भौगोलिक डेटाच्या अधिग्रहण आणि निर्मिती संदर्भातील धोरणांचे उदारीकरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून उचललेले मोठे पाऊल आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या सुधारणेचा फायदा देशातील शेतकरी, स्टार्ट-अप्स, खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांना नवीन उपक्रम राबविण्यात आणि सर्वोत्तम उपाय शोधण्यात होईल.
“आमच्या सरकारने डिजिटल इंडियाला प्रचंड प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेतला आहे. भू संदर्भित डेटाचे अधिग्रहण आणि निर्मिती नियंत्रित करणारी धोरणे उदारमतवादी करणे हे आमच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून उचललेले मोठे पाऊल आहे”, असे पंतप्रधानांनी ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
या सुधारणांमुळे आपल्या देशातील स्टार्ट अप्स, खासगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांना नवीन उपक्रम राबविण्यात आणि सर्वोत्तम उपाय शोधण्यासाठी प्रचंड संधी मिळतील. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होईल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
भौगोलिक आणि रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या क्षमतांचा लाभ घेत भारतातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. माहितीचे उदारीकरण झाल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यासपीठाची निर्मिती होऊन कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढेल.
नियंत्रणमुक्तीच्या या सुधारणांमुळे भारतात व्यवसाय सुलभ करण्याची आमची वचनबद्धता दिसून येते.
The reforms will unlock tremendous opportunities for our country’s start-ups, private sector, public sector and research institutions to drive innovations and build scalable solutions. This will also generate employment and accelerate economic growth. #Freedom2MapIndia pic.twitter.com/OoN1rDTwoW
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021
India’s farmers will also be benefited by leveraging the potential of geo-spatial & remote sensing data. Democratizing data will enable the rise of new technologies & platforms that will drive efficiencies in agriculture and allied sectors. #mapmakingsimplified #Freedom2MapIndia
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021
These reforms demonstrate our commitment to improving ease of doing business in India by deregulation.#mapmakingsimplified #Freedom2MapIndia
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021
