पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक नियमांच्या चौकटीचा ठराव (UNFCCC) आणि पॅरिस करार यामधील मूलभूत सिद्धांत आणि बंधने यांचे पालन करून एकत्रित जागतिक प्रयत्नांच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानाला तातडीने सामोरे जाण्याची गरज लक्षात घेतली. दोन्ही नेत्यांनी हवामानविषयक महत्त्वाकांक्षा, कार्बनमुक्ती आणि स्वच्छ ऊर्जा विषयक सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबत आणि 28 व्या यूएनएफसीसीसी परिषदेच्या 28 व्या सत्रात सुस्पष्ट आणि अर्थपूर्ण फलनिष्पत्तीसाठी एकत्रित काम करण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली.
2023 मधील कॉप 28 परिषदेचे यजमान राष्ट्र म्हणून निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएईचे अभिनंदन केले आणि यूएईच्या आगामी कॉप 28 परिषदेसाठी संपूर्ण पाठबळ जाहीर केले. त्याची परतफेड करत यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान यांनी जी-20 मध्ये भारताने बजावलेल्या नेतृत्वाच्या भूमिकेबद्दल अभिनंदन केले.
दोन्ही नेत्यांनी पॅरिस करारातील दीर्घकालीन उद्दिष्टांचे राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित केलेल्या योगदानाची पूर्तता करून जतन करण्यासाठी आणि आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवण्यासाठी आणि पाठबळ देण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांचा वेग वाढवण्याचे आवाहन, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले. यूएनएफसीसीमध्ये नमूद करण्यात आलेले समन्यायी वाटप आणि सामान्य परंतु वर्गीकृत जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता यांच्यासह सिद्धांत आणि तरतुदी यांचा प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय विविधतेला विचारात घेऊन ठामपणे पुरस्कार केला. दोन्ही नेत्यांनी जागतिक हवामान बदल प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या सर्व महत्त्वाच्या स्तंभांसंदर्भात म्हणजेच आपत्तीचा प्रभाव कमी करणे, उपाययोजनांचा अंगिकार, नुकसान आणि हानी तसेच हवामानविषयक अर्थसहाय्यासह अंमलबजावणीची साधने यांसंदर्भात महत्त्वाकांक्षी, संतुलित आणि अंमलबजावणी आधारित फलनिष्पत्ती साध्य करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. दोन्ही नेत्यांनी सर्व पक्षांना या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करण्यासाठी विधायक स्वरुपात परस्परांसोबत राहण्याचे आणि एकजुटीचे दर्शन घडवण्याचे आवाहन केले. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी जागतिक स्टॉकटेक (जीएसटी) आणि कॉप28 मध्ये त्याच्या यशस्वी समारोपाचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्टॉकटेक हा पॅरिस करारातील लक्ष्ये आणि ठरावातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जागतिक एकत्रित प्रयत्नांचा आढावा घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. कॉप 28 मध्ये जागतिक स्टॉकटेकविषयी संतुलित दृष्टीकोनाच्या अंमलबजावणीच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला आणि विकसनशील देशांना जास्तीत जास्त अर्थसहाय्य आणि पाठबळ पुरवण्यासह त्यांच्या राष्ट्रीय वचनबद्धता बळकट करण्यासाठी जीएसटीच्या फलनिष्पत्तीचा वापर करण्याचे आवाहन केले. पॅरिस करार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावातील तरतुदींनुसार हवामान बदलाच्या विपरित परिणामांना प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्यासाठी विकसनशील देशांना पाठबळ देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या आवश्यकतेवर देखील त्यांनी भर दिला.
हवामानातील बदलाच्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अंगिकार करण्याच्या क्षमता अधिक बळकट करण्याच्या अनिवार्यतेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. अन्न प्रणाली आणि जल व्यवस्थापन, खारफुटीसह नैसर्गिक कार्बनशोषकांचे रक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर तसेच सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देत, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अंगिकार करण्याबाबतचे जागतिक लक्ष्य विकसित करण्यासाठी भक्कम प्रगती अनिवार्य आहे.
पॅरिस करारातील तरतुदीनुसार हवामान बदलाच्या विपरित परिणामांना प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्यासाठी सर्वात जास्त आपत्तीप्रवण समुदायांना पाठबळ देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या आवश्यकतेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी हवामान बदलाच्या विपरित परिणामांना तोंड देण्यासाठी नुकसान आणि मालमत्ता हानीच्या मुद्यांची हाताळणी करण्यासाठी, सर्व पक्षांना कॉप28 च्या नुकसान आणि मालमत्ता हानी निधी आणि अर्थसहाय्य करण्याची व्यवस्था कार्यरत करून अधिक वेगाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वापर आणि साठवण तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि इतर कमी-कार्बन उत्सर्जनाच्या उपाययोजनांमधील गुंतवणुकीत शाश्वत आर्थिक विकासाला गती देण्याची आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची क्षमता असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाला चालना देणारे न्याय्य संक्रमण सुनिश्चित करताना, कार्बन उत्सर्जनाची समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सर्व तंत्रज्ञान लागू करण्याच्या आणि त्याला पाठींबा देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. त्या अनुषंगाने, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विकसनशील देशांसाठी महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, पोहोच आणि किफायतशीरपणा सुनिश्चित करण्यासाठीचे प्रयत्न वाढवावेत असे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले.
दोन्ही नेत्यांनी हवामान बदलाच्या चौकटीत न्याय्य ऊर्जा संक्रमणाच्या महत्त्वावर जोर दिला, जे ऊर्जा सुरक्षा आणि उपलब्धता, आर्थिक समृद्धी आणि न्याय्य आणि समन्यायी मार्गाने हरित वायु उत्सर्जन कमी करणे, या तीन समान महत्वाच्या आधारस्तंभांवर अवलंबून आहे. लाखो व्यक्ती ऊर्जेपासून वंचित आहेत, हे लक्षात घेऊन, कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या विकासाच्या मार्गाचा एक भाग म्हणून, युएई आणि भारत, सर्वांसाठी किफायतशीर, विश्वासार्ह आणि शाश्वत उर्जेच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेचे पूर्ण समर्थन करत असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दोन्ही नेत्यांनी विकसित देशांनी 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर वितरण योजना पूर्ण करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली, ज्यायोगे हवामान बदलाच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या विकसनशील देशांना अर्थपुरवठा उपलब्ध देण्यासाठी विश्वास निर्माण करण्याचे आणि सहाय्य मिळवण्याचे उद्दिष्ट 2023 मध्ये पूर्ण होईल.
UNFCCC आणि पॅरिस करारा अंतर्गत असलेले उत्तरदायित्व अधोरेखित करून, वाढीव आर्थिक साधन संपत्तीचा स्वीकार आणि तरतूद यामध्ये समतोल साधण्याच्या दृष्टीने, विकसनशील देशांसाठीचे अर्थसहाय्य 2019 च्या स्तरावरून 2025 कडे जाताना विकसित देशांनी आपले अर्थसहाय्य दुप्पट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था (IFI) आणि बहुपक्षीय विकास बँकांनी (MDBs), विकसनशील देशांच्या हवामान बदल विषयक समस्या हाताळण्यासाठी, राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांचे समर्थन करण्यासाठी, आर्थिक यंत्रणा सुधारणे, सवलतीचा वित्तपुरवठा उपलब्ध करणे, जोखीम व्यवस्थापन आणि अतिरिक्त खाजगी भांडवल आकर्षित करणे, या मार्गांनी या वर्षी भरीव प्रगती करावी, असे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले. बहुपक्षीय विकास बँकांनी विकास वित्तपुरवठ्यामधील आपल्या भूमिकेशी तडजोड न करता, एकविसाव्या शतकातील सामायिक जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि जागतिक सार्वजनिक बाबींसाठी आवश्यक वित्त पुरवठा करण्यासाठी सक्षम राहायला हवे, असे ते म्हणाले.
शाश्वत आणि पर्यावरणाला अनुकूल वैयक्तिक वर्तणूक मोठ्या स्तरावर एकत्र येऊन, जागतिक हवामान बदल विषयक कृतीमध्ये महत्वाचे योगदान देते, याला दोन्ही नेत्यांनी दुजोरा दिला. शाश्वत जीवनशैलीबद्दल जागरुकता वाढवण्याचे आणि पर्यावरणाला अनुकूल निवड आणि वर्तन स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी भारताच्या मिशन लाइफ (LiFE) उपक्रमाची प्रशंसा केली. COP 28 ची उद्दिष्ट्ये पर्यावरणासाठी योग्य निवड करण्याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता वाढवतील, अशी आशा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.
दोन्ही नेत्यांनी भारताच्या G-20 अध्यक्षपदाचे महत्व आणि औचीत्त्य याचे, तसेच अर्थ सहाय्य, तंत्रज्ञान, तसेच न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत ऊर्जा संक्रमणावर भर देत, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यामधील आणि त्याला गती देण्याच्या कामी G -20 च्या भूमिकेचे समर्थन केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे, अनुभव आणि ज्ञानाची देवाण घेवाण करणे, आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवोन्मेषी आणि प्रभावी उपाययोजनांना चालना देण्यामध्ये युएई मध्ये आयोजित COP28 महत्वाची आहे, याला दोन्ही नेत्यांनी दुजोरा दिला.
UNFCCC आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी प्रभावी हवामान बदल विषयक कृती आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला गती देणारी सर्वसमावेशक आणि कृती-केंद्रित परिषद म्हणून COP28 यशस्वी ठरावी, असा UAE आणि भारताचा निर्धार आहे.
