पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणाला मान देऊन ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर दिनांक 08 ते 09 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत.पंतप्रधान स्टार्मर यांच्यासमवेत ब्रिटनचे केंद्रीय व्यवसाय आणि व्यापार मंत्री तसेच व्यापार मंडळाचे अध्यक्ष काईल एमपी, स्कॉटलंडचे मंत्री डग्लस अलेक्झांडर एमपी, गुंतवणूक मंत्री जेसन स्टॉकवुड तसेच 125 सीईओ, उद्योजक, विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि सांस्कृतिक नेत्यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आले आहे.
पंतप्रधान स्टार्मर यांचा हा पहिलाच अधिकृत भारत दौरा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दिनांक 23–24 जुलै 2025 ला झालेल्या ब्रिटन भेटीपाठोपाठ हा दौरा होत असून, या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी ऐतिहासिक भारत- ब्रिटन व्यापक आर्थिक आणि व्यापारी करारावर (सीईटीए) स्वाक्षऱ्या केल्या तसेच भारत- ब्रिटन व्हिजन 2035 आणि संरक्षण संबंधी औद्योगिक आराखडा यांचा स्वीकार केला.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान स्टार्मर यांनी मुंबईत 09 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या जागतिक फिनटेक महोत्सवात बीजभाषणे केली. या दोन्ही नेत्यांनी 09 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईत मर्यादित तसेच शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चांमध्ये भाग घेतला आणि भारत-ब्रिटन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या ऊर्ध्वगामी प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच या नेत्यांनी जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यांच्याप्रती सामायिक कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या नेत्यांनी परस्पर स्वारस्याच्या जागतिक तसेच क्षेत्रीय विषयांवर चर्चा देखील केली.
विकास
दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-ब्रिटन शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने आयोजित सीईओ मंचाच्या बैठकीचे स्वागत केले. भारत- ब्रिटन व्यापक आर्थिक आणि व्यापार कराराचे(सीईटीए) लाभ प्रत्यक्षात मिळण्याच्या दृष्टीने या कराराला लवकरात लवकर मान्यता मिळण्याबाबत उत्सुकता व्यक्त केली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी यावेळी संयुक्त आर्थिक आणि व्यापारी समितीच्या (जेईटीसीओ) पुनर्रचनेचे स्वागत केले. या पुनर्रचनेमुळे सीईटीएच्या प्रशासनाला आणि वापराला पाठबळ मिळेल तसेच त्यातून आपल्या अधिक विस्तारित व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदारीला प्रेरणा मिळेल.
ब्रिटनच्या पंतप्रधानांसोबत आलेल्या सशक्त व्यापारी शिष्टमंडळाने बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ उर्जा, प्रगत उत्पादन, संरक्षण, शिक्षण, क्रीडा, संस्कृती, वित्तीय आणि व्यावसायिक व्यापारी सेवा, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि अन्न या लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांतील गुंतवणुकीच्या संधींचे दर्शन घडवले. नीती आयोग आणि सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशन यांच्यादरम्यान सध्या असलेला ब्रिटन -भारत पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा सेतू हा शाश्वत विकासासाठीच्या आपल्या सामायिक महत्त्वाकांक्षांचे उदाहरण आहे.
दोन्ही पंतप्रधानांनी संपर्क जोडणी सुधारण्याप्रती तसेच हवाई क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याप्रती त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि हवाई क्षेत्राशी संबंधित इतर अनेक मुद्द्यांसह भारत-ब्रिटन हवाई सेवाविषयक कराराच्या नुतनीकरणाबाबत दोन्ही देशांतर्फे सुरु असलेल्या चर्चेचे स्वागत केले. याद्वारे दोन्ही देशांना हवाईअवकाश क्षेत्रात अधिक दृढ सहकार्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष
भारत आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी समावेशक आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि जागतिक नवोन्मेषाचे भविष्य घडवण्यासाठी आ़घाडीवरील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासंबंधी आपापली सामायिक वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. दोन्ही देशांमधील महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमाअंतर्गत (TSI) दूरसंवाद, अत्यावश्यक खनिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आरोग्य तंत्रज्ञान अशा महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या प्रगतीचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमाअंतर्गत खाली नमूद बाबी स्थापित झाल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला :
भारत-ब्रिटन संपर्क जोडणी आणि नवोन्मेष केंद्र हे एक संयुक्त केंद्र असून, याअंतर्गत 6G साठी एआय-नेटिव्ह नेटवर्क, नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स आणि दूरसंवाद क्षेत्रासाठी सायबर सुरक्षा विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात कमीतकमी 24 दशलक्ष पाउंड इतका संयुक्त निधी पुरवला जाणार आहे.
भारत-ब्रिटन संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, याअंतर्गत आरोग्य, हवामान, फिनटेक आणि जैव अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला गती दिली जाणार आहे.
ब्रिटन – भारत अत्यावश्यक खनिजांनरील प्रक्रिया आणि आणि उत्खननानंतरच्या प्रक्रियेसाठी सहकार्य मंडळ, याअंतर्गत अत्यावश्यक खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करत, त्यात वैविध्यता आणण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक आणि प्रगतीला चालना देण्यासाठी दृढ भागीदारी स्थापित केली जाणार आहे. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी ब्रिटन आणि भारतामघील अत्यावश्यक खनिजे पुरवठा साखळी शोधशाळेच्या दुसर्या टप्प्याचीही घोषणा केली. खनिज उपलब्धतेची व्याप्ती विस्तारणे, अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणे, द्विपक्षीय गुंतवणूकीच्या नवीन संधीची दारे खुली करणे आणि धनबाद इथल्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था - भारतीय खनीज शाळा या संस्थेत एक नवीन उपग्रहीय शाखा स्थापन करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक प्रगती साध्य करण्यासाठी ब्रिटन आणि भारत एकत्र काम करत राहणार आहेत. त्याअनुषंगानेच जैव उत्पादन, 3D जैव मुद्रण आणि जीनोमिक्स मध्ये परिवर्तनकारी यश मिळवण्याच्या उद्देशाने, सेंटर फॉर प्रोसेस इनोव्हेशन ब्रिटन आणि भारतातील जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि नवोन्मेष परिषद या संस्था, हेन्री रॉईस इन्स्टिट्यूट आणि भारतीय विज्ञान संस्था, ऑक्सफर्ड नॅनोपोर टेक्नॉलॉजीज आणि भारतातील जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि नवोन्मेष परिषदेचे – डीएनए बोटांचे ठसे आणि निदान केंद्र यांसारख्या संस्थांमध्ये धोरणात्मक भागीदारीही करण्यात आली आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा
संयुक्त सराव, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकासाच्या माध्यमातून भारत आणि ब्रिटनच्या सशस्त्र दलांमधील द्विपक्षीय देवाणघेवाण वाढवण्याावरही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली. पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटनच्या कॅरियर स्ट्राईक ग्रुपने बंदराबाबत केलेल्या आवाहनाचे तसेच रॉयल नेव्हीने भारतीय नौदलासोबतच्या कोंकण या सरावासाठी मांडलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. भारत प्रशांत महासागर उपक्रमांतर्गत प्रादेशिक सागरी सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासह, भारत प्रशांत क्षेत्रात मजबूत सागरी सुरक्षा सहकार्य स्थापन करण्यासाठीची वचनबद्धताही दोन्ही देशांनी व्यक्त केली.
प्रशिक्षणावरील सहकार्याच्या संदर्भात भारतीय हवाई दलाच्या पात्र उड्डाण प्रशिक्षकांचा ब्रिटनच्या रॉयल एअर फोर्सच्या प्रशिक्षणात समावेश केल्या जाण्याच्या नियोजनातील प्रगतीचे तसेच, परस्परांमधील मजबूत प्रशिक्षण आणि शिक्षण विषयक संबंधांना अधिक सुलभता मिळवून देणाऱ्या कराराचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
भारतीय नौदलाच्या विविध व्यासपीठांसाठी सागरी इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली विकसित करण्याबाबतच्या सहकार्यासंबंधी भारत आणि ब्रिटनमधील आंतर-सरकारी कराराला अंतिम स्वरुप देण्याच्या उद्देशाबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.
दोन्ही नेत्यांनी हलक्या बहुउद्देशीय क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या सुरुवातीच्या पुरवठ्यासाठी सरकार-ते-सरकार मार्गाने पुढे जाण्याच्या कराराची घोषणा केली. यामुळे भारताच्या हवाई संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होतील आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या भावनेने, भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण होतील. तसेच दोन्ही देशांमध्ये जटिल शस्त्रास्त्रांवर दीर्घकालीन सहकार्याला पाठिंबा मिळेल.
दोन्ही पंतप्रधानांनी दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकीपणाच्या सर्व प्रकारांचा निःसंदिग्धपणे आणि तीव्र शब्दात निषेध केला. त्यांनी दहशतवादासाठी शून्य सहनशीलता आणि संयुक्त राष्ट्र सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्वसमावेशक व सातत्यपूर्ण पद्धतीने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कट्टरतावाद आणि हिंसक अतिरेकीपणाचा सामना करणे; दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा आणि दहशतवाद्यांची सीमापार होणारी हालचाल रोखणे; दहशतवादी हेतूंसाठी नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे; दहशतवादी भरतीला आळा घालणे; माहितीची देवाणघेवाण, न्यायालयीन सहकार्य, क्षमता बांधणीत सहकार्य वाढवणे; आणि संयुक्त राष्ट्र आणि आर्थिक कृतीदला सह या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. त्यांनी एप्रिल 2025 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. जागतिक स्तरावर बंदी घातलेले दहशतवादी, दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या प्रायोजकांवर निर्णायक आणि एकत्रित कारवाई करण्यासाठी सहकार्य मजबूत करायला त्यांनी आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली.
हवामान आणि ऊर्जा
उभय देशांच्या नेत्यांनी शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहकार्याच्या महत्त्वावर पुन्हा एकदा भर दिला. पंतप्रधानांनी 'इंडिया-यूके हवामान वित्तपुरवठा उपक्रमा'चे स्वागत केले, त्यामुळे हवामान वित्तपुरवठा वाढायला मदत होईल, हरित विकासाला चालना मिळेल आणि दोन्ही देशांसाठी नवीन आर्थिक संधी निर्माण व्हायला हातभार लागेल. त्यांनी क्लायमेट टेक स्टार्ट-अप निधीमध्ये नवीन संयुक्त गुंतवणुकीची घोषणा केली. यूके सरकार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत हा धोरणात्मक उपक्रम हवामान तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उद्योजकांना मिळणारा पाठिंबा वाढवेल. त्यामुळे नवोन्मेषाला चालना मिळून विकासाला गती मिळेल.
उभय नेत्यांनी तटीय वायू कृतिदलाच्या स्थापनेचे स्वागत केले. त्यांनी ग्लोबल क्लीन पॉवर अलायन्स (GCPA) द्वारे एकत्र काम करण्याच्या शक्यता शोधण्याच्या आपल्या हेतूंचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
शिक्षण, संस्कृती आणि लोकांमधील संबंध
उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांचे भविष्य घडवण्यासाठी तरुण, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक आदान-प्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी पहिल्या वार्षिक मंत्रिस्तरीय सामरिक शिक्षण संवादासाठी आणि मे 2025 मध्ये दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सांस्कृतिक सहकार्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.
शिक्षणाला द्विपक्षीय सहकार्याचे एक प्रमुख क्षेत्र मानून, भारतात नऊ प्रमुख यूके विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडण्याच्या प्रगतीवर दोन्ही बाजूंनी आनंद व्यक्त केला. साउथेम्प्टन विद्यापीठाने गुरुग्राममधील कॅम्पसमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीचे स्वागत केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लिव्हरपूल, यॉर्क, ॲबरडीन आणि ब्रिस्टल विद्यापीठांना भारतात शाखा कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्रे दिली आहेत. याशिवाय, क्वीन्स युनिव्हर्सिटी ऑफ बेलफास्ट आणि कॉव्हेंट्री विद्यापिठाला गिफ्ट सिटीमध्ये शाखा उघडायला अधिकृत केले आहे. या भेटीदरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांनी लँकेस्टर विद्यापीठाला बंगळुरूमध्ये कॅम्पस उघडण्यासाठी इरादा पत्र दिले आणि सरे विद्यापिठाला गिफ्ट सिटीमध्ये कॅम्पस उघडण्यासाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली.
पंतप्रधानांनी स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी ची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्याची बांधिलकी व्यक्त केली. अनियमित स्थलांतर रोखण्यासाठी सहकार्यातल्या प्रगतीची नोंद घेताना, दोन्ही देशांनी या क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्याचा आपला निर्धार पुन्हा व्यक्त केला.
दोन्ही नेत्यांनी युनायटेड किंगडम मधील भारतीय वंशाच्या लोकांना दोन्ही देशांमधला एक 'जिवंत पूल' म्हणून संबोधले आणि द्विपक्षीय आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले. नेत्यांनी यूके-भारत सांस्कृतिक सहकार्य कार्यक्रमाच्या क्षमतेचे महत्व मान्य केले. हा कार्यक्रम संस्कृती, सर्जनशील उद्योग, कला, पर्यटन आणि क्रीडा या क्षेत्रातल्या दोन्ही देशांतल्या प्रतिभा एकत्र आणणार आहे.
प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य
पंतप्रधानांनी जागतिक शांतता, समृद्धी आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आपली सामायिक वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. त्यांनी ज्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांचा समावेश असलेल्या सुधारित बहुपक्षीयतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र काम करायला सहमती दर्शवली. यूकेने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या कायदेशीर आकांक्षांना असलेल्या आपल्या दीर्घकालीन पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला.
विविध भौगोलिक प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या 2.5 अब्ज लोकांची सामायिक मूल्ये ही राष्ट्रकुल संघटनेची ताकद असल्याच्या मुद्द्यावर उभय नेत्यांचे एकमत झाले. त्यांनी हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि युवा सहभाग या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रकुल संघटनेच्या नवीन नेतृत्वासोबत मिळून काम करण्याचे मान्य केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेसह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युक्रेनमध्ये न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेसाठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला. हे साध्य करण्यासाठी विविध देशांकडून सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.
त्यांनी मध्य पूर्वेत शांतता आणि स्थिरतेसाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. तसेच संयम राखण्याचे, नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आणि परिस्थिती आणखी बिघडवून प्रादेशिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गाझासाठी अमेरिकेच्या शांतता योजनेला पाठिंबा दर्शवला आणि तात्काळ तसेच चिरस्थायी युद्धविराम, ओलिसांची सुटका आणि मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी प्रादेशिक भागीदारांसोबत काम करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. तसेच, सुरक्षित इस्रायलसोबत एका व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्याच्या निर्मितीसह 'द्वि-राज्य उपाया'च्या (Two-State solution) दिशेने एक पाऊल म्हणून चिरस्थायी आणि न्याय्य शांततेसाठी आपली सामायिक वचनबद्धता दर्शवली.
पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने केलेल्या आदरातिथ्याबद्दल पंतप्रधान स्टार्मर यांनी त्यांचे आभार मानले. या भेटीने भारत-यूके सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारीच्या मजबूत वाढीला आणि सकारात्मक वाटचालीला पुन्हा एकदा बळकटी मिळाली. ही भागीदारी सामायिक लोकशाही मूल्ये आणि दोन्ही देशांमधील मैत्रीच्या दृढ आणि चिरस्थायी बंधनांवर आधारित आहे.
पंतप्रधानांनी स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी (एमएमपी) यांची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी वचनबद्धता व्यक्त केली. अनियमित स्थलांतर रोखण्यासाठी सहकार्यातील प्रगती लक्षात घेता, उभय बाजूंनी या क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी केला.
युनायटेड किंग्डममधील भारतीय रहिवासी म्हणजे दोन्ही देशांमधील एक जिवंत सेतू म्हणून उभय नेत्यांनी यावेळी मान्यता दिली. तसेच द्विपक्षीय आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संबंध मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली. संस्कृती, सर्जनशील उद्योग, कला, पर्यटन आणि क्रीडा या क्षेत्रामध्ये दोन्ही देशांमधील प्रतिभेला एकत्र आणण्यासाठी यूके-भारत सांस्कृतिक सहकार्य कार्यक्रमाच्या क्षमतेची उभय देशांच्या नेत्यांनी दखल घेतली.
प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य
पंतप्रधानांनी जागतिक शांतता, समृद्धी आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (यूएनएससी) सुधारणांसह सुधारित बहुपक्षीयतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी जवळून काम करण्याचे मान्य केले. सुधारित सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी भारताच्या कायदेशीर आकांक्षांना युकेचा दीर्घकालीन पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला.
राष्ट्रकुल संघटनेतील विविध भौगोलिक प्रदेशांमध्ये व्यापलेल्या 2.5 अब्ज लोकांची सामायिक मूल्ये ही त्याची ताकद असल्याचे यावेळी नेत्यांनी मान्य केले. राष्ट्रकुल संघटनेच्या नवीन नेतृत्वासोबत हवामान बदल , शाश्वत विकास आणि नवीन नेतृत्वाबरोबरीने युवकांचा सहभाग यासाठी जवळून काम करण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चार्टर’सह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युक्रेनमध्ये न्याय्य आणि कायम शांतता स्थापन व्हावी यासाठी पाठिंबा व्यक्त केला. हे साध्य करण्यासाठी विविध देशांकडून सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.
उभय देशांच्या नेत्यांनी मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्थिरतेसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. संयम, नागरिकांचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आणि परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकेल, आणि त्यामुळे प्रादेशिक स्थिरतेशी तडजोड केली जाईल, अशा कृती करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गाझा पट्टीसाठी अमेरिकेच्या शांतता योजनेला पाठिंबा दिला आणि प्रादेशिक भागीदारांसोबत तात्काळ आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी, ओलिसांची सुटका आणि मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी काम करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. तसेच सुरक्षित आणि संरक्षित इस्रायलसह व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्यासह द्वि-राज्यीय तोडग्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून कायमस्वरूपी आणि न्याय्य शांततेसाठी त्यांची सामायिक वचनबद्धता व्यक्त केली.
पंतप्रधान स्टार्मर यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांच्या हार्दिक आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील सामायिक लोकशाही मूल्ये आणि मैत्रीच्या सखोल आणि चिरस्थायी बंधांवर बांधलेल्या भारत- ब्रिटन सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या मजबूत वाढ आणि सकारात्मक मार्गाची पुष्टी करण्यात आली.
