पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून कोविडबाबत विशेष अधिकारप्राप्त गटांची बैठक झाली.
आर्थिक आणि कल्याणकरी उपाययोजना राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या गटाने यावेळी गरीब कल्याण अन्न योजनेला मिळालेल्या मुदतवाढीबाबत पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केले. एक देश, एक शिधापत्रिका या योजनेमुळे गरजूंना कुठेही शिधा मिळणे शक्य झाले असून, त्यामुळे अनेक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या विमा योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसोबत समन्वय राखून काम करावे आणि सर्व गरिबांना काहीही अडथळे न येता अन्नधान्याचा पुरवठा होईल, हे सुनिश्चित करावे असे निर्देश यावेळी पंतप्रधानांनी दिले. तसेच, आयुर्विम्याचे प्रलंबित दावे निकाली काढण्याच्या कामालाही गती द्यावी जेणेकरुन मृत व्यक्तींवर अवलंबून असलेल्यांना वेळेत मदत मिळू शकेल, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिकचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या गटाने यावेळी महामारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जारी केलेले विविध दिशानिर्देश आणि उपाययोजनांविषयीचे सादरीकरण केले. सर्व वस्तूंचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरु राहील याची काळजी घेत, पुरवठा साखळीत कुठेही खंड पडणार नाही, याबाबत दक्ष असावे, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली.
खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी असलेल्या गटाने सरकार, खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी समन्वय साधून कशाप्रकारे सक्रीय भागीदारीतून काम करत आहे, याविषयी पंतप्रधानांना माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांनांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आरोग्य यंत्रणांवरचा ताण कमी करण्यासाठी, समाजातून स्वयंसेवकांची जास्तीत जास्त मदत कशी घेता येईल, यासाठी प्रयत्न करावा आणि त्यांना साधारण, सुलभ कामांची जबाबदारी द्यावी. स्वयंसेवी संघटना,कशाप्रकारे व्यवस्थेला मदत करु शकतील, तसेच, रुग्ण, त्यांचे कुटुंबिय आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यात अधिकाधिक सुसंवाद साधण्यासाठी त्यांची कशी मदत होऊ शकेल, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. माजी सैनिकांना देखील गृह विलगीकरणात असलेल्या लोकांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे, अशी सूचनाही या बैठकीत मांडण्यात आली.
