पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स भेटीदरम्यान जारी केलेले भारत - फ्रान्स संयुक्त निवेदन

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10-12 फेब्रुवारी 2025 या काळात  फ्रान्सला भेट दिली. भारत आणि फ्रान्स यांनी 10 आणि 11 फेब्रुवारी 2025 ला झालेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता कृती शिखर परिषदेचे सहअध्यक्ष पद भूषवले.ब्लेचली पार्क (नोव्हेंबर 2023 ) आणि सेउल (मे 2024) शिखर परिषदांदरम्यान ठरवल्मया गेलेल्या महत्वाच्या मुद्यांबाबत पुढील पाऊलांसंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी देशांचे आणि प्रशासनाचे  प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख,लघु आणि मोठे उद्योग,शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी,बिगर सरकारी संस्था,कलाकार आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. जागतिक एआय क्षेत्र सार्वजनिक हितासाठी सामाजिक,आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक फलनिष्पत्ती प्रदान करेल याची सुनिश्चिती  करण्यासाठी  ठोस पाऊले उचलण्याप्रती त्यांनी आपली कटिबद्धता अधोरेखित केली. एआय कृती शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन केले. पुढच्या एआय कृती शिखर परिषदेचे यजमानपद भारत भूषवणार असल्याबद्दल फ्रान्सने भारताचे स्वागत केले.
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी भारताच्या  75 व्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जानेवारी 2024 मध्ये भारताला दिलेल्या भेटीनंतर पंतप्रधानांचा हा फ्रान्स दौरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा सहावा फ्रान्स दौरा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी भक्कम  आणि बहुआयामी द्विपक्षीय सहकार्याच्या संपूर्ण पैलूंवर त्याचबरोबर जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्यांवर द्विपक्षीय चर्चा केली. दोन्ही नेते मार्सेली इथे दाखल झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी रात्रीचे भोजन आयोजित केले, ज्यातून उभय नेत्यांमधले उत्तम संबंध प्रतीत होतात. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्तपणे मार्सेली इथे भारतीय महावाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन केले. आंतरराष्ट्रीय थर्मोन्युक्लीअर प्रायोगिक अणुभट्टी सुविधेला त्यांनी भेट दिली.

जानेवारी 2024 मध्ये  राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या भारत भेटीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात आणि जुलै 2023 मध्ये धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 वर्षानिमित्त  बॅस्टील दिवस समारंभाला मुख्य अतिथी म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या  फ्रान्स दौऱ्यादरम्यान प्रकशित होरायझन 2047 आराखड्यात उल्लेखित  द्विपक्षीय सहयोग आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी प्रती आपल्या सामायिक दृष्टीकोनाचा राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला.द्विपक्षीय सहयोगात साध्य केलेल्या प्रगतीची त्यांनी प्रशंसा केली आणि यासंदर्भातल्या तीन स्तंभांवर आधारित याला अधिक वेग देण्यासाठी प्रतिबद्धता दर्शवली.

दोन्ही नेत्यांनी  न्याय्य आणि शांतता पूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जारी ठेवण्यासाठी, निकडीच्या  जागतिक  आव्हानांची दखल घेण्यासाठी त्याच बरोबर तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रासह उदयोन्मुख घडामोडींसाठी जगाला सज्ज करण्यासाठी सुधारणा आणि प्रभावी बहुपक्ष वादासाठीच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.  दोन्ही नेत्यांनी विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत तातडीच्या सुधारणा करण्यावर भर दिला आणि युएनएससी सह बहुपक्षीय मंचांवर घनिष्ट समन्वय साधण्यासाठी मान्यता दर्शवली. युएनएससीमध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी आपल्या ठाम पाठिंब्याचा फ्रान्सने पुनरुच्चार केला. व्यापक अत्याचार प्रकरणी  नकाराधिकार वापराचे नियमन करण्यासंदर्भात संवाद अधिक बळकट करण्याला उभय नेत्यांनी मान्यता दर्शवली. दीर्घ कालीन जागतिक आव्हाने आणि सध्याच्या आंतर राष्ट्रीय घडामोडी यावर या नेत्यांची विस्तृत चर्चा झाली आणि बहुपक्षीय उपक्रम आणि संस्थांसह  जागतिक आणि प्रादेशिक प्रतिबद्धता  अधिक वेगवान करण्याला त्यांनी मान्यता दिली.

वैज्ञानिक ज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेश यांना प्रोत्साहन देण्याचे अत्युच्च महत्व जाणून आणि या क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्स यांच्यातल्या प्रदीर्घ  आणि चिरकालीन संबंधांचे स्मरण करून राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि  पंतप्रधान मोदी यांनी  नवी दिल्लीत मार्च 2026 मध्ये  भारत-फ्रान्स नवोन्मेश वर्षाचे भव्य उद्घाटन करण्याची घोषणा करत यासाठीचा लोगो  जारी केला.

सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यासाठीची भागीदारी

धोरणात्मक भागीदारीचा भाग म्हणून फ्रान्स आणि भारत यांच्यातल्या सखोल आणि दीर्घकालीन  संरक्षण सहकार्याचे स्मरण करत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि  पंतप्रधान मोदी यांनी  2024 मध्ये संमत झालेल्या महत्वाकांक्षी संरक्षण औद्योगिक आराखड्याच्या धर्तीवर हवाई आणि सागरी मालमत्ता सहकार्य जारी राखण्याचे स्वागत केले.भारतात स्कॉर्पीन पाणबुड्या बांधण्याच्या सहयोगातल्या प्रगतीची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. यामध्ये स्वदेशीकरण  आणि विशेषतः डीआरडीओ विकसित एअर इंडीपेंन्डंट  प्रोंपल्शन (एआयपी ), पी75 स्कॉर्पीन पाणबुड्यांमध्ये एकीकृत करणे आणि भविष्यात पी75- AS पाणबुड्यांमध्येएक्कीकृत लढाऊ प्रणालीचे संभाव्य एकीकरण  करण्याबाबतच्या विश्लेषणाचा समावेश आहे. पी75 स्कॉर्पीन श्रेणी प्रकल्पातील सहावी आणि अंतिम पाणबुडी आयएनएस वाघशीरच्या 15 जानेवारी 2025 मध्ये झालेल्या राष्ट्रार्पणाचे  दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. क्षेपणास्त्रे, हेलिकॉप्टर इंजिने आणि जेट इंजिने यासंदर्भात सध्या सुरु असलेल्या चर्चेचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले.सफ्रान समूहामधल्या संबंधित संस्था  आणि त्यांच्या  भारतीय समकक्ष संस्था यांच्यातल्या उत्कृष्ट सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. पिनाक एमबीएलआरचे सूक्ष्म  निरीक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रेंच लष्कराला निमंत्रण  दिले असून फ्रान्सने  ही प्रणाली अधिग्रहीत केल्यास भारत- फ्रान्स संरक्षण संबंध नवा टप्पा  गाठतील यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय ओसीसीएआर द्वारे व्यवस्थापित युरोड्रोन एमएएलई कार्यक्रमात निरीक्षक म्हणून भारताचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी स्वागत केले. संरक्षण सामग्री कार्यक्रमातल्या आपल्या भागीदारीच्या वाढत्या सामर्थ्यामध्ये हे पुढचे पाऊल आहे.        
दोन्ही नेत्यांनी सागरी सरावासह सर्वच क्षेत्रातल्या नियमित युद्धाभ्यास आणि सागरी गस्ती विमानाद्वारे संयुक्त गस्तीची प्रशंसा केली. फ्रेंच कॅरिअर स्ट्राईक ग्रुप चार्ल्स  दी गॉलने भारताला जानेवारी 2025 मध्ये दिलेली नुकतीच भेट आणि त्यानंतर फ्रेंच बहुराष्ट्रीय सराव ला पेरोस मध्ये भारतीय नौदलाचा  सहभाग   आणि त्यानंतर मार्च 2025 मध्ये होणारा  वरुण अभ्यास यांची दखल या नेत्यांनी घेतली.

पॅरीसमध्ये 5-6 डिसेंबर 2024 मध्ये प्रारंभ झालेल्या FRIND-X ( फ्रान्स- भारत संरक्षण स्टार्ट अप सर्वोत्कृष्टता ) चे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.होरायझन 2047 मध्ये आणि भारत-फ्रान्स संरक्षण औद्योगिक आराखड्यानुसार डीजीए आणि संरक्षण नवोन्मेश एजन्सी यांचा यामध्ये सहभाग आहे. संरक्षण स्टार्ट अप्स,गुंतवणूकदार,इन्क्यूबेटर्स, अ‍ॅक्सिलेटर्स आणि शिक्षण तज्ञ यांच्यासह दोन्ही देशांच्या संरक्षण परिसंस्थेतल्या महत्वाच्या भागीदारांना एकत्र आणणारा हा सहयोगी मंच संरक्षण नवोन्मेश आणि भागीदारी या नव्या युगाची जोपासना करतो.    

संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकास भागीदारी अधिक दृढ  करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही नेत्यांनी डीजीए आणि डीआरडीओ यांच्यामध्ये संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी तंत्रज्ञान व्यवस्थेद्वारे संशोधन आणि विकास आराखडा लवकरात लवकर सुरु करण्यावर भर दिला. याच बरोबर एल'ऑफिस नॅशनल डी'एट्यूड्स एट डी रिसर्च एरोस्पेशियल्स (ओएनईआरए ) आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ ) यांच्यात संरक्षण आणि संशोधन भागीदारीसाठी तंत्रज्ञान निश्चित करण्यासंदर्भात सध्या सुरु असलेल्या  चर्चेचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच इन्स्टिट्यूट  पॉलीटेक्निक डी पॅरिसच्या आंतरशाखीय केंद्राने नुकत्याच सुरु केलेल्या वितरीत गुप्तचर आव्हानामध्ये फ्रेंच विद्यार्थ्यांबरोबरच भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे भारत स्वागत करतो आणि संरक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांमध्ये रुची निर्माण व्हावी यासाठी भविष्यात अशा आणखी संयुक्त आव्हानांच्या आयोजनाला प्रोत्साहन देतो.

युक्रेन मधले युद्ध आणि मध्य-पूर्व सह आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांनी विस्तृत चर्चा केली.नियमित तत्वावर समन्वय आणि परस्परांच्या संपर्कात राहण्यासाठीचे आपले प्रयत्न जारी राखण्याला त्यांनी सहमती व्यक्त केली.

दिल्लीमध्ये सप्टेंबर 2023 मध्ये जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर (आयएमईसी ) सुरु करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्मरण केले आणि हा उपक्रम अधिक घनिष्टतेने काम करण्याला संमती दर्शवली.प्रदेशामध्ये  कनेक्टीव्हीटीला चालना, शाश्वत विकासाचा मार्ग आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्धता यांचे महत्व उभय नेत्यांनी अधोरेखित केले. यासंदर्भात भूमध्य समुद्रातल्या मार्सेलीच्या धोरणात्मक स्थानाची दखल त्यांनी घेतली.     
नवी दिल्लीत लवकरच होणाऱ्या आगामी  भारत-युरोपीयन युनियन ( इयु) शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इयु- भारत संबंध अधिक दृढ करण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.   
ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिराती समवेत त्रिपक्षीय प्रारुपातल्या वाढत्या सहकार्याची त्यांनी प्रशंसा केली. भारत, फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातल्या संयुक्त लष्करी सरावाची या नेत्यांनी प्रशंसा केली त्याचबरोबर फ्रान्स,भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती परस्परांच्या बहुपक्षीय लष्करी सरावात  सहभागी होत असल्याबद्दलही त्यांनी प्रशंसा केली. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या निमंत्रणावरून हवामानासाठीच्या  खारफुटी आघाडीत फ्रान्स सहभागी झाला आहे.  त्यांनी आपल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना संयुक्त अरब अमिराती आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमवेत अर्थव्यवस्था,नवोन्मेश,आरोग्य,नविकरणीय उर्जा,शिक्षण,संस्कृती आणि सागरी क्षेत्र यामध्ये त्रिपक्षीय सहकार्याकरिता ठोस प्रकल्प निश्चित करण्याचे निर्देश दिले, जे  आयपीओपी आणि आयओआरए अंतर्गत गेल्या वर्षी  दोन्ही त्रिपक्षीय चर्चेसाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित मधल्या फोकल पॉइंट बैठकीत निश्चित करण्यात आले होते.  

मुक्त,खुल्या,समावेशक,सुरक्षित आणि शांततापूर्ण हिंद- प्रशांत क्षेत्रासाठी आपली सामायिक कटिबद्धता उभय नेत्यांनी अधोरेखित केली.

अंतराळ क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या  आपल्या इच्छेचा   त्यांनी पुनरुच्चार केला.हे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी भारत-फ्रान्स धोरणात्मक अंतराळ संवादाच्या पहिल्या दोन सत्रांचे भरीव योगदान लक्षात घेत 2025 मध्ये याचे तिसरे सत्र घेण्याला त्यांनी सहमती दर्शवली. सीएनईएस आणि इस्रो यांच्यातल्या भागीदारीच्या सामर्थ्याची त्यांनी प्रशंसा केली आणि आपल्या अंतराळ उद्योगांमधल्या समन्वय आणि सहयोग विकासाचे समर्थन केले.

दोन्ही नेत्यांनी सीमेपलिकडील दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या आणि अभिव्यक्तीतील दहशतवादाचा स्पष्ट निषेध केला. त्यांनी दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारे जाळे तसेच सुरक्षित आश्रयस्थाने नष्ट करण्याचे आवाहन केले.  दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा, त्याचे नियोजन , समर्थन किंवा कृत्य  करणाऱ्यांना कोणत्याही देशाने  आश्रय देऊ नये यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  1267  निर्बंध समितीने सूचीबद्ध केलेल्या गटांशी संबंधित व्यक्तींना नामित करून सर्व दहशतवाद्यांविरुद्ध  एकत्रित कारवाई करण्याचे आवाहनही उभय नेत्यांनी केले. वित्तीय कारवाई कृती दलाच्या शिफारशींनुसार, मनी लाँडरिंग विरोधी आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याविरोधात लढण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही देशांनी भर दिला. दोन्ही देशांनी एफएटीएफ, नो मनी फॉर टेरर (एनएमएफटी) आणि इतर बहुपक्षीय मंचावर  एकत्र काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

दहशतवादविरोधी क्षेत्रात संस्था -स्तरीय सहकार्यासाठी त्यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा दल  (एनएसजी ) आणि ग्रुप डी'इंटरव्हेन्शन डे ला जेंडरमेरी नॅशनल (जीआयजीएन ) यांच्यातील सहकार्याची प्रशंसा केली.  दोन्ही नेत्यांनी एप्रिल 2024 मध्ये आयोजित  दहशतवादविरोधी संवादाच्या निष्कर्षांचे स्वागत केले, जे भारत-फ्रान्स यांच्यातील वाढत्या दहशतवादविरोधी आणि गुप्तचर सहकार्याचे प्रतिबिंब आहे. दोन्ही नेत्यांनी नवी दिल्ली येथे मिलिपोल 2025 च्या यशस्वी आयोजनासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी एक व्यापक रूपरेषा तयार करण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले, जी प्रगतीपथावर आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष  मॅक्रॉन यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) भारत-फ्रान्स दृष्टिकोन जारी केला , जो सुरक्षित, खुल्या , संरक्षित आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत  त्यांच्या दृष्टिकोनातील तात्विक अभिसरणावर आधारित आहे. त्यांनी फ्रेंच स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ मध्ये  भारतीय स्टार्टअप्सच्या समावेशाचे स्वागत केले. त्यांनी फ्रान्समध्ये भारताची रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम - युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसचा (यूपीआय) वापर करण्याच्या विस्तारित शक्यतांचे देखील स्वागत केले. उभय नेत्यांनी सायबरस्पेसचे धोरणात्मक महत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या वापराबद्दल तसेच सायबरस्पेसमध्ये देशाच्या जबाबदार वर्तनासाठीच्या चौकटीच्या अंमलबजावणीबद्दल संयुक्त राष्ट्रांमधील आपला समन्वय मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली तसेच द्वेषयुक्त सायबर साधने आणि पद्धतींच्या प्रसारामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्याची गरज याचा पुनरुच्चार केला. 2025 मध्ये होणाऱ्या आगामी भारत-फ्रान्स धोरणात्मक सायबरसुरक्षा आणि सायबर कूटनीति संवादाबाबत त्यांनी उत्सुकता दर्शविली.

वसुंधरेसाठी भागीदारी

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी  ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यावर आणि कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करण्यासाठी अणुऊर्जा हा ऊर्जा मिश्रणाचा एक अविभाज्य भाग आहे यावर भर दिला. उभय नेत्यांनी भारत-फ्रान्स नागरी अणु संबंध आणि अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी सहकार्यात्मक  प्रयत्नांची, विशेषतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संदर्भात, दखल घेतली.  त्यांनी नागरी अणुऊर्जेवरील विशेष कृती दलाच्या पहिल्या बैठकीचे स्वागत केले आणि अणु व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षण आणि शिक्षणात सहकार्यासाठी भारताच्या जीसीएनईपी, डीएई आणि फ्रान्सच्या आयएनएसटीएन, सीईए यांच्यातील अंमलबजावणी कराराचे स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी हवामान बदल सहित पर्यावरणीय संकटे तसेच  आव्हानांना संयुक्तपणे तोंड देण्याच्या आणि शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याप्रति आपल्या देशांच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला. पर्यावरण मंत्रालयांदरम्यान  पर्यावरण क्षेत्रातल्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या नूतनीकरणाचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. गरिबी निर्मूलन आणि ग्रहाचे संरक्षण या दोन्ही बाबींमध्ये असुरक्षित देशांना पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पॅरिस कराराद्वारे लोकांसाठी आणि ग्रहासाठी  स्थापित केलेल्या तत्त्वांप्रती वचनबद्धतेचा  दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. महासागरांच्या संवर्धन आणि शाश्वत वापराप्रति आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये मैलाचा दगड म्हणून संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषद (UNOC-3) च्या महत्वाला दोन्ही नेत्यांनी दुजोरा दिला.  जून  2025 मध्ये नाइस येथे होणाऱ्या आगामी यूएनओसी-3 च्या संदर्भात, फ्रान्स आणि भारत समावेशक आणि समग्र आंतरराष्ट्रीय महासागर प्रशासनाच्या आधारस्तंभांपैकी एक म्हणून नैसर्गिक अधिकारक्षेत्राच्या पलिकडे जाऊन सागरी जैविक विविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत वापरावरील कराराचे (BBNJ ) महत्त्व जाणतात .  करारावर यापूर्वीच स्वाक्षरी झाल्यामुळे तो लवकरात लवकर अंमलात आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पंतप्रधान मोदींनी जून 2025 मध्ये यूएनओसी-3 साठी फ्रान्सला भारताचा पाठिंबा देऊ केला.

त्यांनी भारत-फ्रान्स हिंद -प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहकार्याच्या प्रारंभाचे कौतुक केले, ज्याचा उद्देश हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तिसऱ्या देशांकडून हवामान आणि एसडीजी-केंद्रित प्रकल्पांना पाठिंबा देणे हा आहे. दोन्ही नेत्यांनी  वित्तीय समावेशकता  आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात 13 दशलक्ष युरोच्या इक्विटी करारासाठी प्रोपार्को आणि संबंधित भारतीय सूक्ष्म वित्तसंस्थांमधील भागीदारीचे स्वागत केले. त्यांनी आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या आघाडीसाठी फ्रान्स भारत अध्यक्षपदाच्या चौकटीत मजबूत आणि फलदायी सहकार्याचे कौतुक केले.

2024 मध्ये द्विपक्षीय व्यापाराच्या विक्रमी पातळीची नोंद घेत,  दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी प्रचंड क्षमता असल्याचे त्यांनी मान्य केले. दोन्ही नेत्यांनी फ्रान्समध्ये आणि भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मजबूत विश्वास कायम राखण्याची गरज अधोरेखित केली. 2024 मध्ये शहरी विकासाच्या क्षेत्रात घोषित अनेक आर्थिक सहकार्य प्रकल्पांची त्यांनी प्रशंसा केली. मे 2024 मध्ये वर्सेल्स येथे झालेल्या  7 व्या 'चूज फ्रान्स' शिखर परिषदेत भारत सन्माननीय अतिथी म्हणून सहभाग झाल्याची त्यांनी आठवण करून दिली. नोव्हेंबर 2024 आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये द्विपक्षीय सीईओ मंचाच्या आयोजनाबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

दोन्ही नेत्यांनी आरोग्य मंत्रालयांमधील सहकार्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमधील अभूतपूर्व गतीबद्दल समाधान व्यक्त केले , ज्यामध्ये गेल्या जानेवारीत भारताच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या  पहिल्या मोहिमेचे पॅरिसमध्ये आयोजन केले होते. 2025 मध्ये द्विपक्षीय सहकार्यासाठी डिजिटल आरोग्य, सूक्ष्मजीवविरोधी प्रतिकार आणि आरोग्य व्यावसायिकांची देवाणघेवाण हे मुख्य प्राधान्यक्रम म्हणून निवडले आहेत.  पॅरिसेंट कॅम्पस आणि सी-कॅम्प (सेंटर फॉर मॉलिक्युलर प्लॅटफॉर्म्स) यांच्यातील इरादा पत्रावर स्वाक्षरीचे  आणि इंडो-फ्रेंच लाईफ सायन्सेस सिस्टर इनोव्हेशन हबच्या निर्मितीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

लोकांसाठी भागीदारी

पंतप्रधान मोदींच्या जुलै  2023 मधील फ्रान्स दौऱ्याच्या निमित्ताने स्वाक्षरी केलेल्या इरादा पत्राच्या महत्त्वाकांक्षेचे स्मरण करून अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये दिल्लीतील राष्ट्रीय संग्रहालय आणि फ्रान्सच्या  म्‍यूजियम ऑफ डेवलपमेंट यांच्यातील करारावरील स्वाक्षरीचे स्वागत केले. या करारामुळे भारतीय व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणासह पुढील  सहकार्य तसेच व्यापक संग्रहालय सहकार्याचा मार्ग प्रशस्त  झाला आहे. फ्रान्सने राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासात आपल्या सहभागावर सल्लामसलत सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात  1966 मध्ये  झालेल्या पहिल्या सांस्कृतिक कराराचा  60 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी नवोन्मेष वर्ष 2026 च्या संदर्भात जो संस्कृतीचा समावेश असलेला एक आंतर-क्षेत्रीय उपक्रम आहे, विविध  सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि इतर कार्यक्रम हाती घेण्याबाबत सहमती दर्शवली.

पंतप्रधान मोदींनी पॅरिस ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक 2024 च्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन केले आणि 2036 मधील ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याच्या भारताच्या दाव्याच्या संदर्भात प्रमुख आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन आणि सुरक्षिततेबाबत फ्रान्सचा अनुभव आणि कौशल्य सामायिक करण्याच्या अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या इच्छेबद्दल आभार मानले.

भूमध्य सागरीय आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रांमधील व्यापार आणि संपर्क वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारचे प्रतिनिधी, उद्योग नेते, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी मुद्द्यांवर तज्ञ आणि इतर संबंधित हितधारकांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय संवादाला चालना देण्यासाठी 2025 मध्ये मार्सेली येथे भूमध्यसागरीय मुद्द्यांवर केंद्रित रायसिना संवादाच्या प्रादेशिक आवृत्तीच्या शुभारंभाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय वर्ग योजनेच्या यशस्वी शुभारंभाचे स्वागत केले. या योजनेअंतर्गत भारतीय विद्यार्थ्यांना फ्रान्समधील त्यांनी  निवडलेल्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यापूर्वी एका शैक्षणिक वर्षात फ्रान्समधील अत्यंत प्रतिष्ठित फ्रेंच विद्यापीठांमध्ये परदेशी भाषा म्हणून फ्रेंच शिकवली जाते आणि पद्धती आणि शैक्षणिक सामग्री सामायिक  केली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांची गतिशीलता वाढेल आणि 2030 पर्यंत फ्रान्समध्ये  30,000 भारतीय विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. या संदर्भात, त्यांनी फ्रान्समधील  भारतीय विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येचे स्वागत केले. 2025  मध्ये ही संख्या 10,000 चा अभूतपूर्व टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही नेत्यांनी भारत-फ्रान्स स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी करार (एमएमपीए) अंतर्गत युवा व्यावसायिक योजना  (वायपीएस) कार्यान्वित झाल्याचे स्वागत केले. यामुळे युवक आणि व्यावसायिकांना एकमेकांच्या देशात जाणे सुलभ होईल आणि भारत आणि फ्रान्समधील लोकांमधील मैत्रीचे बंध आणखी मजबूत होतील. याशिवाय, कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी सामंजस्य करार लवकर पूर्ण करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला ज्यामुळे दोन्ही देशांसाठी या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याच्या  संधी निर्माण होतील.

आपल्या गतिमान आणि व्यापक धोरणात्मक भागीदारीला चालना देण्यासाठी, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय होरायझन 2047 आराखड्यात व्यक्त केलेल्या महत्त्वाकांक्षेनुसार आपले दीर्घकालीन सहकार्य सातत्याने अधिक दृढ करण्याप्रति  वचनबद्धता व्यक्त केली.