पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला संबोधित केले. त्यांचे हे भाषण 103 मिनिटांचे असून लाल किल्ल्यावरील सर्वात जास्त काळ चाललेले आणि महत्त्वाचे भाषण ठरले. या भाषणात, त्यांनी 2025 पर्यंत विकसित भारतासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला. आत्मनिर्भरता, नावीन्यपूर्णता, आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. एकेकाळी दुसऱ्यांवर अवलंबून असलेला देश, आज जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने भरलेला, तंत्रज्ञानाने प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2025 च्या विकसित भारताचा दृष्टिकोन मांडताना भारताची प्रगती आत्मनिर्भरता, नावीन्यपूर्णता आणि नागरिकांच्या सक्षमीकरणावर आधारित आहे, असे सांगितले. धोरणात्मक संरक्षण ते सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा ते कृषी, आणि डिजिटल सार्वभौमत्व ते युवा सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताला 2025 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, सामाजिकदृष्ट्या समावेशक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्वायत्त बनेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
1. सर्वसाधारण
- स्वातंत्र्याचा हा भव्य उत्सव आपल्या 140 कोटी भारतीयांच्या संकल्पांचा उत्सव आहे.
- भारत देशातील एकतेची भावना सातत्याने मजबूत करत आहे.
- गेली 75 वर्षे भारताचे संविधान आपल्याला दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शन करत आहे.
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे भारताच्या संविधानासाठी जीवन समर्पित करणारे पहिले महान व्यक्तिमत्व होते.
- सध्या निसर्ग आपली परीक्षा घेत आहे. गेल्या काही दिवसांत आपण भूस्खलन, ढगफुटी आणि इतर अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला आहे.
- लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'ऑपरेशन सिंदूर'मधील शूरवीरांना सॅल्यूट करण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
- भारताने आता ठरवले आहे की, इतके दिवस सहन केलेल्या अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या आम्ही यापुढे सहन करणार नाही.
- जर आपले शत्रू भविष्यात दहशतवादी कारवाया करत राहिले, तर आमचे सैन्य त्यांच्या स्वतःच्या अटींवर, स्वतःच्या वेळेनुसार, त्यांना योग्य वाटेल त्या पद्धतीने आणि निवडलेल्या लक्ष्यांवर कारवाई करेल. आम्ही त्याच पद्धतीने तोडीस तोड आणि जबरदस्त प्रत्युत्तर देऊ.
- भारताने आता निर्णय घेतला आहे की, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही. सिंधू पाणी करार अन्यायकारक होता, हे लोकांना आता कळून चुकले आहे. सिंधू नदी प्रणालीतील पाणी शत्रूच्या जमिनींचे सिंचन करत होते, तर आपले शेतकरी तहानलेले होते.
- आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि राष्ट्राच्या हितासाठी आम्हाला सिंधू पाणी करार मान्य नाही.
- विकसित भारताचा पाया हा आत्मनिर्भर भारत आहे.
- जेव्हा अवलंबित्व ही सवय बनते आणि आपल्याला ते लक्षातही येत नाही आणि आपण आत्मनिर्भरता सोडून दुसऱ्यांवर अवलंबून राहतो, तेव्हा ते एक मोठे दुर्दैव आहे.
- आत्मनिर्भरता आपल्या क्षमतेशी जोडलेली आहे, आणि जेव्हा आत्मनिर्भरता कमी होऊ लागते, तेव्हा आपली क्षमता देखील सातत्याने कमी होते. म्हणून, आपली क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- आज भारत प्रत्येक क्षेत्रात एक आधुनिक परिसंस्था तयार करत आहे, आणि ही आधुनिक परिसंस्था आपल्या देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवेल.
- "मी देशातील तरुणांना आवाहन करतो की त्यांनी त्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना पुढे आणाव्यात. आजची कल्पना येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य घडवू शकते. या प्रवासात मी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहीन," असे मोदी म्हणाले.
- भारताने कोविड-19 दरम्यान दाखवलेल्या प्रतिसादातून प्रेरणा घेऊन, जिथे स्वदेशी लस आणि कोविन सारख्या प्लॅटफॉर्मने जगभरात लाखो लोकांचे जीव वाचवले, त्याच नवोन्मेषाला आपल्याला पुढे घेऊन जायचे आहे.
- आपल्या वैज्ञानिकांनी आणि तरुणांनी एक आव्हान म्हणून आपल्या देशाचे स्वतःचे जेट इंजिन विकसित केले पाहिजे.
- संशोधक आणि उद्योजकांनी नवीन औषधे आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानासाठी पेटंट सुरक्षित केली पाहिजेत, जेणेकरून भारत केवळ आपल्या आरोग्य गरजाच पूर्ण करणार नाही, तर वैद्यकीय आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनेल. हे देशाचे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानवी कल्याणामध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता दर्शवते.
- 'राष्ट्रीय उत्पादन मिशन' (National Manufacturing Mission) मोठ्या वेगाने प्रगती करत आहे.
- भारताच्या अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग अजूनही पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात करण्यासाठी खर्च होतो. भारताच्या अपतटीय (ऑफशोअर) ऊर्जा संसाधनांचा उपयोग करण्यासाठी 'राष्ट्रीय जास्त खोलीवरील जलांतर्गत शोध मोहीम' (National Deepwater Exploration Mission) सुरू केली जाईल, ज्यामुळे ऊर्जा आत्मनिर्भरता वाढेल आणि परदेशी इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. हे पूर्णपणे स्वतंत्र आणि शक्तिशाली भारताकडे एक आणखी पाऊल आहे.
- 'व्होकल फॉर लोकल' या उपक्रमांतर्गत नागरिकांनी आणि दुकानदारांनी भारत-निर्मित वस्तूंना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- स्वदेशीचा अभिमान आणि ताकदीतून निर्माण झाला पाहिजे, सक्तीतून नव्हे.
- आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी, उद्योजकतेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक आणि औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी दुकानांबाहेर 'स्वदेशी' फलक लावण्यासारख्या स्पष्ट जाहिरातींना आपण प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- भारताची ताकद येथील लोकांमध्ये, नावीन्यपूर्णतेमध्ये आणि आत्मनिर्भरतेच्या प्रतिज्ञेमध्ये आहे.
- गेल्या दशकात भारताने सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन केले आहे, पण आता त्याहून अधिक ताकदीने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे.
- आमचे सरकार एक आधुनिक, कार्यक्षम, आणि नागरिक-स्नेही परिसंस्था तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, जिथे कायदे, नियम, आणि प्रक्रिया सुलभ असतील, उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रत्येक भारतीय विकसित भारताच्या निर्मितीत योगदान देऊ शकेल.
- 'पुढील पिढीच्या सुधारणांसाठी एक कृती गट' (Task Force for Next-Generation Reforms) तयार केला जाईल, जो आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सर्व सध्याचे कायदे, नियम, आणि प्रक्रियांचे मूल्यांकन करेल. हा कृती गट एका निश्चित वेळेत पुढील गोष्टींवर काम करेल:
- स्टार्टअप्स, एमएसएमई (MSMEs), आणि उद्योजकांसाठी अनुपालन खर्च कमी करणे.
- मनमानी कायदेशीर कारवाईच्या भीतीपासून मुक्ती देणे.
- व्यवसाय सुलभतेसाठी कायदे सुलभ करणे.
- या सुधारणांचा उद्देश नावीन्यपूर्णता, उद्योजकता आणि आर्थिक वाढीसाठी एक सहायक परिसंस्था तयार करणे आहे.
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही 'संपृक्तता दृष्टिकोन' (saturation approach) घेऊन काम करत आहोत.
- आज सरकार 'संपृक्तता दृष्टिकोना'ने तुमच्या दारात येते. कोट्यवधी लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे, आणि 'थेट लाभ हस्तांतरण' (Direct Benefit Transfer) हे एक खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक पाऊल ठरले आहे.
- आज, गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटींहून अधिक गरीब लोकांनी गरिबीतून बाहेर पडून एक नवीन 'नव-मध्यम वर्ग' तयार केला आहे.
- आम्ही केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांचीच चिंता करत नाही, तर 'आकांक्षी जिल्हे' (aspirational districts) आणि 'आकांक्षी ब्लॉक्स' (blocks) कार्यक्रमांद्वारे मागासलेल्या प्रदेशांनाही प्राधान्य देऊ इच्छितो.
- भारत यापुढे आपल्या राष्ट्रीय हितावर कोणतीही तडजोड करणार नाही. या कारवाईने देशाची स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे अवलंबून राहून त्वरित आणि निर्णायकपणे कारवाई करण्याची क्षमता अधोरेखित केली आहे.
- दुसऱ्यांवर अवलंबून राहिल्याने राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जेव्हा अवलंबित्व एक सवय बनते, तेव्हा ते दुर्दैवी आणि धोकादायक असते. म्हणूनच आपण जागरूक राहणे आणि आत्मनिर्भर होण्यासाठी कटिबद्ध असणे आवश्यक आहे. आत्मनिर्भरता केवळ आयात, निर्यात, रुपया, किंवा डॉलरबद्दल नाही. ती आपल्या क्षमतांबद्दल आहे, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या आपल्या ताकदीबद्दल आहे.
- सुधारणा म्हणजे केवळ अर्थविषयक सुधारणा नव्हे तर सुधारणा या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात परिवर्तन घडणाऱ्या आहेत.
- आमच्या सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा या आधुनिक, नागरिक केंद्री सरकार असल्याचे दर्शवतात जिथे सामान्य जनता सुलभता, न्याय्यता आणि सक्षमीकरणाचा अनुभव घेईल.
- भारत हा संरचनात्मक,नियामक, धोरण, आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा यासाठी कटिबद्ध असून अशा राष्ट्राची उभारणी करत आहे जिथे प्रशासन हे जनतेसाठी काम करते.
- दुसऱ्यांच्या मर्यादांकडे लक्ष ठेवण्यापेक्षा भारताने आपली स्वतःची प्रगती वृद्धिंगत केली पाहिजे.
- वाढत्या आर्थिक स्वार्थाच्या जगात, भारताच्या क्षमता बळकट करण्यावर,संधींमध्ये वाढ करण्यावर आणि नागरिक सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित ठेवले पाहिजे.या सुधारणा म्हणजे प्रशासनात्मक परिवर्तनाचा पहिला टप्पा असून अधिक लवचिक, समावेशक आणि जागतिक दृष्ट्या स्पर्धात्मक भारताची त्या सुनिश्चिती करतात.
- प्रत्येक भारतीयाने राष्ट्र उभारणीत योगदान दिले पाहिजे, मग ते भारतात निर्मित उत्पादनाच्या खरेदीद्वारा असो किंवा समृद्ध,सामर्थ्यवान आणि देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शतकी उत्सवापर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी वैज्ञानिक,तांत्रिक आणि औद्योगिक उपक्रमांमधल्या सहभागाद्वारे असो.
- विकसित भारत घडविण्यासाठी आम्ही ना थांबणार,ना झुकणार,आम्ही कठोर परिश्रम सुरूच ठेवणार आणि आमच्या डोळ्यादेखत 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविणार.
- आम्ही आमच्या जीवनात, आमच्या व्यवस्थेमध्ये, आमचे नियम, कायदे,परंपरा यामध्ये गुलामीचा एक अंशही राहू देणार नाही.कोणत्याही प्रकारच्या गुलामीपासून मुक्तता मिळेपर्यंत आम्ही थांबणार नाही.
- आपल्या वारशाचा आम्ही अभिमान बाळगू.आपली ही ओळख आहे त्याचा सर्वात मोठा दागिना, सर्वांचा मुकुटमणी म्हणजे आपला वारसा आहे, आपल्या वारशाचा आम्ही अभिमान बाळगू.
- एकता हा सर्वात मोठा सामर्थ्यवान मंत्र आहे आणि म्हणूनच एकतेचा हा बंध कोणी नष्ट करू शकणार नाही, हा आपला सामुहिक संकल्प राहील.
2 संरक्षण मंत्रालय
- ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातल्या भारताच्या स्वयंपूर्णतेचे आणि आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे दर्शन होते.
- संरक्षण क्षेत्रातल्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने गेली दहा वर्षे सुरु असलेल्या आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम ऑपरेशन सिंदूरने दर्शवला.
- भारतात निर्मित शस्त्रास्रांचा उपयोग करत,ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाकिस्तान स्थित दहशतवादी जाळे आणि तळ उध्वस्त करत भारतात नवे युग सुरु झाले असून भारत आता अणूविषयक धमक्या कदापि सहन करणार नाही हा संदेश स्पष्ट करतो.
- मेड इन इंडिया शस्त्रांस्त्रांसह स्वदेशी क्षमतेमुळे भारताला अचूक आणि स्वतंत्रपणे कारवाई करणे शक्य झाले. राष्ट्रीय सुरक्षा परदेशावर अवलंबून राहू शकत नाही हे यातून सिद्ध झाले.
- भारतीय नवोन्मेषक आणि युवकांनी जेट इंजिन भारतात विकसित करावी जेणेकरून भविष्यात संरक्षण तंत्रज्ञान हे संपूर्णपणे आपल्या देशात विकसित केलेले आणि स्वयंपूर्ण असेल.
- आपल्या आधुनिक संरक्षण नवोन्मेशाला मार्गदर्शन देण्यासाठी भारत आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि पौराणिक वारशापासून प्रेरणा घेतो. भारताची जरब आणि आक्रमक क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही मिशन सुदर्शन चक्र सुरु करत आहोत.शत्रूची संरक्षण घुसखोरी आणि निष्फळ ठरविणे आणि भारताची आक्रमक क्षमता वृद्धिंगत करणे हा याचा उद्देश आहे.
- श्रीकृष्णांच्या सुदर्शन चक्राप्रमाणेच हे मिशन भारताचे धोरणात्मक स्वातंत्र्य,अधोरेखित करत कोणत्याही धोक्याला तात्काळ,अचूक आणि सामर्थ्यवान प्रतिसाद सुनिश्चित करते.
- भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला बळकटी देतानाच हा उपक्रम भारताचा तात्काळ,अचूक आणि सामर्थ्यवान प्रतिसाद वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीकोनातून आखण्यात आला आहे.
- 2035 पर्यंत सर्व सार्वजनिक ठिकाणे या विस्तारित राष्ट्रीय सुरक्षा कवचाअंतर्गत आणण्यात येतील.यातून संरक्षण स्वयंपूर्णतेविषयी भारताच्या कटिबद्धतेचे दर्शन घडवीत राष्ट्रासाठी समावेशक संरक्षणाची सुनिश्चिती होते.
3 वित्त मंत्रालय
- दिवाळी पर्यंत जीएसटीसंदर्भातल्या पुढील पिढीतील सुधारणा येणार असून त्यामुळे दैनंदिन वस्तूंवरचा कर कमी होईल, सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग,विक्रेते आणि ग्राहकांना याचा लाभ होईल त्याचबरोबर आर्थिक विकासाला चालना मिळून अधिक प्रभावी, नागरिक केंद्री अर्थव्यवस्था निर्माण होईल.
- प्राप्ती कर सुधारणा आणि फेसलेस कर निर्धारण सुरु केल्यामुळे कर प्रणाली पारदर्शी आणि प्रभावी झाली आहे.
- 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला करातून सूट दिल्यामुळे राष्ट्र उभारणीमध्ये योगदान देण्यासाठी उत्सुक असणारी मध्यम वर्गीय कुटुंबे आनंदली आहेत.
- उत्पादन क्षेत्रात आपले सामर्थ्य जगाने ओळखावे यासाठी झिरो डीफेक्ट झिरो इफेक्ट तत्वाचे पालन करत गुणवत्तेतही सातत्याने नवी उंची गाठली पाहिजे.
- आपल्या प्रत्येक उत्पादनाचे मूल्य उच्च असले पाहिजे मात्र किंमत कमी असली पाहिजे. ही भावना मनात ठेवून आपण आगेकूच केली पाहिजे.
- जागतिक अस्थिरतेच्या काळात, भारताची आर्थिक शिस्त,भारताचे वित्तीय चैतन्य हा आशेचा किरण राहिला असून अवघे जग भारताच्या अर्थव्यवस्थेप्रती विश्वास व्यक्त करत आहे.
4 गृह मंत्रालय
- भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय एकात्मता अबाधित राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
- सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी आणि अवैध स्थलांतर यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय असमतोलाचा धोका असून त्याचा नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.
- धोरणात्मक आणि सामाजिक असे दोन्ही बदल हाताळणारे आणि भारताची एकता,अखंडता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने उच्च शक्ती लोकसंख्या विषयक अभियान सुरु केले जाईल.
- आपली आदिवासी जनता आणि युवक माओवादाच्या विळख्यात सापडले आहेत. अशा ग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या आज आम्ही 125 वरून कमी करून 20 पर्यंत खाली आणली आहे.
- एके काळी ‘रेड कॉरीडॉर’ म्हणून ओळखले जाणारे विभाग आता हरित विकासाचे कॉरीडॉर बनू लागले आहेत. आमच्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.
- भारताच्या नकाशात एकेकाळी ज्या भागात लाल ठिपके दिसत असत आता आम्ही तिथे संविधान,कायद्याचे राज्य आणि विकासाचा तिरंगा ध्वज फडकवला आहे.
5. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय
- अवलंबित्व ते आत्मनिर्भरता या देशाच्या प्रवासाचे भारताचे शेतकरी हे कणा राहिले आहेत.
- वसाहतवादी राजवटीने देशाला निर्धन केले मात्र शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने भारताची धान्यांची कोठारे भरली आणि देशाचे अन्नधान्य स्वावलंबन सुरक्षित झाले.
- भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही.
- ‘पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरेल अशा कोणत्याही धोरणाविरुद्ध मी भिंतीप्रमाणे उभा राहीन आणि त्यांच्या हक्कांचे आणि उपजीविकेचे रक्षण करेन’ – पंतप्रधानांचे उद्गार
- गेल्या वर्षी भारतीय शेतकऱ्यांनी धान्य उत्पादनातले मागचे सर्व विक्रम मोडले.
- कृषी हा भारताच्या विकासाचा पाया राहिला असून दुध,डाळी,ताग उत्पादनात भारत पहिल्या स्थानी तर तांदूळ,कापूस, फळे आणि भाज्या यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- कृषी निर्यातीने 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून यातून देशाची जागतिक स्पर्धात्मकता दिसून येत आहे.
- शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याकरिता कृषी क्षेत्रात मागास राहिलेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये पीएम धन-धान्य कृषी योजना सुरु करण्यात आली आहे.ही योजना,पीएम किसान,सिंचन योजना आणि पशुधन संरक्षण कार्यक्रमाला पूरक असून भारताचा समृद्धीचा कणा भक्कम आणि लवचिक राहील याची सुनिश्चिती करते.
- पीएम किसान सन्मान निधी प्रमाणे सरकारी योजना, वर्षा जल संचय, सिंचन प्रकल्प,दर्जेदार बियाणे पुरवठा आणि खतांचा वेळेवर पुरवठा या सर्वांमुळे देशभरात शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
6 पशु संवर्धन मंत्रालय
- पशूंना लाळ्या खुरकत रोगापासून संरक्षण मिळावे यासाठी फक्त उत्तर भारतात पशूंना सुमारे 125 कोटी मोफत लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
7. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
- सेमी कंडक्टर कारखाने उभारण्याच्या प्रयत्नांची 50-60 वर्षांपूर्वीच भ्रूणहत्या करण्यात आली होती.इतर देशांनी सेमी कंडक्टर क्षेत्रात प्रगती साध्य केली असताना भारत सेमी कंडक्टर उत्पादन आता मिशन मोड वर राबवीत आहे.
- 2025 च्या अखेरपर्यंत भारत मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चीप आणणार असून महत्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाचे वाढते सामर्थ्य यातून प्रतीत होते.
- कृत्रिम प्रज्ञा,सायबर सुरक्षा,डीप टेक आणि कार्यान्वयन प्रणाली यामधला नवोन्मेश जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी आवश्यक आहे.
8 अंतराळ विभाग
- ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांच्या लक्षणीय यशाचा संपूर्ण भारताने जल्लोष केला.
- ‘आत्मनिर्भर भारत गगनयान’ ची भारत तयारी करत आहे. भारत स्वतःचे अंतराळ स्थानक बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसह, स्वदेशी अंतराळ क्षमतांच्या नवीन युगाचे संकेत देत आहे.
- अंतराळ क्षेत्रामध्ये देशात 300 हून अधिक स्टार्टअप्स, उपग्रह, नवे शोध घेणे आणि अत्याधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञानात सक्रियतेने नवोन्मेष करत आहे; भारत केवळ सहभागी होत नाही तर अवकाश विज्ञान आणि त्यासंबंधी इतर शोध घेण्यात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे.
9. अणुऊर्जा विभाग
- नवीन अणुभट्ट्या सध्या कार्यरत आहेत आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षानिमित्त, देशाची अणुऊर्जा क्षमता दहापट वाढवण्याचे ध्येय, ऊर्जा स्वावलंबन बळकट करण्याचे आणि शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- भारत अणुक्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी मुक्त करत आहे. ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानात असंख्य संधी निर्माण करत आहे.
- जर भारत ऊर्जा आयातीवर अवलंबून नसता, तर त्यासाठी खर्च होणारे पैसे वाचले असते, आणि तेच पैसे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरता आले असते. ज्यामुळे देशाच्या समृद्धीचा कणा आणखी मजबूत होऊ शकला असता.
10. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय
- एक प्रमुख रोजगार योजना - पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना. ही एक लाख कोटी खर्चाची सुरू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत, नवीन रोजगार सुरू झालेल्या तरुणांना 15,000 रूपये दिले जातील. या योजनेचा उद्देश 3 कोटी युवा भारतीयांना लाभ देणे आहे. ज्यामुळे स्वतंत्र भारत ते समृद्ध भारत हा सेतू मजबूत होईल.
- हा उपक्रम भारताच्या लोकसंख्या, भौगोलिक क्षमतेचे वास्तविक आर्थिक आणि सामाजिक समृद्धीत रूपांतर करेल, स्वतंत्र भारत ते समृद्ध भारत हा सेतू मजबूत करेल आणि तरुणांना देशाच्या प्रगती आणि विकासात सक्रिय योगदान देण्यासाठी सक्षम करेल.
11. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई)
- दिवाळीच्या दिवशी जीएसटीमध्ये सुधारणांची पुढील आवृत्तीचे अनावरण केले जाईल. ज्यामुळे आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी होतील आणि एमएसएमई, स्थानिक विक्रेते आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
- सरकारच्या सुधारणांचे उद्दिष्ट स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि उद्योजकांसाठी अनुपालन खर्च कमी करणे आहे, तसेच कालबाह्य कायदेशीर तरतुदींच्या भीतीपासून मुक्तता सुनिश्चित करणे आहे. यामुळे व्यवसाय वाढीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, नवोपक्रम आणि आर्थिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन मिळेल.
12. रसायने आणि खते मंत्रालय
- भारताने स्वतःला "जगाचा औषध निर्माता" म्हणून बळकट केले पाहिजे.
- संशोधन आणि विकासात अधिक गुंतवणूक करण्याची नितांत गरज आहे.
- "मानवतेच्या कल्याणासाठी सर्वोत्तम आणि परवडणारी औषधे प्रदान करणारे आपणच असू नये का?"
- देशांतर्गत औषधनिर्माण नवोपक्रमात भारताची वाढती ताकद, संपूर्णपणे भारतामध्ये बनलेली नवीन औषधे, लस आणि जीवनरक्षक उपचार विकसित करण्याची गरज यावर भर दिला जाणार आहे.
- अन्न सुरक्षा आयात करण्यावर अवलंबून ठेवता येणार नाही.
- भारतीय शेतकरी सक्षम होतील आणि भारताच्या कृषी क्षेत्रामध्ये स्वतंत्रपणे भरभराट व्हावी यासाठी खते आणि महत्त्वाच्या साधनांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्याची तातडीची गरज आहे.
- इतर देशांवर अवलंबून न राहता, भारताच्या गरजेनुसार स्वतःची - स्वदेशी खते तयार करण्याचे नवीन मार्ग आपण शोधले पाहिजेत.
- स्वदेशी खते निर्मिती करणे, केवळ शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच नाही तर देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला बळकटी देण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.
13. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
- महिला बचत गटांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. बचत समूहांची उत्पादने आता जगभरातील जागतिक बाजारपेठेत पोहोचली आहेत.
- भारताच्या मुली स्टार्टअप्सपासून अवकाश क्षेत्रापर्यंत, क्रीडा ते सशस्त्र दलांपर्यंत वर्चस्व गाजवत आहेत. त्या खांद्याला खांदा लावून देशाच्या विकास प्रवासात अभिमानाने सहभागी होत आहेत.
- नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ती महिलांसाठी एक नवीन ओळख बनली.
- आम्ही तीन कोटी महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्याचा संकल्प करीत आहोत.
14. कायदा आणि न्याय मंत्रालय
- गेल्या काही वर्षांत, सरकारने केलेल्या सुधारणा पाहता, याची ऐतिहासिक लाट आली आहे, असे म्हणावे लागेल. 40,000 हून अधिक अनावश्यक अनुपालने रद्द केली आणि 15000 हून अधिक जुने कायदे रद्द केले आहेत.
- नागरिकांच्या हितांना केंद्रवर्ती ठेवून, संसदेत डझनभर इतर कायदे सोपे करण्यात आले.
- अलीकडील अधिवेशनातच, 280 हून अधिक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयासाठी प्रशासन सोपे आणि सुलभ झाले.
- आम्ही दंड संहिता रद्द केली आहे आणि भारतीय न्याय संहिता आणली आहे, ज्यामुळे भारतातील नागरिकांमध्ये विश्वास, आपलेपणाची भावना आणि संवेदनशीलता निर्माण झाली आहे.
15. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
- लठ्ठपणा आपल्या देशासाठी एक अतिशय गंभीर संकट बनत आहे.
- प्रत्येक कुटुंबाने लठ्ठपणाशी लढण्यासाठी रोजच्या स्वयंपाकामध्ये 10 टक्के तेल कमी वापरण्याचा संकल्प करावा.
16. आदिवासी व्यवहार मंत्रालय
- आज, माओवाद आणि नक्षलवादापासून मुक्त झाल्यानंतर, बस्तरचे नवयुवक ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होत आहेत.
- यावर्षी भगवान बिरसा मुंडा यांची 150 वी जयंती आहे. आदिवासी भागांना नक्षलवादापासून मुक्त करून आणि माझ्या आदिवासी कुटुंबातील तरुणांचे प्राण वाचवून, आपण त्यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण केली.
17. संस्कृती मंत्रालय
- यावर्षी गुरु तेग बहादूर जी यांचे 350 वे शहीदवर्ष आहे, ज्यांनी आपल्या संस्कृती आणि मूल्यांच्या रक्षणासाठी सर्वस्व अर्पण केले.
- आपल्या संस्कृतीची ताकद आपल्या विविधतेत आहे.
- 'महाकुंभ'चे यश हे भारताच्या एकता आणि सामर्थ्याचा एक जबरदस्त पुरावा आहे.
- आम्ही मराठी, आसामी, बंगाली, पाली आणि प्राकृत या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.
- आपल्या भाषा जितक्या अधिक विकसित होतील, तितक्या त्या समृद्ध होतील, तितकी आपली संपूर्ण ज्ञानप्रणाली अधिक मजबूत होईल.
- ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत, आम्ही आता देशभरात हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि शतकानुशतके जुने दस्तऐवज शोधण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी त्यामधील ज्ञानाचा खजिना जतन करण्यासाठी आजच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी काम करत आहोत.
- राष्ट्रीय सेवेच्या या शतकानुशतके चाललेल्या प्रवासात योगदान देणाऱ्या सर्व स्वयंसेवकांना मी वंदन करतो आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100 वर्षांच्या या भव्य आणि समर्पित प्रवासाचा देश अभिमान बाळगतो, जो आपल्याला प्रेरणा देत राहील.
18. नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
- युवकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ऊर्जा स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे साध्य केले जाईल.
- गेल्या 11 वर्षांत उर्जेमध्ये स्वावलंबी होण्याच्या आपल्या संकल्पामुळे, भारतात सौर ऊर्जेमध्ये तीस पट वाढ झाली आहे.
- मिशन हरित हायड्रोजनसह, इतर उूर्जा प्रकल्पांमध्ये भारत आज हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे
- विश्वामध्ये जागतिक तापमानवाढीवर चर्चा होत असताना, भारताने 2030 पर्यंत 50 टक्के स्वच्छ ऊर्जा साध्य करण्याचा संकल्प केला होता, परंतु लोकांच्या वचनबद्धतेमुळे 2025 मध्येच हे ध्येय साध्य झाले.
- सौर, अणु, जल आणि हायड्रोजन ऊर्जा प्रगत झाली आहे, जी ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.
19. ऊर्जा मंत्रालय
- सौर पॅनेल असोत किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक घटक असोत, आपण आपले घटक स्वतः तयार केले पाहिजेत.
20. खाण मंत्रालय
- ऊर्जा, उद्योग आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली संसाधने सुरक्षित करण्यासाठी, भारताने नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन म्हणजे ‘राष्ट्रीय गंभीर खनिजे अभियान’ सुरू केले आहे. ज्यामध्ये ऊर्जा, उद्योग आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या खनिज उत्खनन कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी 1,200 स्थळांचा शोध घेण्यात आला आहे.
- या खनिजांवर नियंत्रण ठेवल्याने धोरणात्मक स्वायत्तता मजबूत होते, ज्यामुळे भारताचे औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्र स्वावलंबी राहते.
21. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
- तरुणांनी स्वतःचे म्हणजे स्वदेशी समाज माध्यम मंच आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित केल्या पाहिजेत. त्यामुळे डेटा आणि तांत्रिक परिसंस्था सुरक्षित आणि स्वतंत्र राहतील आणि भारताची डिजिटल स्वायत्तता बळकट होईल.
- खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही राष्ट्रीय क्रीडा धोरण आणले आहे.
- आम्ही देशात 'खेलो इंडिया धोरण' आणले आहे.
