पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातत्यपूर्ण सागरी विमा संरक्षण सुलभ करण्यासाठी 12,980 कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हमीसह 'भारत सागरी विमा संकोष' या नावाने देशांतर्गत विमा संकोष तयार करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली. अगदी अस्थिर सागरी कॉरिडॉरमधून प्रवास करतानाही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ठिकाणाहून भारतीय बंदरांपर्यंत आणि त्याउलट माल वाहून नेणाऱ्या जहाजांसाठी भारतीय व्यापाराला परवडणाऱ्या दरात विमा संरक्षण उपलब्ध असेल, याची खातरजमा भारत सागरी विमा संकोषामुळे होणार आहे.
वाढती जागतिक अस्थिरता आणि भूराजकीय तणावामुळे सागरी व्यापारावर परिणाम झाला असून, माल आणि जहाजांच्या नुकसानीचा धोका वाढला आहे. यामुळे विम्याच्या खर्चात वाढ झाली असून विम्याच्या निरंतर उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, तेल प्रदूषण दायित्व, जहाजाचे अवशेष हटवणे, मालाचे नुकसान, कर्मचाऱ्यांची दुखापत आणि त्यांना मायदेशी परत आणणे, जहाजांच्या टक्करीमुळे उद्भवणारे दायित्व यांसारख्या तृतीय-पक्ष दायित्वांच्या 'संरक्षण आणि नुकसानभरपाई' विम्यासाठी भारतीय जहाजे 'इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन अँड इंडेम्निटी' गटावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. अशा निर्बंधांमुळे किंवा भूराजकीय तणावामुळे विमा संरक्षण काढून घेतले गेले तर देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यासाठी आणि व्यापाराचे सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत सागरी जोखीम संरक्षण संकोषाची आवश्यकता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने भारतीय ध्वज असलेल्या किंवा भारतीय नियंत्रणाखालील जहाजांसाठी, तसेच भारतात येणाऱ्या किंवा भारतापासून प्रवास सुरू करणाऱ्या जहाजांसाठी सार्वभौम हमीसह 'भारत सागरी विमा संकोष' स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे. हा संकोष 'जहाजाचे भाग आणि यंत्रसामग्री, माल, संरक्षण आणि नुकसानभरपाई आणि 'युद्धाची जोखीम यांसारख्या सर्व सागरी जोखमींपासून आर्थिक संरक्षण करेल. या संकोषाचे सदस्य असलेल्या विमा कंपन्यांद्वारे पॉलिसी जारी केल्या जातील, त्यासाठी संकोषाची एकत्रित विमा क्षमता वापरली जाईल, ती सुमारे 950 कोटी रुपये एवढी असेल. हा संकोष भारतीय नौवहनाची परिस्थिती आणि नियामक आवश्यकतांनुसार स्थानिक पातळीवर दायित्व विमा व्यवस्थापित करण्यास आणि भारतात विशेष सागरी विमा मूल्यांकन, दावे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर कौशल्य विकसित करण्यात मदत करेल.
शिवाय, या संकोषासाठी स्थापन केलेली एक नियामक संस्था या संकोषाची निर्मिती आणि कामकाजावर देखरेख करेल. प्रस्तावित देशांतर्गत विमा संस्थेला सार्वभौम हमी देण्यामागचा मुख्य उद्देश स्वावलंबन बळकट करणे, निर्बंधांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे आणि अधिक चांगले सार्वभौम नियंत्रण सुनिश्चित करणे, हा आहे.
