1. भारत आणि इस्रायल या दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांच्या आमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ ते ६ जुलै २०१७ या अवधीत इस्रायलला भेट दिली. भारतीय पंतप्रधानांनी इस्रायलला दिलेल्या या पहिल्याच भेटीमुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील मैत्रीचे बंध अधिक दृढ झाले आणि द्वीपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागिदारीत परावर्तीत झाले. 

2. शतकानुशतके आपल्या समृद्ध वारशाचे जतन करून आपण दोन भिन्न संस्कृतींच्या उगमांचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्याचे नमूद करीत दोन्ही नेत्यांनी आपल्या सहयोगाच्या पूर्ण क्षमतेने अधिक विस्तृत भागिदारी निर्माण करण्याच्या आपल्या हेतूवर शिक्कामोर्तब केले. असे करीत असताना, आजवरच्या इतिहासात भारतात ज्यू समुदायाला नेहमी मातृभूमीप्रमाणेच वागणूक मिळाली आणि त्यांना नेहमी आपुलकी आणि आदरानेच वागवले गेले, याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. 

3. राजनैतिक संबंधांच्या पाव शतकानंतर या संबंधांच्या विकासाचा आढावा घेत आपली ध्येये आणि उद्दीष्ट्ये प्रतिबिंबित करणारी धोरणे आणि उपक्रम विविध क्षेत्रांमध्ये राबविण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. दोन्ही देश विकास, तंत्रज्ञान, नाविन्यता, उद्योजकता, सरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा या क्षेत्रात निकटचे भागिदार होण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. 

4. जल आणि कृषी क्षेत्रात धोरणात्मक भागिदारी स्थापन करण्याबाबत भारत आणि इस्रायल यांच्यात सहमती झाली. याद्वारे जल संवर्धन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि कृषीसाठी त्याचा पुनर्वापर, जलसंबंधी सुविधांमध्ये सुधारणा तसेच आधुनिक जल तंत्रज्ञानाचा वापर करून गंगा आणि इतर नद्यांची स्वच्छता या बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. खाजगी - सार्वजनिक भागिदारी, बिझनेस टू बिझनेस आणि इतर मोड्युल्सच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन संघटनांचा समावेश, दर्जेदार रोपण साहित्याची तरतूद आणि कापणीच्या हंगामानंतरच्या प्रक्रियांतील तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताचे कृषी मंत्रालय आणि इस्रायलच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या उत्कृष्टता केंद्रांचे दृढीकरण आणि विस्ताराचा यात समावेश आहे. या भागिदारीला चालना देण्यासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. 

5. द्वीपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील पूर्ण क्षमतांच्या महत्वाची दखल, दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतली. यासंदर्भात भारत-इस्रायल सीईओ मंचाकडे लवकरात लवकर शिफारसी देण्याची कामगिरी सोपविण्यात आली आहे. नाविन्यता आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याला चालना देण्याच्या आवश्यकतेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला तसेच स्टार्ट अपच्या क्षेत्रात अधिक सहकार्याचे आवाहन केले. 

6. उद्योजक आणि उद्योजिकांना अधिक चांगल्या सुविधा प्रदान करण्याची गरज ओळखत, अधिक चांगल्या आर्थिक आणि व्यावसायिक देवाण घेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा उद्योजकांना पाच वर्षांपर्यंत बहु प्रवेश व्हीसा प्रदान करण्याची अपेक्षा, भारत आणि इस्रायलने व्यक्त केली. 

7. दोन्ही बाजुंनी द्विपक्षिय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणुकदारांचे हीत लक्षात घेत एक करार करण्यासाठी वाटाघाटी करण्याबाबत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये एकवाक्यता झाली. 

8. प्रत्येकी 20 दशलक्ष डॉलर योगदान असणारा भारत-इस्रायल औद्योगिक संशोधन-विकास आणि तांत्रिक नाविन्यता निधी स्थापन करण्यासाठी भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि इस्रायलच्या राष्ट्रीय तांत्रिक नाविन्यता प्राधिकरण यांच्यातील सामंजस्य कराराचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. भारत आणि इस्रायलमधील उद्योजकांना व्यावसायिक वापराच्या दृष्टीने सक्षम असणारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित करण्यासाठी संयुक्त संशोधन-विकास प्रकल्प राबविता यावेत, यासाठी हा करार महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 

9. दोन्ही देशांतील उद्योग, संशोधन-विकास आणि सरकारी संस्थांसाठी ज्ञान-व्यवसायविषयक व्यापक भागीदारी वाढविण्याचे महत्त्व ओळखून, 2018 मध्ये भारतात आयोजित तंत्रज्ञानविषयक वार्षिक परिषदेत "भागीदार देश" म्हणून सहभागी होण्याचा भारत सरकारचा प्रस्ताव इस्रायलने स्वीकारला. 

10. इस्रायल अवकाश संस्था आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांच्यात सुरू असलेल्या सहकार्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील सहकार्य वृद्धींगत करणाऱ्या आण्वीक घड्याळ, जीओ-लीओ ऑप्टीकल लिंक, शैक्षणीक सहकार्य आणि लहान उपग्रहांसाठी इलेक्ट्रीक प्रॉपल्जन या क्षेत्रांतील तीन सामंजस्य करार आणि सहकार्य योजनेवरील स्वाक्षऱ्या झाल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. परस्परांच्या लाभासाठी दोन्ही अवकाश संस्थांमध्ये संबंध वाढविण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले. इस्रोने इस्रायलचा उपग्रह अवकाशात सोडणे, हा या प्रयत्नांमधील मैलाचा दगड असल्याचे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले. 

11. आरोग्य क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील माहितीच्या विश्लेषणासह इतर संयुक्त संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसंदर्भातील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य वाढविण्याबाबत द्विपक्षीय सहमती झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. द्विपक्षीय क्षमता आणि स्वारस्याची क्षेत्रे लक्षात घेत, विज्ञानविषयक सहकार्य वृद्धींगत करत त्या अनुषंगाने संशोधनविषयक उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठीच्या शक्यता पडताळण्याचे निर्देश त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक भारत – इस्रायल संयुक्त समितीला दिले. 

12. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचे महत्व मान्य करत भविष्यात या क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया' पुढाकारावर विशेष भर देत, इस्रायलकडून तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासह संरक्षण उत्पादनांच्या संयुक्त विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत सहमती झाली. 

13. सायबर स्पेसच्या संदर्भात सरकारी आणि खाजगी पातळीवरही सुरक्षा आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यासाठी परस्पर मान्यतेने आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याप्रती भारत आणि इस्रायल वचनबद्ध आहेत. आपल्या राष्ट्रीय सायबर प्राधिकरणांमध्ये संवाद वाढवणे आवश्यक असल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी सांगितले. सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्यासाठी एका विशिष्ट चौकटीच्या माध्यमातून संस्थात्मक सहकार्याची आवश्यकता ओळखून ते व्यापक करण्याबाबतही दोन्ही देशांनी सजगता व्यक्त केली. 

14. जागतिक शांती आणि स्थैर्याला दहशतवाद धोकादायक असल्याचे ओळखून, दोन्ही पंतप्रधानांनी सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि अनुषंगिक कृत्यांविरोधात लढा देण्यासाठीच्या आपल्या दृढ बांधिलकीचा पुनरूच्चार केला. कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही दहशतवादी कारवाईचे समर्थन करता येणार नाही, असे आग्रही मत त्यांनी व्यक्त केले. दहशतवादी, दहशतवादी संघटना, त्यांचे जाळे आणि दहशतवाद्यांना उत्तेजन देणारे, मदत करणारे, अभय देणारे आणि वित्तपुरवठा करणारे, अशा सर्वांविरूद्ध कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. दहशतवादी संघटनांना कोणत्याही तंत्रज्ञानापर्यंत प्रवेश मिळू नये, याची खातरजमा करण्याची आवश्यकता देखील त्यांनी अधोरेखित केली. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविषयी व्यापक अधिवेशन सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याप्रती दोन्ही नेत्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. 

15. मातृभूमी आणि सार्वजनिक सुरक्षाविषयक सहकार्य कराराप्रती वचनबद्धता व्यक्त करत या कराराच्या प्रभावी आणि सुविहित अंमलबजावणीसाठी विविध कार्यगटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. 

16. उच्च शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्याचे महत्व अधोरेखित करत संबंधित करार आणि संयुक्त संशोधन अनुदान कार्यक्रमाला चालना देण्याबाबत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये सहमती झाली. 

17. भारत आणि इस्रायल या दोन्ही देशांमधील नागरिकांचा परस्पर संपर्क वाढविण्याच्या आवश्यकतेची दखल घेत भारत आणि इस्रायल दरम्यानच्या हवाई सेवेत वाढ करण्यासह प्रवास आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. 

18. दोन विभिन्न समाजांना एकत्र आणण्यात भारतातील ज्यू समुदायाचे भारतातील योगदान आणि भारतीय वंशाच्या ज्यू समुदायाचे इस्रायलमधील योगदान, याबद्दल कौतुक करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमध्ये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी या घोषणेचे स्वागत करीत भारतीय संस्कृतीबद्दल आदराची भावना व्यक्त केली आणि 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपक्रमाला इस्रायलचा पाठिंबा आणि उत्तेजन असल्याचे सांगितले. 

19. इस्रायलमध्ये कार्यरत भारतीय रूग्णसेवकांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांना नियमित आगमनाच्या सुविधा प्रदान करण्याबाबत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये सहमती झाली. 

20. इस्रायल - भारत शांती प्रक्रियेच्या विकासासंदर्भातही दोन्ही पंतप्रधानांनी चर्चा केली. या क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्याची नितांत आवश्यकता असल्यावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाली. परस्पर मान्यता आणि सुरक्षा व्यवस्था या मुद्द्यांवर आधारित दोन्ही पक्षांना मान्य होईल अशा तोडग्याला आपला पाठिंबा राहिल, याचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला. 

21. या भेटीदरम्यान पुढील करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या: 

i. भारत-इस्रायल औद्योगिक संशोधन-विकास आणि तांत्रिक नाविन्यता निधी स्थापन करण्यासाठी भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि इस्रायलच्या राष्ट्रीय तांत्रिक नाविन्यता प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार 

ii. भारतातील जलसंवर्धनविषयक राष्ट्रीय मोहिमेसाठी भारताचे पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय आणि इस्रायलचे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि जलस्रोत मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार 

iii. भारतातील राज्यांमध्ये जलसेवा सुधारणा संदर्भात उत्तरप्रदेश राज्य सरकारचा उत्तर प्रदेश जल निगम आणि इस्रायलचे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि जलस्रोत मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार 

iv. 2018 ते 2020 या अवधीत कृषी क्षेत्रासाठी भारत-इस्रायल विकास सहकार्य-तीन वर्षांचा कार्यक्रम 

v. आण्विक घडयाळ क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि इस्रायल अवकाश संस्था यांच्यात सहकार्य योजना 

vi. जीओ-लिओ ऑप्टिकल लिंक सहकार्यासंदर्भात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि इस्रायल अवकाश संस्था यांच्यात सामंजस्य करार 

vii लहान उपग्रहांसाठी इलेक्ट्रीक प्रॉपल्जन क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि इस्रायल अवकाश संस्था यांच्यात सामंजस्य करार 

22. आपल्या आनंददायी आतिथ्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे नागरिक आणि सरकार यांचे आभार मानले आणि पंतप्रधान नेतन्याहू यांना त्यांच्या सोयीनुसार भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केला.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
'Key Partner In Indian Ocean': PM Modi's Landmark Address In Seychelles Parliament

Media Coverage

'Key Partner In Indian Ocean': PM Modi's Landmark Address In Seychelles Parliament
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
State Visit of Prime Minister to Seychelles
June 28, 2026

As part of Prime Minister Shri Narendra Modi’s State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026, Prime Minister and the President of Seychelles, H.E. Dr. Patrick Herminie today held official talks at the State House in Victoria, Mahe.

The talks covered the full spectrum of bilateral relations, with the leaders agreeing to further strengthen cooperation in health, education, capacity building, digital transformation, sustainable development, social infrastructure, renewable energy, maritime security and defence. They also exchanged views on regional and global developments, including challenges in the Indian Ocean region, such as illegal fishing, drug trafficking and piracy. Both leaders expressed satisfaction at the progress made in the implementation of projects and initiatives under the Special Economic Package announced by India. Prime Minister reaffirmed India’s commitment to supporting the development priorities of Seychelles and to further deepen the close and enduring partnership between the two countries.

Following the official talks, both leaders released a joint commemorative logo marking 50 years of the establishment of diplomatic relations between the two countries. Several MoUs/agreements in the fields of Capacity Building, UPI, Health, Agriculture, Shipping, Space, Extradition and Line of Credit were exchanged thereafter. The amount of the Line of Credit stands at INR 1250 crores. The full list of MoUs/agreements may be seen here [link]. In addition, several announcements in the fields of food security, infrastructure, health, vocational training, maritime security and defence were made in support of the development needs of Seychelles. The details of these announcements may be seen here [link]. Seychelles also announced that it is joining the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure [CDRI].

Later in the day, Prime Minister addressed an Extraordinary Sitting of the National Assembly of Seychelles, becoming the first Indian Prime Minister to do so. In his address, he highlighted the historical bonds of friendship between India and Seychelles and underscored the shared values of democracy, rule of law and people-centric governance that guide the two countries. He noted that mutual trust and close cooperation have shaped a robust partnership spanning development cooperation, maritime security, technology, innovation, health and capacity building. Prime Minister also called for enhanced parliamentary exchanges between the two democracies. The full address of Prime Minister may be seen here [link]

The Leader of Opposition of Seychelles, H.E. Mr. Bernard Georges, also called on Prime Minister. The two leaders discussed India-Seychelles bilateral ties and conveyed their strong support to further build the special friendship between the two countries.