पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमाला (एनपीडीडी) मंजुरी देण्यात आली.
सुधारित एनपीडीडी, या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा अतिरिक्त 1000 कोटी रुपयांसह विस्तार करण्यात आला असून, यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या आवर्तनासाठी (2021-22 ते 2025-26) एकूण 2790 कोटी रुपये खर्च होईल. हा उपक्रम डेअरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असून, या क्षेत्राचा शाश्वत विकास आणि उत्पादकता सुनिश्चित करतो.
सुधारित एनपीडीडीमुळे दूध खरेदी, प्रक्रिया क्षमता आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील आणि डेअरी क्षेत्राला चालना मिळेल. शेतकऱ्याला बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळवायला सहाय्य करणे, मूल्यवर्धनाद्वारे चांगला दर सुनिश्चित करणे आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारणे हे याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागाचा विकास होईल.
योजनेत दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे:
1.घटक ए, दूध शीतकरण प्रकल्प, प्रगत दूध चाचणी प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन प्रणाली, यासारख्या आवश्यक डेअरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी समर्पित असून, तो नवीन ग्राम दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करायला पाठबळ देईल, ईशान्य प्रदेश, डोंगराळ प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, विशेषत: दुर्गम आणि मागास भागात दूध खरेदी आणि प्रक्रिया व्यवस्थेला बळकटी देईल, तसेच समर्पित अनुदान सहाय्यासह 2 दूध उत्पादक कंपन्यांची (एमपीसी) स्थापना करेल.
2.घटक बी, याला ‘सहकारातून दुग्धव्यवसाय (डीटीसी)’ म्हणून ओळखले जाते. हा घटक जपान सरकार आणि जपान आंतरराष्ट्रीय सहयोग एजन्सी (जेआयसीए) यांच्यातील सहकार्याबाबत स्वाक्षरी झालेल्या करारानुसार, दुग्धविकासाला चालना देत राहील. हा घटक नऊ राज्यांमध्ये (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल) डेअरी सहकारी संस्थांचा शाश्वत विकास, उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
एनपीडीडीच्या अंमलबजावणीमुळे मोठा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पडला असून 18.74 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे तर 30,000 हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती झाली आहे. दूध खरेदी क्षमतेत दररोज अतिरिक्त 100.95 लाख लिटरने वाढ झाली आहे. एनपीडीडीने चांगली दूध चाचणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील सहकार्य केले आहे. गावपातळीवरील 51,777 पेक्षा जास्त दूध तपासणी प्रयोगशाळा बळकट करण्यात आल्या आहेत, तर 123.33 लाख लिटर क्षमतेचे 5,123 बल्क मिल्क कुलर बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय 169 प्रयोगशाळा फुरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रारेड (एफटीआयआर) दूध विश्लेषक सुविधांसह अद्ययावत करण्यात आल्या असून, 232 डेअरी प्लांटमध्ये भेसळ शोधण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे.
सुधारित राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (सुधारित एनपीडीडी) ईशान्य क्षेत्र (एनईआर) मध्ये 10,000 नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे आणि एनपीडीडी अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांशिवाय अतिरिक्त समर्पित अनुदान सहाय्यासमवेत 2 दुग्ध उत्पादक कंपन्या (एमपीसी) निर्माण करणार आहे. या कार्यक्रमामुळे अतिरिक्त 3.2 लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध होतील. दुग्ध व्यवसायातील 70% कार्यशक्ती महिलांची असल्याने याचा विशेषतः महिलांना लाभ होईल.
सुधारित राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम धवलक्रांती 2.0 ला अनुसरून भारताच्या आधुनिक पायाभूत सुविधांना सक्षम करेल. नव्याने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थांना नवीन तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा पुरवून त्यांना सहाय्य करेल. हा कार्यक्रम ग्रामीण उपजीविकेत सुधारणा करेल, रोजगार निर्मितीला चालना देईल आणि भारतातील लाखो शेतकरी व हितधारकांसाठी एक अधिक सक्षम आणि टिकाऊ दुग्ध व्यवसाय निर्माण करेल.
