पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निमंत्रण स्वीकारून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष श्री. ईमान्युएल मॅक्रॉन यांनी 10 ते 12 मार्च 2018 या काळात भारताला भेट दिली. नवी दिल्ली येथे 11 मार्च 2018 रोजी आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या स्थापना परिषदेचे यजमानपद दोघांनी संयुक्तपणे भूषवले. दोन्ही नेत्यांनी व्यापक आणि विधायक स्वरुपाची चर्चा केली आणि दोन्ही देशांदरम्यान प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांबाबत होत असलेल्या सहमतीला अधोरेखित केले.
- भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील, धोरणात्मक भागीदारीच्या 20 व्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांनी ही भागीदारी पुढे सुरू ठेवण्याबाबत बांधिलकी व्यक्त केली.भारताचे पंतप्रधान आणि फ्रेंच प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात द्वैवार्षिक परिषदा आयोजित करून या भागीदारीला एका नव्या उंचीवर नेण्याचा निर्णय घेतला. सामाईक सिद्धांत आणि लोकशाही, स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, आणि मानवाधिकारांचा आदर यांची मूल्ये यांच्या आधारावर ही भागीदारी आणखी बळकट आणि दृढ करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.
- पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय आणि फ्रेंच सैनिकांनी केलेल्या महान त्यागाची आठवण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी 11 नोव्हेंबर 2018रोजी पॅरिस येथे आयोजित होणा-या पहिल्या महायुद्ध समाप्तीच्या शतकपूर्ती सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी पॅरिस शांतता मंचाच्या संघटनेचे स्वागत केले. या उपक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पाठबळाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी त्यांचे आभार मानले.
- धोरणात्मक भागीदारी
- 4.भारतीय प्रजासत्ताक आणि फ्रेंच प्रजासत्ताक यांच्यात गोपनीय आणि संरक्षित माहितीची देवाणघेवाण आणि तिला परस्परांकडून संरक्षित राखण्यासंदर्भात झालेल्या कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या उच्च पातळीच्या धोरणात्मक विश्वासाचे दर्शन घडवले. दोन्ही देशांनी संरक्षणविषयक वार्षिक मंत्रिस्तरीय चर्चा घडवून आणण्याबाबतही सहमती व्यक्त केली.
- 5.हिंदी महासागरी क्षेत्रात सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठी सागरी क्षेत्रात परस्परांशी अधिक संवाद वाढवण्यालाही दोन्ही नेत्यांनी पसंती दिली. या संदर्भात या नेत्यांनी हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत- फ्रान्स सहकार्याच्या ‘संयुक्त संरक्षणविषयक दृष्टीकोन’अशा प्रकारच्या भागीदारीसाठी एक मार्गदर्शक दीप म्हणून स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विनाअडथळा व्यापार आणि दळणवळणासाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चाचेगिरी आणि सागरी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी, सागरी क्षेत्राबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी, क्षमता उभारणीसाठी आणि या भागातील आंतरराष्ट्रीय/ प्रादेशिक भागांत अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्यासाठी हे सहकार्य महत्तवाचे असल्याचा पुनरुच्चार या नेत्यांनी केला.
- 6.दोन्ही देशांच्या संरक्षण दलांच्या दरम्यान लॉजिस्टिक पाठबळाची तरतूद करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे भारत आणि फ्रान्स यांच्या संरक्षण दलांना परस्परांच्या लॉजिस्टिक सुविधांचा वापर करणे शक्य होणार आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संरक्षणविषयक संबंधांमधील धोरणात्मक खोली आणि परिपक्वता यांचे हा करार प्रतीक आहे.
- 7.नियमित संयुक्त लष्करी सरावाच्या आवश्यकतेवर या नेत्यांनी भर दिला. फ्रान्समध्ये एप्रिल 2017 मध्ये झालेल्या नौदलाच्या वरुण या सरावाचे आणि जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या शक्ती या लष्कराच्या सरावाच्या यशस्वी आयोजनाचे त्यांनी स्वागत केले. येत्या काही आठवड्यात भारतात होणा-या वरुण या नौदल सरावाची आणि फ्रान्समध्ये 2019 मध्ये होणा-या हवाई दलाच्या गरुड हवाई दल सरावाची दोन्ही देशांना प्रतीक्षा आहे. भविष्यात संयुक्त लष्करी सरावाची पातळी उंचावण्याबाबत आणि या सरावांची कार्यान्वयनकारक दर्जाची पातळी कायम राखण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली.
- 2016 मध्ये स्वाक्ष-या करण्यात आलेला राफेल विमान खरेदी करारासह संरक्षण खरेदी करारांच्या निर्धारित कालावधीत होत असलेल्या पूर्ततेबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. फ्रेंच शिपबिल्डर या नाविक समूहाच्या सहकार्याने माझगाव गोदीत भारताने बांधलेली पहिली स्कॉर्पिन पाणबुडी नौदलात ताफ्यात दाखल झाल्याची दखल त्यांनी घेतली.
- सध्या सुरु असलेल्या संरक्षण उत्पादनांच्या भागीदा-या आणखी व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमामुळे भारतीय आणि फ्रेंच संरक्षण सामग्री उत्पादकांना परस्परांच्या सहकार्याने संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन आणि त्यांचा विकास करण्याच्या व्यवस्थांमध्ये प्रवेश करण्याची एक अतिशय बहुमूल्य संधी उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामध्ये परस्परांशी तंत्रज्ञानविषयक देवाणघेवाणीचाही समावेश असून ती सर्वच पक्षांना फायेदशीर ठरण्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भात या नेत्यांनी भारतीय आणि फ्रेंच कंपन्यांमधील विविध संयुक्त उपक्रमांचे स्वागत केले आणि या कंपन्यांच्या दरम्यान नवे उपक्रम सुरू करण्याबाबत आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.
- 10.डीआरडीओ आणि सफ्रान यांच्यात लढाऊ विमानांच्या इंजिनासंदर्भात सुरू असलेल्या वाटाघाटीचीया नेत्यांनी दखल घेतली हीबोलणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याला प्रोत्साहन दिले.
- सर्व स्वरुपातील दहशतवाद आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि फ्रान्स आणि भारतातील दहशतवादाशी संबंधित घटनांसहित दहशतवादी कारवायांचा दोन्ही नेत्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. कोणत्याही सबबीखाली कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन करता येणार नाही आणि त्याचा कोणत्याही धर्माशी,पंथाशी, राष्ट्रीयत्वाशी आणि वंशाशी संबंध जोडू नये असे देखील या दोन नेत्यांनी ठामपणे सांगितले. जानेवारी 2016मध्ये दहशतवादासंदर्भात दोन्ही देशांनी स्वीकृत केलेल्या संयुक्त निवेदनाला लक्षात घेत दोन्ही नेत्यांनी सर्वच ठिकाणांहून दहशतवादाचे उच्चाटन करण्याचा ठाम निर्धार केला. दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा खंडित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे आणखी जास्त प्रयत्न करण्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्य पुरवण्याला विरोध करण्यासाठी एप्रिल 2018 मध्ये पॅरिस येथे होणा-या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या संघटनेचे स्वागत केले.
- 12.दहशतवाद्यांना मिळणारी सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा समूळ नष्ट करण्यासाठी, दहशतवादाचे जाळे आणि त्यांचे अर्थसाहाय्याचे स्रोत खंडित करण्यासाठी आणि दक्षिण आशिया आणि सहेल प्रदेशाची शांतता व सुरक्षितता यांना धोका असलेल्या अल कायदा, दाएश/इसिस, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदिन, लष्कर ए तय्यबा आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेले दहशतवादी गट आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी इतर देशांना केले.
- 13.दोन्ही देशांच्या सुरक्षा यंत्रणा(एनएसजी-जीआयजीएन) आणि तपास संस्था यांच्यात अतिशय उत्तम सहकार्य निर्माण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याव्यतिरिक्त, दहशतवाद विरोधी भारतीय आणि फ्रेंच संस्थांदरम्यान कार्यान्वयनात्मक सहकार्य वाढवण्याबाबत आणि मूलतत्ववादाला प्रतिबंध करण्यासाठी, विशेषतः ऑनलाइन प्रसाराला व त्याविरोधात लढा उभारण्यासाठी एका नव्या सहकार्याची सुरुवात करण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रे, जीसीटीएफ, एफएटीएफ व जी-20 इ. बहुस्तरीय आघाडीवर दहशतवाद प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक बळकट करण्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा 1267 ठरावाची आणि दहशतवादी तत्वे निश्चित करणा-या इतर ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व संयुक्त राष्ट्र सदस्यांना केले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासंदर्भात सर्वसमावेशक ठराव(सीसीआयटी) संयुक्त राष्ट्रांमध्ये लवकरात लवकर स्वीकृत करण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करण्याचे देखील दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
- 14.अंमली पदार्थ, नशा आणणारी औषधे आणि रासायनिक घटक यांच्या अवैध सेवनाला प्रतिबंध व त्यांच्या अवैध वाहतुकीमध्ये झालेली घट याविषयी दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले. दहशतवादी जाळ्याला होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीला आळा घालणे आणि प्रभावी संस्थात्मक संवाद सुरू ठेवणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
- 15.अणुउर्जेच्याशांततेसाठी वापर करण्यासंदर्भात भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 2008 मध्ये झालेल्या कराराला अनुसरून त्याचबरोबर जानेवारी 2016मध्ये झालेल्या सहकार्यविषयक आराखड्यानुसार एनपीसीआयएल आणि ईडीएफ यांच्यात महाराष्ट्रात जैतापूर येथे सहा अणुभट्ट्या उभारण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी औद्योगिक प्रक्रिया पुढे सुरू करण्याच्या कराराबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
- 16.2018च्या अखेरीला जैतापूर येथील प्रकल्पस्थळावर काम सुरू करण्याचे लक्ष्य दोन्ही नेत्यांनी निर्धारित केले आहे आणि एनपीसीआयएल आणि ईडीएफला या संदर्भात कंत्राटविषयक वाटाघाटी जलदगतीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर एकूण 6 गिगावॅट क्षमता असलेला जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प ठरेल. 2030 पर्यंत 40 टक्के उर्जा जीवाश्म इंधनांशिवाय निर्माण करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अपारंपरिक उर्जेव्यतिरिक्त त्यात या प्रकल्पामुळे भर पडेल. या संदर्भात त्यांनी या प्रकल्पातून किफायतशीर वीजनिर्मिती करण्यावर, फ्रान्सकडून दिले जाणारे आर्थिक व स्पर्धात्मक पॅकेज, जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासाठी तहहयात विश्वसनीयता, अखंडित आणि सातत्यपूर्ण इंधन पुरवठ्याची हमी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणविषयक सहकार्य आणि भारतात उत्पादन करण्याचे किफायतशीर स्थानिकीकरण प्रयत्न यावर भर दिला आहे. नंतरच्या भागात तंत्रज्ञानविषयक अधिकारांचे परस्परसहमतीने हस्तांतरण करण्याचा समावेश आहे.
- 17.जैतापूर प्रकल्पाला लागू असलेल्या आण्विक हानीसाठीच्या नागरी उत्तरदायित्वासंदर्भात भारतीय नियम आणि अटी लागू करण्याबाबत दोन्ही पक्षांनी दाखवलेल्या सामंजस्याचे त्यांनी स्वागत केले. हे सामंजस्य आण्विक हानी कायदा 2010आणि 2011 साठी नागरी उत्तरदायित्वआणि आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संघटनेने अधिसूचित केलेल्या आणि लागू केलेल्या आण्विक हानीची पुरवणी भरपाई संदर्भातील ठरावानुसार भारतीय नियम व अटींच्या अनुपालनावर आधारित आहे.
- 18.दोन्ही देशांच्या अणुउर्जा आयोगांदरम्यान नियमित होणारा संवाद आणि अणुउर्जेच्या शांततामय वापराशी संबंधित परस्परांना उपुयक्त असलेल्या वैज्ञानिक आणि प्रशिक्षणात्मक उपक्रमांमध्ये वाढता सहभाग आणि विशेष करून सीईए/आयएनएसटीएन आणि डीएई/जीसीईएनईपी यांच्यातील सहकार्य यांचे त्यांनी स्वागत केले आहे. भारताचे अणुउर्जा नियामक मंडळ( एईआरबी) आणि फ्रान्सचे ऑटोरिते डे सुरेतेनूक्लिएर(एएसएन) या दोन्ही देशांच्या आण्विक नियामक संस्थांमध्ये सातत्याने होत असलेला संवाद आणि प्रदीर्घ नातेसंबंध यांचेही त्यांनी कौतुक केले आहे. या दोन संस्थांनी या क्षेत्रातील बहुमूल्य अनुभव, सर्वोत्तम कार्यपद्धती आणि आण्विक सुरक्षेशी संबंधित नव्या घडामोडी आणि नियामक मुद्दे यांची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण सुरू ठेवली आहे.
अंतराळ सहकार्य
19.नागरी अंतराळ क्षेत्रातील ऐतिहासिक व उल्लेखनीय संबंधांना अधिक बळकट करत दोन्ही नेत्यांनी अंतराळ सहकार्यासाठी भारत- फ्रान्स संयुक्त दृष्टिकोनाचे स्वागत केले आहे. यामुळे या क्षेत्रात भविष्यात होणा-या सहकार्याचे भक्कम कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आलेआहे. विशेषकरून त्यांच्या अंतराळसंस्थांमध्ये पर्यावरण प्रणालीवर असलेला ताण आणि पाणी वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी तृष्णा या तिस-या संयुक्त उपग्रह मोहिमेवर सुरू असलेले सहकार्य आणि भारताच्या ओशनसॅट-3 या उपग्रहावर फ्रेंच उपकरणाचा समावेश या बाबी त्यांनी विचारात घेतल्या.
- आर्थिक,शैक्षणिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांचे परस्परांशी सहकार्य
- पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांमध्ये असलेली दृढता विचारात घेऊन त्याबाबत समाधान व्यक्त केले, विशेषतः आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील संबंधांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
- स्थलांतर आणि एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी फिरण्याचे स्वातंत्र्य याविषयीच्या द्विपक्षीय कराराचे त्यांनी स्वागत केले. यामुळे फ्रान्स आणि भारत यांच्यात विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांना प्रवेशासाठीचे आणि दीर्घकालीन वास्तव्याचे नियम सोपे झाल्यामुळे फ्रान्स आणि भारतादरम्यान सहजतेने ये-जा करता आणि राहाता येईल.
- पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या दरम्यान होणा-या सातत्यपूर्ण संवादाचे कौतुक केले आणि एकमेकांची संस्कृती जाणून घेण्यासाठी अधिक जास्त प्रमाणात दोन्ही देशांच्या युवक-युवतींना परस्परांच्या देशांमध्ये आमंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. एकमेकांच्या युवकांना आमंत्रित करण्यासाठी फ्रान्सच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या आणि भविष्यातील भारत-फ्रान्स संबंधांच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या फ्रान्स-भारत युवा देवाणघेवाण कार्यक्रमाचे त्यांनी स्वागत केले.
- भारतातील सध्या सुरू असलेल्या आणि भविष्यात सुरू होणा-या अनेक उत्पादन विषयक भागीदारी प्रकल्पांमधील फ्रेंच कंपन्यांच्या सहभागाबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. या कंपन्यांनी भारतात केलेल्या संशोधन आणि विकासविषयक भक्कम विस्ताराबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्याच प्रमाणात त्यांनी भारतीय गुंतवणूकदारांबद्दल फ्रान्सला वाटत असलेले आकर्षण देखील अधोरेखित केले.
- अलीकडच्या काळात द्विपक्षीय व्यापारात झालेल्या वाढीची त्यांनी समाधानाने दखल घेतली.वाढीचा हा कल असाच कायम राखत 2022 पर्यंत मालाचा व्यापार 15 अब्ज युरोपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि व्यापारी देवाणघेवाणीमध्ये मोठी भूमिका बजावण्यासाठी त्यांनी एसएमई आणि मिड कॅप कंपन्यांना प्रोत्साहित केले. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एक पोषक वातावरण निर्माण करण्याची वचनबद्धता दाखवत दोन्ही नेत्यांनी:
- भारत- फ्रान्स संयुक्त समितीच्या माध्यमातून नियमित आणि शाश्वत आर्थिक सहकार्य संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
- मार्च2018 मध्ये दिल्लीत सीईओ फोरमच्या सहअध्यक्षांनी सादर केलेल्या नव्या शिफारशींचे स्वागत केले.
- आर्थिक आणि अर्थसाहाय्य क्षेत्रातील सहाय्य अधिक वाढवण्यासाठी दरवर्षी मंत्रिस्तरीय चर्चेचे आयोजन करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
शैक्षणिक व एस ऐन्ड टी सहकार्य
- सरकारी आराखड्यांतर्गत आणि विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था यांच्यात निर्माण होत असलेल्याएका सचेतन सहकार्याची या नेत्यांनी समाधानाने दखल घेतली आणि 2020 पर्यंत 10,000 विद्यार्थी संख्येचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या उद्देशाने, परस्परांच्या देशांमध्ये पाठवण्यात येणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि दर्जा वाढवण्यासाठी त्यांना प्रेरित केले. या संदर्भात पदव्यांना परस्पर सहमतीने मान्यता देण्यासाठी झालेल्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना फ्रान्समध्ये उच्च शिक्षण घेणे आणि फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेणे आणि स्वतःची रोजगारक्षमता वाढवणे शक्य होणार आहे. 10 आणि 11 मार्च 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे संशोधन आणि उच्च शिक्षणावर पहिल्या भारत- फ्रान्स परिषद या ज्ञान परिषदेच्या आयोजनाचे त्यांनी स्वागत केले.
- दोन्ही देशांसाठी प्राधान्यक्रमाची बाब असलेल्या कौशल्य विकासाचे महत्त्व लक्षात घेऊन फ्रेंच कंपन्यांनी भारतीय मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करण्यात आणि कुशल बनवण्यात बजावलेल्या भूमिकेचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि या क्षेत्रात आणखी जास्त सक्रिय होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दोन्ही देशांच्या कौशल्य विकास संस्था आणि एजन्सी यांच्यात आणखी जास्त संबंध दृढ व्हावेत आणि अधिकृत व्यवस्था निर्माण व्हावी अशी दोन्ही बाजूंची अपेक्षा आहे.
- इंडो- फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ ऐडवान्स रिसर्च (सीईएफआयपीआरए) या केंद्राने बजावलेल्या भूमिकेची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली आणि या केंद्राच्या 2017 मध्ये झालेल्या 30 व्या वर्धापनदिना निमित्त अभिनंदन केले. त्यांनी या संस्थेला संशोधन, बाजार आणि सामाजिक गरजा यांना एका मूलभूत संशोधनाच्या आणि त्यांच्या तांत्रिक उपयोजनाच्या माध्यमातून काढलेल्या निष्कर्षांशी जोडून त्यांचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती यांमधील वाव आणि त्यातील सामग्री यांचा विस्तार करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी 2018 मध्ये एस ऐन्ड टी विषयीची संयुक्त समिती स्थापन करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
सांस्कृतिक देवाणघेवाण
- 2016 मध्ये आयोजित केलेल्या ‘नमस्ते फ्रान्स’ महोत्सवाच्या यशाची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. या महोत्सवात फ्रान्समधील 41 शहरांमधील 83 कार्यक्रमांचे दर्शन घडवण्यात आले होते. फ्रान्समधील भारतीय सांस्कृतिक वारसा दाखवण्यात आला होता. त्याचप्रकारे बॉनजूर इंडिया या सोहळ्याच्या तिस-या आवृत्तीची त्यांनी प्रशंसा केली. यामध्ये भारतातील 33 शहरांमधील 300 प्रकल्पांचा समावेश होता. फ्रान्समध्ये भारताकडून आयोजित होत असलेल्या ‘इंडिया@70’ या सोहळ्याला दोन्ही नेत्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
- दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना प्रोत्साहित करण्यामध्ये साहित्याचे महत्त्व लक्षात घेत दोन्ही नेत्यांनी 2020 मध्ये फ्रान्समध्ये होणा-या ‘सॅलोन दू लिव्रे दा पॅरिस’ या 42व्या फ्रेंच पुस्तक महोत्सवात माननीय अतिथी म्हणून भारताच्या सहभागाचे स्वागत केले. यालाच प्रतिसाद देत फ्रान्स देखील 2022 मध्ये नवी दिल्ली येथे होणा-या जागतिक पुस्तक मेळाव्यात सन्माननीय अतिथी म्हणून सहभागी होणार आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी दोन्ही देशांमध्ये परस्परांच्या पर्यटक संख्येत झालेल्या भरघोस वाढीबाबत (2014पासून फ्रान्समधील भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत 69 टक्क्यांहून जास्त वाढ) समाधान व्यक्त केले. दोन्ही देशांनी 2020 पर्यंत फ्रान्समध्ये दहा लाख भारतीय पर्यटकांचे व भारतात 335,000 फ्रेंच पर्यटकांचे लक्ष्य निर्धारित केले.
III. तिसऱ्या ग्रहासाठी भागीदारी
- वातावरणवर्तमान आणि न्यायाच्या तत्वावर आधारित हवामान बदला विरुद्ध लढा, आणि त्यातील लवचिकता वाढवण्यासाठी तसेच ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन विकासासंबंधात लढा देण्यासाठी दोन्ही देशांद्वारे बांधिलकीचेआश्वासन देण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वातावरण बदल चौकटीअंतर्गत, वातावरण बदलाला लढा देतांना, जागतिक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून मानवतावादी दृष्टिकोनातून पॅरिस कराराची COP २४ येथे पूर्णतः अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. १२ डिसेंबर २०१७ ला झालेल्या वने प्लॅनेट समितीचे हेच उद्दिष्ट होते.
- फ्रेंच राष्ट्रपतींनी,जागतिक पर्यावरण करार करण्यात पुढाकार आणि पाठींबा देण्याबाबत भारतीय पंतप्रधानांचे आभार मानले.
आंतरराष्ट्रीय सौर भागीदारी
- आंतरराष्ट्रीय सौर चळवळीला करारात्मक चौकटीत प्रवेश देऊन कार्यरत केल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आणि नवी दिल्ली येथे ११ मार्च २०१८ ला घेण्यात येणारी आई एस ए स्थापन परिषदेचे यजमान पद भूषविण्यासाठी तयारीअसल्याचे सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी सौर ऊर्जा विकासासाठी, आईएसएच्या अंतर्गत, परवडण्याजोगे वित्त साहाय्य देण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
नवीकरणीय ऊर्जा
- दोन्ही नेत्यांनी पुष्टी दिली की, नवीकरणीय ऊर्जे साठीचा भारत-फ्रेंच या दोन राष्ट्रांचे तांत्रिक सहकार्य हा, बळकटीकरणासाठीचा सर्व उदयोन्मुख क्षेत्रांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास प्रोत्साहित करणारा एक सामान्य उद्देश होता. त्यांनी सौर ऊर्जाच्या विकासास चालना देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी निधी उभारण्यावर भर दिला. या संदर्भात, त्यांनी इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, इंडस्ट्रीचे चेंबर्स ऑफ इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ असोसिएशन, आणि एमईडीईएफ, एसईआर, फिक्की तसेच सीआयआय या संस्थांनी एकत्रित रित्या सहभागी होण्याची इच्छा होती.
शाश्वत गतिशीलता
- 36.भारत आणि फ्रान्सच्या आर्थिक आणि शाश्वत विकासासाठी दळणवळणाचे परिणामकारक प्रकार दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले.दोन्ही देशांच्याविदयुत गतिशीलतेच्या विकासासाठीच्या बळकट उद्दिष्टांचा पुनरुउच्चार केला. या संदर्भात, फ्रान्स मंत्रालय आणि नीती आयोगाने विवरण पात्र स्वाक्षरीसाठी अभिनंदन केले ज्याला फ्रेंच तंत्रज्ञान विकास मंडळाचा पाठिंबा असून फ्रेंच तंत्रज्ञान साहाय्य हीपुरविण्यात आले आहे. दोन्ही देशांनी त्यांचे रेल्वे सहकार्य बळकट करण्याचा पुनर्र उच्चार केला. आणि सेमी- हाई स्पीड दिल्ली -चंदिगढ क्षेत्राचा दर्जा वाढविणे, अंबाला तसेच लुधियाना रेल्वे स्थानकांच्या विकासाचा अभ्यास याबाबत समाधान व्यक्त केले.
- दिल्ली-चंदीगडविकास क्षेत्राचावेग वाढविण्यासाठी तसेच प्रवासी आणि मालभाड्याचा भार या क्षेत्रावर असूनत्यातील गुंतागुंत,अडचणी लक्षात घेऊन भविष्यातील तांत्रिक बाबींवर चर्चा आवश्यक असल्याचे मत दोन्ही बाजूनी दिले. दोन्ही नेत्यांनी कायम स्वरूपी भारत-फ्रेंच रेल्वे मंडळाच्या स्थापनेचे स्वागत केले.
- पर्यावरण मंत्रालय आणि इकॉलॉजिकल संक्रमण मंत्रालय, आणि एसएनसीएफ (फ्रेंच रेल्वे) तसेच इतर भारतीय रेल्वे मंत्रालयाचे एकत्रित स्वागत केले. या दोन देशांमध्ये औद्योगिक सहकार्य वाढविण्यावर जोर देण्यात आला.
स्मार्ट शहरे
39 .पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी भारत-फ्रेंचशाश्वत शहरे आणि स्मार्ट शहरांसाठीच्या केलेल्या संयुक्तसहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यामध्ये फ्रेंच आणि भारतीय हितधारकांमधील नावीन्यपूर्ण वाटाघाटी आणि फलनिर्मीती बाबतचे योगदान याचेही स्वागत केले. त्यांनी तीन स्मार्ट शहरांच्या शृंखलेमधील चंदीगढ, नागपूर आणि पुडुचेरी तसेच एएफडीच्या तांत्रिक सहाय्य विस्तारीकरण कार्यक्रमाचे स्वागत केले तसेच या कार्यक्रमाला या मिशनच्या चौकटीत आणले भारत सरकार आणि एएफडी यांच्यातील स्मार्ट सिटीज मिशनच्या पाठिंब्यासाठी झालेल्या 100दशलक्ष युरो करारावर केलेल्या स्वाक्षरीचे स्वागत केले.
- जागतिक संयुक्त धोरणात्मकतेचा विस्तार
- धोरणात्मक भागीदार म्हणून,दोन्ही देशांमध्ये प्रमुख विभागीय आणि जागतिक मुद्द्यांवरील दृष्टिकोन एकत्रित आजमावणे तसेच समान रुची असलेल्या विषयांवर सल्लामसलत करून परस्पर समन्वय साधणे.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी फ्रान्सने भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवला असून, सामूहिकरित्या विध्वंसात्मक शस्त्रांचा प्रसार न करण्याच्या सूचनेचे समर्थन आणि भविष्यातील उद्दिष्टये परस्परांना कळविण्याला समर्थन दिले आहे
मिसाईल तंत्रज्ञान नियंत्रण नियम
- 41.फ्रान्सने २०१६ मध्ये भारताच्या मिसाइल तंत्रज्ञान नियमातील प्रवेशाचे स्वागत केले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये वासेनार व्यवस्थापन आणि जानेवारी २०१८ मध्ये समूहातील सहभागाबद्दल सुद्धा फ्रान्स ने स्वागत केले आहे. वासेनार करारात भारताच्या सभासदस्यत्वासाठी फ्रान्स ने केलेल्या नेतृत्वाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांचे आभार मानले. तसेच ऑस्ट्रेलिया समूहाच्या सदस्यत्वासाठी भारताला दिलेल्या पाठिंब्या साठी सुद्धा पंतप्रधानांनी आभार व्यक्त केले.
- सामूहिकरित्या विध्वंसात्मक शस्त्रांचा प्रसार न करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला फ्रान्सने पाठिंबा देण्याबाबत पुनरुच्चार केला आहे. अणू पुरवठा समुहासाठीच्या करारात सदस्य देशांमध्ये भारताचे सदस्यत्त्व हे मिसाईल पुरवठा नियमांसाठी मुल्यवर्धक ठरेल असेही फ्रान्स च्या राष्ट्रध्यक्षांनी सांगितले.
43.एनपीआरकेने परमाणु आणि क्षेपणास्त्रविषयक कार्यक्रमांचा सतत पाठपुरावा केला आहे आणि त्याचा प्रसार आंतरराष्ट्रीय शांती व सुरक्षिततेसाठी एक गंभीर धोका असल्याचे मान्य केले. कोरियन द्वीपकल्पाच्या पूर्ण, तपासण्यायोग्य, अपरिवर्तनीय प्रतिक्रियेसाठी जे डीपीआरकेने मान्यता दिली असून, दोन्ही पक्षांनी डीपीआरके च्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना पाठिंबा देणारे किंवा समर्थक असलेल्यांना जबाबदार धरले पाहिजे यावर जोर दिला आहे . त्यांनी या आव्हानाला संबोधित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या एकत्मतेवर भर दिला, तसेच सर्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाद्वारे याची अंमलबजावणी केली आहे, त्यामुळे संवाद माध्यमातून शांततापूर्ण आणि व्यापक उपाय साध्य करण्याच्या दिशेने दबाव वाढविणे हे सुनिश्चित केले आहे.
- भारत आणि फ्रान्सने ईरान आणि ई3 + 3 यांच्या दरम्यान संयुक्त जेएनपीओए (JCPOA) च्या संयुक्त कार्यान्वयन पूर्ण करण्याकरिता असलेल्या समर्थनाची पुष्टी केली. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने (आयएईए) केलेल्या पुष्टीला त्यांनी मान्यता दिली की इराण त्याच्या परमाणु संबंधित जेसीपीओएच्या वचनबद्धतेचे पालन करीत आहे. दोन्ही देशांना कराराच्या सौहाद्र पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाचारण करण्यात आले होते, जे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मान्य केले. हीएक कठीण आणि गैर-प्रसारासाठीची चौकट असून आंतरराष्ट्रीय शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षिततेसाठी महत्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2231 पूर्णतः अंमलात आणण्यासाठी सर्व पक्षांना आमंत्रित केले आहे
- दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि युरोपिअन संघाच्या धोरणात्मक भागीदारीला पाठिंबा दिला यामध्ये मूल्य आणि तत्वांच्या आधारावर तसेच आंतरराष्ट्रीय सूचनांच्या आधारावरील वचनबद्धतेचाउल्लेख केला. त्यांनी हे पण मान्य केले की, भारत आणि युरोपिअन संघाची भागीदारी ही बहुविविधता आणि सुरक्षेच्यासंबंधित बाबींवर अवलंबून राहील. त्यांनी दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या १४ व्या भारत- यूरोप परिषदेचे स्वागत केले. तसेच अर्थव्यवस्था, व्यापार, वातावरण बदल, या बाबींवर चर्चेचे स्वागत केले.त्यांनी युरोप-भारत व्यापार आणि गुंतवणूक करासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. हे प्रयत्न ठराविक कालावधीत सर्वसमावेशक, परस्पर लाभदायी आणि पुनर्गुंतवणुकीवर आधारीत आहेत.
- भारत आणि फ्रान्स यांनी आजच्या जागतिक पातळीवर विविध देशांच्या जोडणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सहकार्याला पुष्टी दिली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियम, योग्य प्रशासन, कायद्याचे नियम, खुलेपणा, पारदर्शकता, सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रमाणके, वित्तीय तात्विक जबाबदारी, वित्तीय कर्ज, वित्तीय कर्ज सराव विश्वासनीयता आणि पारंपारिक तसेच प्रादेशिक एकात्मता या आधारावर विविध देशांच्या जोडणीला अधोरेखित केले.
- भारत आणि फ्रान्स यांनी जी-20 देशांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच इतर जी-20 सदस्य देशांच्या शाश्वत, समतोल आणि अंतर्भूत वृद्धी विकास यासाठीसुद्धा वचनबद्धता दर्शवली.
- बहुविध व्यापार पद्धतीवर आधारित नियमांसंदर्भातील कठीण भूमिका आणि खुले, मुक्त आणि चांगल्या व्यापाराला प्रोत्साहन करण्याचे महत्त्व तसेच शाश्वत विकास आणि वृद्धी उंचावण्याबाबत पुनरुच्चार केला. त्यांनी इतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांसह एकत्रित काम करण्याला सुद्धा कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
- भारत-फ्रान्स या दोन्ही देशांनी जागतिक, आर्थिक आणि वित्तीय प्रशासकीय आराखडा, जागतिक असमतोल, अंतर्गत वृद्धीला प्रोत्साहन, आंतरजोडणी विकास, एकत्रित जागतिक आव्हानांचा सामना करणे तसेच लैंगीक असमानता या क्षेत्रांमध्ये एकत्रित काम करण्याची इच्छा बोलून दाखवली.
- भारत आणि फ्रान्स यांनी आफ्रिकेच्या उज्ज्वल आणि स्थिर जडणघडणी एकत्रितरित्या सहकार्याने काम करण्याची रुची दाखवली. यामध्ये क्षमता विकास कार्यक्रम, संयुक्त प्रकल्प यांचा समावेश आहे. पॅरिस येथे जून 2017 मध्ये आफ्रिकेच्या बांधणी कार्यक्रमासंदर्भातील पहिले संभाषण लक्षात घेऊन सहकार्यावर आधारित पाठिंबा देण्याला कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी जी-5 साहेल संयुक्त दल अंतर्गत आफिक्रेच्या सुरक्षा संदर्भातील निर्णयाचे स्वागत केले. दहशतवाद निर्मूलनावरही जोर दिला.
- दोन्ही नेत्यांनी इंडियन ओशन रिन असोसिएशनला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या मूल्यांना प्रोत्साहन दिले. आयओआरच्या संदर्भातील प्राथमिकता लक्षात घेऊन कार्यबद्धतेला पाठिंबा दिला.
- मिडल इस्ट आणि इस्ट आशिया या देशांपर्यंत व्यापार वृद्धींगत करण्यासाठी अधिकारी पातळीवर बोलणी चालू करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. धोरण आणि नियोजन संदर्भात संभाषणासाठी वार्षिक आराखडा दोन्ही देशांच्या विदेश मंत्रालयातर्फे बनवण्यात आला.
- फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारत सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या स्वागतासंदर्भात आभार मानले. दोन्ही देशातील संबंध वृद्धींगत होण्यासाठी तसेच भारतीय अधिकाऱ्यांना फ्रान्सला भेट देण्यासाठी मॅक्रोन यांनी आमंत्रण दिले.
