पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नूतन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाच्या 'उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमावरील' उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या(पीएलआय) अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्समध्ये गिगावॉट क्षमतेची उत्पादन क्षमता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने 19,500 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतामध्ये उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सचे उत्पादन करण्यासाठी एक पूरक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि त्याद्वारे अपारंपरिक उर्जा क्षेत्रात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला बळकटी मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल.
सोलर पीव्ही मॉड्युल्सचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांची निवड पारदर्शक निवड पद्धतीने करण्यात येईल. सोलर पीव्ही उत्पादन उद्योग उभारल्यानंतर पाच वर्षांकरता स्थानिक बाजारात उच्च क्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सच्या विक्रीवर उत्पादन संलग्न प्रोत्साहननिधी वितरित केला जाईल.
या योजनेची फलनिष्पत्ती/ लाभ खालीलप्रमाणे आहेतः
- वर्षाला सुमारे 65,000 मेगावॉटची उत्पादनक्षमता असलेले पूर्णपणे किंवा अंशतः एकात्मिक सोलर पीव्ही मॉड्युल्स बसवले जाण्याचा अंदाज आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 94,000 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक येईल.
- ईव्हीए, सोलर ग्लास, बॅकशीट यासारख्या उर्वरित संबधित सामग्रीच्या उत्पादनाची क्षमतानिर्मिती
- 1,95,000 थेट रोजगारांची आणि 7,80,000 व्यक्तींसाठी अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती
- सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या आयातीला पर्याय
- सोलर पीव्ही मॉड्युल्समधील उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला चालना
