ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ/ਰਾਜ ਖੇਤਰ/ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀ) ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਓ. ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ: ਵਿੰਡੋ-I
ਅ. ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ: ਵਿੰਡੋ-II
ਵਿੰਡੋ-I (ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ):
-
ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ (ਜੇਵੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਟੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
-
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੇਨਕੋ, ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀ) ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਏ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿੰਡੋ-II (ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ):
ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਪੀਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ (ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ:
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀਆਈਐੱਲ)/ਸਿੰਗਰੈਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਸਸੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ: ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਪੈਰਾ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ-I (ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ) ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ-II (ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ)।
-
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ/ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਟੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੰਡੋ-II ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ: ਵਿੰਡੋ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀ)/ਨਿਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ: 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ/ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ (ਆਈਸੀਬੀ) ਪਲਾਂਟ ਆਈਸੀਬੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੰਡੋ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੋਲਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਜਿਤ ਲਾਭ, ਉਪਯੁਕਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪਿਟਹੈੱਡ’ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ: ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਉਨਫੀਲਡ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਟਹੈੱਡ ਸਥਲਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਨੀ ਕੋਲਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲਿੰਕੇਜ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ‘ਲੈਂਡੇਡ ਕੌਸਟ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੋਲਾ ਸਰੋਤ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ: ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ (ਐੱਮਓਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਓਪੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਚਾਲਨ/ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਸਕੱਤਰ (ਕੋਲਾ) ਅਤੇ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੀਈਏ ਵਾਲੀ ਇੱਕ “ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
-
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਐੱਸਏ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲਾਪਨ: ਵਿੰਡੋ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਐਨੁਅਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ (ਏਸੀਕਿਉ) ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫਐੱਸਏ) ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ (ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਨਕੋ, ਰਾਜ ਜੇਨਕੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ (ਆਈਪੀਪੀ) ਨਵੇਂ ਲਿੰਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
-
ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ:
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ:
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ/ਸਿੰਗਰੈਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ, 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ/ਟੈਰਿਫ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਰੇ ਹਨ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
