पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 'सिंटेर्ड रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेटस् (आरईपीएम म्हणजेच - निओडिमियम, लोखंड आणि बोरोन यांच्या धातुमिश्रणापासून बनवले जाणारे सर्वात मजबूत प्रकारचे स्थायी चुंबक) उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. अशा प्रकारच्या पहिल्याच उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतात प्रतिवर्षी 6,000 मेट्रिक टन (एमटीपीए) एकात्मिक रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट (आरईपीएम) उत्पादन क्षमता निर्माण करणे हे आहे. यामुळे भारताची आत्मनिर्भरता वाढवून जागतिक आरईपीएम बाजारपेठेत देशाला एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिळेल.
आरईपीएम हे सर्वात शक्तिशाली कायमस्वरूपी चुंबकांच्या सर्वात मजबूत प्रकारांपैकी एक असून इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या योजनेअंतर्गत, रियर अर्थ ऑक्साईडचे मेटल्स मध्ये, मेटल्सचे अलॉयमध्ये आणि अलॉयचे अंतिम आरईपीएम उत्पादनात रूपांतर करणाऱ्या एकात्मिक उत्पादन सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या वेगाने वाढत्या मागणीमुळे, भारताचा आरईपीएम चा वापर 2025 पासून 2030 पर्यंत दुप्पट होण्याची अंदाज आहे. यामुळे आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य साध्य करण्याच्या राष्ट्राच्या उद्दिष्टाला बळकटी मिळेल.
या योजनेचा एकूण आर्थिक खर्च 7280 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये पाच (5) वर्षांसाठी REPM विक्रीवर 6450 कोटी रुपयांचे विक्री-संबंधित प्रोत्साहन आणि एकूण 6,000 मॅट्रिक टन प्रति वर्ष REPM उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी 750 कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान समाविष्ट आहे.
A historic first for India’s high-tech manufacturing!
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
The Union Cabinet has approved a scheme to establish India's first integrated ecosystem for manufacturing Sintered Rare Earth Permanent Magnets (REPM), which are essential components in electric vehicles, wind turbines,…
