1. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन महासंघाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडून 22व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी दिलेल्या निमंत्रणावरून 8-9 जुलै 2024 रोजी रशियन महासंघाला अधिकृत भेट दिली.

2. या भेटीदरम्यान, महामहीम अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी “ ऑर्डर ऑफ सेंट ऍन्ड्र्यु द अपोस्टल” हा रशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि अतिशय महत्त्वाची धोरणात्मक भागीदारी विकसित करण्यात आणि भारत आणि रशिया यांच्या नागरिकांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव केला.

राजकीय संबंध

3. भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी सातत्याने बळकट होत असल्याची आणि अधिकाधिक सखोल होत असल्याची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली.

4.  दोन्ही नेत्यांनी विश्वास, परस्पर सामंजस्य आणि धोरणात्मक अभिसरण यावर आधारित असलेल्या आणि काळाच्या कसोटीवर खऱ्या उतरलेल्या या संबंधांच्या विशेष स्वरूपाची प्रशंसा केली. 2023 मध्ये भारताच्या एससीओ आणि जी-20 च्या अध्यक्षतेदरम्यान आणि 2024 मध्ये रशियाच्या ब्रिक्सच्या अध्यक्षतेखाली, सर्व स्तरांवरील नियमित द्विपक्षीय संपर्कामुळे, वृद्धिंगत होत राहिलेल्या या द्विपक्षीय भागीदारीला आणखी सखोल आणि व्यापक करण्यास मदत झाली.

5. दोन्ही नेत्यांनी भारत-रशिया यांच्यातील राजकीय आणि धोरणात्मक, लष्करी आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अणु, अंतराळ, सांस्कृतिक, शिक्षण आणि मानवतावादी सहकार्य यासह सहकार्याच्या सर्व संभाव्य क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेल्या बहुआयामी परस्पर फायदेशीर संबंधांचे सकारात्मक मूल्यांकन केले. पारंपरिक क्षेत्रांमधील सहकार्य बळकट करत असतानाच दोन्ही बाजूंकडून सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांचा सक्रियतेने शोध घेतला जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

6. सध्याच्या अतिशय गुंतागुंतीच्या, आव्हानात्मक आणि अनिश्चित भूराजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया संबंध अतिशय चिवट राहिले असल्याचे दोन्ही बाजूंनी अधोरेखित केले. समकालीन, संतुलित, परस्परांना फायदेशीर, शाश्वत आणि दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारत-रशिया संबंधांचा विकास करण्याला परराष्ट्र धोरणाचे सामायिक प्राधान्य आहे. दोन्ही नेत्यांनी धोरणात्मक भागीदारीच्या संपूर्ण क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

 परराष्ट्रमंत्री स्तरावर सहकार्य

7. सातत्याने बदलत असलेल्या आणि गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीतून आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत, द्विपक्षीय भागीदारीला चालना देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयांमधील घनिष्ठ सहकार्य आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या बैठका आणि विचारविनिमय यांची या नेत्यांनी प्रशंसा केली. अशा प्रकारच्या नियमित संवादामुळे परस्परांच्या जास्त जिव्हाळ्याचे विषय, जागतिक मुद्यांवरील आणि विविध आंतरराष्ट्रीय आणि बहुआयामी संघटनांमधील भूमिका यांचे अतिशय चांगल्या प्रकारे आकलन होण्यास मदत झाली आहे.

8. दोन्ही नेत्यांनी  भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि रशियन महासंघाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांच्यात डिंसेबर 2023 मध्ये झालेल्या 2024-28 या काळासाठीच्या परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलतीवरील शिष्टाचाराचे स्वागत केले, ज्याने सर्वाधिक महत्त्वाच्या द्विपक्षीय, जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्यांवर विचारविनिमय आणि संवादांचा पाया घातला आहे. द्विपक्षीय, संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित, दहशतवाद प्रतिबंधक, राजनैतिक आणि मालमत्तेच्या प्रकरणांसह परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर परराष्ट्र कार्यालयीन सल्लामसलतींचे नियमित आयोजन होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

संसदीय सहकार्य

9. दोन्ही बाजूंनी अतिशय जवळच्या आंतर-संसदीय संवादाची दखल घेतली आणि भारत-रशिया संबंधांचा एक बहुमूल्य घटक म्हणून आंतर-संसदीय आयोग आणि दोन्ही सभागृहांच्या संसदीय मैत्री गटांच्या नियमित बैठकांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये 9व्या जी-20 संसदीय अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेसाठी रशियन महासंघाच्या कौन्सिलच्या सभापतींनी नवी दिल्लीला दिलेल्या भेटीचे त्यांनी कौतुक केले.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदांमधील सहकार्य

10. दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदांच्या स्तरावरील सुरक्षा संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि दोन्ही देशांदरम्यान परस्पर चिंतेच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्यांवर अधिक जास्त धोरणात्मक सामंजस्य आणि समन्वय साधणे ज्यामुळे सुलभ झाले, त्या नियमित संवादाचे स्वागत केले.

व्यापारी आणि आर्थिक भागीदारी

11. 2023 मध्ये दोन्ही बाजूंनी,  2025 साठी त्यांच्या नेत्यांनी निर्धारित केलेल्या 30 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराच्या लक्ष्याच्या सुमारे दुप्पट व्यापाराच्या लक्षणीय वाढीबद्दल समाधान व्यक्त केले. दीर्घकालीन संतुलित आणि शाश्वत द्विपक्षीय व्यापार साध्य करण्यासाठी, औद्योगिक सहकार्य बळकट करून, विशेषतः प्रगत उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन तांत्रिक आणि गुंतवणूक भागीदारी निर्माण करून आणि सहकार्याची नवीन क्षेत्रे आणि स्वरुप शोधून रशियाला भारतीय निर्यात वाढवण्याच्या गरजेवर नेत्यांनी भर दिला.

12. द्विपक्षीय व्यापारातील वाढीला आणखी गतिमान करण्यासाठी आणि ती कायम राखण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य 100 अब्ज डॉलर निर्धारित करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

13. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्यावरील भारत-रशिया आंतरसरकारी आयोगाचे (IRIGC-TEC) 24वे अधिवेशन आणि एप्रिल 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित भारत-रशिया व्यापार मंचाचे आणि वाहतूक, शहरी विकास आणि रेल्वेवरील कार्यकारी गट आणि उपकार्य गटांच्या  उद्घाटन बैठकांचे नेत्यांनी स्वागत केले. द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा आणखी विस्तार आणि वैविध्य सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने केलेल्या कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली. 2024 च्या उत्तरार्धात रशियामध्ये आयआरआयजीसी.-टीईसी चे पुढील अधिवेशन आयोजित करण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.

14. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याला अतिरिक्त चालना देण्यासाठी आणि दोन्ही राज्यांमधील वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारातील गतिशील वाढीचा कल कायम ठेवण्याच्या हेतूने आणि त्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ सुनिश्चित करण्याच्या इच्छेने मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी संबंधित संस्थांना 2030 पर्यंत (कार्यक्रम-2030) रशियन-भारतीय आर्थिक सहकार्याच्या आश्वासक क्षेत्रांच्या विकासासाठी एक कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याच्या अंमलबजावणीचा एकंदर समन्वय आयआरआयजीसी- टीईसीकडून राखला जाईल. त्याचे कार्यकारी गट आणि उप-कार्यकारी गट तसेच दोन्ही देशांच्या संबंधित संस्थांना कार्यक्रम-2030 चे निरीक्षण, नियंत्रण आणि पाठबळ सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

15. राष्ट्रीय चलनांचा वापर करून द्विपक्षीय समझोता प्रणालीला चालना देण्यासाठी एकत्र काम करणे सुरू ठेवण्यास तसेच त्यांच्या आर्थिक संदेश प्रणालीच्या आंतरकार्यक्षमतेसाठी विचारविनिमय सुरू ठेवण्यास उभय पक्षांनी सहमती दर्शवली. द्विपक्षीय व्यापारात आणखी वाढ सुलभ होण्यासाठी विमा आणि पुनर्विमा या मुद्द्यांवर परस्पर स्वीकारार्ह उपाय शोधण्याचे महत्त्व त्यांनी नमूद केले.

16. संरक्षणात्मक उपाय आणि प्रशासकीय प्रतिबंधासह व्यापारातील विना-प्रशुल्क/प्रशुल्क आडकाठी दूर करण्यासाठी, भारत आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन दरम्यान वस्तूंवरील मुक्त व्यापार करारासाठी पूर्ण वाटाघाटी सुरू करण्याकरिता मार्च 2024 मध्ये झालेल्या प्रारंभिक बैठकीचे उभय नेत्यांनी कौतुक केले. सेवा आणि गुंतवणुकीत द्विपक्षीय मुक्त-व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू करण्याच्या संधीचा धांडोळा घेण्याचे निर्देश नेत्यांनी त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

17. द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी औद्योगिक सहकार्याचे मोठे महत्त्व लक्षात घेऊन, दोन्ही बाजूंनी वाहतूक अभियांत्रिकी, धातूविज्ञान, रासायनिक उद्योग आणि परस्पर हिताच्या इतर क्षेत्रांमध्ये उत्पादन सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या परस्पर आकांक्षांची पुष्टी केली. प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये आशादायक संयुक्त प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचा मानस दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केला. औद्योगिक उत्पादनांचा परस्पर व्यापार प्रवाह वाढवण्याच्या आणि द्विपक्षीय व्यापारात त्यांचा वाटा वाढवण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही पक्षांनी भर दिला.

18. अधिकृत आर्थिक संचालकांच्या संबंधित संस्थांना परस्पर मान्यता देण्याबाबतचा रशियाची फेडरल कस्टम सेवा आणि भारताचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ यांच्यातील मे 2024 मध्ये स्वाक्षरी केलेला करार नामकरणाचा विस्तार आणि रशिया-भारत व्यापाराचे प्रमाण वाढवण्यास, तसेच पुरवठा साखळींच्या सुरक्षेची खातरजमा करण्यास अतिरिक्त चालना देईल याचा उभय पक्षांनी पुनरुच्चार केला.

19. रशिया आणि भारत सरकार यांच्यातील स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी करारावर चर्चा सुरू ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.

20. खतांसंदर्भातील  भारत-रशिया संयुक्त समितीच्या चौकटीत कंपनी ते  कंपनी असा  दीर्घकालीन कराराच्या आधारे भारताला खतांचा शाश्वत पुरवठा करण्यासाठी सहकार्य सुरू ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.

21. पहिल्यांदाच भरलेल्या भारत-रशिया गुंतवणूक मंचाचे आणि मॉस्को येथे एप्रिल 2024 मध्ये आयोजित प्राधान्य गुंतवणूक प्रकल्पांवरील कार्यगटाच्या 7व्या बैठकीचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले आणि "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत" कार्यक्रमात रशियन व्यवसायांचा सहभाग सुलभ करण्यास तसेच रशियामधील गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या सहभागाला दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. भारत सरकारच्या औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरांमध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी भारताकडून रशियन व्यवसायांना आमंत्रित करण्यात आले.

22. दोन्ही देशांनी  दूरसंचार, उपग्रह संप्रेषण, सार्वजनिक प्रशासनाचे डिजिटलायझेशन आणि शहरी वातावरण, मोबाईल संप्रेषण, माहिती सुरक्षा इत्यादींसह संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्याचा विस्तार करण्यात त्यांच्या स्वारस्याची पुष्टी केली.

23. उभय पक्षांनी स्थायी आणि कार्यक्षम वाहतूक कॉरिडॉरची नवीन संरचना तयार करण्यासाठी दृष्टिकोन सामायिक केला तसेच ग्रेटर युरेशियन स्पेसच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशासह, युरेशियामध्ये आशादायक उत्पादन आणि विपणन साखळींच्या विकासाकडे लक्ष दिले आहे. या संदर्भात, दोन्ही बाजूंनी चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरची अंमलबजावणी तसेच उत्तरेकडील सागरी मार्गाच्या संधीचा वापर करून पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवण्यावर भर देऊन लॉजिस्टिक लिंक्सचा विस्तार करण्यासाठी सक्रियपणे काम करण्याची तयारी दर्शवली.

24. माल वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी करण्याकरिता आणि युरेशियन स्पेसमध्ये कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देश आयएनएसटीसी मार्गाचा वापर वाढवण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवतील. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सहकार्य हे पारदर्शकता, व्यापक सहभाग, स्थानिक प्राधान्ये, आर्थिक स्थैर्य आणि सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर या तत्त्वांवर आधारित असेल.

25. उत्तरेकडील सागरी मार्गाने रशिया आणि भारत यांच्यात नौवहन विकसित करण्यासाठी उभय नेत्यांनी सहकार्याला पाठिंबा दिला. या कारणास्तव, त्यांनी उत्तर सागरी मार्गात सहकार्यासाठी IRIGC-TEC मध्ये एक संयुक्त कार्यकारी संस्था स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली.

26. मॉस्को येथे नागरी विमान वाहतूकीच्या (फेब्रुवारी, 2023) उप-कार्यकारी गटाच्या बैठकीच्या फलनिष्पत्तीबाबत दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले. नागरी विमान वाहतूक आणि नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य करायला त्यांनी सहमती दर्शवली.

ऊर्जा भागीदारी

27. खास आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारीचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ म्हणून दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा क्षेत्रातील मजबूत आणि व्यापक सहकार्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात, दोन्ही पक्षांनी ऊर्जा संसाधनांमध्ये द्विपक्षीय व्यापाराचे निरंतर विशेष महत्त्व नमूद केले आणि नवीन दीर्घकालीन करार अनुभवण्यास सहमती दर्शवली.

28. दोन्ही बाजूंनी कोळसा क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्याची प्रशंसा केली आणि भारताला कोकिंग कोळशाचा पुरवठा आणखी वाढवण्याची शक्यता आणि रशियाकडून भारताला अँथ्रासाइट कोळशाची निर्यात करण्याच्या संधी शोधण्यास सहमती दर्शवली.

रशियन सुदूर पूर्व आणि आर्क्टिक मध्ये सहकार्य

29. रशियाच्या सुदूर पूर्व आणि आर्क्टिक प्रदेशातील व्यापार आणि गुंतवणुकीतील सहकार्य अधिक वाढवण्याची तयारी दोन्ही बाजूंनी दर्शवली. या संदर्भात, 2024-2029 या कालावधीसाठी रशियन सुदूर पूर्वेकडील व्यापार, आर्थिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील भारत-रशिया सहकार्याच्या कार्यक्रमावर तसेच रशियन संघराज्याच्या आर्क्टिक प्रदेशातील  सहकार्य तत्त्वांवर स्वाक्षरी करण्याचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले.

सहकार कार्यक्रम भारत आणि रशियन सुदूर पूर्व प्रदेश, विशेषत: कृषी, ऊर्जा, खाणकाम, मनुष्यबळ, हिरे, औषधनिर्माण, सागरी वाहतूक इत्यादी क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी आवश्यक चौकट प्रदान करेल.

30. उभय देशांनी रशियन सुदूर पूर्वेकडील प्रदेश आणि भारतीय राज्यांमधील आंतरप्रादेशिक परिसंवादाच्या विकासाच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला आणि व्यवसाय, व्यापार, शैक्षणिक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि प्रकल्प विकसित करण्यासाठी दुहेरी संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रोत्साहित केले.

31. इच्छुक भारतीय गुंतवणूकदारांना रशियन सुदूर पूर्वेतील प्रगत विकास प्रदेशांच्या आराखड्यात उच्च-तंत्र गुंतवणूक प्रकल्प राबविण्यासाठी रशियाच्या वतीने आमंत्रित करण्यात आले. जानेवारी 2024 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात जागतिक शिखर परिषदेत रशियन सुदूर पूर्व आणि आर्क्टिक विकास मंत्रालयाच्या शिष्टमंडळाच्या सहभागाचे भारताच्या वतीने कौतुक करण्यात आले. सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच (जून 2023) आणि पूर्वीय आर्थिक मंच (सप्टेंबर 2023) मध्ये भारतीय शिष्टमंडळाच्या सहभागाचे रशियाच्या बाजूने स्वागत करण्यात आले. द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक आणि गुंतवणुकीतील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या आर्थिक मंचांच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित भारत-रशिया व्यावसायिक चर्चासत्रातील योगदान उभय पक्षांनी नमूद केले.

32. पूर्वीय आर्थिक मंचाच्या आराखड्यासह आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील आघाडीच्या व्यावसायिक क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्याचे महत्त्व दोन्ही देशांनी नमूद केले.

नागरी आण्विक सहकार्य, अंतराळातील सहकार्य

33. उभय देशांनी धोरणात्मक भागीदारीचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरात सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. कुडनकुलम येथील उर्वरित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या युनिट्सच्या बांधकामात झालेल्या प्रगतीचे दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले आणि पुरवठा वितरणाच्या कालावधीसह वेळापत्रकांचे पालन करण्यावर सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजूंनी आधी स्वाक्षरी केलेल्या करारांनुसार भारतातील दुसऱ्या ठिकाणी पुढील चर्चेचे महत्त्व नमूद केले. उभय देशांनी रशियन संरचना असलेल्या VVER 1200 विषयी, उपकरणांच्या स्थानिकीकरणावर आणि एनपीपी घटकांचे संयुक्त उत्पादन तसेच तिसऱ्या देशांमधील सहकार्यावर तांत्रिक चर्चा सुरू ठेवण्याचे मान्य केले. दोन्ही पक्षांनी इंधन चक्र, KKNPPs कार्यान्वयनासाठी जीवन चक्र समर्थन आणि नॉन-पॉवर ऍप्लिकेशन्ससह अणुऊर्जेमध्ये सहकार्य व्यापक करण्याच्या त्यांच्या हेतूची पुष्टी केली.

34.अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्याचे महत्त्व लक्षात घेत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी, मानवरहित अवकाशयान कार्यक्रम, उपग्रह दिशादर्शन तसेच ताऱ्यांच्या शोध मोहिमांसह अंतराळ विश्वाचा शांततामय कारणांसाठी उपयोग करण्याबाबत भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि रशियाची “रॉसकॉसमॉस” ही अवकाशविषयक संस्था यांच्यादरम्यान वाढलेल्या भागीदारीचे स्वागत केले. चंद्रयान-3 च्या यशस्वी अवतरणाच्या रुपात भारताने अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात घेतलेली दीर्घ भरारी तसेच भविष्यातील सहकार्यासाठी परस्पर लाभदायक ठरू शकेल अशी भारताने विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात केलेली उल्लेखनीय प्रगती याकरिता रशियाच्या नेत्यांनी भारताचे अभिनंदन केले. रॉकेट इंजिनाचा विकास, उत्पादन आणि वापर या क्षेत्रात परस्परांना लाभदायक ठरेल अशा सहकार्यविषयक शक्यतांचा शोध घेण्यावर दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी सहमती दर्शवली. 

लष्करी तसेच लष्करसंबंधित तांत्रिक सहकार्य

35.लष्करी तसेच लष्करसंबंधित तांत्रिक सहकार्य हा पारंपारिकरीत्या भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि विशेषाधिकारयुक्त धोरणात्मक भागीदारीचा आधारस्तंभ असून लष्करी आणि लष्करसंबंधित तांत्रिक सहकार्य विषयक आंतरसरकारी आयोगाच्या (आयआरआयजीसी-एम अँड एमटीसी) मार्गदर्शनाखाली गेल्या अनेक दशकांमध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आणि फलदायी सहकार्यामुळे ही भागीदारी अधिकाधिक भक्कम होत गेली आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेतील देशांच्या संरक्षणमंत्र्याच्या बैठकीच्या अनुषंगाने नवी दिल्ली येथे एप्रिल 2023 मध्ये झालेली दोन्ही देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांची बैठक तसेच दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांचे संयुक्त सराव यांच्यासह दोन्ही देशांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या नियमित संरक्षण आणि लष्करी संपर्काबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. सन 2024 च्या उत्तरार्धात मॉस्को येथे आयआरआयजीसी-एम अँड एमटीसीची 21 वी फेरी आयोजित करण्यावर दोन्ही बाजूंकडून सहमती व्यक्त करण्यात आली. भारताच्या स्वयंपूर्णतेच्या शोधाला प्रतिसाद देत, ही भागीदारी सध्या प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि प्रणाली यांचे संयुक्त संशोधन आणि विकास, सह-विकास आणि संयुक्त उत्पादन यांना पुन्हा चालना देत आहे.संयुक्त लष्करी सहकार्यविषयक उपक्रमांचा वेग कायम ठेवण्याप्रती तसेच संरक्षणसंबंधी शिष्टमंडळाचे आदानप्रदान आणखी विस्तारण्याप्रती वचनबद्धतेची दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी खात्री दिली.

36.तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या माध्यमातून मेक-इन-इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत रशियन बनावटीची शस्त्रे आणि इतर संरक्षण संबंधी उपकरणे यांच्या देखभालीसाठी भारतात सुटे भाग, घटक, एकत्रित तसेच इतर उत्पादनांच्या संयुक्त निर्मितीला प्रोत्साहन द्यायला आणि भारतीय सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांच्या संमतीसह परस्पर मैत्री असलेल्या त्रयस्थ देशांना या साहित्याची निर्यात करण्यासाठी संयुक्त उपक्रमांच्या उभारणीला दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी अनुमोदन दिले. या संदर्भात, तंत्रज्ञानविषयक सहकार्यावर आधारित एका नव्या कृतीगटाची स्थापना करण्याबाबत आणि आयआरआयजीसी-एम अँड एमटीसीच्या पुढील बैठकीत या गटाच्या तरतुदींची चर्चा करण्याबाबत दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले.

शिक्षण तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील सहकार्य

37.विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांतील द्विपक्षीय सहकार्याचे महत्त्व लक्षात घेत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी विविध शैक्षणिक गतिशीलता प्रकार, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि संशोधन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह दोन्ही देशांतील शैक्षणिक तसेच वैज्ञानिक संस्थांच्या दरम्यान भागीदारी संबंध प्रस्थापित करण्यात परस्परांना रुची असल्याची ग्वाही दिली. तसेच त्यांनी यावेळी रशियातील इच्छुक शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक संस्थांना भारतात शाखा सुरु करायला संपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी देखील संमती दिली.

38. भारत-रशिया या देशांची संबंधित मंत्रालये आणि वैज्ञानिक संस्था यांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांच्या संशोधन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि रशियन सरकारच्या विज्ञान आणि उच्च शिक्षण मंत्रालय यांच्यात 2021 मध्ये निश्चित झालेल्या आराखड्याची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे याची नोंद यावेळी दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी घेतली.

39. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांतील संयुक्त संशोधनाच्या महत्वावर अधिक भर देत भारत आणि रशिया या देशांच्या प्रतिनिधींनी, दोन्ही देशांच्या दरम्यान नवोन्मेषसंबंधी सहकारी संबंधांना चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक तसेच सामाजिक परिणाम साधण्यासाठी तंत्रज्ञानांच्या व्यावसायिकीकरणावर तसेच संयुक्त प्रकल्पांना संपूर्ण पाठबळ देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांतील सहकार्यासंदर्भात 2021 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या आराखड्याच्या चौकटीत राहून एकत्रितपणे काम करण्याला मंजुरी दिली. तंत्रज्ञानविषयक भागीदारीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, नाविन्यपूर्ण उद्योजकता आणि आंतर-समूह परस्पर संवादासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या स्थापनेच्या शक्यता शोधण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले.

40. या बैठकीदरम्यान कृषी तसेच अन्न, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती, नील अर्थव्यवस्था, सागरी उद्योग आणि सागरी साधनसंपत्ती, रासायनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, उर्जा, पाणी, हवामान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आरोग्य आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, जीवन विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, अप्लाईड गणित तसेच डाटा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भौतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भौतिकशास्त्र तसेच खगोलभौतिकशास्त्र, ध्रुवीय संशोधन आणि नॅनो तंत्रज्ञान यांसारख्या संभाव्य सहकार्य क्षेत्रांबाबत चर्चा करण्यात आली.

41.भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग तसेच रशियाच्या सरकारचे विज्ञान आणि उच्च शिक्षण मंत्रालय आणि रशियन सायन्स फाऊन्डेशन यांनी राबवलेल्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पांसाठीच्या संयुक्त निविदा प्रक्रियेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाल्याची नोंद दोन्ही बाजूच्या प्रतिनिधींनी यावेळी घेतली.

42. आयआरआयजीसी-टीईसीच्या आराखड्याच्या अधीन राहून, या क्षेत्रातील परस्परसंवादाच्या सामायिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी इच्छुक विभाग आणि संघटना यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या, उच्च शिक्षणावर आधारित कार्यगटाची स्थापना करण्याच्या निर्णयाचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला

43.परस्परांच्या देशातील शिक्षण तसेच शैक्षणिक पदव्यांना मान्यता देण्याबाबत सल्लामसलत सुरु ठेवण्याला दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी संमती दिली.

44.द्विपक्षीय शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक संबंध वाढवण्याच्या तसेच अधिक विस्तारण्याच्या उद्देशाने भारत-रशिया गोलमेज परिषदा, चर्चासत्रे, परिषदा आणि इतर उपक्रम आयोजित करण्याला दोन्ही देशांनी पाठींबा व्यक्त केला.

45.शिक्षणाच्या परिघात भारत आणि रशिया यांच्यात पारंपारिकरीत्या दृढ असलेले सहकार्य मान्य करत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी दोन्ही देशांतील विद्यापीठे तसेच शैक्षणिक संस्था यांच्या दरम्यानच्या संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपापले प्रयत्न सुरु ठेवण्यासाठी मंजुरी दिली आणि या संदर्भात एप्रिल 2024 मध्ये भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या आणि रशियातील सुमारे 60 विद्यापीठांचा सहभाग असलेल्या शिक्षणविषयक शिखर परिषदेच्या उपक्रमाचे स्वागत केले.

सांस्कृतिक सहकार्य, पर्यटन आणि लोकांमधील देवाणघेवाण

46. सांस्कृतिक संवाद हा भारत-रशिया विशेष आणि विशेषाधिकार युक्त धोरणात्मक भागीदारीचा महत्त्वाचा घटक आहे यावर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचे एकमत झाले. दोन्ही देशांतील विविध सांस्कृतिक गट, रंगभूमी कलाकार, ग्रंथसंग्रहालये, वस्तूसंग्रहालये, आणि इतर सांस्कृतिक संस्था यांच्या दरम्यान थेट संपर्क आणि सहकार्यात वाढ करण्यास दोन्ही बाजूंनी पाठींबा आणि प्रोत्साहन दर्शवले.

47.दोन्ही देशांमधील परंपरेने मजबूत होत आलेले सांस्कृतिक बंध अधोरेखित करत, दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी रशियाचे संस्कृती मंत्रालय आणि भारताचे संस्कृती मंत्रालय यांनी वर्ष 2021-2024 या कालावधीत यशस्वीपणे राबवलेल्या सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. दोन्ही देशांच्या जनतेदरम्यान संपर्क वाढवण्यात या कार्यक्रमाची भूमिका महत्त्वाची आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. परस्परांच्या भूमीवर सांस्कृतिक आणि चित्रपट महोत्सव आयोजित करत राहण्याची परस्पर लाभदायक पद्धत यापुढेही सुरु ठेवण्याला दोन्ही बाजूंनी मान्यता देण्यात आली. सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा भौगोलिक विस्तार तसेच युवा वर्ग आणि लोककलेशी संबंधित पथके यांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेण्याची गरज या बैठकीत ठळकपणे व्यक्त करण्यात आली. याच धर्तीवर, सप्टेंबर 2023 मध्ये रशियातील 8 शहरांमध्ये भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे यशस्वी आयोजन तसेच 2024 मध्ये भारतात आयोजित करण्यात आलेला रशियन संस्कृती महोत्सव याबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

48.द्विपक्षीय संबंधांना चालना देण्यात युवावर्गाची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेत, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी मार्च 2024 मध्ये झालेल्या सोची जागतिक युवा महोत्सवात विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांच्या भारतीय शिष्टमंडळाने सक्रियतेने घेतलेला सहभाग तसेच मार्च 2024 मध्ये झालेल्या “गेम्स ऑफ द फ्युचर” तसेच जून 2024 मध्ये कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स क्रीडास्पर्धांमध्ये भारतीय क्रीडापटू आणि अॅथलीट्स यांनी घेतलेला भाग लक्षात घेऊन युवकांच्या या वाढीव देवाणघेवाणीबाबत समाधान व्यक्त केले.

49. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, हरित उर्जा, अंतराळ इत्यादी क्षेत्रांवर आधारित मोठ्या प्रमाणातील प्रदर्शने आणि आदानप्रदान यांचा समावेश होऊ शकेल अशा सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसोबतच या प्रतिनिधींनी दोन्ही देशांच्या अधिक प्रमाणातील समकालीन समजुतीला चालना देण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. या संदर्भात, दोन्ही देशांच्या जनतेदरम्यान वाढीव देवाणघेवाणीसाठी आणि आर्थिक, शैक्षणिक आणि नागरी समुदायांना एकत्र आणण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये “क्रॉस/मल्टी-सेक्टोरल इयर्स ऑफ एक्स्चेंज”आयोजित करायला दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी मंजुरी दिली.

50. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या दरम्यान संपर्क वाढवण्यासह, भारतात रशियन भाषेला आणि रशियात भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचे संयुक्त प्रयत्न यापुढेही सुरु ठेवण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

51. भारत आणि रशियामधील तज्ञ, विचारकर्ते आणि संस्था यांच्या देवाणघेवाणीत  आणि संपर्कात होत असलेल्या वाढीची, दोन्ही पक्षांनी  प्रशंसा केली.  वर्षानुवर्षे, संवादाच्या या मार्गाने भारतीय आणि रशियन डावपेच आणि धोरणकर्ते तसेच व्यवसाय यांच्यातील परस्पर सामंजस्याला प्रोत्साहन दिले आहे जेणेकरून दोन्ही देशांची धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत होईल.

52. रशिया आणि भारत यांच्यातील पर्यटन विषयक देवाणघेवाणीत सातत्याने वाढ होत असल्याबद्दल दोन्ही पक्षांनी कौतुक केले.  पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी, एकमेकांच्या देशांतील पर्यटकांचा ओघ दोन्ही देशांमध्ये वाढवण्याच्या उद्देशाने दोन्ही पक्षांनी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र अशा दोन्ही स्तरावर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली.  या संदर्भात, मॉस्को इंटरनॅशनल टूरिझम अँड ट्रॅव्हल एक्स्पो 2023 & 2024 आणि OTDYKH-2023 सारख्या लोकप्रिय रशियन पर्यटन विषयक प्रदर्शनांमध्ये अतुल्य भारत चमुच्या नेतृत्वाखाली,  भारतीय पर्यटन परिचालक (टूर ऑपरेटर), भारतातील राज्यांचे पर्यटन विभाग यांच्या होत असलेल्या सहभागाची दोन्ही पक्षांनी नोंद घेतली.

53. दोन्ही देशांद्वारे ई-व्हिसा सुरू करण्यासह व्हिसा प्रक्रियेची औपचारिकता सुलभ करण्याचे दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले.  त्यांनी भविष्यात व्हिसा व्यवस्था आणखी सुलभ करण्याचे काम सुरू ठेवण्याचे मान्य केले.

संयुक्त राष्ट्र आणि बहुपक्षीय मंचांमधील सहकार्य

54. दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रातील मुद्द्यांबाबत  उच्चस्तरीय राजकीय संवाद आणि सहकार्याची दोन्ही पक्षांनी नोंद घेतली आणि ते आणखी वाढवण्याबाबत सहमती दर्शवली.जागतिक घडामोडींमध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी बजावलेल्या मध्यवर्ती समन्वयाच्या भूमिकेसह बहुपक्षीयतेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या महत्त्वावर, दोन्ही पक्षांनी भर दिला. दोन्ही पक्षांनी, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर राखण्याचे प्राधान्य अधोरेखित केले आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील सदस्य राष्ट्रांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वासह संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदे (चार्टर) मध्ये नमूद उद्दिष्टांसाठी आणि तत्त्वांप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर भर दिला.

55. रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून भारताच्या 2021-22 च्या कारकीर्दीचे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) प्राधान्यक्रम, सुधारीत बहुपक्षीयता, संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता राखण्याबाबतचे उपक्रम आणि दहशतवादविरोधी प्रयत्न, यांत भारताच्या योगदानाचे कौतुक केले.  दोन्ही पक्षांनी हे अधोरेखित केले की UNSC मध्ये भारताच्या सदस्यीय कारकिर्दीने, संयुक्त राष्ट्रां मधील सर्वात महत्त्वाच्या आणि अवघड प्रकरणांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यात मौल्यवान योगदान प्रदान केले आहे.

56. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितते बाबतचे मुद्दे हाताळण्यासाठी, समकालीन जागतिक वास्तव (घडामोडी) लक्षात घेऊन ते अधिक प्रातिनिधिक, प्रभावी आणि कार्यक्षमपणे ठसवण्यासाठी UNSC मध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचे आवाहन, दोन्ही पक्षांनी केले.  सुधारित आणि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी रशियाने आपल्या भक्कम पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला.

57. दोन्ही पक्षांनी G20 च्या स्वरुपात विशेषत: 2023 मध्ये भारताच्या G20 च्या अध्यक्षपदाखाली "वसुधैव कुटुंबकम्" किंवा "एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य" या संकल्पने अंतर्गत त्यांचे फलदायी ठरलेले सहकार्य अधोरेखित केले. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने जीवनशैली (LIFE) हा पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरु असलेला उपक्रम, भारताच्या याच G 20 अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा एक भाग होता. भारताच्या या अध्यक्षीय कारकिर्दीत, सर्वांसाठी न्याय्य आणि समान विकास, तसेच सर्वसमावेशक विकासाला कारणीभूत ठरणाऱ्या  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधां (DPI) सह नवोन्मेष आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे समर्थन करतानाच मानव-केंद्रित दृष्टिकोन, आणि बहुपक्षीयतेवरील विश्वासाचे पुनरुज्जीवन यावर भर दिला गेला होता. याच अनुषंगाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या G20 अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या यशाचे, रशियाचे अध्यक्ष एच.ई.  श्री व्लादिमीर पुतिन यांनी खूप कौतुक केले.  भारताची G20  अध्यक्षीय कारकिर्द यशस्वी ठरण्यासाठी रशियाने दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठबळाची भारताने प्रशंसा केली.

58. आर्थिक सहकार्याच्या मुख्य मंचाच्या विषयपत्रिकेत (अजेंडा) ग्लोबल साउथ देशांच्या प्राधान्यक्रमांचा भक्कमपणे समावेश, तसेच आफ्रिकी संघाचा  पूर्ण सदस्य म्हणून प्रवेश, या बाबी भारताच्या G20 अध्यक्षीय कारकिर्दीमुळे शक्य झाल्या, त्या महत्त्वाचा व्यावहारिक वारसा ठरल्या यावर दोन्ही पक्षांनी भर दिला.  2023 मध्ये भारताच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारताच्या नेतृत्वाखाली व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ व्हर्च्युअल समिट या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून परिषदा आयोजित करण्याचेही दोन्ही पक्षांनी  स्वागत केले. या परिषदांच्या आयोजनामुळे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आणि जागतिक घडामोडींमध्ये विकसनशील देशांची स्थिती मजबूत करण्याच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण संकेत दिले गेले होते.  जागतिक आर्थिक आव्हानांवर संयुक्त उपाययोजना विकसित करण्यासाठी, 'नवी दिल्ली G20 नेत्यांच्या घोषणापत्रा' मध्ये समावेश केलेल्या हरित विकास करारात नमूद केल्यानुसार हवामानविषयक, वित्त आणि तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी G20 मधील समन्वय मजबूत करणे पुढेही सुरुच ठेवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रशासन संस्था, विशेषत: बहुस्तरीय-बहुपक्षीय विकास बँकांमध्ये न्याय्य सुधारणांची हमी देण्याचे, दोन्ही पक्षांनी मान्य केले.

59. दोन्ही पक्षांनी आपली धोरणात्मक भागीदारी आणि BRICS मधील परस्पर घनिष्ट समन्वय आणखी मजबूत करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि दक्षिण आफ्रिकेत जोहान्सबर्ग इथे झालेल्या 15 व्या शिखर परिषदेत घेतलेल्या BRICS च्या सदस्यत्वाचा विस्तार करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.  त्यांनी परस्पर आदर आणि सामंजस्य, समानता, ऐक्य, खुलेपणा, सर्वसमावेशकता आणि सहमती दर्शविणाऱ्या BRICS च्या तत्वाप्रति असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.  BRICS च्या सहकार्यात सातत्य राखणे आणि बळकटीकरण, BRICS मधील नवीन सदस्यांचे सुविहीत एकात्मिकरण आणि BRICS भागीदार देशांचे प्रतिमान (मॉडेल) स्थापन करण्याच्या पद्धती विकसित करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवण्यासाठी रशिया आणि भारत यांच्यात सहमती झाली.  2024 मध्ये रशियाच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतील प्राधान्यक्रमांना पाठिंबा दिल्याबद्दल रशियाने भारताचे आभार मानले.

60. विस्तारित ब्रिक्स कुटुंबात आलेल्या नवीन सदस्य राष्ट्रांचे, दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले.  "न्याय्य जागतिक विकास आणि सुरक्षेसाठी बहुपक्षीयता बळकट करणे" या संकल्पनेवर आधारित  रशियाच्या 2024 मधील BRICS अध्यक्षपदाला, भारताने आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. रशियात कझान इथे ऑक्टोबर 2024 मध्ये होणारी 16 वी BRICS शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी एकत्र मिळून काम करण्याची वचनबद्धता, दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केली.

61. रशिया आणि भारत यांच्यातील विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारीचे संबंध दृढ करण्यासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) चौकटीत संयुक्त कार्य करणे महत्त्वाचे असल्याचे, दोन्ही बाजू मान्य करतात.

62. दहशतवाद, कट्टरतावाद, फुटीरतावाद, अंमली पदार्थांची तस्करी, सीमापार संघटित गुन्हेगारी आणि माहितीच्या सुरक्षेला असलेले धोके यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये, SCO अंतर्गत त्यांच्या फलदायी सहकार्याबद्दल दोन्ही पक्षांनी समाधान व्यक्त केले.  रशियाने भारताच्या 2022-23 च्या SCO अध्यक्षीय कारकिर्दीचे कौतुक केले आणि भारताच्या या अध्यक्षीय कारकिर्दीमुळे SCO मधील सहकार्याच्या विस्तृत क्षेत्राला नवीन गती आल्याचे मान्य केले. त्यांनी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये आणि शाश्वत तसेच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीमध्ये SCO च्या विस्तारलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले. SCO चे नवीन सदस्य म्हणून इराण आणि बेलारूस यांचे त्यांनी स्वागत केले.  आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावरील SCO ची भूमिका, संयुक्त राष्ट्र आणि त्यांच्या विशेषीकृत संस्थांशी तसेच इतर बहुपक्षीय संस्था आणि संघटनांशी SCO च्या संपर्काच्या सर्वसमावेशक विकास, यांना दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे.

दहशतवादाला विरोध

 63. दहशतवादाचे सर्व प्रकार आणि अभिव्यक्ती, दहशतवाद्यांची सीमापार हालचाल, दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारे जाळे आणि सुरक्षित आश्रयस्थान यांचा समावेश असलेल्या दहशतवाद आणि दहशतवादाला पूरक हिंसक कट्टरतावादाचा, दोन्ही नेत्यांनी निःसंदिग्धपणे निषेध केला. 8 जुलै 2024 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआ भागात लष्कराच्या ताफ्यावर, 23 जून रोजी दागेस्तानमध्ये आणि 22 मार्च रोजी मॉस्कोमधील क्रोकस सिटी हॉलवर नुकत्याच झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यांचा, त्यांनी तीव्र निषेध केला आणि हे दहशतवादी हल्ले म्हणजे दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य आणखी मजबूत करण्याबाबत करुन दिलेली एक भयावह आठवण आहे, यावर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या भक्कम आधारावर राबवले जाणारे छुपे कार्यक्रम आणि दुटप्पीपणा यांच्याविना या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, दोन्ही पक्षांनी, कुठल्याही स्वरुपातील आणि कुठल्याही प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि कट्टरतावाद यांच्या विरोधात कुठलीही तमा न बाळगता लढा देण्याचे आवाहन केले.  याशिवाय त्यांनी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या संबंधित ठरावांची, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक दहशतवाद विरोधी धोरणाच्या कठोर अंमलबजावणीच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

64. दहशतवादाला आळा घालण्याची प्राथमिक जबाबदारी राष्ट्र आणि त्यांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची आहे यावर आणि दहशतवादाच्या धोक्याला आळा आणि प्रतिबंध घालण्याचे जागतिक प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दायीत्वाचे पूर्णतः  पालन करणारे असावेत यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. दहशतवादाप्रती शून्य सहिष्णुता आणि संयुक्त राष्ट्र चौकटीत,  आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर समावेशक कराराला  जलद अंतिम रूप आणि स्वीकार त्याचबरोबर दहशतवाद आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणारा  हिंसक अतिरेक यांना आळा घालणाऱ्या  यूएनजीए आणि यूएनएससी ठरावाच्या अंमलबजावणीचे आवाहन करण्यात आले.  

65. दहशतवादाला कोणताही धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा वांशिक गटाशी जोडता कामा नये आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेले सर्वजण आणि आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्यांना जबाबदार धरून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांना न्यायाच्या  चौकटीत आणले पाहिजे याचा पुनरुच्चार नेत्यांनी केला.

66. भारताच्या अध्यक्षतेखाली भारतात ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दहशतवाद प्रतिबंध समितीच्या(सीटीसी) विशेष बैठकीची  दोन्ही बाजूनी अतिशय प्रशंसा केली आणि दहशतवादासाठी नव्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाला आळा घालण्यासंदर्भातला दिल्ली जाहीरनामा एकमताने स्वीकारल्याबद्दल स्वागत केले. पेमेंट तंत्रज्ञान,सोशल मिडिया मंच आणि दहशतवादासाठी पैसा गोळा करण्यासाठीच्या पद्धती आणि मानवरहित हवाई वाहन (यूएव्ही,किंवा ड्रोन ) यासारखा माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञानाचा दहशतवाद्यांकडून केला जाणारा दुरुपयोग अशा महत्वाच्या चिंतांची दखल घेण्याचा या जाहीरनाम्याचा उद्देश आहे याची त्यांनी दखल घेतली.    

67. आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी,मनी लॉड्रिंग, दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीला  आळा घालण्यासाठी बहुराष्ट्रीय सहकार्य भक्कम करण्यासाठीच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही बाजूनी पुनरुच्चार केला. 

68. आंतरराष्ट्रीय माहिती सुरक्षा विषयक 15 ऑक्टोबर 2016 च्या सहकार्य कराराच्या आधारावर आयसीटीच्या संदर्भात सुरक्षा क्षेत्रात संवाद बळकट करण्यासाठी उभय बाजूनी तत्परता दर्शवली. राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानता आणि त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्वाशी घट्ट बांधील राहण्याच्या महत्वावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.या संदर्भात जागतिक आंतरराष्ट्रीय कायदा साधनांचा स्वीकार करण्याचे आवाहन दोन्ही बाजूंनी केले आणि माहिती दूरसंवाद विषयक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्यापक करारासह संयुक्त राष्ट्रांच्या छत्राखालच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले.        

69. बाह्य अवकाशाचा शांततापूर्ण उपयोग (UN COPUOS) यावर संयुक्त राष्ट्रसमितीमध्ये सहकार्य दृढ करण्याचा दोन्ही बाजूंचा उद्देश आहे,यामध्ये बाह्य अंतराळ घडामोडींचे दीर्घ कालीन स्थैर्य यासारख्या मुद्यांचा समावेश आहे.    

70. सामूहिक विनाशकारी शस्त्रांच्या  प्रसार बंदीसाठीच्या जागतिक प्रयत्नांना अधिक बळकटी देण्याप्रती आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला. आण्विक पुरवठादार गटात भारताच्या सदस्यत्वासाठी रशियाने आपला भक्कम पाठिंबा व्यक्त केला. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी परस्पर विश्वास उंचावण्यासाठी कार्य करण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सर्व सदस्यांना उभय देशांनी केले. 

71. ..आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए),आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीची आघाडी,(सीडीआरआय) आणि आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (आयबीसीए) मध्ये रशियाच्या सहभागासाठी भारत उत्सुक आहे.

72. अफगाणिस्तान संदर्भात भारत आणि रशियाच्या घनिष्ठ सहकार्याची दोन्ही बाजूनी प्रशंसात्मक दखल घेतली, दोन्ही देशांच्या सुरक्षा परिषदांच्या दरम्यान संवाद यंत्रणेचीही प्रशंसा केली.  दोन्ही पक्षांनी अफगाणिस्तान मधली परिस्थिती यामध्ये  सुरक्षा स्थितीसह याचे या भागातले परिणाम, सद्य राजकीय परिस्थिती, दहशतवादाशी संबंधित मुद्दे,कट्टरता  आणि अंमली पदार्थ तस्करी यांचा समावेश होता. अफगाणिस्तान हे स्वतंत्र, संघटित , दहशतवाद,युद्ध आणि अमली पदार्थ यापासून मुक्त शांततापूर्ण राष्ट्र,शेजारी राष्ट्रांसमवेत शांततेने राहणारे आणि अफगाणिस्तान मधल्या वंचित घटकांसह  मुलभूत मानवी हक्क आणि अधिकारांचा आदर सुनिश्चित करणारे राष्ट्र करण्यासाठी  त्यांनी  पुरस्कार केला. अफगाणिस्तान तोडगा सुलभ करण्यासाठी मॉस्को फॉर्मेट बैठकांच्या महत्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.

73. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटांविरुद्ध विशेषतः आयएसआयएस आणि इतर गटांविरुद्ध दहशतवाद विरोधी उपाययोजनांचे नेत्यांनी स्वागत केले आणि अफगाणिस्तानमधला दहशतवादाविरोधातला लढा समावेशक आणि प्रभावी राहील असा विश्वास व्यक्त केला.कोणत्याही राजकीय मागणीशिवाय अफगाणिस्तान मधल्या जनतेला विना व्यत्यय तातडीची मानवीय मदत सुनिश्चित करण्यावर त्यांनी भर दिला.

74. युक्रेनसंदर्भातल्या संघर्षावर दोन्ही बाजूंच्या सहभागाने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.  आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्र सनद यांच्या आधारे या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने प्रासंगिक मध्यस्थी प्रस्तावांची प्रशंसा करत त्यांनी दखल घेतली.

75. मध्य पूर्व विशेषकरून गाझा मधल्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करत दोन्ही बाजूनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.यासंदर्भात संबंधित यूएनजीए ठराव आणि यूएनएससी ठराव 2720 च्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आणि  गाझा पट्टीतल्या पॅलेस्टीनी नागरिकांसाठी व्यापक थेट,विनाअडथळा आणि तातडीच्या सुरक्षित मानवी सहाय्याचे  आवाहन त्यांनी केले. टिकाऊ स्थायी युद्ध विरामासाठी यूएनएससी ठराव 2720 च्या प्रभावी अंमलबजावणीचेआवाहन त्यांनी केले. सर्व ओलिसांच्या  बिनशर्त  आणि तातडीच्या सुटकेचे आणि त्यांच्या वैद्यकीय आणि मानवी गरजांची दखल घेण्यासाठी मानवी  पोहोच यासाठी त्यांनी आवाहन केले.संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पॅलेस्टीनच्या पूर्ण सदस्यत्वासाठी आपल्या पाठींब्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त आधारावर  द्वि-राष्ट्र तोडग्याच्या तत्वाप्रती अविचल कटिबद्धतेचा  त्यांनी पुनरुच्चार केला.

76.समान आणि अतूट प्रादेशिक सुरक्षा बांधणीसाठी संयुक्त प्रयत्न बळकट करण्याला उभय पक्षांनी मान्यता दिली आणि ग्रेटर युरेशियन अवकाश आणि हिंद प्रशांत महासागर प्रांतात एकात्मता आणि विकास उपक्रम यात पूरकता  आणण्यासंबंधात सल्लामसलत  तीव्र करण्याला मान्यता देण्यात आली. 

77 पूर्व आशिया शिखर परिषद,सुरक्षा विषयक आसियान प्रादेशिक मंच (एआरएफ), आसियान संरक्षण मंत्री बैठक प्लस (एडीएमएम –प्लस )यासह क्षेत्रीय शांतता आणि सुरक्षा बळकट करण्याच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रीय मंचांमध्ये  सहकार्य बळकट करण्याचे महत्व दोन्ही बाजूनी अधोरेखित केले.

78.हवामान बदलाच्या  परिणामांना रोखण्यासाठी  तसेच हवामान बदल विषयक संयक्त राष्ट्र कराराची (यूएनएफसीसीसी) आणि पॅरिस कराराची  उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या  व्यापक प्रयत्नांच्या महत्वाची   यावेळी दखल घेण्यात आली. यासंदर्भात हवामान  बदल रोखण्यासाठी आणि  स्वीकार करण्यासाठी सहकार्य विकसित करण्याला दोन्ही बाजूंनी मान्यता दर्शवली. हरित वायू उत्सर्जन कोटा प्रणाली संचालनाबाबत संस्थांच्या अनुभवांचे आदान-प्रदान,अल्प कार्बन विकास क्षेत्रात रशिया-भारत गुंतवणूक प्रकल्पांची अंमलबजावणी त्याचबरोबर शाश्वत आणि ‘हरित’ वित्त पुरवठा यांचा यात समावेश होता.       

79.आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीचे स्थैर्य आणि लवचिकता विकसित करणे,मुक्त आणि उचित व्यापार नियमांचे अनुपालन आणि हवामान बदल यासारख्या महत्वाच्या मुद्यांवर जी-20,ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना यांमध्ये संवाद जारी राखण्याला दोन्ही बाजूनी मान्यता दिली.हवामान बदल आणि शाश्वत विकास यासाठी ब्रिक्स 2024मध्ये  रशियाच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण कृती गटाच्या चौकटीत  ब्रिक्स संपर्क गट सुरु करण्याचे त्यांनी स्वागत केले.

80. भारत-रशिया विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारीची लवचिकता त्यांच्या परदेश धोरण प्राधान्यासाठी अभिसरण आणि  पूरक दृष्टीकोनाबद्दल दोन्ही बाजूनी समाधान व्यक्त  केले आणि ती अधिक भक्कम करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.बहुध्रुवीय जगात जागतिक शांतता आणि स्थैर्य यासाठी  भारत आणि रशिया हे देश  महत्वाच्या सत्ता म्हणून काम करत राहतील यावर त्यांनी भर दिला.  

81. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनी मॉस्को इथे आपले आणि शिष्टमंडळाचे आदरातिथ्य केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले आणि 2025 मध्ये भारतात होणाऱ्या 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी त्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.