पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुईझ्झू यांनी आज, 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या भेटीत द्विपक्षीय संबंधांच्या संपूर्ण श्रेणीचा व्यापक आढावा घेतला.दोन्ही देशांतील जनतेच्या कल्याणात मोठ्या प्रमाणात योगदान देणाऱ्या या देशांतील ऐतिहासिक घनिष्ठ आणि विशेष संबंध आणखी दृढ करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीची देखील त्यांनी नोंद घेतली.
भारताने ‘शेजारी प्रथम ’ धोरण तसेच सागर या संकल्पनेच्या माध्यमातून मालदीवशी असलेल्या नात्याला दिलेले महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीवला त्याचा विकासात्मक प्रवास आणि प्राधान्यक्रमांच्या बाबींमध्ये मदत करण्याप्रती भारताच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला. तातडीच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी मे आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या टी-बिलांची सुविधा आणखी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देऊन मालदीवला अत्यंत गरजेचे असलेले आर्थिक संरक्षण पुरवण्यासह भारताने योग्य वेळी देऊ केलेल्या तातडीच्या वित्तीय पाठबळाबद्दल राष्ट्रपती मोहम्मद मुईझ्झू यांनी भारताचे आभार मानले. गेल्या दशकात 2014 मध्ये माले येथे उद्भवलेल्या जलसंकटात तसेच कोविड-19 जागतिक महामारीच्या आपत्तीच्या वेळी, आणि अशा अनेक संकटांच्या वेळी भारताने मालदीव बाबत ‘मदतीसाठी सर्वप्रथम पोहोचणारा देश’ म्हणून सातत्याने निभावलेल्या भूमिकेचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
मालदीवमध्ये सध्या उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यात अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या, द्विपक्षीय चलन अदलाबदल (स्वॅप) करारांतर्गत 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स आणि 30 अब्ज मूल्याच्या भारतीय रुपयांच्या स्वरुपात पाठबळ पुरवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाबद्दल मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुईझ्झू यांनी भारताची प्रशंसा केली. मालदीवसमोर उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून आणखी काही उपाययोजना राबवण्याला देखील दोन्ही नेत्यांनी मंजुरी दिली.
या देशांमधील द्विपक्षीय संबंध लोककेंद्रित, भविष्याभिमुख तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रात स्थैर्य प्रस्थापित करणारा बळकट घटक म्हणून काम करेल अशा सर्वसमावेशक आर्थिक तसेच सागरी सुरक्षाविषयक भागीदारीमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या उद्देशासह सहकार्यासाठी एक नवा आराखडा तयार करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या बाबतीत ही अत्यंत योग्य वेळ आहे हे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी खालील निर्णय घेतले:
I. राजकीय पातळीवरील देवाणघेवाण
नेत्यांच्या तसेच मंत्री स्तरावरील देवाणघेवाणीत वाढ करण्यासाठी, दोन्ही देशांकडून खासदार तसेच स्थानिक सरकारचे प्रतिनिधी यांच्या परस्परांच्या देशांना भेटींच्या रुपात विस्तार केला जाईल. त्यासोबतच, द्विपक्षीय संबंधांच्या वाढीत सामायिक लोकशाही मूल्यांचे योगदान मान्य करत दोन्ही देशांतील संसदेदरम्यान संस्थात्मक सहकार्य शक्य होण्यासाठी सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला.
II. विकासविषयक सहकार्य
सध्या सुरु असलेल्या आणि मालदीवच्या जनतेसाठी ज्यांनी आधीच भरीव लाभ मिळवून दिले आहेत अशा विकासविषयक भागीदारी प्रकल्पांची प्रगती लक्षात घेत दोन्ही बाजूंकडून खालील निर्णय घेण्यात आले:
- बंदरे, विमानतळ, गृहनिर्मिती, रुग्णालये, रस्त्यांचे जाळे, क्रीडा सुविधा, विद्यालये आणि पाणीपुरवठा तसेच स्वच्छतेच्या सोयी यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये, मालदीवच्या गरजा आणि आवश्यकता विचारात घेऊन विकासात्मक भागीदारी वाढवण्यासाठी एकत्र येऊन काम करणे;
- गृहनिर्माणाबाबत मालदीवसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी मदत पुरवणे तसेच भारताच्या पाठबळासह सध्या मालदीवमध्ये सुरु असलेल्या सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कार्याला गती देणे;
- अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचे (जीएमसीपी) काम वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य देणे तसेच याचा विस्तार म्हणून थिलाफुशि आणि गिरावारू ही बेटे जोडण्याबाबत व्यवहार्यताविषयक अभ्यास हाती घेणे;
- माले बंदरावरील वर्दळ आटोक्यात ठेवणे आणि थिलाफुशि येथे वाढीव कॉर्गो हाताळणी क्षमता उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने थिलाफुशि बेटावर अत्याधुनिक व्यावसायिक बंदर विकसित करण्याच्या कार्यात सहयोग देणे;
- मालदीवच्या इहवांधिप्पोल्हू आणि गाधू या बेटांवरील मालदीव आर्थिक गेटवे प्रकल्पासाठी योगदान देणाऱ्या ट्रान्सशिपमेंट सुविधा आणि बंकरिंग सेवांच्या विकासासाठी सहकार्याचे नवीन आयाम शोधणे.
- भारताच्या सहकार्याने विकसित केल्या जात असलेल्या हनीमाधू आणि गन विमानतळासह मालदीवमधील इतर विमानतळांच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करण्यासाठी एकत्र काम करणे. या अनुषंगाने, दोन्ही देश हवाई संपर्क यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि या विमानतळांच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी सहकार्य करण्याच्या पद्धतींवर विचार करतील;
- भारताच्या सहकार्याने हा धालू एटोल येथे कृषी आर्थिक क्षेत्र" स्थापन करण्यासाठी तसेच पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि हा धालू एटोल येथे मत्स्य प्रक्रिया आणि कॅनिंग सुविधा उभारण्यासाठी" संयुक्तपणे कार्य करणे;
- भारत-मालदीव लोककेंद्रित विकास भागीदारी मालदीवच्या प्रत्येक भागापर्यंत नेण्यासाठी उच्च प्रभाव असलेल्या यशस्वी सामुदायिक विकास प्रकल्पांना अतिरिक्त वित्तपुरवठा करून आणखी विस्तार करणे.
III. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य
द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील महत्वपूर्ण आणि आतापर्यंत दृष्टोत्पत्तीस न आलेल्या क्षमतांचा विचार करून, दोन्ही बाजूंनी खालील मुद्द्यावर सहमती दर्शवली:
- दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवा व्यापारावर लक्ष केंद्रित करून द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावरील चर्चेला आरंभ करणे.
- व्यापारसंबंध वृद्धिंगत करण्याच्या आणि परकीय चलनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने भारत आणि मालदीव यांच्यातील व्यापारासंदर्भातील व्यवहारात स्थानिक चलनाचा वापर करणे.
- दोन्ही देशांच्या व्यापार महासंघ आणि उद्योजकांमध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि घनिष्ठ संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीच्या संधींबाबतची माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचवणे आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी पावले उचलणे.
- शैक्षणिक संबंध प्रस्थापित करून तसेच संशोधन आणि विकास सहकार्याचा विस्तार करून कृषी, मत्स्यपालन, समुद्रविज्ञान आणि नील क्रांती अशा बहूविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य बळकट करून विविध अंगानी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या मालदीवच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे
- विपणन मोहिमा आणि एकत्रित प्रयत्नांद्वारे दोन्ही देशांदरम्यान पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न वाढवणे.
IV. डिजिटल आणि वित्तीय सहकार्य
डिजिटल आणि वित्तीय क्षेत्रामधील घडामोडींचा प्रशासनावर आणि सेवांच्या वितरणावर परिवर्तनीय प्रभाव पडतो हे लक्षात घेत दोन्ही बाजूंनी खालील बाबींना सहमती दर्शविली:
- डिजिटल आणि वित्तीय सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत अनुभव सामायिक करणे ;
- भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), युनिक डिजिटल आयडेंटिटी, गति शक्ती योजना आणि इतर डिजिटल सेवा सुरू करून डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहकार्य करणे ज्यामुळे डिजिटल डोमेनद्वारे ई-गव्हर्नन्स आणि सेवांचे वितरण वाढेल आणि मालदीवच्या लोकांना त्याचा लाभ होईल.
- मालदीवला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी पेमेंट सुविधा अधिक सोपी करणाच्या दृष्टीने मालदीवमध्ये रूपे कार्ड जारी केल्याचे स्वागत करतानाच भारताला भेट देणाऱ्या मालदीवच्या नागरिकांसाठी अशाच प्रकारची सेवा सुरु करण्यासाठी एकत्र काम करणे
V. ऊर्जा सहकार्य
शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यात ऊर्जा सुरक्षेची भूमिका लक्षात घेत, दोन्ही बाजूंनी सौर ऊर्जा , इतर नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीद्वारे सहकार्याच्या पैलूंचा शोध घेण्यावर सहमती दर्शविली आणि ऊर्जा खर्च कमी करण्यासाठी आणि मालदीवला त्याचे राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान अर्थात एनडीसी उद्दिष्टे साध्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. दोन्ही देश संस्थात्मक भागीदारीसाठी एक आराखडा तयार करतील ज्यामध्ये प्रशिक्षण, भेटींची देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन, तांत्रिक प्रकल्प आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यांचा समावेश असेल.
या अनुषंगाने, मालदीवला एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड उपक्रमात सहभागी होण्याच्या दृष्टीने सक्षम करणाऱ्या उपाययोजना ओळखून दोन्ही बाजू एक व्यवहार्यता अभ्यास देखील करतील.
VI. आरोग्य सहकार्य
दोन्ही बाजूंची सहमती:
- भारतातील मालदीवमधील लोकांसाठी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवांची तरतूद करून आणि भारतातील रुग्णालये आणि सुविधा यांना जोडण्यास प्रोत्साहन देणे आणि मालदीवमधील आरोग्य सेवा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मालदीवमधील आवश्यक आरोग्य सेवांच्या लाभाची व्याप्ती वाढवून सध्याचे आरोग्यविषयक सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करणे
- मालदीव सरकारकडून भारतीय औषधांच्या प्रकाशनाला मान्यता देण्याच्या दिशेने काम करण्यासाठी, मालदीवमध्ये भारतातील परवडण्याजोगी आणि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधांची तरतूद करून आरोग्य सुरक्षा क्षेत्रातील मालदीवच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्यासाठी संपूर्ण मालदीवमध्ये भारत-मालदीव जन औषधी केंद्रांची स्थापना करणे.
- मालदीवच्या मध्यवर्ती आणि प्रादेशिक मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा आणि मदत प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्र काम करणे;
- कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्याच्या हेतूने आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या आयोजनाद्वारे सहयोग करणे;
- कर्करोग, वंध्यत्व इत्यादींसह सामान्य आरोग्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरोग्य संशोधन उपक्रमांवर एकत्र काम करणे;
- व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन उपायांवरील अनुभव सामायिक करण्यासाठी तसेच मालदीवमध्ये पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्यात मदत करण्यासाठी एकत्र काम करणे;
- आपत्कालीन वैद्यकीय बचाव कार्य हाती घेण्याची मालदीवची क्षमता वाढवण्यासाठी एकत्र काम करणे.
VII. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य
भारत आणि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्रात समान आव्हानांचा सामना करतात. या आव्हानांचा दोन्ही देशांच्या सुरक्षा आणि विकासावर बहुआयामी परिणाम होतो. नैसर्गिक भागीदार म्हणून, भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांमधील लोकांच्या हितासाठी तसेच विस्तृत हिंद महासागर क्षेत्रासाठी सागरी आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा संकल्प दोन्ही देशांनी केला आहे.
विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र असलेले मालदीव चाचेगिरी, बेकायदेशीर, नोंद न झालेली आणि अनियमित (IUU) मासेमारी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवाद यासह पारंपारिक आणि अपारंपारिक सागरी आव्हानांना तोंड देत आहे. दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली की एक विश्वासार्ह आणि विसंबण्याजोगा भागीदार म्हणून भारत, मालदीवच्या गरजा आणि आवश्यकतांनुसार, कौशल्याची देवाणघेवाण, क्षमता वाढवणे आणि संयुक्त सहकार्य उपाय हाती घेणे यासाठी मालदीवसोबत काम करेल; उथुरु थिला फाल्हू (UTF) येथे भारताच्या सहाय्याने सध्या सुरू असलेला मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल (MNDF) चा 'एकता' बंदर प्रकल्प पूर्ण करण्यात आणि मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाची कार्यक्षमता वाढविण्यात भारत महत्त्वपूर्ण योगदान देईल आणि हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्यावर दोन्ही देशांनी संमती दर्शवली.
दोन्ही देशांनी पुढील बाबींवर देखील सहमती दर्शविली:
- मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल तसेच मालदीव सरकारच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांच्या अनुषंगाने सागरी आणि सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मालदीवला संरक्षण सुविधा आणि सामग्री पुरवून त्यांची क्षमता वाढवणे;
- रडार प्रणाली आणि इतर उपकरणांची तरतुद करून मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाची देखरेख आणि निगराणी क्षमता वाढवण्यासाठी मालदीवला मदत करणे.
- मालदीव सरकारच्या आवश्यकतेनुसार क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण यासह जलविज्ञानविषयक बाबींवर मालदीवला मदत करणे;
- आपत्ती प्रतिसाद आणि जोखीम कमी करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि वर्धित अंतर्गत समन्वय साध्य करण्यासाठी, मार्गदर्शक तत्वे विकसित करणे आणि सराव आयोजित करणे;
- पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण याद्वारे क्षमतांच्या विकासाला पाठिंबा देऊन माहिती सामायिक करण्याच्या क्षेत्रात मालदीवला मदत करणे.
- भारताच्या सहाय्याने बांधलेल्या माले येथील मालदीव संरक्षण मंत्रालयाच्या (MoD) अत्याधुनिक इमारतीचे लवकरात लवकर उद्घाटन करणे, जे संरक्षण मंत्रालयाची आधुनिक पायाभूत क्षमता वाढवेल;
- मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल, मालदीव पोलीस सेवा आणि आयटीईसी कार्यक्रमांतर्गत मालदीवच्या इतर सुरक्षा संस्थांची क्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षण कालावधी वाढवणे तसेच भारतात सानुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे;
- मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकास आणि अद्यतनीकरणसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे
VIII. क्षमता वृद्धी आणि प्रशिक्षण
मालदीवच्या मनुष्यबळ विकास गरजांमध्ये सकारात्मक योगदान दिलेल्या विविध विद्यमान क्षमता वृद्धी उपक्रमांचा आढावा घेऊन दोन्ही देशांनी प्रशिक्षण आणि क्षमता वृद्धीसाठी मालदीवच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमनुसार सहाय्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली.
पुढील गोष्टींनाही त्यांनी मान्यता दिली:
- मालदीवचे नागरी सेवा अधिकारी तसैच स्थानिक सरकारी प्रतिनिधींसाठी सानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू ठेवणे
- मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत महिला उद्योजकांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यांना वाढीव सहकार्य म्हणून कौशल्य वृद्धीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम देणारा महिला केंद्रित विकासाला हातभार लावणारा नवीन उपक्रम सुरू करणे.
- युवकांच्या संशोधन क्षमतेचा वापर करण्यासाठी मालदीव मध्ये स्टार्टअप इनक्यूबेटर-एक्सलरेटर स्थापनेला सहयोग देणे.
IX जनतेमधील सुसंवाद
भारत आणि मालदीव या दोन देशांमधील खास आणि एकमेवाद्वितीय अशा बंधांचा जो भक्कम आधार आहे तो म्हणजे जनतेचा परस्परांशी असलेला सुसंवाद दृढ करण्याबाबत आणि त्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्याबाबत दोन्ही बाजूने सहमती दर्शवण्यात आली:
- बंगळुरुमध्ये मालदीवचा आणि अडू सिटी इथे भारताचा वाणिज्य दूतावास स्थापनेसाठी सकारात्मकपणे काम करणे ज्यामुळे व्यापारी क्षेत्राच्या विकासाला तसेच लोकांचा परस्परांमध्ये संवाद वाढवण्याला मदत होईल..
- प्रवास सुलभ करण्यासाठी हवाई तसेच सागरी कनेक्टिव्हिटी वाढवणे , आर्थिक उपक्रमांना सहाय्य करणे तसेच पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
- मालदीवच्या गरजा आणि आवश्यकतेनुसार उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स, (उत्कृष्टता केंद्रे) यांची स्थापना
- मालदीव राष्ट्रीय विद्यापीठामध्ये आयसीसीआर अध्यासन स्थापन करण्यासंदर्भात काम करणे
X. प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचावर सहकार्य
भारत आणि मालदीव यांच्यातील घनिष्ठ सहकार्यांमुळे दोन्ही देशांना प्रादेशिक तसाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाभ झाला आहे आणि समान हितसंबंधांच्या मुद्द्यांवर त्यांनी आवाज उठवला आहे. कोलंबो सुरक्षा परिषदेत चार्टरवर नुकत्याच झालेल्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि सी एस सी चे संस्थापक सदस्य म्हणून भारत आणि मालदीव यांनी सुरक्षित संरक्षित आणि शांततापूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने त्यांचे सामायिक सागरी आणि सुरक्षा हितसंबंधांमध्ये वृद्धी करण्यासाठी एकत्रित काम करण्याचा पुनरुच्चार केला.
या दोन्ही देशांनी बहुपक्षीय मंचावर एकत्रित काम सुरू ठेवण्यावर सहमती दर्शवली.
उभय नेत्यांनी भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांमधील अधिकाऱ्यांना, भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांच्या जनतेच्या समान लाभाच्या दृष्टीने या दोन्ही देशांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सागरी सुरक्षेच्या भागीदारीला चालना देण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या सहकार्याच्या क्षेत्रांची शीघ्र आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले . या दृष्टिकोनसंबंधीत दस्तावेजांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय केंद्रीय गट स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या गटाचे नेतृत्व हे दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने ठरवले जाईल.
