उद्योग धुरिणांकडून डिजिटल इंडियासाठी पंतप्रधानांच्या धाडसी दृष्टीकोनाचे स्वागत आणि सुधारणा, नवोन्मेष आणि सहयोगाकरिता सरकारच्या समर्थनाची प्रशंसा
डिजिटल प्रशासनासाठी वैश्विक आराखड्याच्या गरजेवरील पंतप्रधानांचा भर उद्योग धुरिणांनी केला अधोरेखित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार महासंघ – जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषद (आयटीयू-डब्ल्यूटीएसए) 2024 दरम्यान 8 व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे उद्घाटन केले. डब्ल्यूटीएसए ही डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार महासंघ संस्थेच्या मानकीकरण कार्यासाठी दर चार वर्षांनी आयोजित केली जाणारी प्रशासकीय परिषद आहे. भारत आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्र प्रथमच आयटीयू-डब्ल्यूटीएसए चे यजमानपद भूषवत आहे. 190 हून अधिक देशांतील दूरसंचार, डिजिटल आणि आयसीटी क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 3,000 हून अधिक उद्योग धुरीण, धोरणकर्ते आणि तंत्रज्ञान तज्ञांना एकत्र आणणारा हा एक महत्त्वाचा जागतिक कार्यक्रम आहे.

रिलायन्स जिओ -इन्फोकॉम लिमिटेडचे अध्यक्ष आकाश अंबानी यांनी भारताच्या उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तनाला गती देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाबद्दल त्यांचे कौतुक केले. मोदींनी तिसऱ्या कार्यकाळात इंडिया मोबाइल काँग्रेस (आयएमसी) ला नवोन्मेष आणि सहयोगासाठीचा महत्त्वपूर्ण मंच म्हणून स्थान दिले आहे, ज्यामुळे डिजिटल क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे हे निदर्शनास आणताना 2G च्या गतीने झगडणारा भारत आता जगातील सर्वात मोठी डेटा बाजारपेठ बनल्याचे अंबानी यांनी नमूद केले. भारताचा मोबाईल ब्रॉडबँड स्वीकारतानाचा 155 वा क्रमांक ते सद्यस्थितीपर्यंतचा प्रवास हा सरकार आणि उद्योग जगतातील समन्वयाचे प्राबल्य दर्शवतो यावर त्यांनी भर दिला. जन धन खात्यांसारख्या उपक्रमांद्वारे बँक खाते नसलेल्या 530 दशलक्ष पेक्षा जास्त भारतीयांच्या समावेशनाचा उल्लेख करताना त्यात महिलांचा लक्षणीय वाटा आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “कोणालाही  न वगळता तंत्रज्ञान आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे जे मोदीजींच्या नवोन्मेषाप्रति असलेल्या बांधिलकीमुळे शक्य झाल्याचे अंबानी यांनी अधोरेखित केले. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवून विविध क्षेत्रांमध्ये एक परिवर्तनीय साधन म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) लाभ घेण्याचा प्रस्ताव ठेवताना मजबूत एआय परिसंस्थेला चालना देऊन, देशात भारतीय डेटा टिकवून ठेवण्यासाठी डेटा सेंटर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनावर भर देत, भारती एअरटेलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष, सुनील भारती मित्तल यांनी भारताचा दूरसंचार प्रवास उलगडताना दूरसंचार पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील परिवर्तनशील प्रगतीवर भर दिला. ते म्हणाले, “2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या दूरदृष्टीमुळे खऱ्या परिवर्तनाची सुरुवात झाली, ज्याने 4G क्रांतीची नांदी झाली. याद्वारे आमच्या ग्रामीण भागातील लाखो लोक स्मार्टफोन आणि अत्यावश्यक डिजिटल सेवा मिळवण्यात सक्षम झाले आहेत.” त्यांनी 4G तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तन घडवणाऱ्या प्रभावावर प्रकाश टाकला, ज्याने ग्रामीण भागातील लोकांसह लाखो लोकांपर्यंत स्मार्टफोन आणि डिजिटल सेवा पोहोचवल्या. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) कार्यक्रमाद्वारे स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, ज्यामुळे दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे  स्थान निश्चित झाले आहे. “आम्ही देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) कार्यक्रमासारख्या उपक्रमांद्वारे आम्ही भारताला दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन केंद्र म्हणून परिवर्तित करत आहोत,”  ते म्हणाले. पुढील उद्दिष्टांबद्दल बोलताना, मित्तल यांनी जाहीर केले की भारत 5G तंत्रज्ञानामध्ये जगाचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असून, पुढील 12 ते 18 महिन्यांत शहरी आणि ग्रामीण भागात विस्तृत नेटवर्क उभारण्याची योजना आहे. त्यांनी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) नेटवर्कच्या संभाव्यतेवर देखील चर्चा केली. ते म्हणाले, "हे नेटवर्क सर्व भारतीयांना जलद इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करून, देशाच्या सर्वात आव्हानात्मक भूभागातील कनेक्टिव्हिटीची उणीव भरून काढेल.”

 

आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व सातत्याने ओळखण्यात, आणि भारताला अधिक जोडलेला, सक्षम आणि सर्वसमावेशक डिजिटल देश बनण्याच्या दिशेने पुढे नेण्यासाठी वर्षानुवर्षे अनेक सुधारणा करून सरकारने दिलेल्या पाठबळावर प्रकाश टाकला. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावर आणि नागरिक आणि व्यवसायांसाठी समान रीतीने डिजिटल अवलंबनाला गती देण्यावर सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. एमएसएमई म्हणजे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जास्तीत जास्त पाठबळ देणे, या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचे स्मरण करून बिर्ला म्हणाले की, भारतातील लहान व्यवसायांना भविष्यासाठी तयार करण्याकरता डिजिटल परिवर्तनाला चालना देऊन जास्तीत जास्त पाठबळ देण्यासाठी ते वचनबद्ध आहेत. 5G, IoT, कृत्रीम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड सेवा, यांसारख्या तंत्रज्ञानावर त्यांनी भर दिला, आणि असा विश्वास व्यक्त केला की, एक संपन्न डिजिटल परिसंस्था निर्माण करता येईल, जी भारताच्या एमएसएमईंना, आर्थिक विकासाकरता सक्षम बनवेल. भारताने टेली-मेडिसिनमध्ये दूरसंचार माध्यमातील 10 कोटी सल्लामसलत उपचारांची उल्लेखनीय कामगिरी केल्याची माहिती त्यांनी दिली, आणि प्रत्येक भारतीयासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्पॅम (बनावट कॉल) नियंत्रण आणि फसवणूक संरक्षण हे मुद्दे गेल्या वर्षभरात सरकारी नियामक आणि उद्योग क्षेत्राने हाताळलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक असल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले. भारतीय दूरसंचार क्षेत्राच्या क्षमतेबद्दल बोलताना त्यांनी पंतप्रधानांच्या ‘डिजिटल भारत’ या धाडसी दृष्टीकोनाची प्रशंसा केली. सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठबळाच्या सहाय्याने ते आपली भूमिका पार पाडतील, आणि पंतप्रधानांच्या ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न सहाय्य करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मागील वर्ष खरोखरच अपवादात्मक ठरवण्यात बजावलेल्या महत्वाच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी सरकार, भागीदार आणि संपूर्ण दूरसंचार समुदायाचे आभार मानले.

 

जागतिक दूरसंवाद मानकीकरण परिषद (World Telecommunications Standardization Assembly) 2024 आणि भारतीय मोबाईल काँग्रेसच्या संयुक्त समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत उपस्थित राहणे हा आपल्याला मोठ्या सन्मानाचा क्षण वाटत असल्याची भावना आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद महासंघाच्या (International Telecommunication Union - ITU) सरचिटणीस डोरीन बोगदान मार्टिन यांनी यावेळी व्यक्त केली. हा क्षण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद महासंघ  आणि भारत यांच्यामधील गहीऱ्या संबंधांचेच एक शक्तिशाली प्रतीक आहे असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद महासंघाचे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नवोन्मेषता केंद्राच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या अर्थपूर्ण संभाषणाचेही स्मरण करून दिले. काही आठवड्यांपूर्वीच न्यूयॉर्कमध्ये जगभरातील प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत, भविष्यासाठीचा करार आणि त्यासंबंधीच्या जागतिक डिजिटल सारांशाचा स्वीकार केल्याबद्दलची माहितीही त्यांनी दिली. या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्राच्या भविष्याबद्दल जगभराला एक सशक्त संदेश मिळाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या निमित्ताने झालेल्या परिषदेत जागतिक डिजिटल प्रशासनाच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला होता याचे स्मरणही त्यांनी उपस्थितांना करून दिले. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत भारताच्या महत्वाकांक्षा अगदी ठळकपणे मांडत मजबूत नेतृत्वाबद्दलचे स्वतःचे उदाहरण जागतिक पटलासमोर मांडले आणि संपूर्ण जगात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सोयी सुविधा सामायिक करण्याची महत्त्वाकांक्षाही मांडल्याची बाब त्यांनी आवर्जून उपस्थितांसमोर मांडली. भारताच्या G20 च्या अध्यक्षपदाच्या काळात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सोयी सुविधांवर मोठा भर दिला गेला होता, आणि त्यामुळेच आज ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद महासंघ भारताचा भागीदार झाला असल्याबद्दल आनंद होत असल्याची भावना बोगदान मार्टिन यांनी व्यक्त केली. भारताने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसच्या बाबतीत केलेल्या कामगिरीतून जगाने शिकवण घ्यावी असे बरेच काही असल्याची बाबही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली. निश्चित मानकांची आखणी केल्याने विश्वासार्हता निर्माण होते, आणि अशा प्रकारची मानके म्हणजे संबंधित व्यासपीठांना बळ देत, कार्यान्वयाचा व्यापक प्रमाणात विस्तार करण्याची संधी देणारे इंजिनच असते असे त्यांनी सांगितले. यामुळेच  प्रत्येक भारतीयाला मोबाईल उपकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या आणि जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या सेवाही मिळत असतात ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. कोणत्याही बाबतीत विश्वासार्हता निर्माण झाली तर त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचे मूल्यही जोपाले जाते, आणि त्या माध्यमातून प्रत्येकासाठी अगदी डिजिटल सेवांपासून आजवर वंचित राहिलेल्या जगतासाठीही डिजिटल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे दरवाजे संपूर्ण क्षमतेने खुले होऊ शकतात असेही बोगदान मार्टिन यांनी यावेळी नमूद केले. आज होत असलेले संमेलन हे आशिया खंडातले अशा प्रकारचे पहिलेच संमेलन आहे, अशावेळी प्रत्येकाने धाडसी सामूहिक कृती करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा असे आवाहनही त्यांनी केले. येत्या 10 दिवसांत जागतिक डिजिटल प्रशासनाचा पाया असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांची भूमिका अधिक सशक्त केली जाईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी बोगदान मार्टिन यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा नीतीमूल्यांना अनुसरून वापर व्हायला हवा ही महत्वाची बाबही अधोरेखित केली आणि आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रगतीला डिजिटल समावेनाशी जोडून घेतले पाहीजे असे आवाहनही केले.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.