१. नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्या निमंत्रणावरुन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११आणि १२ मे २०१८ रोजी दोन दिवसांच्या नेपाळच्या अधिकृत दौऱ्यावर होते
२. २०१८या वर्षात उभय नेत्यांमधील ही दुसरी द्विपक्षीय बैठक होती. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी ११मे २०१८ रोजी शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चा केली.भारत आणि नेपाळमधली घट्ट मैत्री आणि परस्पर विश्वासाची परंपरा कायम ठेवत अत्यंत मोकळ्या आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात ही चर्चा झाली.
३. नेपाळचे पंतप्रधान एप्रिल २०१८रोजी भारत दौऱ्यावर आले असतांना नवी दिल्लीत दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेचे दोन्ही नेत्यांनी स्मरण केले. या बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ करण्याबाबतच्या प्रयत्नांची गती पुढेही कायम ठेवण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी विविध सामंजस्य करारांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच, कृषी, रेल्वे वाहतूक आणि आंतरदेशीय जलवाहतूक विकास अशा प्रकल्पांना परस्पर सहकार्यातून गती देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्या भारत भेटीदरम्यान निश्चित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांमुळे दोन्ही या परिसरात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो.
४. भारत आणि नेपाळमधील दृढ आणि बहुआयामी संबंधाचा विविध स्तरावर आढावा घेतांनाच दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करत द्वीपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेण्याचा विश्वास तसेच, समता, परस्पर विश्वास,सन्मान आणि परस्पर लाभ या तत्वांच्या आधारावर दोन्ही देशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठीच्या भागीदारीचा विस्तार करण्याचा मनोदय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.
५. भारत आणि नेपाळदरम्यान नियमित स्वरूपात द्विपक्षीय बैठका सुरु राहाव्यात, यावर दोन्ही राष्ट्र प्रमुखांनी भर दिला. यात परदेश व्यवहार मंत्रालयस्तरावर नेपाळ-भारत संयुक्त आयोग स्थापन करणे,समग्र द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेणे,आणि वित्तीय अंक विकासाच्या संयुक्त प्रकल्पांची त्वरित अंमलबजावणी करणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
भारत आणि नेपाळमधील व्यापारी आणि आर्थिक संबंधांचे महत्त्व दोन्ही देशाच्या प्रमुखांनी यावेळी अधोरेखित केले. भारतासोबतच्या व्यापारात नेपाळच्या वाढत्या वित्तीय तुटीविषयी चिंता व्यक्त करत, नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी ही तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. याच संदर्भात,दोन्ही पंतप्रधानानी अलिकडेच, व्यापार, वाहतूक आणि अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासंदर्भात अलीकडेच झालेल्या आंतर -सरकारी समितीच्या बैठकीचे स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील व्यापारी करारांचा संयुक्तपणे आढावा घेऊन, गरज असल्यास, व्यापारी वाहतूक आणि त्यासंदर्भातील करारांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचारही यावेळी दोन्ही नेत्यांतर्फेव्यक्त करण्यात आला. या सुधारणांमुळे नेपाळला भारतीय बाजारपेठेत सहज प्रवेश करण्यासाठी आणखी सुविधा मिळू शकतील. जेणेकरून भारत आणि नेपाळदरम्यानचा व्यापार आणि नेपाळचा भारतमार्गे होणारा व्यापार वाढू शकेल.
७. उभय देशांच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि परस्परांच्या जनतेचा सहभाग वाढविणे यासाठी परिवर्तनाचे दूत म्हणून भूमिका निभावण्यावर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी भर दिला. भारत आणि नेपाळचे आर्थिक संबंध तसेच हवाई, रस्ते आणि जलमार्गाद्वारे दळणवळण वाढविणे यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. दोन्ही देशांमधल्या जनतेमध्ये परस्पर संपर्क वाढवा आणि मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय बंध निर्माण व्हावे या दृष्टीने दोन्ही पंतप्रधानांनी आपापल्या देशातील संबंधित अधिकाऱ्यांना नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचे आदेश दिले. यात भारतातून नेपाळमध्ये विमान प्रवासासाठी अतिरिक्त मार्ग सुरु करण्याबद्दल तांत्रिक बाबींविषयी चर्चा करून आवश्यक ती पूर्तता करावी असे निर्देशही दोन्ही देशांच्या तंत्रज्ञांच्या चमूला देण्यात आले.
८. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी परस्पर फायद्याच्या दृष्टीने जलस्रोत क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. नदी व्यवस्थापनाची कामे, पुरामुळे खंडित झालेले संपर्क प्रस्थापित करणे आणि पूर व्यवस्थापन, जल सिंचन या सह सध्या सुरु असलेल्या द्विराष्ट्रीय संयुक्त प्रकल्पांची गती वाढविणे अशा मुद्द्यांचा यात समावेश असेल. पुरामुळे प्रभावित झालेल्या आणि संपर्क तुटलेल्या भागांना भेट देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संयुक्त पथकाची स्थापना झाल्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केलं. हे पथक पूरग्रस्तांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करून शाश्वत उपाय शोधेल.
९. यावेळी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त रित्या नेपाळमधल्या ९०० मेगावॉट क्षमतेच्या अरुण ३ या जलविद्युत प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर दोन्ही देशांना विद्युतनिर्मिती आणि विद्युत व्यापार क्षेत्रात परस्पर सहकार्याचा लाभ मिळेल, अशी आशा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. उर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याविषयी १७ एप्रिल २०१८ रोजी संयुक्त सुकाणू समितीच्या बैठकीतील फलनिष्पत्तीबद्दल दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी समाधान व्यक्त केले. भारत नेपाळ मधील उर्जा व्यापार कराराच्या तरतुदींनुसार उर्जा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यावर दोघांनीही सहमती दर्शविली.
१०. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनकपूर आणि मुक्तीनाथ या तीर्थक्षेत्रांनाही भेट दिली आणि काठमांडू तसेच जनकपूर येथे नागरी सत्काराचा स्वीकार केला.
११. भारत आणि नेपाळ हे दोन देश आणि देशातील जनतेमधले सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंध अधिक दृढ व्हावेत या दृष्टीने दोन्ही पंतप्रधानांनी नेपाळ-भारत रामायण सर्किट सुरु केले. या अंतर्गत सीतेचे जन्मस्थान जनकपूर आणि अयोध्या तसेच रामायणाशी संबंधित इतर दोन पौराणिक स्थळांना जोडणाऱ्या मार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. जनकपूर इथं दोन्ही पंतप्रधानांनी जनकपूर ते अयोध्या या थेट बस सेवेचा शुभारंभ केला.
१२. भारत नेपाळ मधले प्रलंबित मुद्दे सप्टेंबर २०१८ पर्यंत मार्गी लावावेत असे निर्देश दोन्ही पंतप्रधानांनी आपल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. उभय देशांमध्ये सर्व क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला.
१३. बीमस्टेक, सार्क आणि बीबीआयएन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अर्थपूर्ण सहकार्य वाढवणे आणि त्यासाठी प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक सहकार्याचे महत्व दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
१४. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा तिसरा नेपाळ दौरा उभय देशातील ऐतिहासिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रवासात एक मैलाचा दगड ठरला आहे. यावर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांचे एकमत झाले. दोन्ही देशातल्या वाढत्या भागीदारीमध्ये या दौऱ्यामुळे नवे चैतन्य आणि महत्व मिळाले आहे असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
१५. नेपाळचे पंतप्रधान के पी ओली यांनी दिलेल्या आमंत्रणाबद्दल आणि नेपाळमध्ये केलेल्या हृद्य स्वागताविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार व्यक्त केले.
१६. पंतप्रधान ओली यांना नरेंद्र मोदी यांनी भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. या आमंत्रणाचा ओली यांनी स्वीकार केला. ओली यांच्या भारत भेटीच्या तारखा राजनैतिक चर्चेतून लवकरच निश्चित केल्या जातील.
