पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्वत्तायुक्त संशोधन लेख आणि पत्रिका प्रकाशनांची देशव्यापी उपलब्धता निर्माण करणाऱ्या वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या केंद्रीय योजनेला मंजुरी दिली. एका साध्या, वापरकर्ता स्नेही आणि संपूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे ही योजना राबवली जाईल. सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांसाठी ही एक ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ सुविधा असेल. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनसाठी 2025,2026 आणि 2027 या तीन कॅलेंडर वर्षांकरिता एक नवी केंद्रीय योजना म्हणून सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद केली आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन भारतातील तरुणांना दर्जेदार उच्च शिक्षण जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकभरात भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती आणि पोहोच वाढवेल. यामुळे संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधनाची आणि नवोन्मेषाची संस्कृती सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा या सर्वच ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या एएनआरएफ उपक्रमाला पूरक बळ मिळेल.
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेचे लाभ केंद्र किंवा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना मुख्यत्वे इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क(INFLIBNET) या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आंतर विद्यापीठ स्वायत्त केंद्र असलेल्या केंद्रीय एजन्सीद्वारे समन्वयित राष्ट्रीय सदस्यत्वाद्वारे प्रदान केले जातील. या यादीमध्ये 6300 पेक्षा जास्त संस्था असून त्याद्वारे सुमारे 1.8 कोटी विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय आणि संशोधक यांना या योजनेचे लाभ मिळतील. विकसितभारत@2047, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण(एनईपी) 2020 आणि अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन(एएनआरएफ) यांच्या उद्दिष्टांना अनुसरून हा उपक्रम आहे. या उपक्रमामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांसह देशभरातील सुमारे 1.8 कोटी विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय, संशोधक आणि सर्व शाखांमधील शास्त्रज्ञांसाठी उच्च दर्जाच्या ज्ञानसंपन्न नियतकालिकांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ज्ञानाचे भांडार खुले होईल, ज्यामुळे देशातील प्रमुख क्षेत्रांमधील तसेच आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन आणि या संस्थांमधील भारतीय लेखकांच्या प्रकाशनांचा एएनआरएफ नियमित काळाने आढावा घेत राहील.
उच्च शिक्षण विभागाचे ‘ वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ हे एकीकृत पोर्टल असेल ज्यावर संबंधित संस्थांना या पत्रिका उपलब्ध असतील. सरकारी संस्थांनी या वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधेचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय आणि सर्व सरकारी संस्थामधील संशोधकांना मिळावा यासाठी तिचा जास्तीत जास्त प्रचार करावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
Game-changer for Indian academia and for youth empowerment!
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2024
The Cabinet has approved ‘One Nation One Subscription’, which will strengthen our efforts to become a hub for research, learning and knowledge. It will also encourage interdisciplinary studies.…
