केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 10 जून, 2026 हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणून साजरा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. सर्वाधिक कालावधीसाठी देशाचे निर्वाचित पंतप्रधानपद भूषवल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी अभिनंदन केले आहे. निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून 4,399 दिवसांच्या सलग सेवेचा विक्रम प्रस्थापित करून त्यांनी 1952 ते 1964 या काळात 4,398 दिवस सलग सेवा बजावलेल्या जवाहरलाल नेहरू यांचा पूर्वीचा विक्रम मागे टाकला आहे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, हा प्रसंग भारताची लोकशाही जाणीव, जनतेचा विश्वास आणि सार्वजनिक सहभागाच्या शक्तीचे प्रतीक आहे, तसेच 'राष्ट्र प्रथम' या संकल्पाने प्रेरित नेत्याला लोकांनी दिलेल्या अभूतपूर्व पाठिंब्याचे प्रतिबिंब आहे.
पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांना शुभेच्छा देताना या प्रस्तावात असे नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकारने 12 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने हे यश प्राप्त झाले आहे. तसेच, पंतप्रधान हे सरकार प्रमुख म्हणून सलग 25 वर्षांच्या सेवेचा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्याच्या जवळ पोहोचले आहेत, असेही त्यात म्हटले आहे. संवेदनशीलता, संयम, उद्दिष्ट आणि निर्णायकता या गुणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण असलेल्या नेतृत्वाचा अभिमान बाळगत, या अधिकृत मजकुरात यावर जोर देण्यात आला आहे की, सहा दशकांनंतर देशाने रालोआ सरकारला सलग तिसऱ्यांदा जनादेश दिला आहे.
सेवा आणि राष्ट्रउभारणीसाठीच्या अविरत समर्पणाचे प्रतीक म्हणून पंतप्रधानांच्या जीवनाचा आढावा घेताना या मसुद्यात 'सबका साथ, सबका विकास' या मंत्राने वचनबद्ध असलेल्या त्यांच्या 2014 च्या 'प्रधान सेवक' या घोषणेचा उल्लेख आहे. गरिबांचे कल्याण शासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे हे मान्य करून या दस्तऐवजात पक्की घरे, वीज, स्वच्छ पाणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या अभूतपूर्व सुविधा पुरवल्या गेल्याचा तपशील आहे. यासोबतच 80 कोटींहून अधिक नागरिकांना मोफत शिधावाटप आणि 60 कोटींहून अधिक गरीब व्यक्तींना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात आले. या प्रस्तावात नोंद आहे की, या एकत्रित प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय आत्मविश्वास वाढला आणि 25 कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीवर मात करणे शक्य झाले.
हा प्रस्ताव प्रमुख लोकसमूहांच्या सक्षमीकरणावर अधिक प्रकाश टाकतो. यात युवाशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आणि मिशन चांद्रयानच्या माध्यमातून एक वैज्ञानिक शक्ती बनला. 'महिला-नेतृत्व विकासा'च्या एका नवीन अध्यायाचे तपशीलवार वर्णन यात करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये धूरमुक्त स्वयंपाकघरे आणि लखपती दीदी अभियानापासून ते विधिमंडळांमध्ये महिलांसाठी ऐतिहासिक 33 टक्के आरक्षणापर्यंतच्या सर्वसमावेशक धोरणांचा समावेश आहे. 'विकसित भारता'चा एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणून शेतकऱ्यांची पुष्टी करत, या मसुद्यात पीएम किसान सन्मान निधी आणि पशुपालक व मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यासारख्या उपक्रमांचे कौतुक केले आहे, ज्यामुळे कृषी निर्यातीला 5 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्यास मदत झाली आहे.
दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणा लागू करण्यात निर्णायक ठरलेल्या राष्ट्र प्रथम या भावनेची प्रशंसा या प्रस्तावातून केली गेली. यासोबतच या प्रस्तावामध्ये कलम 370 रद्द करणे, वस्तू आणि सेवा कर तसेच वन रँक वन पेन्शनची (OROP) अंमलबजावणी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), भारतीय न्याय संहिता तसेच कामगार संहितेचे एकात्मीकरण यांसारख्या ऐतिहासिक कामगिरीचीही प्रशंसा करण्यात आली आहे. सर्जिकल स्ट्राईक तसेच सीमापार केलेले हवाई हल्ले, ऑपरेशन सिंदूर आणि अन्यायकारक सिंधू जल करार निलंबित ठेवणे यांसारख्या दहशतवादाविरुद्धच्या कठोर कारवायांमधून राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेल्याचे सिद्ध झाले आहे ही बाबही या प्रस्तावात ठळकपणे नमूद केली गेली आहे. नक्षलवादाचे उच्चाटन, ईशान्य भारतात झालेले कायमस्वरूपी शांतता करार आणि बांगलादेशसोबतच्या सीमावादाचे निराकरण अशा उल्लेखनीय प्रगतीचीही नोंदही या प्रस्तावातून घेण्यात आली आहे.
संरक्षण क्षेत्रापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या विविध क्षेत्रांअंतर्गत देशाच्या उत्पादन क्षमतेत झालेली प्रगती, तसेच मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या मोहिमांच्या माध्यमातून पकडलेली गती या बाबींची दखलही मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावातून घेतली. यासोबतच, देशाने यशस्वीपणे पार पाडलेली जी-20 चे अध्यक्षपदाची जबाबदारी, आंतरराष्ट्रीय योग दिन आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, तसेच मिशन लाईफ (Mission LiFE) यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर भारताची भूमिका अधिक भक्कम झाली असल्याची नोंदही मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावातून घेतली. विकास आणि वारसा या दोन्ही मूल्यांना सोबत घेत, संसदेची नवीन इमारत तसेच कर्तव्य पथाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचा एक नवा अध्याय रचला गेला असल्याचे, तसेच लोकसहभागाच्या भावनेतून कोरोना महामारीसारख्या जागतिक संकटावर यशस्वीपणे मात करता आल्याचेही मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावात म्हटले आहे.
गेल्या 12 वर्षांत राजकीय स्थैर्य, बहुआयामी प्रशासन आणि दूरदर्शी धोरणांमुळेच आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे परिवर्तन घडून येऊ शकले आहे ही बाबही मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावातून अधोरेखित केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाप्रती असलेली आपली गहिरी कृतज्ञता आणि भविष्यातील दृढ संकल्प व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने खाली नमूद केलेले प्रस्तावही अधिकृतरित्या मंजूर केले आहेत :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अधिकृत प्रस्ताव:
- या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल माननीय मंत्रिमंडळाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले, तसेच त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या गेल्या.
- गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केल्या गेलेल्या कामांबद्दल मंत्रिमंडळाने कृतज्ञता व्यक्त केली.
- देशातील 25 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना गरिबीवर यशस्वीपणे मात करता यावी यासाठी माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राबवल्या गेलेल्या धोरणांचे मंत्रिमंडळाने कौतुक केले.
- राष्ट्रसेवेसाठी पंतप्रधानांनी दाखवलेले अद्वितीय समर्पण आणि घेतलेल्या अथक परिश्रमांबद्दल मंत्रिमंडळाने त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
- सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही मंत्रिमंडळाने केली.
- राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी तसेच देशाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दाखवलेल्या नेतृत्वाचीहीमंत्रिमंडळाने प्रशंसा केली.
- विकसित भारताची जडणघडण करण्याकरता पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी संकल्पाला आणि नेतृत्वाला मंत्रिमंडळाने पूर्ण पाठिंबा दर्शवला गेला.
मंत्रिमंडळाने पंतप्रधानांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा देत या मंजूर केलेल्या प्रस्तावाची सांगता केली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध आणि गौरवशाली राष्ट्र म्हणून नेहमी नवीन उंची गाठत राहील, तसेच 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याचा मार्ग सक्षमतेने प्रशस्त करत राहील याबद्दलही मंत्रिमंडळाने आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला.
Click here to see Cabinet Resolution (English)
Click here to see Cabinet Resolution (Hindi)
