंद्रित आहे. ही भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, हवामान आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांची सामायिक तत्वे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांविषयी आणि वचनबद्धतेबद्दल आदर यावर आधारित आहे. ही भागीदारी संपर्क प्रकल्पांसाठी खासगी आणि सार्वजनिक वित्तपुरवठा करण्यास उद्युक्त करेल. इंडो-पॅसिफिकसह अन्य देशांमध्ये संपर्क पुढाकारांना सहाय्य करण्यासाठी नवीन सहकार्यास ती प्रोत्साहन देईल.
भारत आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी पॅरिस कराराची उद्दीष्टे साध्य करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि हवामान बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी अनुकूलन आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे संयुक्त प्रयत्न मजबूत करण्यास तसेच सीओपी 26 च्या संदर्भात अर्थव्यवस्थेसह अंमलबजावणीची साधने उपलब्ध करुन देण्यास सहमती दर्शविली. सीडीआरआयमध्ये प्रवेश घेण्याच्या युरोपियन युनियनच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले. भारत आणि युरोपियन युनियनने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल गुंतवणूक मंचावर लवकरच संयुक्त कृती दल कार्यान्वित करण्यासह 5 जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम आणि हाय-परफॉरमन्स कंप्यूटिंग यासारख्या डिजिटल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यास देखील सहमती दर्शविली.
दहशतवाद, सायबर सुरक्षा आणि सागरी सहकार्यासह प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरील वाढत्या अभिसरणाबाबत नेत्यांनी संतोष व्यक्त केला. या नेत्यांनी स्वतंत्र, मुक्त, सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित इंडो-पॅसिफिकचे महत्त्व मान्य केले आणि या प्रदेशात भारत-पॅसिफिक महासागरातील पुढाकार आणि इंडो-पॅसिफिकशी संबंधित युरोपियन युनियनच्या नवीन रणनीतीच्या संदर्भात एकत्रित काम करण्यास सहमती दर्शविली.
नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान हवामान, डिजिटल आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात प्रकाश टाकण्यासाठी इंडिया- युरोपियन युनियन बिझिनेस राउंडटेबलचे आयोजन केले होते. पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी 150 दशलक्ष युरोच्या आर्थिक करारावर भारत सरकारचे अर्थ मंत्रालय आणि युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक यांनी स्वाक्षरी केली.
जुलै 2020 मध्ये झालेल्या 15 व्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर बैठकीत अवलंबण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी भारत- युरोपियन युनियन आराखडा 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी नवीन धोरणात्मक भागीदारीला नवीन दिशा देऊन भारत-ईयू नेत्यांच्या बैठकीने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.
