पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कृषी आणि शेतकरी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) चे दोन छत्री योजनांमध्ये-पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (पीएम-आरकेव्हीवाय) आणि कृषीउन्नती योजना मध्ये सुसूत्रीकरण करण्याच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देईल, तर कृषीउन्नती योजना अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेला बळ देईल. विविध घटकांची कार्यक्षम आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व घटक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेतील.
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषीउन्नती योजना एकूण 1,01,321.61 कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चासह लागू केल्या जातील. या योजना राज्य सरकारांमार्फत राबवण्यात येतात.
या निर्णयामुळे सर्व विद्यमान योजना यापुढे चालू ठेवण्यात आल्याचे सुनिश्चित होते. शेतकरी कल्याणासाठी एखाद्या क्षेत्राला चालना देणे आवश्यक वाटत होते तिथे ही योजना मिशन मोडमध्ये हाती घेण्यात आली आहे, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान -पाम तेल (NMEO-OP) , स्वच्छ रोप कार्यक्रम, डिजिटल कृषी आणि राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेल बिया अभियान [NMEO-OS].
मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रिजन (MOVCDNER) हा कृषीउन्नती योजनेअंतर्गत एक घटक असून MOVCDNER- विस्तृत प्रकल्प अहवाल (MOVCDNER-DPR) नावाचा अतिरिक्त घटक जोडून त्यात सुधारणा केली आहे, जो ईशान्येकडील राज्यांना गंभीर आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लवचिकता प्रदान करेल.
या योजनांच्या सुसूत्रीकरणामुळे, राज्य सरकारांना समग्र पद्धतीने राज्यांसाठीचे धोरणात्मक सर्वसमावेशक दस्तावेज तयार करण्याची संधी देण्यात आली आहे. धोरणात्मक दस्तावेज पिकांच्या उत्पादनावर तसेच उत्पादकतेवर तर लक्ष केंद्रित करतेच पण त्याचसोबत हवामानाप्रती लवचिक कृषी पद्धतीशी तसेच कृषीमालासाठी मूल्यसाखळी दृष्टीकोन विकसित करण्याशी संबंधित वाढत्या समस्या देखील सोडवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करते. धोरणात्मक आराखड्यातून मिळणाऱ्या उद्दिष्टांशी जोडून घेतलेल्या या योजना कृषी क्षेत्राशी संबंधित एकंदर धोरण आणि योजना/कार्यक्रम यांची माहिती स्पष्ट करण्याची संकल्पना मांडतात.
खालील उद्देशाने सरकारने विविध योजनांचे सुसूत्रीकरण हाती घेतले आहे:
- एकसारख्या योजनांची अंमलबजावणी टाळून त्यांचे एककेंद्रीकरण सुनिश्चित करणे आणि राज्यांना त्यासंदर्भात लवचिकता प्रदान करणे
- कृषी क्षेत्रासमोरील नव्याने उदयाला येणाऱ्या आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करणे- पोषण सुरक्षा, शाश्वतता, हवामानाप्रती लवचिकता, मूल्य साखळी विकसन आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून हे साध्य करणे.
- राज्य सरकारांना आपापल्या भागातील कृषी क्षेत्रासाठी त्यांच्या गरजांना अनुरूप व्यापक धोरणात्मक योजना तयार करणे शक्य होईल.
- वेगवेगळ्या योजनानिहाय वार्षिक कृती योजना(एएपी) ऐवजी राज्यांच्या एएपी एकाच वेळी मंजूर करता येतील.
एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे पंतप्रधान ग्रामीण कृषी विकास योजनेत (पीएम-आरकेव्हीवाय) राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्य निहाय गरजांवर आधारित एका घटकाकडून दुसऱ्या घटकाकडे निधी वळवण्याची लवचिकता दिली जाईल.
एकूण 1,01,321.61 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित व्ययापैकी डीए आणि एफडब्ल्यूचा केंद्र सरकारचा वाटा अंदाजित 69,088.98 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारांचा वाटा 32,232.63 कोटी रुपये असेल. यामध्ये आरकेव्हीवाय साठीच्या 57,074.72 ओटी रुपयांचा आणि केवायसाठीच्या 44,246.89 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
पीएम-आरकेव्हीवाय मध्ये खालील योजनांचा समावेश होतो:
- मृदा आरोग्य व्यवस्थापन
- पावसावर आधारित क्षेत्राचा विकास
- कृषी वनीकरण
- परंपरागत कृषी विकास योजना
- पीक अवशेष व्यवस्थापनासह कृषी क्षेत्राचे यांत्रिकीकरण
- पाण्याच्या दर थेंबामागे अधिक पीक
- पीकांमध्ये विविधता आणण्याचा कार्यक्रम
- आरकेव्हीवाय डीपीआर घटक
- कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्ट अप उद्योगांसाठी प्रवेगक निधी
देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दो अहम फैसले लेते हुए पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इससे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजूबती मिलेगी।…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 3, 2024
