संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्रपती, सन्माननीय महोदय , शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी अबू धाबी येथे भेट झाली. राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे यूएईमध्ये स्वागत केले आणि 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी दुबई येथे जागतिक सरकार शिखर परिषद 2024 मध्ये बोलण्याचे आमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या नऊ वर्षांतील ही सातवी यूएई भेट असल्याचे उभय नेत्यांनी अधोरेखित केले. याआधी दि. 1 डिसेंबर, 2023 रोजी दुबईतील यूएनएफसीसीसी कॉप 28 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला यूएईचा शेवटचा दौरा केला होता. त्यावेळी यूएईचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीदरम्यान, भारताने "कॉप फॉर अॅक्शन" साठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल आणि "यूएई कन्सेन्सस" वर पोहोचल्याबद्दल कॉप 28 अध्यक्षपदाची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी कॉप 28 अध्यक्षांच्या "ट्रान्सफॉर्मिंग क्लायमेट फायनान्स" या विषयावरील सत्रात भाग घेतला आणि यूएईच्या अध्यक्षांसमवेत शिखर परिषदेच्या बरोबरीनेच 'हरित पत कार्यक्रम' या उच्च-स्तरीय कार्यक्रमाचे सह-आयोजन केले. यावेळी उभय नेत्यांनी चार भेटींच्‍यावेळी झालेल्या कार्यक्रमावर, चर्चेवरही प्रकाश टाकला. राष्ट्रपती महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या भारत भेटीपैकी, सर्वात ताजी भेट म्हणजे 9-10 जानेवारी 2024 रोजी झालेली आहे. व्हायब्रंट गुजरात जागतिक शिखर परिषदेच्या 10 व्या आवृत्तीमध्ये , प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी ते आले होते. या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत गुंतवणूक सहकार्यावरील अनेक सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण केली.
दोन्ही नेत्यांनी भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. 2017 मध्ये महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या भारत भेटीदरम्यान औपचारिकपणे व्यापक धोरणात्मक भागीदारीमध्ये वाढवण्यात आली होती. दोन्ही देशांनी विविध क्षेत्रांमध्ये साध्य केलेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. दोन देशांमधील भागीदारी गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या विस्तारत आहे.
राष्ट्रपती महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील गोष्टींच्या देवाणघेवाणीविषयी साक्षीदार होते.
1. व्दिपक्षीय गुंतवणूक करार
2. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईईसी) बाबतीत आंतर- सरकारी आराखडा करार
3. डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
4. वीज इंटरकनेक्शन आणि व्यापार क्षेत्रात सामंजस्य करार.
5. गुजरातमधील लोथल येथे ‘नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’निर्मितीसाठी सहकार्याचा सामंजस्य करार.
6. नॅशनल लायब्ररी अँड आर्काइव्ह्ज ऑफ यूएई आणि नॅशनल आर्काइव्हज ऑफ इंडिया यांच्यातील सहकार्य शिष्टाचारविषयक करार
7. त्वरित पेमेंट मंच – यूपीआय (भारत) आणि एएएनआय(यूएई) यांना परस्पर जोडण्याबाबत करार.
8. इंटर-लिंकिंग देशांतर्गत डेबिट/क्रेडिट कार्ड - रुपे (भारत) सह जयवान (यूएई) विषयी करार.
उभय नेत्यांच्या या भेटीपूर्वी, आरआयटीईएस लिमिटेडने अबू धाबी पोर्टस कंपनी आणि गुजरात मेरिटाइम बोर्डाने अबू धाबी पोर्ट्स कंपनीबरोबर करार केला. यामुळे बंदर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि दोन्ही देशांमधील संपर्क यंत्रणा आणखी मजबूत करण्यासाठी मदत होईल.
दोन्ही नेत्यांनी मजबूत आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि सहकार्याची नवीन क्षेत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी होत असलेल्या प्रयत्नांना मान्यता दिली. 1 मे 2022 रोजी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) लागू झाल्यापासून यूएई - भारत व्यापार संबंधांमध्ये दिसून आलेल्या मजबूत वाढीचे त्यांनी स्वागत केले. परिणामी, यूएई हा 2022-23 वर्षामध्ये भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला. तर भारताच्या दृष्टीने दुसरे सर्वात मोठे निर्यात स्थळ यूएई बनले. 2022-23 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 85 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला. त्यामुळे भारत यूएईचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. या संदर्भात, नेत्यांनी 2030 पूर्वी द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करून तितका व्यापार वाढविण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला. उभय नेत्यांनी यूएई- भारत सीईपीए कौन्सिल (यूआयसीसी) च्या औपचारिक अनावरण झाल्याचे जाहीर केले. ही गोष्ट म्हणजे द्विपक्षीय व्यापार भागीदारी मध्ये एक महत्त्वापूर्ण प्रगती आहे.
याप्रसंगी नेत्यांनी नमूद केले की, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार दोन्ही देशांमधील विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख सहाय्यक ठरणार आहेत. 2023 मध्ये भारतातील चौथा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार यूएई होता आणि एकूणच थेट विदेशी गुंतवणूकीमध्ये सातवा सर्वात मोठा स्रोत होता. भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करार केला आहे आणि यूएईसह सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली आहे; यामुळे उभय देशांचे द्विपक्षीय आर्थिक प्रतिबद्धतेचे वेगळेपण आणि संबंध अधिक खोलवर रूजल्याचे स्पष्ट होते, ही गोष्ट यावेळी अधोरेखित केली.
नेत्यांनी जागतिक आर्थिक समृद्धी आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी चांगल्या कार्यक्षम आणि समान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित केले. परिणामी जे सर्व डब्ल्यूटीओ सदस्यांच्या हिताची सेवा करतात आणि नियम-आधारित व्यापार नियम मजबूत करतात, त्या सर्वांनी अर्थपूर्ण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 26 ते 29 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान अबू धाबी येथे होणाऱ्या 13व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय परिषदेच्या महत्त्वावर भर दिला.
जेबेल अली येथे भारत मार्ट तयार करण्याच्या निर्णयाचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे द्विपक्षीय व्यापाराला अधिक चालना मिळू शकणार आहे आणि जेबेल अली बंदराच्या मोक्याच्या स्थानाचा फायदा घेऊन ‘सीईपीए’ चा वापर वाढविण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल.
भारत मार्ट , भारतातल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना , आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी मंच पुरवून सहाय्य करेल आणि मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि युरेशियामध्ये त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देईल याची त्यांनी नोंद घेतली.
वित्तीय क्षेत्रात आर्थिक संबंध अधिक सखोल करण्याची देखील या नेत्यांनी प्रशंसा केली.यूएईच्या जेएवायडब्ल्यूएएनचा प्रारंभ आणि पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या डिजिटल रूपे
स्टॅकची यूएईच्या सेंट्रल बँकेशी सांगड घातल्याबद्दल महामहीम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले.राष्ट्रीय पेमेंट मंच - यूपीआय (भारत ) आणि एएएनआय (यूएई )यांच्या परस्पर जोडणी करणाऱ्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले, या करारामुळे या दोन देशांमधे विना अडथळा सीमापार व्यवहार सुलभ होणार आहे.
तेल, गॅस आणि नवीकरणीय ऊर्जा यासह ऊर्जा क्षेत्रात द्विपक्षीय भागीदारी वाढवण्याच्या मार्गावर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. एडीएनओसी गॅस आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआयएल ) यांच्यात अनुक्रमे 1.2 एमएमटीपीए आणि 0.5 एमएमटीपीए एलएनजी पुरवठ्यासाठी नुकत्याच करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्याची दखल ही त्यांनी घेतली.उभय देशांत ऊर्जा भागीदारीत नवा प्रारंभ हा करार करत असून कंपन्यांनी अशा आणखी संधींचा शोध घेण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी प्रोत्साहन दिले.याशिवाय हायड्रोजन,सौर ऊर्जा आणि ग्रीड कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही बाजूंनी मान्यता देण्यात आली.
वीज आंतर जोडणी आणि व्यापार क्षेत्रात आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची नोंद या नेत्यांनी घेतली.या करारामुळे दोन्ही देशात ऊर्जा सहकार्याचा नवा अध्याय खुला होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉप26 मध्ये सुरु केलेल्या हरित ग्रीड- एक सूर्य एक जग एक ग्रीड (ओएसओडब्ल्यूओजी) लाही यामुळे सहाय्य मिळेल. या सामंजस्य करारामुळे उभय देशात ऊर्जा सहकार्य आणि कनेक्टीव्हिटी यांना अधिक चालना मिळेल अस विश्वास या नेत्यांनी व्यक्त केला.
अबू धाबी इथे बीएपीएस मंदिर उभारण्यासाठी जमीन मंजूर केल्याबद्दल आणि त्यांच्या वैयक्तिक सहकार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचे आभार मानले. बीएपीएस मंदिर म्हणजे युएई- भारत मैत्री, दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या खोलवर असलेल्या सांस्कृतिक बंधाचा उत्सव आणि सलोखा, सहिष्णुता आणि शांततापूर्ण सह अस्तित्व याप्रती युएईच्या जागतिक कटिबद्धतेचे मूर्त रूप असल्याची नोंद दोन्ही देशांनी घेतली.
दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय पुरातत्वलेखागारा दरम्यान सहकार्य करार आणि गुजरातच्या लोथल इथल्या राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुला समवेत सहकार्यासाठीचा सामंजस्य करार यामुळे भारत- युएई यांच्यातल्या शतकांपासूनचे प्राचीन संबंधाना उजाळा आणि सामायिक इतिहासाच्या खजिन्याचे जतन होण्यासाठी मदत होईल असे मत दोन्ही नेत्यांनी नोंदवले.
अबुधाबी इथे इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी (आयआयटी) या मध्य पूर्वेतल्या पहिल्या आयआयटी मध्ये ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वतता यामधला पहिला मास्टर प्रोग्राम सुरु झाल्याची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली.अद्ययावत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि शाश्वत ऊर्जा यावर लक्ष केंद्रित करत शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी दोन्ही देशांच्या कटीबद्धतेचा नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.
भारत-युएई सांस्कृतिक परिषद मंच उभारण्याच्या प्रगतीचा आणि दोन्ही बाजूनी परिषदेच्या सदस्यत्वाचा उभय नेत्यांनी आढावा घेतला. दोन्ही नेत्यांनी अधिक सखोल परस्पर सामंजस्याला आकार देण्यात सांस्कृतिक आणि ज्ञान कौशल्य यांच्या भूमिकेवर भर दिला ज्याचा दोन्ही देशांना लाभ होईल.
प्रादेशिक कनेक्टीव्हिटी वृद्धींगत करण्यासाठी युएई आणि भारत यांचा पुढाकार प्रतिबिंबित होत आहे अशा भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर,आयएमईईसी संदर्भात भारत आणि युएई दरम्यान आंतर सरकारी चौकट निर्मितीसाठीच्या सामंजस्य कराराचे या नेत्यांनी स्वागत केले.या ढाच्या मध्ये डिजिटल परीसंस्थेसह लॉजिस्टिक प्लाटफॉर्म चा विकास आणि व्यवस्थापन या महत्वाच्या घटकासह सर्व प्रकारची माल हाताळणी करण्यासाठी पुरवठा साखळी सेवेची तरतूद, बलक कंटेनर आणि लिक्विड बलक यांचा समावेश आहे. नवी दिल्लीत जी-20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेदरम्यान प्रारंभ झालेल्या आयएमईईसी उपक्रमा अंतर्गत हा पहिला करार असेल.
डिजिटल पायाभूत क्षेत्रातल्या गुंतवणूक सहकार्याच्या नव्या संधीचा संयुक्तपणे शोध आणि मूल्यांकन करण्यासंदर्भातल्या सामंजस्य कराराचे या नेत्यांनी स्वागत केले. यूएई चे गुंतवणूक मंत्रालय आणि भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालय यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून भारत आणि युएई मधल्या खाजगी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये संबंध निर्माण करून बळकट आणि प्रभावी
सहकार्य उभारण्यावर या कराराचा भर राहील. भारतात महासंगणक क्लस्टर आणि डाटा केंद्र प्रकल्प उभारण्याच्या मूल्यांकन आणि शक्यतांचा शोध घेण्याचा याचा उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले आणि भारतीय शिष्ट मंडळाचे स्नेहपूर्ण आदरातिथ्य केल्याबद्दल अध्यक्ष महामहीम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचे आभार मानले.
