पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला , जो आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला आहे, कार्योत्तर मंजुरी दिली . पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती.
या कार्यक्रमांतर्गत , महिलांना वेतनाची नुकसान भरपाई रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे, जेणेकरून महिलांना प्रसूतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती घेता येईल . या प्रस्तावाचा एकूण खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारचा मिळून १ जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत १२,६६१ कोटी इतका आहे. तर केंद्र सरकारचा हिस्सा ७९३२ कोटी रुपये इतका आहे.
पहिल्या बाळाच्या प्रसूतीसाठी गरोदर महिला आणि स्तन्यदा माता ज्या सरकारी सेवेत कार्यरत नाहीत, त्यांना ३ हप्त्यांमध्ये ५ हजार रुपये आणि उर्वरित रक्कम मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या निकषांनुसार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Cabinet approves Pan-India implementation of Maternity Benefit Programme
Maternity Benefit Program which now has been extended to all districts of the country
