ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਮੋਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

2  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਥਮ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀ-ਬਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।  ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। 

 

3 ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਮੋਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

 

4 ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਹਨ: -

। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ। 

।। ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ:

i ਪੋਰਟਸ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੌਸਪਿਟਲਜ਼, ਰੋਡਸ, ਨੈੱਟਵਰਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸੀਲਿਟੀਜ਼, ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ;

ii  ਆਵਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ;

iii ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੀਐੱਮਸੀਪੀ), ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਿਲਾਫੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਾਰੂ ਦੇ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ;

iv ਮਾਲੇ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੱੜਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਿਲਾਫੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਿਲਾਫੁਸ਼ੀ ਦ੍ਵੀਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵਣਜ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ;

v  ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਹਾਵਨਧਿੱਪੋਲੁ ਅਤੇ ਗਾਧੂ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਆਰਥਿਕ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਕਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ;

vi  ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨੀਮਾਧੂ ਅਤੇ ਗਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ;

vii. ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਾ ਧਾਲੂ ਐਟੋਲ ਵਿੱਚ "ਖੇਤੀ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਅ ਅਲੀਫੂ ਐਟੋਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

viii. ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

 

III. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ:

i. ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ;

 

ii. ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ;

iii. ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ  ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ;

iv. ਖੇਤੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

v. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ:

 

IV. ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ:

i. ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ;

ii. ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ.), ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਮੇਨ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ;

iii  ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ RuPay ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

 

V. ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਐਨਡੀਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵਨ ਸਨ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਗਰਿੱਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

 

VI.ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ: 

i. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗੁਣਵੱਤਾਯੁਕਤ, ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: 

ii. ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ;

iii. ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

iv. ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ;

v. ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; 

vi. ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

vii. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

 

VII. ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

 

ਮਾਲਦੀਵ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ,  ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਥਰੂ ਥੀਲਾ ਫਲਹੂ (ਯੂਟੀਐੱਫ) ‘ਚ ਜਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਮਐੱਨਡੀਐੱਫ) 'ਏਕਥਾ' ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ-

i. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਨਡੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ;

ii ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਨਡੀਐੱਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

iii. ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

iv. ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀਸ) ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

v. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

vi. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਲਦੀਵ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਡੀ) ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਘਾਟਨ;

 vii.ਆਈਟੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ  ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਨਡੀਐੱਫ, ਮਾਲਦੀਵ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਮਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ;

viii. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

VIII. ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

 

ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

i. ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

ii. ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ;

iii. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ-ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। 

 

IX. ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੱਡੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,

 

i. ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ;

ii. ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ;

iii. ਮਾਲਦੀਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਸੀਆਰ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

 

  

 X. ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ,  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

4. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਲਾਭ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
UPI — an eventful journey

Media Coverage

UPI — an eventful journey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 53rd PRAGATI Meeting
August 25, 2026
PM reviews six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of more than ₹30,000 crore
PM says Infrastructure projects should be viewed as an integrated whole, rather than as individual sections or packages
PM calls for continuous reforms across all stages of project implementation and a proactive work culture across Ministries and States
PM says Speed must go hand-in-hand with quality
While reviewing AgriStack, PM emphasises the need to leverage the latest digital technologies including AI to derive greater value from agricultural data
On cyber fraud and ‘digital arrest’, PM stresses training, public awareness, cyber-safety education and coordinated action

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 53rd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, at Seva Teerth earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors, spanning nine States with a cumulative cost of more than ₹30,000 crore. The projects, significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services, were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion.

Prime Minister emphasised that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole, rather than as isolated sections, stretches or packages. He noted that progress in individual packages should ultimately translate into timely completion and operationalisation of the entire project. Ministries and States were therefore asked to adopt an end-to-end approach, and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. He called for fostering a proactive work culture across Ministries and State Governments, with greater ownership at every level of project implementation.

Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services, wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. He called upon Ministries and States to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility.

Prime Minister said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon Ministries, States and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

While reviewing AgriStack under the Digital Agriculture Mission, Prime Minister emphasised the need to leverage the latest digital technologies, including Artificial Intelligence, to derive greater value from agricultural data. He stressed that the data ecosystem should be effectively utilised across the agricultural value chain, from input planning to processing, enabling more informed interventions, better targeting and data-driven decision-making. He appreciated the efforts of the States and the Central Government in building the AgriStack ecosystem and called for further strengthening its use for delivering better outcomes for farmers.

During the review of cyber fraud cases, including incidents of digital arrest, Prime Minister said that prevention must be strengthened through a sustained focus on training, awareness and education. He stressed the need for continuous and targeted public-awareness campaigns, particularly for senior citizens, youth and other vulnerable sections, to familiarise them with common fraud techniques, warning signs and safe digital practices. He also called for regular capacity-building of personnel involved so that emerging modes of cyber fraud are identified and acted upon swiftly.