भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, चिलीचे अध्यक्ष, महामहिम गॅब्रिएल बोरिक फॉन्ट हे 1-5 एप्रिल 2025 दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना यंदा 76 वर्षे पूर्ण झाली असून त्यानिमित्त ते भारतभेटीवर आहेत. अध्यक्ष बोरिक यांच्यासोबत परराष्ट्र व्यवहार, कृषी, खाणकाम, महिला आणि लिंगभाव समानता आणि संस्कृती, कला आणि वारसा मंत्री, संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने उद्योजक देखील आले आहेत. नवी दिल्ली व्यतिरिक्त, अध्यक्ष बोरिक हे आग्रा, मुंबई आणि बंगळुरूला भेट देतील. अध्यक्ष बोरिक यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. अध्यक्ष बोरिक आणि पंतप्रधान मोदी यांची पहिली भेट नोव्हेंबर 2024 मध्ये रिओ डी जानेरो येथे जी 20 शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती.

अध्यक्ष बोरिक यांचे पालम हवाई दल तळावर आगमन झाल्यावर त्यांचे अगत्यपूर्वक आणि समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी 1 एप्रिल 2025 रोजी हैदराबाद हाऊस येथे अध्यक्ष बोरिक यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली, ज्यांनी त्यांच्या सन्मानार्थ मेजवानी देखील आयोजित केली होती. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अध्यक्ष बोरिक यांची भेट घेतली.

अध्यक्ष बोरिक आणि पंतप्रधान मोदी यांनी 1949 मध्ये स्थापन ऐतिहासिक राजनैतिक संबंध, वाढते व्यापारी संबंध, जनतेमधील संबंध, सांस्कृतिक संबंध आणि दोन्ही देशांमधील सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांचे स्मरण केले. त्यांनी परस्पर हिताच्या सर्व क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील बहुआयामी संबंधांचा अधिक विस्तार आणि ते अधिक दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

बैठकीदरम्यान, उभय नेत्यांनी व्यापार आणि गुंतवणूक, आरोग्य आणि औषधनिर्माण, संरक्षण आणि सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, खाण आणि खनिज संसाधने, कृषी आणि अन्न सुरक्षा, हरित ऊर्जा, आयसीटी, डिजिटायझेशन, नवोन्मेष, आपत्ती व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्य, शिक्षण आणि जनतेमधील संबंध यासह विविध क्षेत्रांमधील व्यापक द्विपक्षीय संबंधांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. द्विपक्षीय संबंधांना अधिक गती देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी विविध पातळ्यांवर नियमित देवाणघेवाण सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाली.

व्यापार आणि वाणिज्य हा द्विपक्षीय संबंधांचा एक मजबूत आधारस्तंभ असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. मे 2017 मध्ये भारत-चिली प्राधान्य व्यापार कराराच्या विस्तारामुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मक प्रभावांवर भर दिला,ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापाराच्या विस्तारासाठी नवीन संधींचा शोध घेण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापार यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरजेवर भर दिला. दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या व्यापारी शिष्टमंडळांच्या भेटींमध्ये अलिकडच्या काळात वाढ झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी अध्यक्ष बोरिक यांचे मोठे व्यापारी प्रतिनिधीमंडळ सोबत आणल्याबद्दल आभार मानले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संवाद वाढण्यास मदत होईल. व्यापार संबंध अधिक विस्तारण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली.

अध्यक्ष बोरिक यांनी सांगितले की जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत हा चिलीसाठी एक प्राधान्य भागीदार आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी आणि त्यात वैविध्य आणण्यासाठी रणनीती आखण्याची गरज आहे. अध्यक्ष बोरिक आणि पंतप्रधान मोदी यांनी परस्पर सहमतीच्या संदर्भ अटींवर स्वाक्षरी झाल्याचे नमूद केले आणि सखोल आर्थिक एकात्मता साध्य करण्यासाठी संतुलित, महत्त्वाकांक्षी, व्यापक आणि परस्पर हितावह करारासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए ) वाटाघाटी सुरू झाल्याचे स्वागत केले. सीईपीएचा उद्देश भारत आणि चिलीमधील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंधांची पूर्ण क्षमता साकार करणे, रोजगार, द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे असेल.

व्यापार संबंधांबरोबरच लोकांमधील संवादांना आणखी चालना देण्यासाठी, अध्यक्ष बोरिक यांनी भारतीय उद्योजकांना मल्टिपल एंट्री परमिट देण्याचा चिलीचा निर्णय जाहीर केला ज्यामुळे व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होईल. पंतप्रधान मोदींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि त्यांची प्रशंसा केली. कारण व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभ करण्याची दोन्ही पक्षांची तयारी आणि चिली आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याप्रति सामायिक वचनबद्धता यातून दिसून येते. द्विपक्षीय संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवसाय, पर्यटन, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी लोकांमधील संबंधांना एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानून भारताने यापूर्वीच एक लवचिक व्हिसा व्यवस्था लागू केली आहे, ज्यामध्ये चिलीतील प्रवाशांसाठी भारतात ई-व्हिसा सुविधेचा विस्तार समाविष्ट आहे.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, प्रगत उत्पादन आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी महत्त्वाच्या खनिजांचे धोरणात्मक महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी ओळखून परस्पर हितासाठी महत्त्वाच्या संपूर्ण खनिज मूल्य साखळीत गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन आणि विकासासह अन्वेषण, खाणकाम आणि प्रक्रिया यामध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. महत्त्वाची खनिजे आणि प्रगत सामग्रीसह विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. चिलीमधून भारतात खनिजे आणि सामग्रीचा दीर्घकालीन पुरवठा होण्याची शक्यता यासह खाण आणि खनिजांमध्ये परस्पर फायदेशीर भागीदारी आणि सामंजस्य वाढवून पुरवठा साखळी आणि स्थानिक मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले.

आरोग्य आणि औषधनिर्माण, अंतराळ , आयसीटी, कृषी , हरित ऊर्जा, पारंपारिक औषध, अंटार्क्टिका, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, क्रीडा, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था आणि दृकश्राव्य सह-निर्मिती यामध्ये सहकार्यासाठी नवीन संधींचा शोध घेण्यासाठी यामधील जबाबदार संस्थांदरम्यान अनुभव आणि चांगल्या पद्धतींच्या देवाणघेवाणीबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली.

अध्यक्ष बोरिक यांनी जगातील अग्रणी देशांपैकी एक असल्याचे तसेच परवडणाऱ्या आणि उच्च-गुणवत्तेच्या उत्पादनांच्या पुरवठ्यात चिलीसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून भारतीय औषध उद्योगाची भूमिका अधोरेखित केली. दोन्ही देशांच्या खाजगी क्षेत्रांना औषधनिर्मिती , लस आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये व्यापार वाढविण्यासाठी सुविधा पुरवण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर आणि भारतीय औषधनिर्माण उद्योगांसाठी बाजारपेठ प्रवेश समस्या सोडवण्यासाठी तसेच चिलीद्वारे भारतीय औषधनिर्माणशास्त्राला मान्यता देण्यातील प्रगतीबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.

दोन्ही नेत्यांनी लोकांचे आरोग्य आणि कल्याण जपण्यासाठी पारंपारिक औषधे आणि योगाचे महत्त्व नमूद केले आणि अधिक शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपारिक औषधांवरील सामंजस्य करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. यासाठी, दोन्ही देशांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून पुराव्यावर आधारित, एकात्मिक, पारंपारिक औषधोपचार , होमिओपॅथी आणि योग यांचा प्रचार आणि वापर वाढविण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत सहमती दर्शविली.

दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करण्यास सहमती दर्शविली. चिली ने रेल्वे क्षेत्रासह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय कंपन्यांचे स्वागत केले.

उभय नेत्यांनी क्षमता बांधणी आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासह द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यासाठी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे शोधण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. विद्यमान औपचारिक संरक्षण सहकार्य कराराअंतर्गत एकमेकांच्या क्षमता विकसित करण्याबाबत आणि वाढवण्याबाबत ज्ञान सामायिक करायला दोघांनीही सहमती दर्शविली. भारतीय बाजूने अधोरेखित केले की संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालय, एनडीसी, एनडीए आणि एचडीएमसी येथे प्रशिक्षणाच्या संधी देताना चिलीला प्राधान्य देण्यात आले आहे, तसेच पर्वतीय युद्ध आणि शांतता अभियानांमधील विशेष अभ्यासक्रमांसाठी जागा याआधीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. परस्पर हिताच्या क्षेत्रात चिलीच्या सैन्याचे स्वागत करण्याची आणि प्रशिक्षण देण्याची इच्छा भारताने व्यक्त केली.

दोन्ही नेत्यांनी विद्यमान अंटार्क्टिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आशयपत्रावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला, ज्यामुळे अंटार्क्टिक सागरी जीवन संसाधनांच्या संवर्धन, द्विपक्षीय संवाद, संयुक्त उपक्रम तसेच अंटार्क्टिका आणि अंटार्क्टिक धोरणाशी संबंधित शैक्षणिक देवाणघेवाण भागीदारी अधिक सुलभ होईल. भारत आणि चिली दोघेही अंटार्क्टिक कराराचे सल्लागार पक्ष आहेत आणि दोन्ही देशांच्या तसेच जागतिक समुदायाच्या कल्याणासाठी अंटार्क्टिकाची वैज्ञानिक माहिती अधिक खोलवर रुजवण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांमध्ये सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत वापरासाठी एक प्रमुख कायदेशीर चौकट म्हणून राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांच्या सागरी जैवविविधतेवरील करार स्वीकारण्याचे आणि स्वाक्षरीसाठी खुला करण्याचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. जमिनीपासून समुद्रापर्यंत जैवविविधतेचे जतन, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या देशांच्या संकल्पाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि या समस्या हाताळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकत्र काम करण्यासाठी आणि एकमेकांना पाठिंबा देण्यास सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांनी समान परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि विकासाच्या अधिकाराच्या तत्त्वावर आधारित सहकार्य आणि संयुक्त प्रयत्नांद्वारे बहुपक्षवादात ग्लोबल साउथकडून दृष्टिकोन मजबूत करण्याचा आपला हेतू पुन्हा एकदा स्पष्ट केला.

अंतराळ क्षेत्रातील दोन्ही देशांच्या अनेक दशके जुन्या भागीदारीची आठवण करून देत, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांद्वारे अंतराळ क्षेत्रातील चालू घडामोडींची दखल घेतली , ज्यामध्ये 2017 मध्ये भारताने वाणिज्य व्यवस्थेअंतर्गत सह-प्रवासी म्हणून चिलीचा उपग्रह (सुचाई-1) प्रक्षेपित केल्याचा समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी अंतराळ आणि खगोल भौतिकशास्त्रात प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण तसेच संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. या संदर्भात, त्यांनी इस्रो, इन-स्पेस (भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र ) आणि स्टार्टअप्ससह अंतराळातील शोध, संशोधन आणि विकास, प्रशिक्षण, उपग्रह बांधणी, प्रक्षेपण आणि परिचालन तसेच बाह्य अवकाशाचा शांततापूर्ण वापर या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी चिलीने अंतराळ कार्यकारी समिती स्थापन केल्याचे स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी संबंधित डायनॅमिक माहिती आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रांची नोंद घेतली आणि या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी सहकार्य शोधण्याची गरज असल्याबद्दल  भर दिला. त्यांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) मध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासह, आयटी आणि डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणूक, संयुक्त उपक्रम, तांत्रिक विकास आणि बाजारपेठांच्या वाढीमध्ये परस्पर स्वारस्य व्यक्त केले, ज्यामुळे लोकांसाठी तसेच व्यवसायांसाठी डिजिटल सेवांमधील पोहोच लोकशाही मार्गाने होईल.

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात लवकर सहकार्य करण्याबाबतच्या अंमलबजावणीचा शोध घेण्यासाठी उभय बाजूंनी केलेल्या प्रयत्नांची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. उभय देशांच्या उत्साही स्टार्टअप परिसंस्थांमध्ये निकटचे सहकार्य विकसित करण्यासाठी काम करण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. उभय देशांच्या तंत्रज्ञान समुदायांमधील सखोल सहभाग सुलभ करण्यासाठी डिजिटल परिवर्तनाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची इच्छा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.

21 व्या शतकातील भू-राजकीय वास्तव प्रतिबिंबित करणारे अधिक प्रातिनिधिक, जबाबदार, पारदर्शक, समावेशक आणि प्रभावी वातावरण बनविण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणीतील सदस्यत्वाचा विस्तार करण्यासह, सुधारित बहुपक्षीयता आणि व्यापक सुधारणांसाठी नेत्यांनी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. सुधारित आणि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीला चिलीच्या बाजूने आपला पाठिंबा पुन्हा व्यक्त केला. शांततापूर्ण संवादाद्वारे सर्व वाद सोडवण्याच्या महत्त्वावर भर देऊन जागतिक शांतता बळकट करण्यासाठी लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उभय बाजूंनी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले.

दोन्ही नेत्यांनी सीमेपलीकडील दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा आणि प्रकटीकरणाचा स्पष्टपणे निषेध केला तसेच जागतिक दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत एकत्र उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. एकत्रित जागतिक कृतींद्वारे दहशतवादाचा मुकाबला केला पाहिजे यावर त्यांनी सहमती दर्शविली.

दोन्ही नेत्यांनी सर्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 1267 ची अंमलबजावणी करण्याचे तसेच दहशतवाद्यांसाठी असणारी सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी आणि दहशतवादी नेटवर्क व सर्व दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या चॅनेल्सना उध्वस्त करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफ एम टी एफ), नो मनी फॉर टेरर (एन एम एफ टी) आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील व्यापक कराराला लवकर अंतिम रूप देण्याचे महत्त्वही दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले, जे राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करते, नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटचे स्वातंत्र्य तसेच विनाव्यत्यय कायदेशीर व्यापार सुनिश्चित करते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार, विशेषतः युएनसीएल ओएस नुसार वादविवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते.

ग्लोबल साउथ देशांना त्यांचे विकासाबाबतचे दृष्टिकोन आणि प्राधान्यक्रम सामायिक करण्यासाठी एकत्र आणण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब असणाऱ्या "व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ" शिखर परिषदेच्या तिन्ही आवृत्त्यांमधील चिलीच्या सहभागाचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले. 


ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर परिषदेमध्ये त्यांचे मौल्यवान दृष्टिकोन आणि कल्पना सामायिक केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांचे आभार मानले आणि प्रभावी जागतिक प्रशासन सुधारणांची आवश्यकता तसेच ग्लोबल साउथ देशांना स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानाची समान उपलब्धता यासह अनेक समकालीन जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये मजबूत एकरूपता असल्याचे नमूद केले. ग्लोबल साउथ देशांमधील संबंध मजबूत करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांनी भारताच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले. राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांनी जी 20 मधील भारताच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले, ज्यामुळे  विकास अजेंडा केंद्रस्थानी आला तसेच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) च्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केल्याने तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनकारी आणि समावेशक भूमिकेची प्रशंसा केली. दोन्ही नेत्यांनी ओळखले की भारताच्या जी20 अध्यक्षपदाने जी20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश, शाश्वत विकासासाठी जीवनशैली (LiFE) ला प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) मध्ये प्रगती, बहुपक्षीय विकास बँकांमध्ये (एमडीबी) सुधारणा तसेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर लक्ष केंद्रित करणे यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांचा आणि परिणामांचा वेध घेऊन व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथचे नेतृत्व केले आहे. या संदर्भात तसेच जी 20 मध्ये अधिक एकात्मता आणि प्रतिनिधित्व यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चिली आणि लॅटिन अमेरिकन देशांचा जी 20 चे पाहुणे देश म्हणून चर्चेत समावेश करण्यास भारत पाठिंबा देईल. 


हवामान बदल आणि कमी उत्सर्जन असलेल्या हवामान लवचिक अर्थव्यवस्थांकडे संक्रमण ही आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने दोन्ही बाजूंनी ओळखून त्यानुसार अधिक कार्यक्षम ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाद्वारे स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याची तीव्र इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांनी अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वापर आणि साठवणूक तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि इतर कमी-कार्बन उपायांमध्ये संयुक्त गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन केले ज्यामध्ये शाश्वत आर्थिक विकासाला गती देण्याची आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची क्षमता असेल.

राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आय एस ए) मधील भारताच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले आणि नोव्हेंबर 2023 पासूनच्या सदस्यत्वाला मजबूत पाठिंबा दिला. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी)  साध्य करण्यासाठी प्रणाली आणि पायाभूत सुविधांना लवचिक बनवण्याच्या उद्देशाने जानेवारी 2021 मध्ये आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या आघाडीत (सीबीआय आय) सामील झालेल्या चिलीचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले. याव्यतिरिक्त, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनसाठी आय एस एच प्रादेशिक समितीच्या 7 व्या बैठकीचे आयोजन करण्याच्या चिलीच्या प्रस्तावाचे  दोन्ही नेत्यांनी मूल्यमापन केले.

तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण उपाय व कौशल्य विकास आणि संस्थात्मक क्षमता बांधणीचे वाढते महत्त्व ओळखून या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी भारत आणि चिली यांनी केली. दोन्ही देशांनी एडसीआयएल (इंडिया) लिमिटेड आणि चिली विद्यापीठांच्या रेक्टर्स कौन्सिल (सी आर यु सी एच), चिलीचे शिक्षण मंत्रालय आणि तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्रे (सी एफ टी) यासह चिलीतील प्रमुख संस्थांमधील भागीदारी सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली, ज्यामुळे डिजिटल शिक्षण, संशोधन देवाणघेवाण, स्मार्ट शिक्षण पायाभूत सुविधा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, शिक्षणात नवोपक्रम आणि ज्ञान-वितरण यासाठी दोन्ही राष्ट्रांच्या ताकदीचा फायदा घेतला जाईल.

पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एन ई पी) 2020 अंतर्गत भारतातील शिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनात्मक बदलांवर प्रकाश टाकला. चिलीतील आघाडीच्या विद्यापीठांना भारतीय संस्थांसोबत शैक्षणिक आणि संशोधन भागीदारी मजबूत करण्यासाठी तसेच संयुक्त/दुहेरी पदवी आणि जुळ्या व्यवस्थेद्वारे संस्थात्मक संबंध निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्रातील उभय देशांच्या परस्पर सामर्थ्याचा विचार करता या क्षेत्रांमध्ये संस्थात्मक सहभाग मजबूत करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली. चिलीमधील एका विद्यापीठात भारतीय अभ्यासावर आयसीसीआर चेअर स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि अधिकाऱ्यांना त्वरित अंमलबजावणीसाठी व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले.

दोन्ही नेत्यांनी राजनैतिक क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीमध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याचे स्वागत केले आणि जागतिक राजनैतिक प्रयत्नांच्या तसेच राजनैतिकता अधिक कार्यक्षम बनवणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने या क्षेत्रात सहकार्य आणखी वाढवण्याच्या क्षमतेचा उल्लेख केला.

दोन्ही नेत्यांनी उभय देशांतील लोकांना परस्परांच्या निकट आणण्यामध्ये सांस्कृतिक संबंधांची भूमिका मान्य केली. त्यांनी भारत आणि चिलीच्या समृद्ध तसेच वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचे  आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील दीर्घकालीन सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे कौतुक केले. दोन्ही देशांमधील संस्कृती आणि भाषांच्या अभ्यासातील वाढत्या स्वारस्याबाबत नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, ज्यामध्ये स्पॅनिश ही भारतातील लोकप्रिय परदेशी भाषा ठरली आहे. त्यांनी भारत-चिली सांस्कृतिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक संस्थांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या परस्पर हितावर भर दिला. संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य, संग्रहालये आणि उत्सवांमध्ये द्विपक्षीय देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमावर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांनी स्वागत केले.

सीमाशुल्क बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहाय्य या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रगतीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यामुळे संबंधित एजन्सींमध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या अवैध तस्करीला रोखण्यासाठी,  सर्वसाधारणपणे सीमाशुल्क कायद्यांचे उल्लंघन तपासण्यासाठी, प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि दडपण्यासाठी तसेच सर्वोत्तम पद्धती आणि क्षमता बांधणीची देवाणघेवाण करण्यासाठी संबंध मजबूत होतील. अपंगत्व क्षेत्रातील सहकार्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या दोन्ही बाजूंच्या प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले. ज्यामुळे कोणीही मागे राहणार नाही अशा अधिक मानवीय आणि न्याय्य समाजाला योगदान मिळू शकेल. दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना हे दस्तऐवज लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

परस्पर हिताच्या बाबींवर नियमित संवाद राखण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली. द्विपक्षीय संबंधांचे वैशिष्ट्य असलेल्या सहकार्य आणि समजुतीच्या बंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी संधी निर्माण करण्याच्या तयारीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक यांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान दिलेल्या उबदार आणि आदरातिथ्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि त्यांना परस्पर सोयीस्कर वेळी चिलीला अधिकृत भेट देण्याचे आमंत्रण दिले.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Finland reiterates support for Indias permanent UNSC membership as New Delhi welcomes Helsinkis interest in Indo-Pacific Oceans Initiative

Media Coverage

Finland reiterates support for Indias permanent UNSC membership as New Delhi welcomes Helsinkis interest in Indo-Pacific Oceans Initiative
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the third post Budget Webinar today, focusing on " Agriculture and Rural Transformation ". Reflecting on the previous sessions regarding technology and economic growth, the Prime Minister noted that stakeholders had provided valuable cooperation during the budget formulation. "Now, after the budget, it is equally important that the country reaps the benefits of its full potential, and your suggestions in this direction and this webinar is thus important ", Shri Modi emphasised.

The Prime Minister highlighted that agriculture remains the mainstay of the Indian economy and a strategic pillar for the nation's long-term developmental journey. Shri Modi emphasized several programs, such as the ‘PM Kisan Samman Nidhi’, and ‘Minimum Support Price (MSP)’ reforms that provide farmers with 1.5 times returns. " Our government has continuously strengthened the agriculture sector”, Shri Modi remarked.

Providing data on the success of existing schemes, the Prime Minister noted that 10 crore farmers have received over ₹4 lakh crore as PM Kisan Samman Nidhi, and nearly ₹2 lakh crore in insurance claims have been settled under ‘PM Fasal Bima Yojana’. Siri Modi also noted that the institutional credit coverage has become more than 75%. "Such numerous efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security," Shri Modi affirmed.

On record production in food grains and pulses, the Prime Minister called for infusing the sector with new energy as the 21st century's second quarter begins. Highlighting that renewed efforts have been made in this direction in this year’s Union Budget, Shri Modi expressed confidence that the webinar's deliberations would fast-track the implementation of budget provisions. "I am confident that the discussion among you in this webinar and the resulting suggestions will help in implementing the budget provisions on the ground as quickly as possible", Shri Modi asserted.

The Prime Minister highlighted the shifting global demand and the necessity of making Indian agriculture export-oriented. He urged the full utilization of India's diverse climate to increase productivity and export strength. "In this webinar, it is essential to have maximum discussion on making our farming export-oriented.", Shri Modi remarked,

Focusing on high-value agriculture, the Prime Minister detailed budget proposals for region-specific promotion of crops like cocoa, cashew, and sandalwood. Shri Modi also highlighted the budget proposal of promotion of Agarwood in the North East,and Temperate Nut crops in the Himalayan states.The Prime Minister noted that export oriented production would lead to rural employment through processing and value addition. "If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector",Shri Modi asserted.

The Prime Minister called for a unified approach involving experts, industry, and farmers to meet global branding and quality standards. He stressed the importance of setting clear goals to connect local farmers with global markets. "Discussions on all these topics will further enhance the importance of this webinar.", Shri Modi remarked.

Turning to the fisheries sector, the Prime Minister stated that India is the world's second-largest fish producer. Shri Modi further highlighted that while approximately 4.5 lakh tonnes of fish are currently produced in our various reservoirs and ponds, there exists a potential for an additional 20 lakh tonnes of production. "Fisheries can become a major platform for export growth.”, Shri Modi remarked.

The Prime Minister emphasized the need for new business models in hatcheries, feed, and logistics to realize the potential of the Blue Economy. He encouraged strong coordination between the fisheries department and local communities. "This can become a high-value, high-impact sector for rural prosperity, and you must deliberate on this together.", Shri Modi emphasised.

The Prime Minister stated that India is the world's largest milk producer today and ranks second in egg production. He highlighted that to take this further, the focus must be on breeding quality, disease prevention, and scientific management. Shri Modi further emphasized that the health of livestock is a crucial subject, noting, "When I speak of 'One Earth, One Health,' it includes the health of livestock."

Highlighting India's self-reliance in vaccine production, the Prime Minister noted the expansion of technology under the National Gokul Mission and the availability of Kisan Credit Cards for animal husbandry farmers. The Prime Minister stated that more than 125 crore doses have already been administered to protect animals from Foot and Mouth Disease. "To encourage private investment, the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund has also been started," the Prime Minister added.

To mitigate risks, the Prime Minister advocated for crop diversification over single-crop dependency. He cited missions for edible oils, pulses, and natural farming as tools to boost the sector's strength. Shri Modi emphasized, "Therefore, we are focusing on crop diversification."

The Prime Minister reminded participants that since agriculture is a state subject, states must be inspired to fulfill their budgetary responsibilities. He called for strengthening budget provisions at the district level for maximum impact.

The Prime Minister spoke extensively on the "technology culture" in agriculture, referencing e-NAM and the development of digital public infrastructure. He noted the creation of Kisan IDs and digital land surveys as transformative steps. Shri Modi asserted, "The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture."

Highlighting the role of AI-based platforms and digital surveys, the Prime Minister stated that technology only yields results when it is integrated by institutions and entrepreneurs. He called for suggestions on how to effectively merge technology with traditional systems. The Prime Minister remarked, "The suggestions emerging from this webinar will play a major role in how we correctly integrate technology."

The Prime Minister reiterated the government's commitment to rural prosperity through schemes like PM Awas Yojana and PM Gram Sadak Yojana. He specifically noted the impact of Self-Help Groups on the rural economy. Shri Modi affirmed, "Our government is committed to building rural prosperity."

Discussing the 'Lakhpati Didi' campaign, the Prime Minister set a target of creating 3 crore more such successful women entrepreneurs by 2029. He sought suggestions on how to achieve this goal with greater speed. The PM stressed, "Your suggestions on how to achieve this goal even faster will be significant."

Closing his address, the Prime Minister pointed to the massive storage campaign and the need for innovation in agri-fintech and supply chains. He urged entrepreneurs to increase investment in these critical areas to energize the rural landscape. The Prime Minister concluded, "I am confident that the nectar emerging from your deliberations today will provide new energy to the rural economy."