पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने केंद्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र/स्वतंत्र वीज उत्पादकांच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना नवीन कोळसा वाटप देण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित शक्ती धोरणांतर्गत खालील दोन विंडो प्रस्तावित केले आहेत:
- केंद्रीय वीज निर्मिती कंपन्या /राज्यांना अधिसूचित किमतीत कोळसा वाटप: विंडो-I
- सर्व वीज उत्पादक कंपन्यांना (जेनको) अधिसूचित मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत कोळसा वाटप: विंडो-II
विंडो-I (अधिसूचित किमतीत कोळसा):
- संयुक्त उपक्रम आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांसह केंद्रीय क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना कोळसा वाटप प्रदान करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्था सुरू राहील.
- ऊर्जा मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार, विद्यमान व्यवस्थेनुसार राज्यांना आणि राज्यांच्या गटाद्वारे अधिकृत एजन्सीला कोळसा वाटप केले जाईल. राज्यांसाठी राखीव कोळसा वाटप राज्ये त्यांच्या स्वतःच्या जेनकोमध्ये, टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली द्वारे चिन्हांकित केलेले स्वतंत्र वीज उत्पादक (आयपीपी) किंवा विद्युत कायदा,2003 च्या कलम 62 अंतर्गत वीज खरेदी करार (पीपीए) असलेल्या विद्यमान आयपीपीद्वारे कलम 62 अंतर्गत पीपीए असलेल्या नवीन विस्तार युनिटच्या स्थापनेसाठी वापरू शकतात.
विंडो-II (अधिसूचित किमतीपेक्षा अधिक किंमत):
पीपीए असलेले किंवा संलग्न नसलेले आणि आयात कोळसा-आधारित वीज प्रकल्प असलेले कोणतेही देशांतर्गत कोळसा-आधारित वीज उत्पादक (जर त्यांना हवे असेल तर) अधिसूचित किमतीपेक्षा जास्त किंमत देऊन 12 महिन्यांपर्यंत किंवा 12 महिन्यांपेक्षा अधिक अवधीपासून ते 25 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी लिलावाच्या आधारे कोळसा मिळवू शकतात आणि वीज प्रकल्पांना त्यांच्या पसंतीनुसार वीज विकण्याची सुविधा प्रदान करू शकतात.
अंमलबजावणीचे धोरण:
वरील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) / सिंगरेनी कोलिअरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) यांना निर्देश दिले जातील. याशिवाय, संबंधित मंत्रालये आणि सर्व राज्यांना, सुधारित शक्ती (SHAKTI) धोरणाची माहिती दिली जाईल, जेणे करून संबंधित विभाग/ प्राधिकरणे आणि नियामक आयोगांना ते पुढे प्रसारित करता येईल.
यासाठी येणारा खर्च:
सुधारित शक्ती (SHAKTI) धोरण लागू करण्यासाठी कोळसा कंपन्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.
लाभार्थी:
औष्णिक विद्युत प्रकल्प, रेल्वे, कोल इंडिया लिमिटेड / सिंगारेनी कोलिअरीज कंपनी लिमिटेड, ग्राहक आणि राज्य सरकारांना याचा लाभ मिळेल.
पार्श्वभूमी:
शक्ती धोरण, 2017 लागू झाल्यावर कोळसा खाण वाटप यंत्रणेत नामांकन-आधारित व्यवस्थेपासून लिलाव/दर-आधारित निविदेद्वारे कोळसा क्षेत्र वाटपाच्या अधिक पारदर्शक पद्धतीपर्यंत आमूलाग्र बदल झाला. नामांकन आधारित वाटप केवळ केंद्र/ राज्य क्षेत्रातील वीज प्रकल्पांसाठी सुरू राहिले. मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार 2019 साली शक्ती (SHAKTI) धोरणात सुधारणा करण्यात आली. 2023 मध्ये शक्ती (SHAKTI) धोरणात आणखी सुधारणा करण्यात आली. पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केल्यावर वीज प्रकल्पांच्या विविध श्रेणींना कोळसा खाण क्षेत्राचे वाटप करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे विविध परिच्छेद शक्ती (SHAKTI) धोरणात अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. सुधारित शक्ती धोरण लागू झाल्यानंतर सध्याच्या शक्ती (SHAKTI) धोरणामधील कोळसा वाटपाबाबतचे आठ परिच्छेद, व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी केवळ दोन विंडोजवर मॅप करण्यात आले आहेत.
