पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमात (LHDCP) सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली.
या योजनेचे प्रमुख तीन घटक आहेत. यात राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (LH&DC) तसेच पशु औषधी यांचा अंतर्भाव आहे. यातील पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण या घटकाअंतर्गत तीन उपघटकांचा अंतर्भाव आहे. त्यामध्ये गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP), विद्यमान पशुवैद्यकीय रुग्णालये आणि दवाखाने – मोबाईल पशुवैद्यकीय युनिट (ESVHD-MVU) यांची उभारणी आणि सक्षमीकरण तसेच राज्यांना पशु रोग नियंत्रणासाठी सहाय्य (ASCAD) या उपघटकांचा अंतर्भाव आहे. पशु औषधी हा पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रणाअंतर्गत समाविष्ट केलेला एक नवा घटक आहे. या योजनेसाठी 2024-25 आणि 2025-26 या दोन वर्षांकरता एकूण 3,880 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, यामध्ये पशु औषधी घटकांतर्गत उच्च गुणवत्तेची आणि परवडणाऱ्या दरातील जेनरिक औषधांसाठी तसेच औषध विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 कोटी रुपयांच्या तरतूदीचाही समावेश आहे.
लाळ - खुरकत (FMD), ब्रुसेलोसिस अर्थात सांसर्गिक गर्भपात , पेस्ते देस पेटिट्स रुमिनंट्स (PPR) अर्थात मेंढी-शेळ्यांमधील साथीचा विषाणूजन्य रोग, क्लासिकल स्वाइन फिवर (CSF) अर्थात मेंदू-मज्जासंस्थेशी संबंधित द्रवाबद्दलचा रोग, लंपी स्किन रोग (LSD) अर्थात गाठीयुक्त त्वचारोग यांसारख्या आजारांमुळे पशुधनाच्या उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत लसीकरणाच्या माध्यमातून या रोगांचा प्रसार रोखणे आणि पशुधनाच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे शक्य होणार आहे. मोबाईल पशुवैद्यकीय युनिटच्या माध्यमातून (ESVHD-MVU) पशुधन विषयक आरोग्य सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवता येणार आहेत. याशिवाय प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी संस्थांच्या उभारलेल्या जाळ्याच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरातील जनेरिक पशुवैद्यकीय औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यातही मोठी मदत होणार आहे.
एकूणात या योजनेमुळे लसीकरण, देखरेख आणि आरोग्य सुविधांच्या अद्यायवतीकरणाच्या माध्यमातून पशुधन रोगांना प्रतिबंध करणे आणि त्यांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. याशिवाय यामुळे पशुधनाची उत्पादकता वाढेल, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ग्रामीण उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि रोगांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानही कमी करता येणार आहे. ही सुधारित योजना पशुधनाच्या आरोग्यविषयक सेवेचा दर्जा सुधारण्यास मोठा हातभार लावेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल.
