भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांच्यातील विशेष धोरणात्मक भागीदारीसाठी संयुक्त धोरणात्मक दृष्टिकोन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावरून, कोरिया प्रजासत्ताकचे राष्ट्रपती ली जे म्युंग यांनी 19 ते 21 एप्रिल 2026 या कालावधीत भारताचा औपचारिक दौरा केला. राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर इतक्या लवकर भारताला भेट देणारे ते कोरियाचे पहिले राष्ट्रपती ठरले. राष्ट्रपती ली जे म्युंग यांच्यासोबत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि कोरियाच्या अग्रणी कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ होते.

2. दोन्ही नेत्यांनी 20 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे मैत्रीपूर्ण, फलदायी आणि भविष्यवेधी द्विपक्षीय बैठक घेतली. आपल्या नागरिकांसाठी चिरस्थायी समृद्धी, शांतता आणि प्रगती साध्य करण्याच्या उद्देशाने, तसेच या अस्थिर आणि वेगाने बदलणाऱ्या जगात, अर्थपूर्ण सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी, विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस मार्गांनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या आपापल्या सरकारांच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. आगामी पाच वर्षांत (2026-2030) भारत- कोरिया प्रजासत्ताक विशेष धोरणात्मक भागीदारीचे कार्यान्वयन आणि तिला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी, त्यांनी पुढील संयुक्त धोरणात्मक दृष्टिकोन घोषित केला.

3. भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक या आशियातील दोन गतिमान आणि सक्षम लोकशाही तसेच जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य अर्थव्यवस्था असून, आपल्या जनतेमधील दृढ ऐतिहासिक संबंध आणि परस्पर सद्भावना यांमुळे ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत. दोन्ही देश समान लोकशाही आणि सांस्कृतिक मूल्ये सामायिक करतात तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांबाबत त्यांचे हितसंबंधही समान आहेत. भारत आपल्या ऍक्ट ईस्ट धोरणाअंतर्गत कोरिया प्रजासत्ताकला एक अत्यावश्यक भागीदार मानतो. त्याचप्रमाणे, कोरिया प्रजासत्ताक भारताला आपल्या व्यवहार्य कूटनीतीचा केंद्रबिंदू मानतो आणि न्यू सदर्न पॉलिसीचे यश पुढे नेणे व विकसित करणे, यात महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून पाहतो. हिंद प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा यांना चालना देण्यात आपली भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्यावर भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांनी सहमती व्यक्त केली. 

उच्चस्तरीय आदानप्रदानाद्वारे राजकीय पाया भक्कम करणे 

4. जून 2025 मध्ये कनानास्किस येथे आयोजित जी-7 शिखर परिषद आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये जोहान्सबर्ग येथील जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आपल्या मागील दोन भेटींमधील सकारात्मकतेचे स्मरण करत दोन्ही नेत्यांनी भारत-कोरिया प्रजासत्ताक विशेष धोरणात्मक भागीदारीची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी आणि भविष्यातही तिला परस्पर सहकार्याने सातत्यपूर्ण दिशा देण्यासाठी, दरवर्षी दोन्ही देशांपैकी एका देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय आयोजनांदरम्यान, नेता-स्तरीय बैठक आयोजित करण्यास सहमती दर्शवली. 

5. द्विपक्षीय संबंधांना नवी गती देणाऱ्या उच्चस्तरीय भेटीगाठींबद्दल समाधान व्यक्त करत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय राजकीय भेटीगाठी आणि मंत्रीस्तरीय संवाद अधिक वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. या उद्देशाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या नेतृत्वात भारत-कोरिया प्रजासत्ताक संयुक्त आयोगाच्या बैठका, वित्त मंत्र्यांच्या बैठका आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्र्यांची संयुक्त समिती यांची बैठक यावर्षी आयोजित केली जाईल, असे नेत्यांनी ठरवले. कोरिया युद्धात भारताच्या सहभागाच्या स्मृतीनिमित्त उभारण्यात येत असलेल्या 'युद्ध स्मारका'च्या संयुक्त उद्घाटनासाठी, भारताचे संरक्षण मंत्री मे 2026 मध्ये कोरिया प्रजासत्ताकला भेट देतील, यावरही सहमती झाली. याशिवाय, दोन्ही देशांतील उद्योग मंत्र्यांची एक नवीन संवाद यंत्रणा म्हणून भारत-कोरिया प्रजासत्ताक औद्योगिक सहकार्य समिती स्थापन करण्यात येईल आणि तिची पहिली बैठक यावर्षीच आयोजित केली जाईल, यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली. 

6. कोरिया प्रजासत्ताकच्या उपसभापतींनी जानेवारी 2026 मध्ये दिलेल्या भारत भेटीची दखल घेत दोन्ही नेत्यांनी भारतीय संसद आणि कोरिया प्रजासत्ताकच्या नॅशनल असेम्ब्ली यांच्या सभापती आणि सदस्यांमधील नियमित संवाद आदानप्रदानाला पाठिंबा दिला. त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये स्थापित, भारत- कोरिया प्रजासत्ताक संसदीय मैत्री गटाबाबत समाधान व्यक्त केले. 

7. भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताकमधील भावी विचारवंतांच्या पिढीतील बंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने, यावर्षापासून दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यक्रमांचे आणि उपक्रमांचे, दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. या उपक्रमांमुळे कायदेमंडळांचे तरुण सदस्य, मुत्सद्दी, नामवंत व्यक्ती, प्रसारमाध्यमे आणि अधिकारी यांना एकमेकांच्या देशांना भेटी देणे, परस्पर सामंजस्य अधिक दृढ करणे आणि सामायिक आव्हाने व संधींवर एकत्रितपणे काम करणे शक्य होईल.

8. संतुलित प्रादेशिक विकास, गतिशीलता आणि पुनरुज्जीवन यांना चालना देण्यासाठी, दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशांतील राज्यांमध्ये व प्रांतांमध्ये अधिक आदानप्रदानास प्रोत्साहन दिले. तसेच, दोन्ही नेत्यांनी बुसान-मुंबई, इंचॉन-कोलकाता आणि उल्सान-चेन्नई यांसारख्या सिस्टर सिटी आणि फ्रेंडशिप सिटी संबंधांचाही उल्लेख केला. 

अधिक रणनैतिक विश्वासाच्या माध्यमातून दृढ सामंजस्य विकसित करणे 

9. कायदेशीर व्यवस्थेवर आधारित स्वतंत्र, खुल्या, शांत आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्राप्रती आपल्या देशांच्या दृष्टिकोनात साम्य असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. या संदर्भात हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमात कोरिया प्रजासत्ताकच्या सहभागाचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत केले.  

10. उदयोन्मुख सामरिक आणि सुरक्षेशी संबंधित घडामोडींबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित सल्लामसलतीचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांमध्ये फेब्रुवारी 2026 मधील भारत-कोरिया प्रजासत्ताक परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा संवादानंतर दोन्ही बाजू, परस्परांना सोयीस्कर वेळी, संरक्षण उद्योग सहयोग संयुक्त समितीची बैठक आणि उपमंत्र्यांच्या स्तरावरील पहिल्या संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहार  2+2  संवाद यांचे आयोजन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतील.

11. दोन्ही नेत्यांनी, भारत-कोरिया वित्तीय सुरक्षा संवाद सुरू झाल्याचे स्वागत केले. ह्या संवादाचा उद्देश, परस्पर राजनैतिक विश्वासाच्या बळावर, पुरवठा साखळीतील लवचिकता वाढवणे, बाजारपेठांचे वैविध्यकरण करण्यास प्रोत्साहन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानातील सहकार्य वृद्धिंगत करणे असा आहे.

12. दोन्ही नेत्यांनी, एकमुखाने, स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध शब्दात सर्व स्वरूपातील दहशतवाद आणि दहशतवादाच्या हिंसक कट्टरपंथी कारवायांचा, यात, सीमापार दहशतवादही आलाच- निषेध नोंदवला. दहशतवाद्यांचे सुरक्षित अड्डे समूळ नष्ट करणे, दहशतवाद्यांना निधी देणारे मार्ग नष्ट करणे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीशी असलेला त्यांचा संबंध तोडणे, अशा कारवायांमधील परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजुंनी जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या, दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदविला आणि हल्लेखोर, हल्ल्याचे सूत्रधार, दहशतवादी संघटना आणि वित्तपुरवठादार, अशा सर्वांविरोधात विनाविलंब कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिका व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, राष्ट्राध्यक्ष ली यांना, ह्या हल्ल्याची जबाबदारी, द रेसिस्टन्स फ्रंट या संस्थेनी घेतल्याची माहितीही दिली. त्याची ली यांनी गांभीर्याने नोंद घेतली.

औद्योगिक गतीशीलतेतून परस्पर लाभ साधणे

13. दोन्ही नेत्यांनी, भारत-कोरिया यांच्यातील औद्योगिक सहकार्य समिती विषयक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याचे स्वागत केले. या कारारामुळे, द्वीपक्षीय वित्तीय बंध अधिक दृढ होतील, व्यापार आणि गुंतवणुकीचा विस्तार आणि दोन्ही देशतील उद्योगांच्या सहकार्यातून नवनव्या संधी निर्माण करणे, यात वाहनउद्योग, जहाज बांधणी, रसायने, सेमी कंडक्टर्स, टेलिकॉम उपकरणे, डिस्प्ले, दुय्यम बॅटरीज, अशा उद्योगांवर भर दिला जाणार आहे. त्याशिवाय, महत्वाच्या संसाधनांसाठी, महत्वाची खनिजे आणि रेयर अर्थ यासाठीची पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे, हरित हायड्रोजन आणि त्याचे डेरीव्हेटीव्ह यांचा व्यापार, अणुऊर्जा प्रकल्प आणि ओव्हरसीज संसाधन विकास प्रकल्प यांच्या पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे.

14. भारताच्या “सागरी अमृतकाळ’ दृष्टिकोनातून, जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या कोरियासोबत दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक द्विपक्षीय सहकार्यासाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी जहाजबांधणी, शिपिंग आणि सागरी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील भागीदारीसाठी एक व्यापक आराखडा स्वीकारला असून, त्याची लवकर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दोन्ही नेत्यांनी भारतीय आणि कोरियन उद्योगांदरम्यान जहाजबांधणी केंद्रांच्या विकासासाठी, त्यासाठी आवश्यक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी, बंदर कार्यान्वयन, जहाजबांधणी आणि सागरी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी झालेल्या आणि नियोजित बिझनेस टू बिझनेस सहकार्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना पाठिंबा दर्शविला.

मुंबईमध्ये कोरिया मरीन इक्विपमेंट असोसिएशन (KOMEA) चे कार्यालय सुरू झाल्याचेही त्यांनी स्वागत केले. असे कार्यालय प्रथमच सुरू होत असून, सागरी उद्योगाला सहाय्य करणाऱ्या पूरक व्यवस्थेच्या विकासाला ते हातभार लावेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

15. 20 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भारत-कोरिया व्यावसायिक मंचाच्या यशस्वी आयोजनाचीही उभय नेत्यांनी नोंद घेतली. सातत्यपूर्ण व्यावसायिक सहभागाला चालना देण्यासाठी, औद्योगिक सहकार्य समिती आणि तिच्या कार्यगटांच्या बैठकींच्या अनुषंगाने प्रमुख उद्योग संघटनांमध्ये नियमित संवाद आयोजित करण्यासही, दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.

त्याशिवाय, दोन्ही नेत्यांनी भारतीय आणि कोरियन उद्योगांनी जाहीर केलेल्या गुंतवणूक आणि  बिझनेस टू बिझनेस सहकार्यविषयक उपक्रमांचे स्वागत केले.

16. कोरियन आणि भारतीय कंपन्यांनी परस्परांच्या देशातील बाजारपेठामध्ये, अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, दोन्ही नेत्यांनी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करण्यावर सहमती दर्शवली.

17. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राविषयीचा सामंजस्य करार पूर्णत्वाला गेल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी विविध संबधित मंत्रालयांना/विभागांना दोन्ही देशांमध्ये, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील सहकार्य अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात, या सामंजस्य कराराअंतर्गत सांगण्यात आलेले कार्यान्वयन करून, एसएमई ना परस्परांच्या बाजारात सुरळीत शिरकाव करणे आणि लाभ घेणे शक्य होईल.

18. उत्तम वाढ असलेल्या पोलाद उद्योगाची, एक मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत आणि हरित पोलाद तंत्रज्ञानात अग्रणी असलेल्या कोरिया यांच्यातील सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दोन्ही बाजूंनी भारत-कोरिया वार्षिक पोलाद संवाद स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली. या संवादाचा उद्देश व्यापार संधी वाढवणे, आर्थिक संबंध अधिक बळकट करणे आणि पोलाद क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. तसेच, ओडिशामध्ये सहा एमएमटी क्षमतेच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी पीओएससीओ आणि जेएसडब्ल्यू यांच्यात सामंजस्य करार झाल्याचेही त्यांनी स्वागत केले.

व्यापार, वित्त आणि विकास यावर भर देत, भागीदारीला गती देणे

19. भारत-कोरिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराच्या संपूर्ण क्षमता प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणण्याच्या महत्त्वावर भर देत, आणि परस्परांना लाभदायक अशा आदानप्रदानातून, व्यापाराचे नवे मार्ग यांना प्रोत्साहन देणे, यात, डिजिटल व्यापार, पुरवठा साखळी सहकार्य आणि हरित अर्थव्यवस्था यांचाही समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी, सीईपीए अद्ययावत करण्यासाठीच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आहे.

20. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आणि नियामकविषयक नवकल्पना यांच्यामुळे भारतात आलेली फिनटेक क्रांती जगासमोर आली, त्यातून सीमापार सहकार्यासाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. दोन्ही नेत्यांनी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCI) आणि कोरिया फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन्स अँड क्लिअरिंग्स इन्स्टिट्यूट (KFTC) यांच्यात डिजिटल पेमेंट प्रणालींच्या टप्प्याटप्प्याने एकत्रीकरणासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. यामुळे परस्पर कार्यक्षमतेत वाढ होऊन आर्थिक तसेच नागरिकांमधील संबंध अधिक मजबूत होतील.

तसेच, भारताच्या इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर्स ऑथॉरिटी (IFSCA) आणि कोरियाच्या फायनान्शियल सर्व्हिसेस कमिशन (FSC) / फायनान्शियल सुपरवायजरी सर्व्हिस (FSS) यांच्यात सीमापार वित्तीय उत्पादनांच्या विकास व देखरेखीबाबत सहकार्य आणि सल्लामसलतीसाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचेही त्यांनी स्वागत केले.

21. बँकिंग, भांडवली बाजार आणि फिन-टेक यासह वित्तीय क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांतील वित्तीय अधिकारी आणि संस्थांच्या सहभागाने ‘कोरिया प्रजासत्ताक-भारत वित्तीय सहकार्य मंच’ यशस्वीरित्या आयोजित केल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

22. कोरियाच्या वित्तीय संस्था भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि पायाभूत सुविधा, उत्पादन तसेच वाढत्या वित्तीय बाजारावर आपली गुंतवणूक केंद्रीत करतात. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी कोरिया इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या भारतातील यशस्वी कार्याची नोंद घेतली आणि कोरिया डेव्हलपमेंट बँकेने भारतात कार्यालय उघडण्यासाठी दाखवलेल्या स्वारस्याचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींनी कोरियाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन सेवेलाही भारतात आपले कार्यालय उघडण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आमंत्रित केले.

23. भारत आणि कोरिया यांच्यातील विकास भागीदारीची क्षमता ओळखून दोन्ही नेत्यांनी भारतातील कुशल औद्योगिक मनुष्यबळाच्या क्षमता-बांधणीसाठी विकास सहकार्य पुढे नेण्याकरिता एकत्र काम करणे सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये केओआयसीए द्वारे राबविण्यात येत असलेल्या चालू प्रकल्पांचाही समावेश आहे. दोन्ही देशांमध्ये प्रभावी विकास सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

उदयोन्मुख उद्योगांमधील भागीदारीद्वारे भविष्यकालीन विकास

24. भारत आणि कोरिया ही दोन राष्ट्रे मजबूत आणि पूरक डिजिटल क्षमतांसह जगाचे भविष्य घडवणाऱ्या उद्योग आणि तंत्रज्ञानामध्ये योगदान देऊ शकतात. दोन्ही नेत्यांनी एआय, डेटा गव्हर्नन्स आणि डिजिटल व्यवसायांवर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या 'भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज फ्रेमवर्क'च्या शुभारंभाचे स्वागत केले, तसेच डिजिटल नवोपक्रम आणि सहकार्याला पाठिंबा देण्यासाठी सेमीकंडक्टरसह सक्षम तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेलाही मान्यता दिली. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष ली यांना भारतातील सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या वाढीबद्दल माहिती दिली आणि कोरियन कंपन्यांना सरकारी प्रोत्साहन आणि वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ घेण्यासाठी आमंत्रित केले. दोन्ही नेत्यांनी 'सर्वांसाठी एआय' आणि सुलभता आणि सर्वसमावेशकतेसह नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देणाऱ्या 'मानव' या तत्त्वांनी प्रेरित एआय विकासासाठीच्या आपापल्या दूरदृष्टीचे कौतुक केले. त्यांनी संशोधन आणि प्रतिभेच्या संगोपनासह एआयच्या विविध क्षेत्रांमध्ये भारत-कोरिया भागीदारी अधिक दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

25. दोन्ही नेत्यांनी ‘संरक्षण उद्योग सहकार्याचा मार्ग’ यावरील 2020 चा सामंजस्य करार पुनरुज्जीवित करून, संरक्षण उद्योगांमधील भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्याच्या सामरिक महत्त्वावर जोर दिला. उत्पादनाची दुसरी तुकडी प्रगतीपथावर असणाऱ्या के 9-वज्र हॉवित्झर्सच्या यशस्वी संयुक्त उपक्रमाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. स्वयंचलित हवाई संरक्षण तोफ-क्षेपणास्त्र प्रणालीसारख्या भविष्यवेधी संरक्षण तंत्रज्ञान/प्लॅटफॉर्ममध्ये या मॉडेलची प्रतिकृती तयार करण्याचे आणि परस्पर हिताच्या इतर क्षेत्रांमधील प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.

26. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण उद्योगात होत असलेल्या नवनवीन शोधांची दखल घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना, इन्क्यूबेटर्सना, गुंतवणूकदारांना, संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सना आणि विद्यापीठांना जोडण्यासाठी ‘कोरिया-इंडिया डिफेन्स ॲक्सिलरेटर’ (KIND-X) नावाचे एक नवोन्मेष व्यासपीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

27. दोन्ही देशांमध्ये अवकाश हे राष्ट्रीय विकासाचे एक आशादायक क्षेत्र असल्याने, दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रीय अंतराळ संस्था स्तरावर सहकार्याच्या संधी शोधण्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि कोरिया एरो स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (कासा) यांच्यात संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याच्या तसेच अवकाश स्टार्टअप्स, उद्योग आणि संशोधन संस्थांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी IN-SPACe च्या सहकार्याने 20 एप्रिल 2026 रोजी बंगळूरू येथे भारत-दक्षिण कोरिया 'अवकाश दिना'चे आयोजन करण्याच्या उपक्रमांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या उपग्रह दिशादर्शन प्रणालींसाठी परस्पर सहकार्याच्या संधी शोधण्यासाठी आपापल्या बाजूंना प्रोत्साहित केले.

पृथ्वीमातेसाठी एकजूट

28. दोन्ही नेत्यांनी हे मान्य केले की, जागतिक ऊर्जा आणि संसाधन बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, हायड्रोकार्बन्स आणि प्रमुख खनिजांचे प्रमुख आयातदार म्हणून भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताकाने पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत पद्धतीने ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, खनिज उत्खनन, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, तसेच पर्यायी ऊर्जा आणि सामग्रीच्या सह-विकासासाठी काम करणे आवश्यक आहे. नेत्यांनी अत्यावश्यक खनिजे आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये सुरक्षित, लवचिक आणि नवोन्मेष-चालित पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला. या उद्देशाने दोन्ही नेत्यांनी अत्यावश्यक खनिजांच्या मूल्य साखळीमध्ये सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराद्वारे महत्त्वपूर्ण खनिजांचे मॅपिंग आणि अन्वेषण करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याचा समावेश आहे. त्यांनी चक्रीयता उपक्रमांचा भाग म्हणून ई-कचरा आणि खाणीतील टाकाऊ पदार्थ यांसारख्या अपारंपरिक स्रोतांमधून अत्यावश्यक खनिजे पुनर्प्राप्त करण्याच्या सहकार्याला पाठिंबा दर्शविला.

29. याव्यतिरिक्त, राष्ट्राध्यक्ष ली यांनी पॅक्स सिलिका उपक्रमातील भारताच्या सहभागाचे स्वागत केलेले असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष फोरम ऑन रिसोर्स जिओस्ट्रॅटेजिक एंगेजमेंट (एफओआरजीई) चे अध्यक्ष झाल्याबद्दल कौतुक व्यक्त केले. बाजारपेठेची स्थिती आणि व्यावसायिक बाबींनुसार, पुरवठ्यातील अडथळे किंवा बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या काळात नॅफ्थासारख्या महत्त्वपूर्ण साहित्याच्या संरक्षणाबाबत सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्यावर देखील त्यांचे एकमत झाले. दोन्ही बाजू महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या द्विपक्षीय व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या संधींचा शोध घेतील.

30. भारत आणि आरओके हे देश सकारात्मक आणि सक्रीय कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्याच्या कार्यातील भागीदार आहेत आणि हा कार्यक्रम दोन्ही देशांच्या आर्थिक कल्याणाला देखील चालना देतो. या संदर्भात, दोन्ही देशांनी पॅरिस करारातील कलम 6.2 अंतर्गत सहकार्य करार (एमओसी) झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. या एमओसीमुळे गुंतवणुकीद्वारे चलित उपशमन प्रकल्पांसाठी सहकार्यात्मक दृष्टीकोन स्थापित होईल, दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीयदृष्ट्या निश्चित योगदानांची पूर्तता करण्याला वेग येईल आणि हवामान विषयक कार्यवाहीच्या क्षेत्रात त्यांची धोरणात्मक भागीदारी आणखी बळकट होईल.

31. पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार देश म्हणून, भारत आणि आरओके यांनी हवामान आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमधील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराच्या (एमओयु) माध्यमातून संस्थात्मक सहकार्याचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला. आरओके आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) चा सदस्य म्हणून सहभागी झाल्याचे आणि भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ संस्थेचा (जीजीजीआय) सदस्य झाल्याचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरओके ला जागतिक जैवइंधन आघाडी, आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट आघाडी तसेच आपत्तीप्रती लवचिक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी (सीडीआरआय) अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण देखील दिले.

32. मानवतेच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यातील भारत-आरओके यांच्या व्यापक रुचीला मान्यता देत, दोन्ही नेत्यांनी शाश्वततेच्या क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भातील संयुक्त निवेदनाच्या स्वीकारासह दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांच्या दरम्यान हवामान बदल, आर्क्टिक तसेच सागरी क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात चर्चेच्या आरंभाचे स्वागत केले.   

सौम्य शक्तीच्या गुणांकात वाढ

33. भारत आणि आरओके यांच्या समृद्ध आणि सामायिक सांस्कृतिक वारशाच्या आधारे दोन्ही नेत्यांनी या दोन देशांमधील संबंधित संस्थांच्या दरम्यानचे सांस्कृतिक धागे आणखी बळकट करण्याला पाठींबा दर्शवला. दोन्ही नेत्यांनी सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमाच्या (सीईपी) 2026 ते 2030 या कालावधीसाठीच्या विस्ताराचे स्वागत केले आणि याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य योजना विकसित करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित संस्थांना प्रोत्साहित केले. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या मालिकेचे आयोजन करून वर्ष 2028-29 हे भारत-आरओके मैत्रीवर्ष, म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय देखील दोन्ही नेत्यांनी घेतला.

34. सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग (सीसीआयज) क्षेत्रातील सामंजस्य करारांचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. याव्यतिरिक्त, अॅनिमेशन तसेच व्हिज्युअल इफेक्ट्स (व्हीएफएक्स) अशा क्षेत्रांमध्ये सह-निर्मिती, प्रशिक्षणाचे आदानप्रदान आणि तंत्रज्ञानाचे सामायीकीकरण अशा उपक्रमांसह चित्रपट क्षेत्रातील सहयोगाला चालना देण्याचे देखील दोन्ही बाजूंनी मान्य केले.

35. आरओकेमध्ये भारत दिन आणि भारतात कोरिया दिन साजरा करण्यासह परस्परांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा तसेच सौम्य शक्तीचे प्रदर्शन याविषयीच्या जागरूकतेत वाढ करण्यासाठीच्या उपक्रमांना पाठींबा देण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

36. दोन्ही देशांच्या सामायिक बौद्ध वारशाचे स्मरण करत तसेच भारत आणि आरओके यांच्या दरम्यान असलेले ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आणखी दृढ करण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, भारताने आरओके ला दिलेल्या 200 कलावस्तूंच्या देणगीचे स्वागत करत दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या दरम्यान सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना देण्याच्या गिम्हेच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले.

37. दोन्ही देशांनी क्रीडा तज्ञ तसेच कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण, प्रतिभा विकास आणि क्रीडा विज्ञान यांच्याशी संबंधित कार्यक्रम तसेच ज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच भारत आणि आरओके यांच्यातील क्रीडा प्राधिकरण आणि क्रीडाविषयक इतर संस्था यांच्या दरम्यान सहकार्य यांना प्रोत्साहन देऊन सुलभ सहभागाच्या उद्देशाने क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

जनतेचे परस्पर संबंध

38. द्विपक्षीय भागीदारीचा आधारस्तंभ म्हणून शैक्षणिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या वचनबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. माहितीच्या विस्तारित सामायीकीकरणाच्या माध्यमातून विद्यापीठे आणि माध्यमिक शाळांच्या दरम्यानच्या सहयोगाचे तसेच शिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम आणि संयुक्त शैक्षणिक उपक्रमांचे- विशेषतः कृत्रिम बुद्धीमत्ता तसेच एसटीईएम या क्षेत्रांतील कार्याचे त्यांनी स्वागत केले.  

39. भाषिक आणि सांस्कृतिक समजुतीचे महत्त्व मान्य करत दोन्ही नेत्यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम, डिजिटल साधने, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि संबंधित संस्थात्मक चौकटीच्या माध्यमातून भारतात कोरियन भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन तसेच आरओके मध्ये भारतीय भाषांचे विशेषतः हिंदी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन यांना पाठींबा व्यक्त केला. जानेवारी 2026 मध्ये भारतात पहिले कोरिया शैक्षणिक केंद्र सुरु झाल्याच्या घटनेचे त्यांनी स्वागत केले.

40. दोन्ही बाजूंनी दक्षिण कोरियामधील केएनयू-10 गटात सहभागी असलेल्या तेवीस भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) आणि दहा कोरियन राष्ट्रीय विद्यापीठांदरम्यान संयुक्त संशोधन, क्रेडिट हस्तांतरण आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण याद्वारे विद्यापीठ स्तरावर शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शविली.

41. दोन्ही नेत्यांनी भारतीय लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या ग्लोबल कोरिया शिष्यवृत्तीच्या (जीकेएस) तरतुदीचे, तसेच इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आयसीसीआर) अटल बिहारी वाजपेयी जनरल शिष्यवृत्ती, कला आणि संस्कृतीसाठीची आयसीसीआर लता मंगेशकर शिष्यवृत्ती योजना आणि सर्वांगीण आरोग्यासाठीची आयुष शिष्यवृत्ती योजना यांद्वारे कोरियन लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परस्पर शिष्यवृत्तीच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी, दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या योजनांअंतर्गत परस्परांच्या नागरिकांसाठी शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढवून या कार्यक्रमांचा विस्तार करण्याचा उद्देश व्यक्त केला.

42. भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांची मनुष्यबळ क्षेत्रे परस्परांसाठी मोठ्या प्रमाणात पूरक आहेत. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा उपयोग करून घेण्याच्या आणि त्यांच्या वैज्ञानिक संस्था व मनुष्यबळ यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात, त्यांनी पुढील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संयुक्त समितीच्या माध्यमातून संयुक्त संशोधन आणि विकासाला (आर अँड डी) प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

43. दोन्ही देशांतील नागरिकांचे परस्परांतील संबंध वाढण्यास अधिक सक्रियपणे चालना देण्यासाठी व्हिसा आणि इमिग्रेशन-संबंधित प्रक्रिया अधिक तत्पर करण्याच्या मार्गांचा शोध घेण्यावर दोन्ही बाजूंनी एकमत व्यक्त केले. तसेच, नागरिकांचे आपसातील संबंध वाढावेत तसेच वस्तूंच्या अधिक सक्रिय देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी भारत आणि दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक यांच्यातील हवाई संपर्क अधिक बळकट करण्यासही नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला.

44. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या देशांमध्ये राहणाऱ्या कोरियन आणि भारतीय समुदायांच्या योगदानाचा गौरव करून दोन्ही देशांचे भले व्हावे यासाठी त्यांचे कल्याण व आपापल्या समाजांमधील सक्रिय सहभागाला पाठिंबा देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

जागतिक हितासाठी भागीदारी

45. जागतिक अण्वस्त्र प्रसारबंदीसाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये असलेले दोन्ही देशांचे योगदान आणि वचनबद्धता लक्षात घेऊन, आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्र प्रसारबंदी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भारताला अणुपुरवठादार गटाचे सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी यापुढेही एकत्रितपणे काम करत राहण्याची दोन्ही बाजूंनी वचनबद्धता व्यक्त केली.

46. जागतिक व्यापार संघटनेला केंद्रस्थानी ठेवून, नियमांवर आधारित, खुल्या, निष्पक्ष, न्याय्य, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि भेदभावरहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रती दोन्ही बाजूंनी आपली दृढ वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे कामकाज अधिक मजबूत करण्यासाठी रचनात्मक सहभागाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. 2028चे अध्यक्षपद कोरिया प्रजासत्ताकाकडे असेल या अनुषंगाने जी-20 सह अन्य बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य वाढवण्यास भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताकाने सहमती व्यक्त केली.

47. दोन्ही नेत्यांनी, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनात (यूएनसीएलओएस) प्रतिबिंबित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित, नौवहन आणि हवाई वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा तसेच निर्वेध कायदेशीर व्यापाराचा आदर करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी सर्व पक्षांना, यूएनसीएलओएस सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार, शांततापूर्ण मार्गाने वाद मिटवण्याचे आवाहन केले.

48. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. सर्व पक्षांनी सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर ठेवून नागरिकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य द्यावे आणि नौवहन स्वातंत्र्यासह आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. तणाव कमी करण्यासाठी आणि मूळ समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

49. कोरियन द्वीपकल्प भागात संपूर्ण अण्वस्त्रमुक्ती आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याप्रति आपल्या वचनबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. भारताने, तणाव कमी करण्याच्या आणि विश्वास-निर्माण करण्यासाठी सक्रिय उपायांद्वारे उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संवाद पुन्हा सुरू करण्याच्या कोरिया प्रजासत्ताकाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा व्यक्त केला. आंतर-कोरियन देवाणघेवाण वाढवून, संबंध सामान्य करून आणि टप्प्याटप्प्याने अण्वस्त्रमुक्ती साध्य करून कोरियन द्वीपकल्पावर शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि सामायिक विकास साधणे हा या प्रयत्नांचा उद्देश आहे. विशेषतः दहशतवादी आणि बिगर सरकारी घटकांपर्यंत, सामूहिक संहारक शस्त्रे पोहोचणार नाहीत यासाठी त्यांच्या वितरण प्रणालींचा प्रसार रोखण्याचा निश्चय देखील त्यांनी व्यक्त केला .

50. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याच्या कलमांसह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यास आपला पाठिंबा व्यक्त केला. युक्रेनबरोबरचा संघर्ष मिटवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग महत्त्वाचा आहे यावर त्यांनी भर दिला .

51. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासह संयुक्त राष्ट्र संघटना अधिक लोकशाहीवादी, उत्तरदायी, समावेशक आणि आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी व्हावी यासाठी तिच्यात सर्वंकष सुधारणांसाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचा संकल्प केला. याव्यतिरिक्त, दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत  समकालीन जागतिक वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटावे यासाठी गरजेच्या असलेल्या सुधारणांच्या दिशेने प्रयत्न करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

52. नेत्यांमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक यांच्यातील विशेष सामरिक भागीदारीचा सर्वसमावेशक आढावा घेताना त्यामध्ये झालेल्या प्रगतीबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. 2025मध्ये या भागीदारीला 10 वर्षे पूर्ण झाल्याने हे अधिक दृढ सहकार्याचे दशक ठरल्याचे त्यांनी नमूद करत येत्या काळात ही भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.