भारत आणि न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांची 11 जुलै 2026 रोजी न्यूझीलंडमधील ऑकलंड येथे भेट झाली आणि त्यांनी भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारीच्या निर्मितीची घोषणा केली. दोन्ही पंतप्रधानांनी या भागीदारीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि पुढील चार वर्षांत भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी एक सामायिक चौकट म्हणून या 2030 पर्यंतच्या मार्गदर्शक आराखड्याला मान्यता दिली. या धोरणात्मक भागीदारीमध्ये, या आराखड्यात खालील स्तंभांमध्ये नमूद केलेली क्षेत्रे आणि उपक्रम समाविष्ट आहेत, परंतु ती केवळ एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही.
स्तंभ 1: राजकीय आणि राजनैतिक सहकार्य
प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय परिषदांच्या निमित्ताने होणाऱ्या भेटींसह, दोन्ही देशांचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात नियमितपणे बैठका आणि परस्पर भेटी आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये नियमित होणाऱ्या संवादाद्वारे प्रभावी उच्च-स्तरीय सहकार्य सुनिश्चित केले जाईल.
समान हिताच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये आणि सरकारी विभागांमधील बैठका आणि संवाद वाढवला जाईल.
भारत आणि न्यूझीलंडच्या संसद सदस्यांमधील देवाणघेवाण आणि अधिकृत भेटींना प्रोत्साहन दिले जाईल.
धोरणात्मक भागीदारी आणि 2030 च्या मार्गदर्शक आराखडाच्या अंमलबजावणीला दिशा देण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील सचिव स्तरावर आणि न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार मंत्रालयातील उपसचिव (अमेरिका आणि आशिया) यांच्या स्तरावर वार्षिक बैठका घेण्याची प्रथा अधिक बळकट केली जाईल.
स्तंभ 2: संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य
संयुक्त लष्करी सराव, नौदल, वायू दल, लष्कराच्या तुकड्यांच्या भेटी, अल्पकालीन कर्मचारी देवाणघेवाण, क्रीडा स्पर्धा, संरक्षण कर्मचारी महाविद्यालयातील देवाणघेवाण आणि उच्चस्तरीय संरक्षण संवादांच्या माध्यमातून लष्करी संवाद सुरू ठेवला जाईल.
संरक्षण-संबंधित बाबींवरील संवाद, विशेषतः मंत्री स्तरीय चर्चा अधिक दृढ केली जाईल.
संरक्षण सहकार्यावरील 2025 च्या भारत-न्यूझीलंड सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी सुरू ठेवली जाईल तसेच संरक्षण मंत्रालय आणि सेवा स्तरांवर नियमित, संरचित संरक्षण सहभाग कायम ठेवला जाईल.
नुकत्याच मान्य झालेल्या सागरी सहकार्य करार, जलमापन आणि सागरी नकाशाशास्त्र बाबींमधील सहकार्यावरील अंमलबजावणी करार तसेच सागरी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या परस्पर रसद सहाय्य कराराची अंमलबजावणी केली जाईल.
सागरी सहकार्य कराराचा भाग म्हणून, द्विपक्षीय नौदल सरावांसह नौदल उपक्रमांचे आयोजन केले जाईल.
हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमाच्या सागरी सुरक्षा स्तंभांतर्गत सागरी बाबींवर सहकार्य केले जाईल.
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि न्यूझीलंडचे परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार मंत्रालय यांच्या नेतृत्वाखाली वार्षिक सागरी सुरक्षा संवाद स्थापित करणे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि न्यूझीलंडचे परराष्ट्र व्यवहार तसेच व्यापार मंत्रालय यांच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगट स्थापन करणाऱ्या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी केली जाईल आणि परस्पर सहमतीने ठरलेल्या वेळी दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाची पहिली बैठक आयोजित केली जाईल.
भारत-न्यूझीलंड सायबर संवादाद्वारे सामायिक सायबर सुरक्षा प्राधान्यक्रमांवर चर्चा केली जाईल.
अंमली पदार्थ, मनावर परिणाम करणारे पदार्थ, त्यांची रसायने आणि संबंधित बाबींच्या तस्करीला आळा घालण्यातील सहकार्यासाठी भारत-न्यूझीलंड सामंजस्य कराराला औपचारिक स्वरूप देण्याच्या दिशेने कार्य केले जाईल.
भारताची राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि न्यूझीलंड पोलीस यांच्यात कायदा अंमलबजावणी सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला औपचारिक स्वरूप देण्याच्या दिशेने कार्य केले जाईल.
पायाभूत सुविधा प्रणालींची सक्षमता सुधारण्यासाठी 'आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी'च्या माध्यमातून सहकार्य अधिक दृढ केले जाईल.
स्तंभ 3: व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य
द्विपक्षीय व्यापार
2030 पर्यंत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (35,000 कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाच्या दिशेने कार्य केले जाईल.
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी जलद आणि प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील टप्प्यांवर एकत्रितपणे काम केले जाणार आहे.
सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि विश्वासार्ह व्यापाराला चालना देण्यासाठी 2024 च्या सीमाशुल्क सहकार्य कराराअंतर्गत (CCA) 2025 च्या अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर परस्पर मान्यता कराराची (AEO-MRA) अंमलबजावणी केली जाईल.
प्राथमिक उद्योग
संयुक्त संशोधन, ज्ञान आणि माहितीची देवाणघेवाण, सुगीच्या हंगामापश्चात नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि बाजारपेठ विकास उपक्रमांना चालना देण्यासाठी फलोत्पादन क्षेत्रातील 2025 च्या सहकार्यविषयक सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करणे.
सातत्यपूर्ण धोरणात्मक संवाद, तांत्रिक देवाणघेवाण आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण यांच्या माध्यमातून वनीकरण सहकार्यावरील 2025 च्या इरादा पत्राची अंमलबजावणी करणे.
तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्याला पुढे नेण्यासाठी पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील सहकार्य ज्ञानाची अंमलबजावणी करणे.
पर्यटन
दोन्ही देशांमधील पर्यटकांचा ओघ वाढवण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगविषयक सहकार्याला चालना देण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रातील व्यवस्थाविषयक कराराची अंमलबजावणी करणे.
अद्ययावत हवाई सेवा करारांतर्गत विमान कंपन्यांना थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करून पर्यटन क्षेत्रातील वाढीला चालना देणे.
स्तंभ IV: लोक, संस्कृती आणि क्रीडा
दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील द्विपक्षीय परस्परसंबंधांना बळकटी देण्यासाठी त्या देशांमध्ये राहणाऱ्या परस्परांच्या समुदायांना भागीदार म्हणून सहभागी करणे
क्रीडा क्षेत्रातील 2025 च्या सहकार्यविषयक कराराची अंमलबजावणी सुरू ठेवणे.
भारताचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय आणि 'स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया आणि स्पोर्ट्स ऑफ न्यूझीलंड' यांच्यातील क्रीडा क्षेत्रातील भारत-न्यूझीलंड संयुक्त कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करणे.
पारंपरिक औषधांवर तज्ज्ञ स्तरीय देवाणघेवाणीला पाठबळ देणे
आपल्या संबंधित सागरी उद्योगांना मदत करण्यासाठी, खलाशांच्या पात्रता प्रमाणपत्रांच्या मान्यतेला बळकट करण्याच्या संधींवर भारताचे बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महासंचालनालय आणि 'मेरिटाइम न्यूझीलंड' यांच्यातील संवाद सुरू ठेवणे.
भारतातील लोथल येथील 'राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल' (NMHC) आणि 'न्यूझीलंड सागरी संग्रहालय' यांच्यातील व्यवस्थाविषयक करारांतर्गत सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
आपल्या संबंधित संस्कृतींचे अधिक चांगले आकलन निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक सहकार्य व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणे.
स्थानिक शासनांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
स्तंभ V: शिक्षण, संशोधन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आणि आपत्ती व्यवस्थापन
भारत आणि न्यूझीलंडच्या संबंधित शिक्षण पद्धतींबद्दलची माहितीची देवाणघेवाण सुरू ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या शिक्षण मंत्रालयांमधील 2025 च्या शिक्षण सहकार्य व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणे.
शिक्षण सहकार्य व्यवस्थेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या सरकारी आणि संस्थात्मक भागीदारी व उपक्रमांची संख्या अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
सौर ऊर्जा उपयोजन, वित्तपुरवठा आणि क्षमता बांधणीवर लक्ष केंद्रित करून, 'आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी' मधील सक्रीय सहभागाद्वारे हवामान कृती आणि कमी कार्बन उत्सर्जन संक्रमणावरील सहकार्य अधिक दृढ करणे.
शाश्वत ऊर्जा संक्रमणास पाठबळ देण्यासाठी ' जागतिक जैवइंधन आघाडी' सोबत एकत्र काम करणे.
कृषी, हवामान, डिजिटल रुपांतरण आणि नवीन व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर प्रामुख्याने भर देऊन, संशोधन, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांत द्विपक्षीय भागीदारीला वाव देण्यासाठी आणि ती वाढवण्यासाठी सरकारी अधिकारी, संस्था आणि उद्योगांना प्रोत्साहित करणे.
भारताचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि न्यूझीलंडची राष्ट्रीय आणीबाणी व्यवस्थापन संस्था (NEMA) यांच्यात आपत्तीपूर्व पूर्वतयारी, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि क्षमता बांधणीचा समावेश असलेल्या सहकार्य कराराची अंमलबजावणी करणे.
स्तंभ VI: प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य
नियम-आधारित हिंद- प्रशांत क्षेत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'असियान' देशांच्या नेतृत्वाखालील आणि इतर प्रादेशिक मंचांवर विचारांची देवाणघेवाण करणे.
'हिंद- प्रशांत महासागर पुढाकार' च्या सागरी सुरक्षा स्तंभांतर्गत ठोस सहकार्याच्या संधींची चाचपणी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा, विशेषतः 'युएनक्लॉस' (UNCLOS - संयुक्त राष्ट्रांचा सागरी कायदा करार) नुसार विवादांच्या शांततापूर्ण निवारणास पाठबळ देणे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सहकार्य बळकट करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांना पाठबळ देणे, ज्यामध्ये सुधारित सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचा समावेश आहे.
बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील उमेदवारीसाठी शक्य तिथे एकमेकांना परस्पर पाठबळ देणे.
याची नोंद घेतली जावी की, 'भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी: आराखडा 2030' मुळे कोणतीही आर्थिक वचनबद्धता निर्माण होत नाही आणि देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत कोणतेही कायदेशीर बंधनकारक अधिकार किंवा दायित्वे तयार होत नाहीत.
