"एक ऐतिहासिक मैत्री; प्रगतीसाठी भागीदारी"

सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान महामहिम राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद यांच्या निमंत्रणावरून, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 एप्रिल 2025 रोजी सौदी अरेबियाला भेट दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सौदी अरेबियाचा हा तिसरा दौरा होता.  सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान महामहीम राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद  सप्टेंबर 2023 मध्ये जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी तसेच भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषविण्यासाठी भारताच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर आले होते त्यानंतर हा दौरा झाला.

महामहिम युवराज  मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद यांनी जेद्दाह येथील अल-सलाम पॅलेस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत  केले. त्यांची अधिकृत बैठक झाली, ज्यामध्ये त्यांनी भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील ऐतिहासिकदृष्ट्या घनिष्ठ  मैत्रीच्या मजबूत बंधांचे स्मरण केले. भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये विश्वास आणि सद्भावनेने प्रेरित मजबूत संबंध आणि लोकांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत. संरक्षण, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, शेती, संस्कृती, आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांमधील संबंध यासारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीद्वारे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा भक्कम पाया अधिक मजबूत झाला आहे असे उभय नेत्यांनी नमूद केले. दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हिताच्या सध्याच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरही विचारांचे आदानप्रदान केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  वर्ल्ड एक्स्पो 2030 आणि फीफा विश्वचषक स्पर्धा 2034  साठी सौदी अरेबियाच्या यशस्वी बोलीबद्दल सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद यांचे अभिनंदन केले.

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या उपायांवर दोन्ही नेत्यांनी विधायक चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या (एसपीसी) दुसऱ्या बैठकीचे सहअध्यक्षपदही भूषवले. उभय नेत्यांनी सप्टेंबर 2023  मध्ये झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या बैठकीनंतरचा धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. उभय नेत्यांनी दोन्ही मंत्रिस्तरीय समित्यांच्या म्हणजेच (अ) राजकीय, सुरक्षा, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य समिती आणि त्यांच्या उपसमित्या आणि (ब) अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक समिती आणि विविध क्षेत्रातील त्यांचे संयुक्त कार्यगट यांच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले. या संदर्भात, परिषदेच्या सह-अध्यक्षांनी संरक्षण सहकार्य आणि पर्यटन आणि सांस्कृतिक सहकार्यावरील मंत्रिस्तरीय समित्यांचा समावेश करून  धोरणात्मक भागीदारीची सखोलता प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणात्मक भागीदारी परिषदेचा चार मंत्रिस्तरीय समित्यांमध्ये  विस्ताराचे स्वागत केले. विविध मंत्रालयांमध्ये मोठ्या संख्येने उच्चस्तरीय भेटी झाल्याची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा  केली, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी विश्वास आणि परस्पर सामंजस्य वाढीला लागले आहे. बैठकीच्या शेवटी, दोन्ही नेत्यांनी भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीच्या इतिवृत्तांवर स्वाक्षरी केली.

भारताने सौदी अरेबियात राहणाऱ्या सुमारे 27 लाख भारतीय नागरिकांच्या निरंतर  कल्याणासाठी सौदी अरेबियाने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आभार मानले जे दोन्ही देशांमधील लोकांमधील मजबूत संबंध आणि अपार सद्भावना दर्शवतात. 2024 मध्ये हज यात्रा यशस्वीरित्या पार पाडल्याबद्दल सौदी अरेबियाचे भारताने अभिनंदन केले आणि भारतीय हज आणि उमराह यात्रेकरूंना सुविधा पुरवण्यात दोन्ही देशांमधील उत्कृष्ट समन्वयाचीही प्रशंसा केली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील आर्थिक संबंध, व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधांमध्ये झालेल्या वाढीचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. व्हिजन 2030 अंतर्गत उद्दिष्टांवर साध्य झालेल्या प्रगतीबद्दल भारताने सौदी अरेबियाचे अभिनंदन केले. भारताच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचे आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची सौदी अरेबियाने प्रशंसा केली. उभय नेत्यांनी आपापली राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि सामायिक समृद्धी साध्य करण्यासाठी परस्पर हिताच्या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याबाबत सहमती दर्शवली.

दोन्ही देशांदरम्यान गुंतवणूक प्रवाहाला चालना देण्यासाठी 2024  मध्ये स्थापन उच्च-स्तरीय कृतीदल (एचएलटीएफ) अंतर्गत चर्चेत झालेल्या प्रगतीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, फिनटेक, डिजिटल पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, औषधनिर्माण, उत्पादन आणि आरोग्य यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये भारतात गुंतवणूक करण्याच्या सौदी अरेबियाच्या प्रयत्नांबाबत नमूद करण्यात आले की  उच्च-स्तरीय कृतीदलाने अनेक क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य निर्माण केले आहे ज्यामुळे अशा गुंतवणूक प्रवाहांना वेगाने चालना मिळेल. भारतात  दोन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत उच्च-स्तरीय कृतीदलामधील कराराचा त्यांनी उल्लेख केला. कर आकारणीसारख्या क्षेत्रात या कृतिदलाने केलेली प्रगती ही भविष्यात अधिक सहकार्यासाठी एक मोठे यश होते. द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरील वाटाघाटी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची इच्छा दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केली. गुंतवणूक सुलभीकरणासाठी नोडल पॉइंट म्हणून काम करण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (पीआयएफ) येथे इंडिया डेस्क सुरू केल्याबद्दल भारताने कौतुक केले. उच्च-स्तरीय कृतिदलाचे कार्य परस्पर आर्थिक विकास  आणि सहयोगी गुंतवणुकीवर  केंद्रित भारत आणि सौदी अरेबियामधील वाढती आर्थिक भागीदारी अधोरेखित करते असे त्यांनी नमूद केले.

दोन्ही नेत्यांनी आपापली थेट आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक भागीदारी बळकटी करण्याप्रती वचनबद्धतेला दुजोरा दिला. सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या सौदी-भारत गुंतवणूक मंचाचे फलित आणि दोन्ही देशांच्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील सक्रिय सहकार्याचे त्यांनी कौतुक केले. त्यांनी सौदी अरेबियामध्ये भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणूक उपक्रमांच्या विस्ताराचे तसेच परस्पर गुंतवणूक वाढवण्यात खाजगी क्षेत्राच्या भूमिकेची प्रशंसा केली.  इन्व्हेस्ट इंडिया आणि सौदी अरेबियाच्या गुंतवणूक मंत्रालयादरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक वाढविण्यावरील सहकार्याची चौकट सक्रिय केल्याची त्यांनी प्रशंसा केली. स्टार्टअप परिसंस्थेत  द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी सुविधा पुरवण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली , ज्यामुळे परस्पर  विकास आणि नवोन्मेषाला हातभार लागेल.

ऊर्जा क्षेत्रात भारतीय बाजूकडून सौदी अरेबियासोबत जागतिक तेल बाजारपेठेतील स्थैर्यात वाढ करण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा बाजाराच्या गतिशीलता संतुलित करण्यासाठी काम करण्याविषयी सहमती व्यक्त करण्यात आली. जागतिक बाजारातील सर्व ऊर्जा स्रोतांना पुरवठ्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर त्यांनी भर दिला. खनिज तेल आणि एलपीजीसह त्याच्या उपप्रकारांच्या पुरवठ्यासह ऊर्जा क्षेत्रातील विविध विभागांमध्ये म्हणजेच भारताच्या संरक्षण धोरणात्मक राखीव साठ्यांच्या कार्यक्रमातील सहकार्य, तेलशुद्धीकरण व पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील संयुक्त प्रकल्प, उत्पादन आणि विशेष उद्योग, हायड्रोकार्बन्सचा नावीन्यपूर्ण वापर, वीज आणि अपारंपरिक ऊर्जा यातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या महत्त्वाविषयी त्यांनी सहमती व्यक्त केली. यामध्ये दोन्ही देशांमधील वीज जाळे परस्परांना जोडण्यासाठी तपशीलवार संयुक्त अभ्यास पूर्ण करणे, ग्रीड ऑटोमेशन, ग्रीड कनेक्टिव्हिटी, वीज ग्रीड सुरक्षा आणि प्रतिरोधकता क्षेत्रातील विशेषज्ञांची देवाणघेवाण, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान यांचा समावेश होता आणि दोन्ही देशांच्या कंपन्यानी त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये आपला सहभाग वाढवावा यासाठी देखील सहमती व्यक्त करण्यात आली.  

दोन्ही देशांनी हरित/स्वच्छ हायड्रोजन क्षेत्रातील मागणीत वाढ करणे, हायड्रोजन वाहतूक आणि साठवणुकीचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, आणि सर्वोत्तम पद्धती अंमलात आणण्यासाठी विशेषज्ञ आणि त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करण्यासाठी अनुभवांची देवाणघेवाण यांच्यासह या क्षेत्रातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. दोन्ही देशांनी ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित पुरवठा साखळी आणि प्रकल्प विकसित करण्याची आवश्यकता विचारात घेतली ज्यामुळे कंपन्यांमधील सहकार्याला चालना मिळेल, ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढेल आणि इमारती, उद्योग व वाहतूक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेचा वापर तर्कसंगत पद्धतीने करण्यावर भर दिला जाईल आणि त्याच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता निर्माण होऊ शकेल.

हवामान बदलासंदर्भात, दोन्ही देशांनी हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र चौकट परिषदेच्या तत्वांना आणि पॅरिस कराराला अनुसरून राहण्याच्या आवश्यकतेची पुष्टी केली. त्यांनी उत्सर्जनाच्या स्रोतांपेक्षा थेट उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित करून हवामान करार विकसित करण्याची आणि तो अंमलात आणण्याची गरज असल्याचेही मान्य केले.

"सौदी ग्रीन इनिशिएटिव्ह" आणि "मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव्ह" या उपक्रमांची सुरुवात केल्याबद्दल भारतीय बाजूकडून सौदी अरेबियाची प्रशंसा करण्यात आली आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. दोन्ही पक्षांनी उत्सर्जन व्यवस्थापनासाठी आणि हवामान बदलाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चक्राकार कार्बन अर्थव्यवस्थेचा  एक प्रभावी उपाय म्हणून वापर करणाऱ्या धोरणांना प्रोत्साहन देत या क्षेत्रात संयुक्त सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

जागतिक हवामान बदलांवर उपाययोजना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड, आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी (CDRI), पर्यावरणासाठी जीवनशैली अभियान (LiFE) आणि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह अशा उपक्रमांसाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकारांचे सौदी अरेबियाने कौतुक केले.

दोन्ही देशांनी अलीकडच्या वर्षांत द्विपक्षीय व्यापारात निश्चित स्वरुपात स्थिर दराने झालेल्या वाढीबद्दल समाधान व्यक्त केले, ज्यामध्ये भारत सौदी अरेबियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे; तसेच 2023-24 या कालावधीत सौदी अरेबिया भारताचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे.

दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापारात  विविधता आणण्यासाठी सहकार्य अधिक वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. या संदर्भात, व्यवसाय आणि व्यापारी शिष्टमंडळांच्या भेटी वाढवण्याचे तसेच व्यापार व गुंतवणूकविषयक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे महत्त्व दोन्ही पक्षांनी मान्य केले. तसेच, भारत आणि जीसीसी (GCC) मुक्त व्यापार करारावर (FTA) वाटाघाटी सुरू करण्याच्या इच्छेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

दोन्ही देशांनी संरक्षण धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून संरक्षण क्षेत्रातील संबंधांच्या वाढत्या सखोलतेची प्रशंसा केली आणि धोरणात्मक भागीदारी परिषदेअंतर्गत संरक्षण सहकार्यासाठी मंत्रीस्तरीय समितीच्या स्थापनेचे स्वागत केले. त्यांनी या प्रदेशातील सुरक्षितता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरलेल्या 'सदा तनसीक' हा पहिलाच भूदल युद्ध सराव, दोन नौदल सराव 'अल मोहम्मद  अल हिंदी', उच्चस्तरीय भेटी आणि प्रशिक्षण देवाणघेवाण यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक टप्प्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त संरक्षण सहकार्यातील प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. दोन्ही पक्षांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये रियाध येथे झालेल्या सहाव्या संयुक्त संरक्षण सहकार्य समितीच्या बैठकीतील निष्कर्षांचे स्वागत केले आणि तिन्ही सैन्य दलांमध्ये कर्मचारीस्तरीय चर्चा सुरू झाल्याची नोंद घेतली. त्यांनी संरक्षण उद्योग सहकार्य वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली.

सुरक्षा क्षेत्रातल्या निरंतर सहकार्याची दखल घेत दोन्ही देशांनी अधिक सुरक्षा आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सायबरसुरक्षा, सागरी सीमा सुरक्षा या क्षेत्रांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे, अंमली पदार्थ आणि ड्रग्जच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सहकार्याच्या आवश्यकतेवरही भर दिला.  

दोन्ही देशांनी पहलगाम, जम्मू आणि काश्मीर येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी निरपराध नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याची तीव्र निर्भत्सना केली. या संदर्भात दोन्ही देशांनी सर्व स्वरुपातील दहशतवाद आणि हिंसक कट्टरवाद आणि त्याच्या पुरस्काराचा निषेध केला आणि असे प्रकार मानवतेसाठी सर्वात मोठा धोका असल्यावर त्यांनी भर दिला. दहशतवादाचा कोणताही पंथ, धर्म किंवा संस्कृती यासोबत संबंध जोडण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांनी अमान्य केला.

दोन्ही पक्षांनी दहशतवाद आणि दहशतवादासाठी होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्याच्या विरोधात होत असलेल्या उत्कृष्ट सहकार्याचे स्वागत केले. त्यांनी सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध केला आणि सर्व देशांनी इतर देशांवर दहशतवादाचा वापर न करण्याची, जिथे दहशतवादी अड्डे आहेत ती तात्काळ नष्ट करण्याची आणि दहशतवादी कृत्य करणाऱ्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनसारख्या शस्त्रांद्वारे इतर देशांवर दहशतवादी हल्ले करण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालण्याची आवश्यकता देखील व्यक्त केली.

दोन्ही देशांनी आरोग्य क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्याची आणि सध्याच्या तसेच भविष्यातील आरोग्यविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेतली. या संदर्भात, त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. नोव्हेंबर 2024 मध्ये जेद्दाहमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्सवरील चौथ्या मंत्रीस्तरीय परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल भारताने सौदी अरेबियाचे अभिनंदन केले. तसेच, सौदी अन्न आणि औषध प्राधिकरणाने संदर्भ किंमत आणि भारतीय औषधांच्या जलद नोंदणीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत केले. दोन्ही देशांनी सौदी अन्न आणि औषध प्राधिकरण आणि भारताचे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO) यांच्यात वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमन क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात झालेल्या सामंजस्य करारात पुढील पाच वर्षांसाठी वाढ करण्याचे स्वागत केले.

दोन्ही बाजूंनी तंत्रज्ञानातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, सेमी-कंडक्टर इत्यादी नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. डिजिटल प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित करून, दोन्ही बाजूंनी या क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यता आजमावण्याचे मान्य केले. नियामक आणि डिजिटल क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि सौदी अरेबियाच्या संवाद, अंतराळ आणि तंत्रज्ञान आयोग यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

दोन्ही बाजूंनी नमूद केले की, भेटीदरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या अंतराळ सहकार्यावरील सामंजस्य करारामुळे प्रक्षेपण वाहने, अंतराळयान, जमिनीवरील प्रणालींचा वापर अंतराळ तंत्रज्ञानाचे उपयोग; संशोधन आणि विकास; शैक्षणिक सहभाग आणि उद्योजकता  यासह अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

दोन्ही बाजूंनी,  वारसा, चित्रपट, साहित्य आणि आविष्कार तसेच दृश्य कला यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सक्रिय सहभागाद्वारे सौदी अरेबिया आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यातील सांस्कृतिक सहकार्याच्या विकासाची नोंद घेतली. स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिल या धोरणात्मक भागीदारी परिषदे अंतर्गत पर्यटन आणि सांस्कृतिक सहकार्यावरील मंत्रीस्तरीय समितीची स्थापना म्हणजे, ही भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

क्षमता बांधणी आणि शाश्वत पर्यटनाच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. दोन्ही देशांमधील नागरिकांमधील परस्पर गाढ संबंधांमुळे माध्यमे, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील विविध संधींचा विस्तार झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

खतांच्या व्यापारासह कृषी आणि अन्न सुरक्षा क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन सहकार्याचे दोन्ही बाजूंनी कौतुक केले. या प्रदेशात दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्य निर्माण करण्यासाठी पुरवठा सुरक्षा, परस्पर गुंतवणूक आणि संयुक्त प्रकल्प यांसाठी दीर्घकालीन करार करण्यास त्यांनी सहमती दर्शविली.

दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक सहकार्यातील वाढत्या वेगाचे दोन्ही बाजूंनी कौतुक केले आणि नवोन्मेष, क्षमता निर्मिती आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी त्याचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. सौदी अरेबियामध्ये आघाडीच्या भारतीय विद्यापीठांना उपलब्ध संधींचे सौदी अरेबियाने स्वागत केले. दोन्ही बाजूंनी कामगार आणि मनुष्यबळामध्ये सहकार्य वाढवण्याचे आणि सहकार्याच्या संधी ओळखण्याचे महत्त्व यावर भर दिला.

सप्टेंबर 2023 मध्ये सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान माननीय राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान इतर देशांसह भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरच्या तत्त्वांवर आधारित सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे दोन्ही बाजूंनी स्मरण केले आणि कॉरिडॉरमध्ये योजिलेल्या संपर्कव्यवस्थेच्या (कनेक्टिव्हिटी) दृष्टिकोनाला साकार करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची परस्पर वचनबद्धता व्यक्त केली, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांसाठी मार्गांसह पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट आहे. यामध्ये भागधारकांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी रेल्वे आणि बंदर कनेक्टिव्हिटी तसेच डेटा कनेक्टिव्हिटी आणि पॉवर ग्रिड इंटरकनेक्शन वाढवणे समाविष्ट आहे. या संदर्भात, दोन्ही बाजूंनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या पॉवर इंटरकनेक्शन, क्लीन/ग्रीन हायड्रोजन आणि पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) वरील सामंजस्य करारांतर्गत प्रगतीचे स्वागत केले. दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांमधील नौवहन सेवा उद्योग (शिपिंग लाईन्स) मधील वाढीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठीच्या प्रयत्नांना चालना देण्याकरता दोन्ही बाजूंनी, G-20, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि मंचांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. 2020 च्या रियाध शिखर परिषदेत जी-20 नेत्यांनी मान्यता दिलेल्या डेट सर्व्हिस सस्पेंशन इनिशिएटिव्ह (DSSI) च्या पलीकडे कर्ज निराकरणासाठी त्यांच्यातील सामान्य चौकटीतल्या विद्यमान सहकार्याचे त्यांनी कौतुक केले. पात्र देशांच्या कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी अधिकृत कर्जदाते (विकसनशील देश कर्जदाते आणि पॅरिस क्लब कर्जदाते) आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील समन्वयाकरता, मुख्य आणि सर्वात व्यापक व्यासपीठ म्हणून सामान्य चौकटीची अंमलबजावणी वाढवण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.

येमेनमधील संकटावर व्यापक राजकीय तोडगा काढण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक प्रयत्नांना दोन्ही बाजूंनी पूर्ण पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला. येमेनी पक्षांमधील संवादाला चालना देण्यासाठी सौदी अरेबियाने घेतलेल्या विविध उपक्रमांचे भारतीय बाजूने कौतुक केले आणि येमेनच्या सर्व भागात मानवतावादी मदत उपलब्ध करून देण्यात आणि सुलभ करण्यात सौदी अरेबियाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. येमेनला मानवतावादी मदत पुरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे सौदीने कौतुक केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायद्यावरील परिषदे (UNCLOS) नुसार जलमार्गांची सुरक्षितता आणि नौवहनाचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्याच्या महत्त्वावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.

या भेटीदरम्यान खालील सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली:

  • शांततापूर्ण हेतूंसाठी अंतराळ उपक्रमांच्या क्षेत्रात भारताचा अंतराळ विभाग आणि सौदी अंतराळ संस्था यांच्यात सामंजस्य करार.
  • भारतीय प्रजासत्ताकाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि सौदी अरेबियाच्या आरोग्य मंत्रालयादरम्यान आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करार.
  • भारताचा टपाल विभाग आणि सौदी पोस्ट कॉर्पोरेशन (एसपीएल) यांच्यातील इनवर्ड फॉरेन सरफेस पार्सल (आंतर्देशीय भूपृष्ठ टपाल सेवा) साठी द्विपक्षीय करार.
  • भारताची राष्ट्रीय अंमली पदार्थ सेवन (डोपिंग) प्रतिबंधक संस्था (NADA), सौदी अरेबिया डोपिंग प्रतिबंधक समिती (SAADC) यांच्यात डोपिंग प्रतिबंध आणि प्रतिरोध क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार.

दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहमतीने मान्य केलेल्या तारखेला स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिलची पुढील बैठक घेण्याचे निश्चित केले. दोन्ही देश आपापल्या देशांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासात पुढे जात आहेत. म्हणूनच त्यांनी विविध क्षेत्रात संवाद, समन्वय आणि सहकार्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

भेटीच्या शेवटी, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या सोबतच्या प्रतिनिधीमंडळाचे हार्दिक स्वागत आणि दिलखुलास आदरातिथ्य केल्याबद्दल सौदी अरेबियाचे अभिषिक्त युवराज  आणि पंतप्रधान महामहिम प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअझीझ अल सौद यांचे मनापासून आभार मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी सौदी अरेबियाच्या मैत्रीपूर्ण जनतेच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी शुभेच्छाही व्यक्त केल्या. महामहिमांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि भारतातील मैत्रीपूर्ण जनतेच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
In a historic first, Constitution of India translated in Kashmiri

Media Coverage

In a historic first, Constitution of India translated in Kashmiri
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Rs 1,526.21 crore upgrade of NH-326 in Odisha
December 31, 2025

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the widening and strengthening of existing 2-Lane to 2-Lane with Paved Shoulder from Km 68.600 to Km 311.700 of NH-326 in the State of Odisha under NH(O) on EPC mode.

Financial implications:

The total capital cost for the project is Rs.1,526.21 crore, which includes a civil construction cost of Rs.966.79 crore.

Benefits:

The upgradation of NH-326 will make travel faster, safer, and more reliable, resulting in overall development of southern Odisha, particularly benefiting the districts of Gajapati, Rayagada, and Koraput. Improved road connectivity will directly benefit local communities, industries, educational institutions, and tourism centres by enhancing access to markets, healthcare, and employment opportunities, thereby contributing to the region’s inclusive growth.

Details:

  • The section of Mohana–Koraput of the National Highway (NH-326) at present have sub-standard geometry (intermediate lane/2-lane, many deficient curves and steep gradients); the existing road alignment, carriageway width and geometric deficiencies constrain safe, efficient movement of heavy vehicles and reduce freight throughput to coastal ports and industrial centres. These constraints will be removed by upgrading the corridor to 2-lane with paved shoulders with geometric corrections (curve realignments and gradient improvements), removal of black spots and pavement strengthening, enabling safe and uninterrupted movement of goods and passengers and reducing vehicle operating costs.
  • The upgradation will provide direct and improved connectivity from Mohana–Koraput into major economic and logistics corridors — linking with NH-26, NH-59, NH-16 and the Raipur–Visakhapatnam corridor and improving last-mile access to Gopalpur port, Jeypore airport and several railway stations. The corridor connects important industrial and logistic nodes (JK Paper, Mega Food Park, NALCO, IMFA, Utkal Alumina, Vedanta, HAL) and education/tourism hubs (Central University of Odisha, Koraput Medical College, Taptapani, Rayagada), thereby facilitating faster freight movement, reducing travel time and enabling regional economic development.
  • The project lies in southern Odisha (districts of Gajapati, Rayagada and Koraput) and will significantly improve intra-state and inter-state connectivity by making vehicle movement faster and safer, stimulating industrial and tourism growth and improving access to services in aspirational and tribal areas. Economic analysis shows the project’s EIRR at 17.95% (base case) while the financial return (FIRR) is negative (-2.32%), reflecting the social and non-market benefits captured in the economic appraisal; the economic justification is driven largely by travel-time and vehicle-operating-cost savings and safety benefits (including an estimated travel-time saving of about 2.5–3.0 hours and a distance saving of ~12.46 km between Mohana and Koraput after geometric improvements).

Implementation strategy and targets:

  • The work will be implemented on EPC mode. Contractors will be required to adopt proven construction and quality-assurance technologies, which may include precast box-type structures and precast drains, precast RCC/PSC girders for bridges and grade separators, precast crash barriers and friction slabs on Reinforced-Earth wall portions, and Cement Treated Sub-Base (CTSB) in pavement layers. Quality and progress will be verified through specialized survey and monitoring tools such as Network Survey Vehicle (NSV), periodic drone-mapping. Day-to-day supervision will be carried out by an appointed Authority Engineer and project monitoring will be conducted through the Project Monitoring Information System (PMIS).
  • The work is targeted to be completed in 24 months from the appointed date for each package, followed by a five-year defect liability/maintenance period (total contract engagement envisaged as 7 years: 2 years construction + 5 years DLP). Contract award will follow after completion of statutory clearances and required land possession.

Major impact, including employment generation potential:

  • This project is aimed at providing faster and safer movement of traffic and improving connectivity between the southern and eastern parts of Odisha, particularly linking the districts of Gajapati, Rayagada, and Koraput with the rest of the State and neighbouring Andhra Pradesh. The improved road network will facilitate industrial growth, promote tourism, enhance access to education and healthcare facilities, and contribute to the overall socio-economic development of the tribal and backward regions of southern Odisha.
  • Various activities undertaken during the construction and maintenance period are expected to generate significant direct and indirect employment opportunities for skilled, semi-skilled and unskilled workers. The project will also boost local industries involved in the supply of construction materials, transportation, equipment maintenance, and related services, thus supporting the regional economy.
  • The project is located in the State of Odisha and traverses three districts — Gajapati, Rayagada, and Koraput. The corridor connects major towns such as Mohana, Rayagada, Laxmipur, and Koraput, providing improved intra-state connectivity within Odisha and enhancing inter-state linkage with Andhra Pradesh through the southern end of NH-326.

Background:

Government has declared the stretch “the Highway starting from its junction with NH-59 near Aska, passing through Mohana, Raipanka, Amalabhata, Rayagada, Laxmipur and terminating at its junction with NH-30 near Chinturu in the State of Odisha” as NH-326 vide Gazette Notification dated 14th August 2012.