भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावरून संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी 19 जानेवारी 2026 रोजी भारताला अधिकृत भेट दिली. महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची गेल्या दहा वर्षांतील ही पाचवी भेट असून संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ही त्यांची तिसरी भेट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेतला. भारत व संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातील सर्वसमावेशक व्यूहात्मक भागीदारी गेल्या दशकात अधिक मजबूत झाली आहे यावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाली.
अबु धाबीचे राजपुत्र महामहिम शेख खालेद बिन मोहम्मद बिन झाएद अल नाहयान आणि दुबईचे राजपुत्र तसेच संयुक्त अरब अमिरातीचे उप पंतप्रधान व संरक्षण मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल माक्तूम यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारताला दिलेल्या भेटींचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले, आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधातील पुढील पिढ्यांचे सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने या भेटींचे महत्व असल्याचे अधोरेखित केले.
सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या गुंतवणुकींबद्दलच्या 13 व्या उच्चस्तरीय कृती दलाच्या, तसेच डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या भारत व संयुक्त अरब अमिरातीच्या 16व्या संयुक्त आयोग बैठकीच्या व 5व्या व्यूहात्मक संवादाच्या फलश्रुतीविषयी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) साल 2022 मध्ये स्वाक्षरी केल्यापासून झालेल्या व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यातील लक्षणीय वाढीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापारातील वाढ 100 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचल्याची नोंद घेतली. दोन्ही बाजूंच्या व्यापारी समुदायांच्या उत्साहाबद्दल आनंद व्यक्त करून त्यांनी द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे आणि त्यानुसार 2032 सालापर्यंत 200 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांमधील (एमएसएमई) सहकार्य वाढवण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दोन्ही देशांना दिले. या संदर्भात, त्यांनी मध्य पूर्व, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरेशिया प्रदेशात (एमएसएमई) उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘भारत मार्ट’, ‘व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर’ आणि ‘भारत-आफ्रिका सेतू’ यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांच्या जलद अंमलबजावणीचे आवाहन केले.
दोन्ही देशांनी 2024 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे दोन्ही देशांमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा प्रवाह अधिक शक्तिशाली झाल्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. गुजरातमधील धोलेरा येथील विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासासाठी संभाव्य संयुक्त अरब अमिरातीच्या भागीदारीवरील चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले. या नियोजित भागीदारीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पायलट प्रशिक्षण केंद्रे , विमान देखभाल आणि दुरुस्ती सुविधा, ग्रीनफील्ड बंदर, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेल्वे संपर्क आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांसह महत्त्वाच्या धोरणात्मक पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट असेल. भारताच्या पंतप्रधानांनी पहिल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीच्या यशाला अधोरेखित केले व 2026 मध्ये प्रारंभ होणाऱ्या दुसऱ्या पायाभूत सुविधा निधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातमधील सार्वभौम संपत्ती निधींना आमंत्रित केले. दोन्ही नेत्यांनी गिफ्ट सिटी हे एक आघाडीचे आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास आल्याची नोंद घेतली व त्यामध्ये डीपी वर्ल्ड आणि फर्स्ट अबू धाबी बँकेच्या शाखांच्या स्थापनेचे स्वागत केले. फर्स्ट अबू धाबी बँकेच्या (एफएबी) गिफ्ट सिटीमधल्या शाखेमुळे गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका(एमइएनए) बाजारपेठेमधील त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा भारतीय कॉर्पोरेट्स आणि गुंतवणूकदारांना होईल आणि त्यांना फर्स्ट अबू धाबी बँकेच्या जागतिक नेटवर्कशी जोडणारा महत्त्वाचा सेतू उपलब्ध होईल .
दोन्ही देशांनी अन्न सुरक्षेतील शाश्वत पुरवठा साखळी आणि दीर्घकालीन लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरात-भारत सहकार्य धोरणाचे महत्व स्वीकारले व ते सहकार्य अधिक वाढविण्याच्या त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी केली. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांच्या अनुषंगाने शाश्वत शेती आणि राष्ट्रीय अन्न व्यवस्था लवचिक ठेवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, नवोन्मेष आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण यांची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली.
अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या संदर्भात, त्यांनी अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीद्वारे या क्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त उपक्रमात सहकार्य करण्यासाठी झालेल्या सहमतीचे स्वागत केले. सर्वंकष पायाभूत सुविधा तयार करणे आणि मजबूत औद्योगिक पाया स्थिर करून एकात्मिक अंतराळ परिसंस्थेची निर्मिती करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. भारत-संयुक्त अरब अमिरात संयुक्त मोहिमा सुरु करणे, व्यावसायिक सेवांचा जागतिक विस्तार करणे, उच्च-कौशल्य रोजगार आणि स्टार्ट-अप निर्माण करणे आणि शाश्वत व्यवसाय प्रारूपामधील द्विपक्षीय गुंतवणूक वाढवणे हेदेखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
दोन्ही नेत्यांनी विज्ञान- तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना, विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला. भारतात सुपरकॉम्प्युटिंग क्लस्टरच्या स्थापनेसाठी सहकार्य करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले व भारतात डेटा केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करण्यासही सहमती दर्शवली. दोन्ही नेत्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना परस्पर मान्यताप्राप्त सार्वभौम व्यवस्थेअंतर्गत संयुक्त अरब अमिरात आणि भारतादरम्यान 'डिजिटल दूतावास' स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतात आयोजित होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटला पाठिंबा दर्शवला.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय ऊर्जा भागीदारीच्या ताकदीबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेत संयुक्त अरब अमिरातीचे योगदान अधोरेखित केले. त्यांनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आणि एडीएनओसी गॅस यांच्यात 2028 पासून सुरु होणाऱ्या वार्षिक 0.5 दशलक्ष टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या वितरणासाठी 10 वर्षांच्या एलएनजी पुरवठा करारावर स्वाक्षरी केल्याचे स्वागत केले. परिवर्तनशील भारतासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि प्रगती (शांती) कायदा लागू करण्याचेही नेत्यांनी स्वागत केले आणि नमूद केले की यामुळे नागरी अणु सहकार्य वाढण्यासाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. मोठ्या अणुभट्ट्या आणि छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्या (एसएमआर) चा विकास आणि तैनाती, तसेच प्रगत अणुभट्टी प्रणाली, अणुऊर्जा संयंत्र संचालन आणि देखभाल तसेच अणु सुरक्षिततेमध्ये सहकार्य यासह प्रगत अणु तंत्रज्ञानात भागीदारीचा शोध घेण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली.
उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य दृढ झाल्याचे कौतुक केले. त्यांनी आपापल्या टीमना राष्ट्रीय पेमेंट प्लॅटफॉर्म एकमेकांशी जोडण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून कार्यक्षम, जलद आणि किफायतशीर सीमापार पेमेंट शक्य होईल.
दोन्ही देशांमधील सामायिक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलासाठी कलाकृती प्रदान करण्याच्या संयुक्त अरब अमिरातच्या निर्णयाचे स्वागत केले. भारत-संयुक्त अरब अमिरात मैत्रीचे चिरस्थायी प्रतीक म्हणून अबू धाबीमध्ये 'हाऊस ऑफ इंडिया ' स्थापन करण्याचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला. सांस्कृतिक समज अधिक खोलवर वाढवण्याच्या उद्देशाने युवा देवाणघेवाणीद्वारे लोकांमधील चैतन्यशील संबंध जोपासणे सुरू ठेवण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शविली.
शिक्षण हा भारत-संयुक्त अरब अमिरात भागीदारीचा कणा असल्याचे उभय नेत्यांनी नमूद केले. संयुक्त अरब अमिरातमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबादचे ऑफशोअर कॅम्पस सुरु झाल्याची दखल घेत त्यांनी दोन्ही देशांमधील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमधील संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विद्यार्थी आदानप्रदान वाढवण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहन दिले, जे दोन्ही देशांमध्ये ज्ञान सेतू म्हणून काम करेल. यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नवोन्मेष आणि टिंकरिंग लॅब्सचा विस्तार करण्यात सहकार्य समाविष्ट असेल. भारतीय शैक्षणिक पदव्या/कागदपत्रांच्या निर्बाध प्रमाणीकरणासाठी भारताच्या डिजिलॉकरला यूएई प्लॅटफॉर्मशी एकत्रित करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याच्या सहमतीचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले, ज्यामुळे अधिक आर्थिक आणि शैक्षणिक संधी तसेच जीवन सुलभतेला चालना मिळेल.
दोन्ही नेत्यांनी परस्परांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेप्रति तसेच धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या महत्त्वाप्रति आदर अधोरेखित केला. त्यांनी स्थिर आणि मजबूत द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचा मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे मान्य केले. दोन्ही देशांच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या संबंधित सेवा प्रमुख आणि कमांडरच्या अलिकडच्या भेटींमुळे आणि द्विपक्षीय लष्करी सरावांच्या यशस्वी आयोजनामुळे निर्माण झालेल्या गतिशीलतेचे त्यांनी स्वागत केले. धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी आशय पत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांनी स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांनी सीमेपलिकडील दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा स्पष्ट निषेध केला आणि दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा, योजना, समर्थन किंवा ती कृत्ये करणाऱ्यांना कोणत्याही देशाने सुरक्षित आश्रय देऊ नये यावर भर दिला. दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आणि मनी लाँडरिंग विरोधी प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी वित्तीय कारवाई कृती दलाच्या (एफएटीएफ) चौकटीत सहकार्य सुरू ठेवण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही नेत्यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) च्या शुभारंभाचे स्मरण केले.
दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण केली. त्यांनी प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरतेमध्ये आपले सामायिक हित अधोरेखित केले. बहुपक्षीय मंचांवर उत्कृष्ट सहकार्य आणि परस्पर समर्थनाची त्यांनी दखल घेतली. 2026 मध्ये भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या यशासाठी युएईने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला. 2026 च्या अखेरीस संयुक्त अरब अमिरातीच्या सह-आयोजनाने होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र जल परिषद 2026 ला भारताने पाठिंबा दर्शविला, जी एसडीजी 6 च्या अंमलबजावणीला गती देण्यावर तसेच सर्वांसाठी पाण्याची उपलब्धता , स्वच्छता आणि शाश्वत व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
दोन्ही नेत्यांनी ध्रुवीय विज्ञानातील त्यांच्या सहकार्यावर प्रकाश टाकला आणि संयुक्त मोहिमा आणि संस्थात्मक सहकार्याच्या सकारात्मक परिणामांची दखल घेतली. लक्ष्यित वैज्ञानिक उपक्रम, समन्वित संशोधन नियोजन आणि राष्ट्रीय ध्रुवीय संशोधन संस्थांमधील बळकट सहकार्याद्वारे ही भागीदारी आणखी पुढे नेण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. ध्रुवीय प्रदेशांमध्ये निरंतर सहकार्य पुराव्यावर आधारित हवामान कृतीला समर्थन देईल आणि जागतिक वैज्ञानिक प्रयत्नांना हातभार लागेल यावर त्यांनी भर दिला.
अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी अगत्यशील स्वागत आणि उदार आदरातिथ्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
